डॉ. विकास हेमंत इनामदार
गेले काही वर्षे राज्यशासित विद्यापीठांची ‘एनआयआरएफ’ मानांकनात सातत्यपूर्ण घसरण होताना दिसते. २०२३ च्या मानांकनात मुंबई विद्यापीठ हे विद्यापीठ श्रेणीत ५६ व्या तर एकूण श्रेणीत ९६ व्या स्थानावर फेकले गेले आहे. तर पुणे विद्यापीठ हे विद्यापीठ श्रेणीत १९ व्या तर एकूण श्रेणीत ३५ व्या स्थानावर फेकले गेले आहे. सर्वात प्रथम ही दर्जात्मक घसरण रोखणे गरजेचे आहे जेणेकरून या राज्यशासित विद्यापीठांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलता येतील. या संदर्भात काही महत्वाच्या मुद्द्यांचा परामर्ष घेऊन तयार केलेली ठोस कृती योजना पुढीलप्रमाणे असू शकते.
(१) राज्यशासित विद्यापीठे ही हजारांच्या संख्येत असलेली संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त संस्था आणि लाखांच्या घरात असलेली विद्यार्थीसंख्या यांच्या भारामुळे अक्षरशः वाकली आहेत. याचा प्रचंड ताण विद्यापीठ प्रशासनावर व परीक्षा विभागावर येऊन पडतो. संख्या प्रचंड वाढली की दर्जा खालावणे अपरिहार्य आहे. ‘एनआयआरएफ’ मानांकनात प्रतिवर्षी होणारी घसरण हे त्याचेच निदर्शक आहे. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या (२००५) शिफारसीनुसार १:१०० या गुणोत्तर प्रमाणानुसार जिल्हानिहाय एक विद्यापीठ आणि त्याला १०० संलग्न महाविद्यालये असायला हवीत. या मुद्द्याचा विचार व्हावा. मुंबई विद्यापीठाला मुंबई व्यतिरिक्त अन्य चार जिल्ह्यातील तर पुणे विद्यापीठाला पुणे व्यतिरिक्त अन्य दोन जिल्ह्यातील शिक्षण संस्था संलग्न आहेत. या विद्यापीठांचे जिल्हानिहाय विभाजन करून स्वतंत्र विद्यापीठांची निर्मिती केल्यास मुंबई विद्यापीठ आणि पुणे विद्यापीठ यांच्यावरील प्रशासकीय आणि परीक्षांचा ताण कमी होऊन दर्जा सुधारणे शक्य होईल. तसेच राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या शिफारसीनुसार एक महत्वाचे पाऊल पुढे पडेल.
(२) राज्यशासित विद्यापीठांना कुलगुरू मिळण्यासाठी वर्ष-सहा महिने वाट पाहावी लागते. किमान ४०% प्राध्यापकपदे रिक्त राहातात. तसेच राज्यस्तरीय ‘सीईटी’ उशिराने झाल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लांबतात आणि एक बहुमोल शैक्षणिक सत्र अक्षरशः वाया जाऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. राज्य शासनाचा समाजकल्याण विभाग विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांनी प्रवेशाच्या वेळी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिलेल्या शैक्षणिक शुल्कमाफीची प्रतिपूर्ती कधीच वेळेवर करत नसल्याने अशा महाविद्यालयांची प्रचंड आर्थिक कोंडी होते आणि त्यांचे आर्थिक अंदाजपत्रक कोलमडते. राज्य शासन याबाबत आपली जबाबदारी झटकून टाकून मोकळे होऊ शकत नाही.
(३) उच्चशिक्षणातील आरक्षणाचा फेरविचार व्हावा. गरीब विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य करावे. हुशार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या द्याव्यात. आर्थिक कारणासाठी उच्च शिक्षणापासून कुणीही वंचित राहू नये. मात्र शिक्षकांची निवड करताना पात्रता आणि गुणवत्ता हे केवळ दोनच निकष वापरावेत. अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शिक्षणक्षेत्राचा वापर करून अपात्र आणि सुमार शिक्षकांची निवड करण्यात येऊ नये. कारण हे शिक्षक भावी पिढी घडवत असतात.
(४) संशोधनातील ९५% निधी केंद्रीय शिक्षणसंस्थांना मिळतो. निधीअभावी राज्यशासित विद्यापीठे संशोधनात मागे पडतात. त्यांना संशोधनास प्रोत्साहित करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
(५) राज्यशासित विद्यापीठांना ‘लेव्हल प्लेईंग फिल्ड’ उपलब्ध करून दिल्यास ती केंद्रीय विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठे, परदेशी विद्यापीठे यांच्याशी स्पर्धा करतील. स्पर्धेतून शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल.
(६) अलीकडे राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधी आणि शिक्षणक्षेत्राशी संबंध नसलेल्या व्यक्ती या विद्यापीठ प्रशासन आणि शैक्षणिक बाबींमध्ये थेट हस्तक्षेप आणि ढवळाढवळ करताना दिसतात. हे निषेधार्ह आहे. याला सत्वर पूर्णविराम मिळालाच पाहिजे.
(७) विद्यापीठांची वैधानिक, प्रशासकीय, आर्थिक, शैक्षणिक अशी चार स्तरावर असलेली स्वायत्तता केवळ कागदावर दसून येत आहे. ती १००% प्रत्यक्षात उतरली पाहिजे. अन्यथा विद्यापीठांचा दर्जा प्रतिवर्षी घसरत आहे ही ओरड करणे व्यर्थ आहे.
राज्यशासनाने वरील मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्यावर धोरणात्मक, रचनात्मक तसेच प्रशासकीय प्रत्यक्ष स्तरावर कार्यवाही करावी जेणेकरून राज्यशासित विद्यापीठे दर्जात्मक अपेक्षित कामगिरी करू शकतील. उच्च शिक्षणातील ‘वाढ, दर्जा, समावेशकता’ ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाची त्रिस्तरीय उद्दिष्टे त्यामुळे साध्य होतील.
उपरोक्त विश्लेषण आणि विवेचन हे लेखकाच्या उद्योग आणि शिक्षणक्षेत्रातील ४२ वर्षांच्या अनुभवावर आधारित आहे.
vikas.h.inamdar@gmail.com
