नुकत्याच वाचनात आलेल्या जातपंचायतीच्या बातम्या व काही मान्यवरांचे लिखाण वाचून आपण मध्ययुगात जगत आहोत का, असा प्रश्न पडतो. दुसरीकडे कारागृहातून जातीनिहाय कामाचे वाटप बंद करण्याकरिता संविधान लागू झाल्यानंतर पाऊणशे वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाला कानउघाडणी करावी लागते, यापेक्षा अधिक समाज म्हणून आपला नाकर्तेपणा तो काय असू शकतो? संविधान लागू होऊन त्या अनुरूप कायदे बनवूनही आपण असल्या समाजात राहत असू, तर सामाजिक समतेच्या संदर्भात आपण स्वातंत्र्य प्राप्त करूनही काय साध्य केले? बाबासाहेब आंबेडकर २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात म्हणाले होते, ‘२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्परविरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत, ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.’ त्यांना किती काळ अभिप्रेत होता, ते आपल्याला ज्ञात नाही. परंतु एखाद्या समाजातील अशा परिवर्तनाच्या दृष्टीने आपण ५०-६० वर्षे गृहीत धरली तरी, आपल्या समाजातील सामाजिक-आर्थिक विषमतेचे परिणाम भोगावे लागणारा वर्ग बाबासाहेबांच्या अंदाजापेक्षा फारच सहनशील आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण अजून तरी त्यांनी ही संरचना उद्ध्वस्त केलेली नाही. किंवा निकट भविष्यात तशी कुठलीही शक्यता दूर दूरपर्यंत दिसत नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
