डॉ. सुधीर भोंगळेयेत्या ‘महाराष्ट्र दिना’च्या निमित्ताने राज्याच्या गेल्या २५ वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा.. सहकार चळवळीच्या जोरावर समृद्धीकडे वाटचाल केलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातच या चळवळीला काहीशी घरघर लागल्याचे चित्र आहे. तर विदर्भ, मराठवाडा यांचे चित्र विकासाच्या नकाशावर कायमच मागासलेले. विदर्भ सातत्याने अनुशेष भरून काढण्याची मागणी करतो आहे, तर मराठवाडा कित्येक दशके तहानलेलाच. आपल्याला अपेक्षित असलेला, देशाचे नेतृत्व करणारा महाराष्ट्र हाच आहे का? सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ महाराष्ट्रात रोवली गेली याला शंभर वर्षे होऊन गेली आहेत. देशातल्या सहकार चळवळीला सुरुवातीच्या काळात दिशा देण्याचे काम महाराष्ट्राने केले. त्यावेळेच्या ‘बॉम्बे स्टेट’ मध्ये वैकुंठभाई मेहता, विठ्ठलभाई शामलदास, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्यासारखे सहकारी तत्त्वावर गाढ श्रद्धा असलेले आणि मुख्य म्हणजे अत्यंत नि:स्वार्थी, निरागस पण ध्येयवादी राहिलेले नेते लाभले म्हणून सहकाराच्या विचाराचे बीज या भूमीत रोवले, रुजले आणि फोफावलेही. स्वतंत्र व आधुनिक महाराष्ट्राची १९६० मध्ये निर्मिती झाल्यानंतर महाबळेश्वर येथे झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात सहकार चळवळीला प्राधान्य आणि प्रोत्साहन देऊन सरकारची सर्व शक्ती या चळवळीच्या पाठीशी उभी करण्याचा निर्णय झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब भारदे, वि. स. पागे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यासारख्या धुरीणांनी या विचारांना उचलून धरले. त्यातून महाराष्ट्रात सहकार चळवळ वटवृक्षाच्या रूपात उभी राहिली. हा झाला या चळवळीचा अत्यंत संक्षिप्त व धावता आढावा. पण आता मागील २५ वर्षांपासून या चळवळीची स्थिती, दशा आणि दिशा काय आहे याचा थोडक्यात आढावा आपण या लेखातून घेणार आहोत. सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ व सोसायटय़ा खरेदी विक्री संघ, ग्राहक भांडारे, सहकारी पतसंस्था, सहकारी सूतगिरण्या व तेलगिरण्या, सहकारी फळे व भाजीपाला उत्पादक विक्री व निर्यात संघ या व यांसारख्या विषयांमध्ये काम करणाऱ्या जवळपास दोन लाख संस्था महाराष्ट्रात उभ्या राहिल्या, खूप चांगले काम करून फोफावल्या आणि नंतर बऱ्याच संस्था नि:स्वार्थीवृत्ती, संघटितपणा, मूळचा ध्येयवाद व सहकाराची तत्त्वे लोप पावल्यामुळे अस्तंगताला गेल्या ही वस्तुस्थिती आहे. विशेषत: १९९० पासून आपल्या देशाने गॅट करारावर सही करून खुली व मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर भांडवलशाहीचा वेगाने प्रचार व प्रसार सुरू झाला. त्याच सुमारास सहकारी चळवळ टिकेल की नाही, ती भांडवलशाहीशी कशी स्पर्धा करू शकेल व त्याकरिता सहकाराच्या प्रारूपामध्ये नवीन काय बदल केले पाहिजेत याची चर्चा सुरू झाली होती. स्वातंत्र्यापासून जाणीवपूर्वक स्वीकारलेली मिश्र अर्थव्यवस्था क्षणार्धात सोडून दिल्यामुळे तिचे होणारे अनुकूल व प्रतिकूल असे दोन्ही परिणाम दिसू लागले. पण ते एकदम समोर आले नाहीत. हळूहळू ते लक्षात आले पण तोवर सहकारातही आवश्यक ते व काळानुरूप जे बदल करायला पाहिजे होते ते करण्यात सहकारातले नेतृत्व कमी पडले. सरकारचे सहकार चळवळीवरचे प्रेम पूतनामावशीसारखेच होते. त्यांना सहकार चळवळ टिकली पाहिजे अशी काही विजिगीषा नव्हती. त्यामुळे हळूहळू सहकार सर्वच क्षेत्रात मावळत गेला आणि आता मागील २५ वर्षांत जे चळवळीचे अस्तित्व उरलेले आहे ते पाहता येत्या १०-२० वर्षांत सहकारी चळवळ पूर्णपणे नामशेष होईल की काय अशी भीती जाणकारांच्या मनात आहे. हेही वाचा >>>मुंबई: मुंबईला हवी अधिक स्वायत्तता ! बऱ्याच संस्था व्हेंटिलेटरवर खासगी व्यावसायिक व भांडवलदारांबरोबर स्पर्धा करू न शकल्यामुळे मागील २५ वर्षांत बऱ्याच सहकारी् संस्था बंद पडल्या. बंद पडलेले किती तरी सहकारी साखर कारखाने खासगी उद्योजकांनी अगदी नाममात्र किमतीत विकत घेतले. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकार बँक ही शिखर संस्थाही अडचणीत आली होती. सरकारला संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे प्रशासक मंडळ नेमावे लागले आणि मागील ९-१० वर्षांपासून प्रशासक मंडळामार्फतच कारभार सुरू झाला आहे. निरनिराळय़ा कारणांनी सहकारी साखर कारखाने बंद पडल्यामुळे आता महाराष्ट्रातील खासगी साखर कारखान्यांची संख्या सहकारी साखर कारखान्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. बरेच सहकारी साखर कारखाने सरकार मदतीच्या ऑक्सिजनचा पुरवठा करते आहे म्हणून कसेबसे सुरू आहेत. अन्यथा बरेच कारखाने व्हेंटिलेटरवरच आहेत. अपुऱ्या क्षमतेने सुरू आहेत आणि शेकडो कोटींच्या कर्जाच्या बोझ्याखाली आहेत. हे कर्ज ते कसे फेडतील हा प्रश्नही अनुत्तरितच आहे. सहकारात राजकारण घुसल्यामुळे आणि सहकारी संस्था या राजकारणाचे अड्डे बनल्यामुळे संस्थांचे वाटोळे झाले आहे. आपली खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे संस्थाचालक संस्था चालवीत असल्यामुळे वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक शिस्त, व्यावसायिक व्यवस्थापन राहिलेले नाही. वशिल्याने गरजेपेक्षा नोकरभरती केलेली आहे. त्यामुळे खर्च वाढता राहिला आहे. कर्ज काढून संस्था चालविण्याचा अट्टहास संस्थेच्या पुढाऱ्यांनी जोपासला आहे. त्यामुळे बहुतांश सगळय़ा सहकारी संस्था कर्जबाजारी आहेत. सहकारी सूतगिरणींची अवस्था तर अत्यंत वाईट आहे. राज्य सरकारने १:९ या प्रमाणात भागभांडवल देऊन मोठय़ा आशेने सहकारात सूतगिरण्या विदर्भात उभ्या केल्या. कारण तिथे कापसाचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन होत आहे, पण एकही सहकारी सूतगिरणी आज विदर्भात चालू आहे आणि ती नफ्यात आहे असे चित्र काही दिसत नाही. तशीच अवस्था सहकारी दूधसंघांचीही आहे. सगळय़ा विदर्भाचे मिळून रोजचे दुधाचे संकलन १० ते १५ लाख लिटरसुद्धा नाही. पूर्ण विदर्भाची दुधाची गरज मात्र रोजची ५० लाख लिटरची आहे. मदर डेअरीने ३५० ते ४०० कोटी रुपये खर्च करून नागपूरमध्ये मोठा डेअरीचा प्रकल्प उभा केला आहे. त्यांची रोजची दुधाची गरज ३० लाख लिटरची आहे. पण एवढे दूधच विदर्भात आज तरी उपलब्ध नाही. सहकारी दूधसंघ म्हणजे संचालकांचे चरण्याचे कुरण, त्यांचेच टँकर, तेच दुधात प्रचंड पाणी ओततात आणि फॅट आणि एसएनएफ लागण्यासाठी नको नको त्या भानगडी करतात त्यामुळे सहकारी दूधसंघांच्या विश्वासार्हतेला वारंवार तडा जातो आहे. काही दूधसंघ उदा. गोकुळ, वारणा, संगमनेर, कृष्णा, कोयना वगैरे आपला नावलौकिक दुधाच्या गुणवत्तेतून टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करताहेत पण या सर्व सहकारी दूधसंघाचे ‘महानंदा’ नावाचे जे फाऊंडेशन होते ते आज पूर्ण डबघाईला आले आहे. त्यामुळेच ते एन.डी.डी.बी. ला (नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड) चालवायला द्यावे लागले आहे. सहकारी ग्राहक भांडारे आणि सहकारी खरेदी विक्री संघ हे फार पूर्वीच बंद पडले असून एखाद्या सहकारी साखर कारखान्याचे ग्राहक भांडार उदा. दत्तशिरोळ, वारणा बझार वगैरे चालू असल्याचे अपवादात्मक स्थितीत पाहायला मिळते. हेही वाचा >>>उत्तर महाराष्ट्र: शेती आहे, उद्योग आहेत, पण.. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणाऱ्या गावपातळीवर २१ हजार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आहेत. यापैकी ४० ते ५० टक्के संस्था आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आहेत, सक्षम नाहीत, आजारी आहेत. नागरी सहकारी पतसंस्थांचे मध्यंतरी मोठे पेव फुटले होते. व्यापारी प्रवृत्तीची मंडळी त्यात घुसली होती. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात चुकीचे कर्जवाटप होऊन ते थकले. सामान्य लोकांच्या ठेवी बुडाल्या. उदा. जळगाव, धुळे, सोलापूर, बीड इथल्या हजारो ठेवीदारांना आपल्या मेहनतीवर पाणी सोडावे लागले. ग्राहक सहकारी संस्थांची स्पर्धा मॉल, रिटेल चेन ऑपरेटर्स उदा. डीमार्ट, बिग बझार, रिलायन्स व अन्य मॉल यांच्याशी करावी लागली. आणि सहकारी संस्था काळाप्रमाणे बदलून आधुनिक झाल्या नाहीत. त्यामुळे बहुतांशी ग्राहक संघ बंद पडले. पणन आणि प्रक्रिया करणाऱ्या सहकारी संस्था व्यापार करायच्या होत्या आणि शेतमालावर प्रक्रिया करायची होती पण त्यांच्यात तेवढे व्यवस्थापकीय कौशल्य नव्हते. शासनाकडून त्यांना पुरेसे व वेळेवर भागभांडवल व कर्ज कधीच मिळाले नाही. त्या स्थापन करण्यामागील उद्देशदेखील राजकीयच होता. त्यामुळे बहुतांशी बंद व आजारी पडल्या आणि आज केवळ जिल्हा बँकेसारख्या ठिकाणी मतदानापुरत्याच वापरल्या जातात. शहरातल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या लाखाच्या आसपास आहे. पण त्यांच्याकडून सहकारी तत्त्वांचे पालन होतच नाही आणि मुळात या संस्था सहकारी तत्त्वावरती नोंदवाव्यात का असा प्रश्न पुढे आला आहे. त्यामुळे अपार्टमेंट कायद्याखाली अशा संस्थांची आता नोंदणी होते आहे. सहकार खात्याचा बहुतांश वेळ या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे वाद सोडविण्यातच जातो. त्यांनी सहकारी बँका, पतसंस्था, पणन प्रक्रिया संस्था, खरेदी-विक्री संघ, साखर कारखाने या शेतकऱ्यांच्या संस्थांकडे अधिक लक्ष व वेळ दिला पाहिजे पण ते दिले जात नाही. सहकाराचे एक जे तत्त्व आहे एकदिलाने, एकविचाराने, संघटितपणे एका भौगोलिक प्रदेशातील सभासदांसाठी एकत्र येऊन संस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. ते गृहनिर्माण संस्थांमध्ये होत नाही. त्यामुळे या गृहनिर्माण संस्थांचे एक वेगळे प्राधिकरण करण्याची आवश्यकता आहे. सहकाराची यशस्विता ही निव्वळ विचार व तत्त्वे यावर अवलंबून नाही हे आता सिद्ध झाले आहे. जिथे कुशल, नि:स्वार्थी, दूरदृष्टीचे, पुरोगामी व परिवर्तनशील आणि सामाजिक बांधिलकी मानून सतत कार्यरत राहणारे नेतृत्व लाभले तिथेच सहकारी संस्था चांगल्या चालल्या आहेत आणि तिथेच सहकार यशस्वी झाला आहे. सर्व क्षेत्रांत अशा संस्था अगदी मूठभर म्हणजे हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या आहेत. पण त्या दीपस्तंभासारख्या आहेत. त्यांच्याकडे व्यवस्थितपणे डोळे उघडून पाहिले तरी आपल्याला भविष्यातल्या चांगल्या कामासाठी मार्गदर्शन मिळू शकेल. प्रश्न एकच आहे, डोळे उघडून पाहण्याची व नि:स्वार्थीपणे काम करण्याची आपली तयारी आहे का? तोच सहकार चळवळीचा आत्मा आहे! लेखक कृषी अभ्यासक आहेत. sudhirbhongle@gmail.com
