ज्युलिओ एफ. रिबेरो
चेन्नईस्थित ‘मद्रास उच्च न्यायालया’ला तेथील न्यायाधीश आनंद व्यंकटेश यांचा अभिमान वाटला पाहिजे. या न्या. व्यंकटेेश यांनी तमिळनाडूचे विद्यमान उच्च शिक्षण मंत्री आणि सत्ताधारी द्रमुकचे नेते के. पोन्मुडी यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा खटला पुन्हा चालवण्याचा निर्णय नुकताच स्वत:हून (स्युओ मोटो) घेतला आणि त्याआधी याच महिन्यात, याच न्यायाधीशांनी तमिळनाडूतील आणखी दोघा मंत्र्यांवरील ‘उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्या’चे खटलेही पुन्हा चालवण्याचा आदेश दिला. हे तिघेही मंत्री खालच्या न्यायालयांत याच खटल्यांमधून सहीसलामत सुटले होते! पोन्मुडी यांच्यावरील खटला तर मुळात विळुपुरमच्या जिल्हा न्यायालयात चालवला जाणार होता, पण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागातून हा खटला वेल्लाेरच्या जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला. जिल्ह्याच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने पोन्मुडी यांना कोणत्या कारणांस्तव दाेषमुक्त केले, हे उघड झालेले नाही. तो निर्णय ‘नैसर्गिक न वाटणाऱ्या वेगाने’ झाला, असे न्या. व्यंकटेश नमूद करतात. तर तमिळनाडूचे महसूलमंत्री के. के. एस. एस. आर. रामचंद्रन आणि तेथील अर्थमंत्री थंगम तेनरासु यांना विरुधुनगर जिल्ह्यातील विळिपुतुर येथील विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त केले, त्यांच्यावरील आरोप आधीच्या (अण्णा द्रमुकच्या) सरकारने ठेवलेले होते. हा खटला महिनोनमहिने रेंगाळला- इतका की, या दोघाही मंत्र्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेच आणि त्यांच्यावरील आरोपांचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या होऊन, आधीच्या तपासाची झाकपाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाव मिळाला!
आता या तिघांवरील खटल्यांचा फेरविचार होणार, हे चांगलेच; पण यातून आपण- भारताच्या नागरिकांनी काय बोध घ्यायचा? ‘सत्यमेव जयते’ असे ब्रीद असणाऱ्या आपल्या देशात ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेचा अर्थच पालटून सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूचे ते सत्य मानले जाणार आहे का? तसे होणे भयावहच आहे, हा नागरिकांचा आक्रोश कोण ऐकणार आहे?
सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाचे असेही उदाहरण?
राहुल गांधींवरील खटल्यात काय झाले याकडेही जरा बारकाईने पाहा. बालिशपणे केलेल्या एका पाचकळ विनोदावरून हा खटला सुरतच्या जिल्हा न्यायालयात गुदरला गेला. तेथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे तो सुनावणीस आला. पण मध्यंतरीच्या काळात अहमदाबाद येथील ‘गुजरात उच्च न्यायालया’त जाऊन, या खटल्यास स्थगिती मिळवण्याचे प्रयत्न झाले आणि ती दिलीसुद्धा गेली, पण बऱ्याच महिन्यांनंतर, सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांची बदली झाल्यावर मात्र उच्च न्यायालयाकडून ही स्थगिती उठवली गेली… खटल्याचे कामकाज सुरूही झाले.
सुरतचा तो निकाल साऱ्यांनाच माहीत आहे. फार विचार न करता केलेल्या एका फालतू विनोदी टिप्पणीपायी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची कैद सुनावण्यात आली. ज्या खासदारांना किमान दोन वर्षांची कैद होते त्यांना लोकसभेचे सदस्य राहाता येत नाही, म्हणून राहुल गांधी यांनी सदस्यत्व गमावले. या प्रकरणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली तेव्हा मात्र ‘गुजरात उच्च न्यायालयात हे काय चालले आहे?’ असे तिखट मत व्यक्त केले. यातून राहुल गांधींना मिळायचा तो धडा मिळाला असेल आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांबद्दल शब्दांचे बुडबुडे उडवताना अतिउत्साह दाखवल्यास कसा त्रास होतो हेही राहुल यांना उमगले असेल. पण मुद्दा तो नाही.
प्रश्न असा आहे की, वरील सर्व उदाहरणांतून आपण आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीबद्दल काय निष्कर्ष काढणार आहोत? तीन मंत्र्यांवरील खटल्यांचे उदाहरण तमिळनाडूतले, तेथे ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या एका पक्षाची सत्ता आहे; तर दुसरे तर एका खासदारावरील खटल्याचे उदाहरण गुजरातमधले, जिथे ‘डबल इंजिन सरकार’ सत्तेवर आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्यंकटेश यांनीच त्यांच्या आदेशात वापरलेल्या शब्दांत सांगायचे तर ‘गुन्ह्यांचे खटले निष्प्रभ करण्यासाठी राजकीय सत्तास्थानी असलेल्यांकडून योजनापूर्वक प्रयत्न होत असल्याचे दिसणे अस्वस्थ करणारे आहे’. ज्या राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता आहे, त्याचा प्रभाव त्या राज्यामधील काही न्यायाधीशांवर पडू शकतो, असे यातून समजावे काय?
‘अवमान’ नको, मग काय करायचे?
अशा प्रश्नांमुळे व्यथित होऊनही जर या देशाचे नागरिक निव्वळ ‘न्यायालयाचा अवमान’ होईल या भीतीपायीच निमूट राहून न्यायालयीन नैतिकतेचा हा अनादर सहन करू लागले असतील, तर या देशाच्या भवितव्याबद्दल रास्त चिंताच व्यक्त केली पाहिजे. वास्तविक, न्यायालयीन पावित्र्याचा अवमान होत असल्याबद्दलच तर भारतीयांना काळजी असायला हवी आणि तशी काळजी करण्याजोगी परिस्थिती आहे हे त्यांनी योग्यरीत्या वारंवार सांगत राहायला हवे. एवढे कर्तव्य आपल्या मातृभूमीसाठी करताना संभाव्य कारवाईची पूर्ण कल्पना असूनही अशा कारवाईला घाबरून गप्प न बसणे, हा मार्ग असतो. पण हे करणार कोण? ‘परिवारवाद गाडून टाका’ असे आवाहन वारंवार केले जाते आहेच, पण तेवढ्याने आपली राजकीय व्यवस्था निकोप होणार नसून सत्ताधाऱ्यांच्या ज्या राजकीय क्लृप्त्यांमुळे अप्रामाणिकपणा आणि भ्रष्ट आचार यांना मोकळे रान मिळेल, त्यांनाही पायबंद घातलाच पाहिजे. घराणेशाही एकवेळ स्वत:च्या मौतीने मरेल-सरेल… पण त्यासाठी मोदींसारखेच- घराणेशाहीचा वारसा नसलेले- आणखीही नेते राजकीय आखाड्यात उतरले पाहिजेत ना!
अर्थात, माझा सूर निराशावादी नाही. न्या. व्यंकटेश यांच्यासारख्या अनेकांमुळे न्यायालयीन विवेकबुद्धी शाबूत ठेवली आहे आणि आपल्या भारतीय संघराज्याच्या प्रत्येक राज्यात असे न्यायाधीश आढळतील, हेही मला माहीत आहे आणि म्हणूनच तर, व्यवस्थेतील अशा सरळमार्गी, प्रामाणिक आणि विवेकीजनांचा- मग ते न्यायाधीश असोत वा सनदी अधिकारी असोत किंवा पोलीस अधिकारी- साऱ्यांचाच आपण अनुकरणपूर्वक अभिमान बाळगला पाहिजे, असे मी म्हणतो आहे. समोर ‘गाजरे’ नाचवली जात असतानासुद्धा जे न्यायाधीश सरळमार्गीच राहातात, अशांच्या निर्णयांना आपण प्रसिद्धी देत राहिले पाहिजे.
अशी कौतुकास्पद उदाहरणे पाहा…
दिल्लीतील ‘मरकझ’ मध्ये उपस्थित राहून भारतात कोविड विषाणू मुद्दामहून पसरवल्याचा (!) आरोप करून परदेशी, विशेषत: इंडोनेशिया आदी देशांतील अनेक मौलवींविरुद्ध खोटा प्रचार करण्यात आला तेव्हा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी.व्ही.नलवडे आणि न्यायमूर्ती एम.जी. सेवलीकर यांच्या पीठाने त्या तथाकथित ‘आरोपींना’ तर दोषमुक्त केलेच, पण त्यांना अन्यायकारकरीत्या खटल्यात गोवणाऱ्या सरकारी संस्थेवर कठोर ताशेरे ओढले. सत्ताधारी पक्षाचाच वरदहस्त असलेल्या या प्रचारयंत्रणेच्या विरुद्ध जाण्यासाठी विलक्षण धैर्याची गरज होती. या निकालामुळे नागरिकांचा न्याय प्रशासनावरील विश्वास पुन्हा निर्माण झाला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. मुरलीधर यांनी हिंमत दाखवून दिल्ली पोलिसांना मोदी सरकारमधील एका मंत्र्याविरुद्ध आणि भाजपच्या अन्य दोघा नेत्यांविरुद्ध ‘एफआयआर’ नोंदवण्याचे आदेश दिले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध द्वेष निर्माण करणारे हे नेते होते. दिल्ली पोलिसांना या गुन्ह्यांच्या नोंदी न्यायाधीशांसमोर सादर करण्याचे आदेश निघाल्यानंतरच्या मध्यरात्रीच, मुरलीधर यांच्या बदलीचे आदेश निघाले… पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. हे मुरलीधर पुढे ओडिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने शिफारस केल्याप्रमाणे मद्रास उच्च न्यायालयाचा (म्हणजे ओडिशापेक्षा तुलनेने अधिक महत्त्वाचा) पदभार त्यांना देण्यास सरकार सहमत नव्हते. इंदिरा गांधी यांच्या शीख रक्षकाने केलेल्या हत्येनंतर दिल्लीत हाणामारी केल्याबद्दल काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना याच न्या. मुरलीधर यांनी शिक्षा सुनावली होती. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे अभय या सज्जनकुमारांना होते, हेही खरेच.
परंतु मी वर उल्लेख केलेल्या इतरांपेक्षा थोडे अधिकच गौरवास्पद कारकीर्द असलेले न्यायाधीश म्हणजे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्या. जी.एस. संधूवालिया आणि हरप्रीत कौर जीवन. सद्य काळात हरियाणातील नूह येथे दंगलखोरांना शिक्षा अशा गोंडस नावाखाली जी कारवाई सरकारने आरंभली आहे ती ‘जातीय शुद्धीकरणा’सारखी ( शब्द कठोर आहेत, हे खरेच) आहे असे म्हणण्याचे धाडस या दोघांनी दाखवले आणि हे नुसते बोलून न थांबता त्यांनी ती कारवाई थांबवण्यास भाग पाडले! हरियाणा सरकार, कायद्याने अनिवार्य नोटीस न देता नूहमधील मुस्लिमांची घरे बुलडोझरने पाडत होते. त्यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने योगी आदित्यनाथ यांच्या सत्ताकाळात उत्तर प्रदेशात नियमितपणे केल्या जाणाऱ्या असल्याच प्रकारच्या कारवाईला प्रभावीपणे रोखले नव्हते!
न्यायव्यवस्था आणि भारताचे सशस्त्र दल हे न्याय आणि सुरक्षिततेसाठी आमचे शेवटचे आश्रयस्थान आहेत. पोलिस, नागरी सेवा आणि प्रसारमाध्यमांप्रमाणे, त्यांनी अद्याप तरी माना तुकवलेल्या नाहीत. पण आजच्या काळात रेटा तीव्र आणि घोंघावता आहे. त्यामुळेच अशा काळातसुद्धा जे न्यायाधीश आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीशी इमान राखून आहेत त्यांचा आपण नागरिकांनी गौरव केला पाहिजे.
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
