देशात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील निवडणूक एकूण पाच टप्प्यात होणार आहे. निवडणुकांच्या घोषणाबरोबरच विविध पक्ष आणि आघाड्या यांच्यात मतदारसंघांसाठी रस्सीखेच सुरू झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात मुख्यत: दोन निवडणूक आघाड्या दिसतात. त्यापैकी एक शरद पवार -उद्धव ठाकरे प्रणीत महाविकास आघाडी असून दुसरी भाजपाप्रणीत महायुती. यात एक तिसरा महत्वाचा घटक आहे, तो म्हणजे सध्यातरी स्वत: निवडून न येता एकाला जिंकून देणारा तर दुसऱ्याला हरविणारी बहुजन वंचित आघाडी (बविआ). मागच्या निवडणुकाप्रमाणेच यावर्षीच्या निवडणुकामध्ये बविआ हाच महत्वाचा घटक ठरू शकतो. बहुजन वंचित आघाडीची ठाकरे -पवार आघाडीसोबत युती होऊ नये, यासाठी अदृश्य खेळ व वाटाघाटी सुरू असणे हे राजकारणात वेगळे नाही. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीसमोर वंचितला किती जागा द्यायच्या हा घोळ होता. त्यांना स्वत:चेच मतदारसंघ वाटप करण्यात अडचणी येत होत्या. महायुतीलाही त्याच प्रश्नाला सामोरे जावे लागत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रात झालेल्या मागील २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आकड्याकडे बघू या. कारण या आकड्यातूनच राज्यात कोणत्या पक्षाची किती ताकद आहे हे उघड होत असते. २०१४ व २०१९ च्या निवडणूक आकड्यानुसार भाजपाला दोन्ही वर्षात २३ जागासह अनुक्रमे २७.६ आणि २७.८ टक्के मते मिळाली होती तर शिवसेनेला १८ जागासह अनुक्रमे २०.८ व २३.५ टक्के मिळाली. मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकामध्ये विरोधी पक्षांची नरेंद्र मोदींचे गुजरात मॉडेल (२०१४) आणि पुलवामा प्रकरण (२०१९) या दोन्ही घटनांमुळे दाणादाण उडाली. २०१४ च्या निवडणुकात कॉंग्रेस पक्षाला केवळ २ जागा तर २०१९ ला विदर्भातून केवळ एका जागेवर विजय प्राप्त होत अनुक्रमे १८.३ व १६.४ टक्के मतदान झाले होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला दोन्ही निवडणुकांमध्ये ४ जागा मिळून अनुक्रमे १६.१ आणि १५.७ टक्के मते मिळाली होती. या आकडेवारीवरून दोन्ही पक्षांच्या मतांची टक्केवारी घसरली हे दिसून येते. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या एकूण मतांची अनुक्रमे १.९ आणि ०.४ टक्क्यांनी घसरण झाली तर भाजपा व शिवसेना यांच्या मताच्या टक्केवारीत ०.२ व २.७ टक्यांनी वाढ झाली असली तरी २०१४ च्या तुलनेमध्ये २०१९ ला विजयी उमेदवारांच्या संख्येत वाढ झाली नव्हती.
हेही वाचा : या रणधुमाळीत पर्यावरणाबद्दल प्रश्न विचारा..
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकामध्ये बहुजन वंचित आघाडीची स्थापना झाली नसताना प्रकाश आंबेडकरांच्या भारिप बहुजन संघाला २३ जागा लढवून केवळ ०.७ टक्के मते मिळत एकूण ३,६०,८५४ मते प्राप्त झाली होती. परंतु बहुजन वंचित आघाडी स्थापन झाल्यानंतर २०१९ च्या लोकसभामध्ये मिळालेली ७ टक्के मते हा फार मोठा बदल होता. २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकामध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचा पराभव होण्यात वंचित बहुजन आघाडीचा (बविआ) मोठा वाटा होता. राज्यातील १४ मतदार संघामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना ८० हजारावरून अधिक मते मिळालीत. परिणामी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला १४ जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला होता. वंचितने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ४७ जागांवर आपले उमेदवार उभे करून एकूण ३७,४३,५६० एवढी मते घेत ७ टक्के मते प्राप्त केली होती. वंचितचे सर्व उमेदवार पराभूत झाले असले तरी त्यांच्या पाठिंब्यावर ओवेसीच्या एमआयएम पक्षाला औरंगाबादच्या एका जागेवर विजय प्राप्त झाला. वंचित आघाडी ३९ लोकसभा मतदारसंघांत तिसऱ्या स्थानावर तर एका मतदारसंघात (अकोला) दुसऱ्या स्थानावर होती. त्यामुळे आज हरलो तरी पुढच्या काळात जिंकू या भूमिकेत वंचित आघाडी असणे स्वाभाविक म्हणता येईल. २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीने प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीला आपल्यात सामावून न घेतल्यास त्यांच्यासाठी २०१९ ची पुनरावृत्ती परत होऊ शकते हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. आपण हरलो तरी चालेल परंतु बहुजन वंचितला अधिकच्या जागा द्यायच्या नाही हा निर्धार आत्महत्येसारखाच असून निवडणुकानंतर त्याचे खापर दुसऱ्यावर फोडणे हा दुष्ट प्रवृतीचा भाग ठरतो.
हेही वाचा : वंचित: ताठर की तडजोडवादी?
लोकसभा निवडणूक २०१४ व २०१९ च्या आकड्यांनुसार विविध पक्षांच्या विजयाचे व पराभवाचे गणित मांडले तरी २०२४ ला होणाऱ्या निवडणुकांचे निकाल कसे असतील याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. कारण महाराष्ट्रात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. कधी नव्हे एवढी विचित्र स्थिती महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झाली आहे. शिवसेनेचे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची दोन शकले झाली असून या दोन्ही पक्षाचे मूळ नाव आणि निवडणूक चिन्ह हे फुटीरवादी गटाकडे गेले आहे. अनेक आमदार, खासदार, नगरसेवक व कार्यकर्ते हे एकनाथ शिंदे व अजित पवार गटाकडे वळलेले दिसतात. असे असले तरी या दोन्ही फुटीर गटांकडे गर्दी खेचणारे (मास पुलर) नेते नाहीत. स्वयंस्फूर्त गर्दी ही उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या सभामध्ये दिसते आहे. पण ही गर्दी मतांमध्ये परिवर्तीत होईल का हे निवडणूक निकालात दिसेल. परंतु मूळ पक्षांना मिळालेली नवीन चिन्हे ही त्या पक्षांच्या पारंपारिक मतदारांना मत देताना गोंधळात टाकू शकतात. आज लोकांच्या सहानुभूतीचा ओलावा या मूळ पक्षांकडे दिसत असला तरी भारतीय जनता पक्षाची रणनीती, त्यांचे डावपेच आणि मोदी-शहा यांची हाय प्रोफाईल आश्वासने आणि प्रचारापुढे ती टिकतील का, हा प्रश्न आहे.
हेही वाचा : एका पाककृतीविरोधातील ट्रोलधाडीला सामोरे जाताना…
महाराष्ट्राचा मतदार मुख्यत: हिंदुत्व (राम मंदिर), रोजचे प्रश्न (महागाई,बेरोजगारी) व सेक्युलर सेगमेंट यांच्यात विभाजित झालेला दिसत आहे. उमेदवाराची जात हाही निवडणुकीतील एक मोठा घटक असतो. भाजपच्या एका खासदाराच्या संविधानावरील विधानामुळे संविधान रक्षण हा काही पक्षांसाठी प्रचाराचा मुद्दा ठरला आहे. ओबीसींच्या जात जनगणनेचा मुद्दा ओबीसींनाच महत्वाचा वाटत नसल्याचे राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालावरून काहीसा सिद्ध झाले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातही ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा गौणच राहणार आहे. मात्र मराठा समाज जागृत असल्यामुळे मनोज जरांगे यांची भूमिका निवडणुकामध्ये परिणाम करणारी ठरू शकते. याही पलीकडे महाविकास आघाडी व महायुती यांची गठबंधनाची मोट अधिक प्रभावी ठरू शकते. राज ठाकरे यांना महायुतीकडे वळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यात भाजप यशस्वी झाला तर महायुती अधिक प्रभावी होईल. दुसरीकडे महाविकास आघाडीने बहुजन वंचित आघाडीच्या प्रकाश आंबेडकरांना आपल्या परिघाबाहेर ठेवल्यास नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अब की बार चारसे पार’च्या नाऱ्यात महाराष्ट्रातून अधिक भर पडल्याशिवाय राहणार नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
(हा लेख ‘वंचित’चा निर्णय होण्याआधी लिहिला गेला आहे.)
महाराष्ट्रात झालेल्या मागील २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आकड्याकडे बघू या. कारण या आकड्यातूनच राज्यात कोणत्या पक्षाची किती ताकद आहे हे उघड होत असते. २०१४ व २०१९ च्या निवडणूक आकड्यानुसार भाजपाला दोन्ही वर्षात २३ जागासह अनुक्रमे २७.६ आणि २७.८ टक्के मते मिळाली होती तर शिवसेनेला १८ जागासह अनुक्रमे २०.८ व २३.५ टक्के मिळाली. मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकामध्ये विरोधी पक्षांची नरेंद्र मोदींचे गुजरात मॉडेल (२०१४) आणि पुलवामा प्रकरण (२०१९) या दोन्ही घटनांमुळे दाणादाण उडाली. २०१४ च्या निवडणुकात कॉंग्रेस पक्षाला केवळ २ जागा तर २०१९ ला विदर्भातून केवळ एका जागेवर विजय प्राप्त होत अनुक्रमे १८.३ व १६.४ टक्के मतदान झाले होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला दोन्ही निवडणुकांमध्ये ४ जागा मिळून अनुक्रमे १६.१ आणि १५.७ टक्के मते मिळाली होती. या आकडेवारीवरून दोन्ही पक्षांच्या मतांची टक्केवारी घसरली हे दिसून येते. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या एकूण मतांची अनुक्रमे १.९ आणि ०.४ टक्क्यांनी घसरण झाली तर भाजपा व शिवसेना यांच्या मताच्या टक्केवारीत ०.२ व २.७ टक्यांनी वाढ झाली असली तरी २०१४ च्या तुलनेमध्ये २०१९ ला विजयी उमेदवारांच्या संख्येत वाढ झाली नव्हती.
हेही वाचा : या रणधुमाळीत पर्यावरणाबद्दल प्रश्न विचारा..
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकामध्ये बहुजन वंचित आघाडीची स्थापना झाली नसताना प्रकाश आंबेडकरांच्या भारिप बहुजन संघाला २३ जागा लढवून केवळ ०.७ टक्के मते मिळत एकूण ३,६०,८५४ मते प्राप्त झाली होती. परंतु बहुजन वंचित आघाडी स्थापन झाल्यानंतर २०१९ च्या लोकसभामध्ये मिळालेली ७ टक्के मते हा फार मोठा बदल होता. २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकामध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचा पराभव होण्यात वंचित बहुजन आघाडीचा (बविआ) मोठा वाटा होता. राज्यातील १४ मतदार संघामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना ८० हजारावरून अधिक मते मिळालीत. परिणामी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला १४ जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला होता. वंचितने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ४७ जागांवर आपले उमेदवार उभे करून एकूण ३७,४३,५६० एवढी मते घेत ७ टक्के मते प्राप्त केली होती. वंचितचे सर्व उमेदवार पराभूत झाले असले तरी त्यांच्या पाठिंब्यावर ओवेसीच्या एमआयएम पक्षाला औरंगाबादच्या एका जागेवर विजय प्राप्त झाला. वंचित आघाडी ३९ लोकसभा मतदारसंघांत तिसऱ्या स्थानावर तर एका मतदारसंघात (अकोला) दुसऱ्या स्थानावर होती. त्यामुळे आज हरलो तरी पुढच्या काळात जिंकू या भूमिकेत वंचित आघाडी असणे स्वाभाविक म्हणता येईल. २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीने प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीला आपल्यात सामावून न घेतल्यास त्यांच्यासाठी २०१९ ची पुनरावृत्ती परत होऊ शकते हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. आपण हरलो तरी चालेल परंतु बहुजन वंचितला अधिकच्या जागा द्यायच्या नाही हा निर्धार आत्महत्येसारखाच असून निवडणुकानंतर त्याचे खापर दुसऱ्यावर फोडणे हा दुष्ट प्रवृतीचा भाग ठरतो.
हेही वाचा : वंचित: ताठर की तडजोडवादी?
लोकसभा निवडणूक २०१४ व २०१९ च्या आकड्यांनुसार विविध पक्षांच्या विजयाचे व पराभवाचे गणित मांडले तरी २०२४ ला होणाऱ्या निवडणुकांचे निकाल कसे असतील याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. कारण महाराष्ट्रात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. कधी नव्हे एवढी विचित्र स्थिती महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झाली आहे. शिवसेनेचे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची दोन शकले झाली असून या दोन्ही पक्षाचे मूळ नाव आणि निवडणूक चिन्ह हे फुटीरवादी गटाकडे गेले आहे. अनेक आमदार, खासदार, नगरसेवक व कार्यकर्ते हे एकनाथ शिंदे व अजित पवार गटाकडे वळलेले दिसतात. असे असले तरी या दोन्ही फुटीर गटांकडे गर्दी खेचणारे (मास पुलर) नेते नाहीत. स्वयंस्फूर्त गर्दी ही उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या सभामध्ये दिसते आहे. पण ही गर्दी मतांमध्ये परिवर्तीत होईल का हे निवडणूक निकालात दिसेल. परंतु मूळ पक्षांना मिळालेली नवीन चिन्हे ही त्या पक्षांच्या पारंपारिक मतदारांना मत देताना गोंधळात टाकू शकतात. आज लोकांच्या सहानुभूतीचा ओलावा या मूळ पक्षांकडे दिसत असला तरी भारतीय जनता पक्षाची रणनीती, त्यांचे डावपेच आणि मोदी-शहा यांची हाय प्रोफाईल आश्वासने आणि प्रचारापुढे ती टिकतील का, हा प्रश्न आहे.
हेही वाचा : एका पाककृतीविरोधातील ट्रोलधाडीला सामोरे जाताना…
महाराष्ट्राचा मतदार मुख्यत: हिंदुत्व (राम मंदिर), रोजचे प्रश्न (महागाई,बेरोजगारी) व सेक्युलर सेगमेंट यांच्यात विभाजित झालेला दिसत आहे. उमेदवाराची जात हाही निवडणुकीतील एक मोठा घटक असतो. भाजपच्या एका खासदाराच्या संविधानावरील विधानामुळे संविधान रक्षण हा काही पक्षांसाठी प्रचाराचा मुद्दा ठरला आहे. ओबीसींच्या जात जनगणनेचा मुद्दा ओबीसींनाच महत्वाचा वाटत नसल्याचे राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालावरून काहीसा सिद्ध झाले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातही ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा गौणच राहणार आहे. मात्र मराठा समाज जागृत असल्यामुळे मनोज जरांगे यांची भूमिका निवडणुकामध्ये परिणाम करणारी ठरू शकते. याही पलीकडे महाविकास आघाडी व महायुती यांची गठबंधनाची मोट अधिक प्रभावी ठरू शकते. राज ठाकरे यांना महायुतीकडे वळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यात भाजप यशस्वी झाला तर महायुती अधिक प्रभावी होईल. दुसरीकडे महाविकास आघाडीने बहुजन वंचित आघाडीच्या प्रकाश आंबेडकरांना आपल्या परिघाबाहेर ठेवल्यास नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अब की बार चारसे पार’च्या नाऱ्यात महाराष्ट्रातून अधिक भर पडल्याशिवाय राहणार नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
(हा लेख ‘वंचित’चा निर्णय होण्याआधी लिहिला गेला आहे.)
