नुकत्याच वाचनात आलेल्या जातपंचायतीच्या बातम्या व काही मान्यवरांचे लिखाण वाचून आपण मध्ययुगात जगत आहोत का, असा प्रश्न पडतो. दुसरीकडे कारागृहातून जातीनिहाय कामाचे वाटप बंद करण्याकरिता संविधान लागू झाल्यानंतर पाऊणशे वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाला कानउघाडणी करावी लागते, यापेक्षा अधिक समाज म्हणून आपला नाकर्तेपणा तो काय असू शकतो? संविधान लागू होऊन त्या अनुरूप कायदे बनवूनही आपण असल्या समाजात राहत असू, तर सामाजिक समतेच्या संदर्भात आपण स्वातंत्र्य प्राप्त करूनही काय साध्य केले? बाबासाहेब आंबेडकर २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात म्हणाले होते, ‘२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्परविरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत, ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.’ त्यांना किती काळ अभिप्रेत होता, ते आपल्याला ज्ञात नाही. परंतु एखाद्या समाजातील अशा परिवर्तनाच्या दृष्टीने आपण ५०-६० वर्षे गृहीत धरली तरी, आपल्या समाजातील सामाजिक-आर्थिक विषमतेचे परिणाम भोगावे लागणारा वर्ग बाबासाहेबांच्या अंदाजापेक्षा फारच सहनशील आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण अजून तरी त्यांनी ही संरचना उद्ध्वस्त केलेली नाही. किंवा निकट भविष्यात तशी कुठलीही शक्यता दूर दूरपर्यंत दिसत नाही.
बाबासाहेबांच्या या वक्तव्याला लवकरच ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे ‘संविधान का अमृत महोत्सव’च्या तुताऱ्याही वाजतील. पण प्रत्यक्षातली परिस्थिती निराळीच आहे. राजकीय जीवनात संविधानाने समता प्रस्थापित केली. पण सामाजिक-आर्थिक समता प्रस्थापित करणे, ही त्या राजकीय समतेतून सत्तेत आलेल्यांची जबाबदारी आहे; असाच बाबासाहेब आंबेडकरांचा इशारा होय. पण त्यातील सामाजिक समतेच्या बाबतीत ‘आरक्षण’वगळता दुसरा कुठलाही उपाय केला गेलेला आढळत नाही. आरक्षणाच्या अनेक मर्यादा आहेत. एक तर ते हे केवळ सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशापुरते मर्यादित आहे. आपण मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. त्यामुळे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने खासगी आस्थापनात, तसेच व्यवसायाच्या संदर्भात ‘राज्य’ कुठलाही हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे या उपायाचा परिणाम फारतर दहा टक्के संधींवर होऊ शकतो. म्हणजे उर्वरित ९० टक्के संधींसाठी वंचित बहुसंख्य लोकांना, परंपरेने ज्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत, अशांशीच स्पर्धा करावी लागते. दुसरे म्हणजे आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा. त्यामुळे उर्वरित ५० टक्क्यात तथाकथित उच्चवर्णीयांचीच वर्णी लागलेली आजही दिसते. तिसरी मर्यादा म्हणजे, या मागे राहिलेल्या वर्गातील अंतर्गत वर्गीकरण, ज्यावर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयानेही भाष्य केले आहे. यातील दुसऱ्या मर्यादेवर इलाज म्हणून घटना दुरुस्ती करून ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकता येईल. आणि जातीनिहाय जनगणना करून, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ या घोषणेप्रमाणे सर्वांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. पण उपरोल्लेखित पहिल्या मर्यादेमुळे हे प्रतिनिधित्वदेखील मर्यादितच राहील. मग हा पेच कसा सोडवायचा आणि कोणी?
हेही वाचा : ‘व्होट जिहाद’ प्रचारातला खोटेपणा
१९३६ साली आपल्या ‘जातीप्रथेचे निर्मूलन’ या प्रबंधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात, ‘‘देशाचे संपूर्ण भवितव्य बुद्धिजीवी वर्गावर अवलंबून असते, असे म्हणण्यात कोणतीही अतिशयोक्ती नाही. हा वर्ग प्रामाणिक, स्वतंत्र आणि नि:स्वार्थी असेल तर एखाद्या पेचप्रसंगात नेतृत्वासाठी त्याच्यावर विश्वास ठेवता येऊ शकेल. हे खरे आहे की, बुद्धिमत्ता हा निर्विवाद सद्गुण ठरत नाही. बुद्धिमत्ता केवळ एक साधन आहे आणि साधनाचा वापर एखादी बुद्धिजीवी व्यक्ती ज्यांचा पाठपुरावा करीत असते, त्या उद्दिष्टांवर अवलंबून असतो. बुद्धिजीवी माणूस हा चांगला माणूस असू शकतो. परंतु तो कधी एखादा भामटाही असू शकतो. त्याचप्रमाणे एखादा बुद्धिजीवी मदत करण्यास, मार्ग चुकलेल्या मानवतेला बंधमुक्त करण्यास सिद्ध असलेला श्रेष्ठ मनाच्या व्यक्तींचा चमू असेल किंवा ती क्वचित कपटी लोकांची टोळी असेल किंवा त्याच्यावर अवलंबून राहणाऱ्या एखाद्या कुटिल कंपूची वकिली करणारा मुखिया असेल. भारतातील बुद्धिजीवी वर्ग हे ब्राह्मण जातीचे निव्वळ दुसरे नाव आहे, या गोष्टीची तुम्हाला कीव करावीशी वाटेल. परंतु हिंदूंमधील बुद्धिजीवी वर्ग हा ब्राह्मणांचा बनलेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.’’ पण बाबासाहेबांच्याच अथक प्रयत्नांनी ही परिस्थिती आज ९० वर्षांनंतर पार बदलली आहे. आज प्रत्येक जातीत शिक्षण उपलब्ध झाल्यामुळे सर्वच जातीत बुद्धिजीवी लोक निर्माण झालेले आहेत. तेव्हा ही सामाजिक समता प्रस्थापित करणे ही प्रामुख्याने आज त्यांची जबाबदारी आहे. पण आज शिक्षण सार्वत्रिक झाल्यानंतरची तिसरी पिढी समोर आली असतानाही, या संदर्भात फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. कारण हा बुद्धिजीवी वर्ग आरक्षणाच्या कोळिष्टकात इतका अडकला आहे की, त्याशिवाय त्याला सामाजिक समतेसंदर्भात कुठलाही मार्ग दिसत नाही. यातला बराचसा बुद्धिजीवी वर्ग जातीअंताचा विचार बासनात गुंडाळून, आपापल्या जातींचे संघटन बळकट करण्यात गुंतलेला दिसतो. त्याचे एक कारण म्हणजे सत्ताधारी वर्गावर दबाव निर्माण करून आपले वैयक्तिक राजकीय हित साधण्यास अशा संख्याबळाचा फारच चांगला उपयोग होत असतो. या अशा संघटना बळकट होण्यातूनच पुढे मग कालबाह्य अशा बुरसटलेल्या जात पंचायतीसारख्या समांतर न्याय व्यवस्था पुनर्जीवित होताना दिसतात.
आर्थिक समता प्रस्थापित करण्याच्या बाबतीत तर गेल्या पाऊण शतकात आपण काहीही केलेले नाही. उलट ही विषमता दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. ‘ऑक्सफॅम इंडिया’च्या २०२३ च्या अहवालानुसार वरच्या पाच टक्के लोकांजवळ देशाची ६० टक्के संपत्ती आहे, तर खालच्या ५० टक्के लोकांजवळ केवळ तीन टक्के संपत्ती आहे. तसेच २०१२ ते २०२१ दरम्यान देशात निर्माण झालेल्या संपत्तीचा ४० टक्के वाटा हा केवळ वरच्या एक टक्का लोकांच्या घशात गेला आणि खालच्या ५० टक्के लोकांना केवळ तीन टक्के वाटा मिळाला. उपाशीपोटी झोपावे लागणाऱ्यांची संख्या २०१८ च्या एक कोटी ९० लाख वरून २०२२ पर्यंत तीन कोटी ५० लाखांवर पोहोचली आहे. याउलट खालच्या ५० टक्के लोकांकडून ६४ टक्के जीएसटी सरकारी तिजोरीत जमा होतो. तर वरच्या १० टक्के लोकांकडून केवळ चार टक्के जीएसटी जमा होतो. पण यासंदर्भात कोणीही बोलायला तयार नाही. आर्थिक मुद्द्यांना जातीसारखे भावनिक अपील नाही. त्यामुळे ते मुद्दे घेऊन निवडणुकीत यश मिळण्याची शाश्वती नाही. उलट आर्थिक उन्नतीच्या किंवा सामाजिक न्यायाच्या नावाने फुकट योजनांचे सध्या फार पेव फुटलेले आहे.
हेही वाचा : हरियाणात राजकीय सत्ता बदलली, म्हणून स्त्रियांची स्थिती पालटेल?
तेव्हा आता बाबासाहेब आंबेडकरांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे बुद्धिजीवी लोकच देशाचे भवितव्य ठरवणार असतील, तर या बुद्धिजीवींना सामाजिक-आर्थिक विषमतेविरोधात दंड थोपटावे लागतील. पण तसे होणार नाही, कारण हा बुद्धिजीवी वर्ग मध्यमवर्गात मोडतो. मुक्त अर्थव्यवस्थेने त्याला त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, ज्या पूर्वीच्या मध्यमवर्गाच्या स्वप्नातदेखील येत नसत. तेव्हा त्याचे संपूर्ण लक्ष आता आपल्यापेक्षा आपल्या वरच्या वर्गाकडे लागलेले आहे. ७५ वर्षांपूर्वी बाबासाहेब आंबेडकरांना जे वाटत होते, की ही सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर केली गेली नाही, तर हे पिचलेले लोक संविधान सभेने एवढ्या मेहनतीने निर्माण केलेली ही संरचना उलथून पाडतील; तर आता तसे होणे नाही. कारण या नवबुद्धिजीवी वर्गाने बाबासाहेबांची ही भीती सेफ्टी व्हॉल्व्ह बनून दूर केली आहे. आणि तीदेखील त्यांनीच सांगितल्याप्रमाणे, ‘बुद्धिमत्ता हा निर्विवाद सद्गुण ठरत नाही. बुद्धिमत्ता केवळ एक साधन आहे आणि साधनाचा वापर एखादी बुद्धिजीवी व्यक्ती ज्यांचा पाठपुरावा करीत असते त्या उद्दिष्टांवर अवलंबून असतो.’ या विश्लेषणाचा पुरेपूर वापर करून दूर केलेली आहे.
kishorejamdar@gmail.com
