हुसेन दलवाई
मुस्लीम समाजाची स्थिती नेमकी काय आहे, याची माहिती घेण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात डॉ. गोपालसिंग समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीत महाराष्ट्रातील अग्रगण्य विचारवंत, माजी मंत्री डॉ. रफिक झकेरिया हे होते. त्यांनी सर्वप्रथम मुस्लीम समाजाच्या अधोगतीचा आढावा आकडेवारीसह सिद्ध केला. त्यानंतर मुस्लीम समाजासाठी १५ कलमी कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्तरांमध्ये विशेष फरक पडला नाही. त्यानंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने न्या. राजेंद्रसिंह सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली सच्चर समितीची स्थापना केली. त्यांनी मुस्लीम व मुस्लीमेतर समाजाचा तुलनात्मक अभ्यास करून मुस्लीम समाजाची नेमकी स्थिती काय आहे, हे देशासमोर समोर ठेवले. त्यानंतर १० मे २००७ रोजी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा कमिशनची स्थापना केली गेली. त्यांनी १८ डिसेंबर २००९ रोजी आपला अहवाल लोकसभेपुढे ठेवला. या अहवालात मुस्लीमांना आरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रात काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारने १० मे २००८ च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील मुस्लीमांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा विचार करण्यासाठी आणि शासनाकडून करता येतील अशा सुधारणात्मक उपायोजना सुचवण्यासाठी डॉ. मेहमूदुर्रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट गठीत केला. डॉ. रहमान समितीने आपल्या अहवालात राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लीमांसाठी किमान आठ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. १९ जुलै २०१४ रोजी मराठा आरक्षणाबरोबरच मुस्लीमांना पाच टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाने संमत केला. त्यामध्ये मुस्लीम समाजातील ५० प्रवर्गांना पाच टक्के आरक्षण दिले गेले. अल्पसंख्यांक विभागाने आरक्षणाचा कुठलाही अभ्यास न करता सदर परिपत्रक संमत केले. वास्तविक आरक्षणाचे परिपत्रक सामाजिक न्याय विभागाकडून संमत केले जाते पण सदर परिपत्रक अल्पसंख्यांक विभागाकडून संमत केले गेले. त्यात चुकीच्या पद्धतीने ५० प्रवर्ग बनवले गेले. यामुळे मुस्लीम समाजातील इतर सामान्य गरीब कुटुंबे उदा. खान, सय्यद, शेख इत्यादी वंचित राहतील. त्यामुळे असे न करता या सर्व गरीब मुस्लीम समाजासाठी सर्वसमावेशक वेगळे पाच टक्के आरक्षण ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच ओबीसी, भटक्या व विमुक्त जाती, आदिवासी प्रवर्गामध्येही मुस्लीम जमातींचा समावेश आहे. त्यांना त्या-त्या प्रवर्गामध्ये लोकसंख्येनुसार पुरेसे आरक्षण मिळत नाही, त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
हेही वाचा… मराठा आरक्षण मिळणार कसे?
मुस्लीम समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे लक्षात घेऊन मुस्लीम समाजाला शिक्षणामध्ये आरक्षण व सवलती देण्याची शिफारस केली आहे. परंतु सरकारने त्यासंबंधी कुठलीच कृती केली नाही. घटनेतील अनुच्छेद १६.४ मध्ये म्हटले आहे की समाजातील मागे पडलेल्या वर्गांना इतर वर्गांबरोबर आणण्यासाठी विशेष संधीची तरतूद करावी. याआधारे आम्ही शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये विशेष संधीची मागणी करीत आहोत. आमची ही मागणी धर्माच्या आधारे नसून सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सरकार व विविध पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. पण मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाची मागणी नैसर्गिकदृष्ट्या रास्त असताना पिढ्यान-पिढ्या विकासापासून वंचित मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासन व राजकीय पक्षाचे नेते भूमिका घेण्यास तयार नाहीत, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. त्यामुळे राज्यातील मुस्लीम समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि असंतोष वाढत आहे.
मुस्लीम समाजातील सर्व स्तरातील समाज धुरिणांनी समाजाच्या या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे. सर्व प्रकारचे भेदाभेद, मानसन्मान, पक्षीय विचारसरणी बाजूला ठेवून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र असा बुलंद आवाज संघटित करणे अत्यावश्यक आहे. मुस्लीम समाजातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या लोकांनी आता पुढे होऊन मुस्लीम समाजासाठी मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. ब्राह्मण, मराठा, ओबीसी, मागासवर्गीय इतकेच नव्हे तर आदिवासी समाजातील प्रमुख आपल्या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयास करतात, तसा प्रयास मुस्लीम समाजात अभावानेच दिसतो. यासंबंधी काही शैक्षणिक संस्था जरूर चांगले काम करत आहेत, परंतु ते पुरेसे नाही. इतर कुठल्याही भावनिक प्रश्नापेक्षा घटनात्मक अधिकार, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य व दारिद्र्यनिर्मूलन अशा रोजीरोटीच्या प्रश्नावर संघटित होऊन व्यापक लढा उभारला पाहिजे. भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी भारतीय मुस्लीमांना योग्य ते मार्गदर्शन केले आहे. तो इतिहास पुनश्च: तपासून पाहिला पाहिजे.
हेही वाचा… आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राच्या जीवनवाहिनीवर घाव नको…
आरक्षणाबरोबरच मुस्लिमांना सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठेमध्ये समान अधिकार मिळाला पाहिजे. महाराष्ट्रात मुस्लीमांची संख्या ११.५ टक्के आहे. मागासवर्गीय व आदिवासींसाठी ज्याप्रमाणे त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध केला जातो, तसा मुस्लिम समाजासाठी उपलब्ध करून द्यावा. १५ कलमी कार्यक्रमाची कृतीशील अंमलबजावणी व्हावी. मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी. जिल्हा पातळीवर शासकीय मुस्लिम मुला-मुलींच्या वसतिगृहाची सोय करावी. राज्यातील वक्फ संपत्तीचा उपयोग मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी व्हावा.
भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २१ जीवनाच्या अधिकाराचे संरक्षण करते. खोट्या चकमकींद्वारे, कठोर कायद्यांतर्गत बेकायदेशीरपणे अटक करून, त्यांच्यावर अतिरेकी किंवा पाकिस्तानवादी असल्याचा खोटा आरोप करून आणि कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता शिक्षा देताना कोणालाही न्यायबाह्य फाशी दिली जाऊ शकत नाही. मुस्लीम नाव समजताच खून करणे किंवा गोमांस वाहतूक करण्याचा आरोप ठेवून ठार मारणे, यातून मुस्लीमांच्या जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. तसेच काही वेळा मुस्लीम मुलांचे मोबाईल हॅक करून अतिशय निंद्य असे मेसेज पाठवून दंगली घडवल्या जातात. यामध्ये काही हिंदुत्ववादी संघटनांचा सहभाग सिद्ध झाला आहे. असे असताना देखील या विरोधात शासन कोणतीही कायदेशीर न्यायप्रक्रिया राबवून गुन्हेगाराना शिक्षा करत नाही.
गोपनीयतेचा अधिकार हा देखील जीवनाच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. शासनाचा कोणताही प्रतिनिधि वॉरंटशिवाय घरात प्रवेश करू शकत नाही आणि घरातील कोणत्याही वस्तूंना हात लावू शकत नाही. हिंदुत्ववादी संघटनानी काढलेल्या ‘धार्मिक मिरवणुकां’वर दगडफेक केल्याचा खोटा आरोप करून मुस्लीमांची घरे पाडणे हे घटनेतील अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झुंड हत्याविरोधी विशेष व शीघ्रकृती पथकाची स्थापना प्रत्येक पोलीस आयुक्तालय व जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात करावी अशी आमची मागणी आहे.
लेखक माजी खासदार असून मौलाना आझाद विचार मंचाचे अध्यक्ष आहेत.
महाराष्ट्रात काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारने १० मे २००८ च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील मुस्लीमांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा विचार करण्यासाठी आणि शासनाकडून करता येतील अशा सुधारणात्मक उपायोजना सुचवण्यासाठी डॉ. मेहमूदुर्रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट गठीत केला. डॉ. रहमान समितीने आपल्या अहवालात राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लीमांसाठी किमान आठ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. १९ जुलै २०१४ रोजी मराठा आरक्षणाबरोबरच मुस्लीमांना पाच टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाने संमत केला. त्यामध्ये मुस्लीम समाजातील ५० प्रवर्गांना पाच टक्के आरक्षण दिले गेले. अल्पसंख्यांक विभागाने आरक्षणाचा कुठलाही अभ्यास न करता सदर परिपत्रक संमत केले. वास्तविक आरक्षणाचे परिपत्रक सामाजिक न्याय विभागाकडून संमत केले जाते पण सदर परिपत्रक अल्पसंख्यांक विभागाकडून संमत केले गेले. त्यात चुकीच्या पद्धतीने ५० प्रवर्ग बनवले गेले. यामुळे मुस्लीम समाजातील इतर सामान्य गरीब कुटुंबे उदा. खान, सय्यद, शेख इत्यादी वंचित राहतील. त्यामुळे असे न करता या सर्व गरीब मुस्लीम समाजासाठी सर्वसमावेशक वेगळे पाच टक्के आरक्षण ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच ओबीसी, भटक्या व विमुक्त जाती, आदिवासी प्रवर्गामध्येही मुस्लीम जमातींचा समावेश आहे. त्यांना त्या-त्या प्रवर्गामध्ये लोकसंख्येनुसार पुरेसे आरक्षण मिळत नाही, त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
हेही वाचा… मराठा आरक्षण मिळणार कसे?
मुस्लीम समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे लक्षात घेऊन मुस्लीम समाजाला शिक्षणामध्ये आरक्षण व सवलती देण्याची शिफारस केली आहे. परंतु सरकारने त्यासंबंधी कुठलीच कृती केली नाही. घटनेतील अनुच्छेद १६.४ मध्ये म्हटले आहे की समाजातील मागे पडलेल्या वर्गांना इतर वर्गांबरोबर आणण्यासाठी विशेष संधीची तरतूद करावी. याआधारे आम्ही शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये विशेष संधीची मागणी करीत आहोत. आमची ही मागणी धर्माच्या आधारे नसून सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सरकार व विविध पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. पण मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाची मागणी नैसर्गिकदृष्ट्या रास्त असताना पिढ्यान-पिढ्या विकासापासून वंचित मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासन व राजकीय पक्षाचे नेते भूमिका घेण्यास तयार नाहीत, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. त्यामुळे राज्यातील मुस्लीम समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि असंतोष वाढत आहे.
मुस्लीम समाजातील सर्व स्तरातील समाज धुरिणांनी समाजाच्या या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे. सर्व प्रकारचे भेदाभेद, मानसन्मान, पक्षीय विचारसरणी बाजूला ठेवून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र असा बुलंद आवाज संघटित करणे अत्यावश्यक आहे. मुस्लीम समाजातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या लोकांनी आता पुढे होऊन मुस्लीम समाजासाठी मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. ब्राह्मण, मराठा, ओबीसी, मागासवर्गीय इतकेच नव्हे तर आदिवासी समाजातील प्रमुख आपल्या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयास करतात, तसा प्रयास मुस्लीम समाजात अभावानेच दिसतो. यासंबंधी काही शैक्षणिक संस्था जरूर चांगले काम करत आहेत, परंतु ते पुरेसे नाही. इतर कुठल्याही भावनिक प्रश्नापेक्षा घटनात्मक अधिकार, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य व दारिद्र्यनिर्मूलन अशा रोजीरोटीच्या प्रश्नावर संघटित होऊन व्यापक लढा उभारला पाहिजे. भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी भारतीय मुस्लीमांना योग्य ते मार्गदर्शन केले आहे. तो इतिहास पुनश्च: तपासून पाहिला पाहिजे.
हेही वाचा… आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राच्या जीवनवाहिनीवर घाव नको…
आरक्षणाबरोबरच मुस्लिमांना सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठेमध्ये समान अधिकार मिळाला पाहिजे. महाराष्ट्रात मुस्लीमांची संख्या ११.५ टक्के आहे. मागासवर्गीय व आदिवासींसाठी ज्याप्रमाणे त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध केला जातो, तसा मुस्लिम समाजासाठी उपलब्ध करून द्यावा. १५ कलमी कार्यक्रमाची कृतीशील अंमलबजावणी व्हावी. मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी. जिल्हा पातळीवर शासकीय मुस्लिम मुला-मुलींच्या वसतिगृहाची सोय करावी. राज्यातील वक्फ संपत्तीचा उपयोग मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी व्हावा.
भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २१ जीवनाच्या अधिकाराचे संरक्षण करते. खोट्या चकमकींद्वारे, कठोर कायद्यांतर्गत बेकायदेशीरपणे अटक करून, त्यांच्यावर अतिरेकी किंवा पाकिस्तानवादी असल्याचा खोटा आरोप करून आणि कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता शिक्षा देताना कोणालाही न्यायबाह्य फाशी दिली जाऊ शकत नाही. मुस्लीम नाव समजताच खून करणे किंवा गोमांस वाहतूक करण्याचा आरोप ठेवून ठार मारणे, यातून मुस्लीमांच्या जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. तसेच काही वेळा मुस्लीम मुलांचे मोबाईल हॅक करून अतिशय निंद्य असे मेसेज पाठवून दंगली घडवल्या जातात. यामध्ये काही हिंदुत्ववादी संघटनांचा सहभाग सिद्ध झाला आहे. असे असताना देखील या विरोधात शासन कोणतीही कायदेशीर न्यायप्रक्रिया राबवून गुन्हेगाराना शिक्षा करत नाही.
गोपनीयतेचा अधिकार हा देखील जीवनाच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. शासनाचा कोणताही प्रतिनिधि वॉरंटशिवाय घरात प्रवेश करू शकत नाही आणि घरातील कोणत्याही वस्तूंना हात लावू शकत नाही. हिंदुत्ववादी संघटनानी काढलेल्या ‘धार्मिक मिरवणुकां’वर दगडफेक केल्याचा खोटा आरोप करून मुस्लीमांची घरे पाडणे हे घटनेतील अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झुंड हत्याविरोधी विशेष व शीघ्रकृती पथकाची स्थापना प्रत्येक पोलीस आयुक्तालय व जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात करावी अशी आमची मागणी आहे.
लेखक माजी खासदार असून मौलाना आझाद विचार मंचाचे अध्यक्ष आहेत.
