–योगेंद्र यादव
वर्षभरापूर्वीच्या बहुचर्चित ‘भारत जोडो यात्रे’पेक्षा आताची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ अधिक यशस्वी ठरली आहे का हा प्रश्न १७ मार्च रोजी या दुसऱ्या यात्रेची सांगता झाल्यावर मुंबईहून परत येताना मी मलाच विचारला. ‘रोड वॉकर: अ फ्यू माइल्स ऑन द भारत जोडो यात्रा’ हे ‘भारत जोडो यात्रे’संदर्भातले अत्यंत आकर्षक आणि चिंतनशील प्रवासवर्णन (ट्रॅव्हलॉग) सातत्याने लोकांपुढे मांडणारे दिलीप डिसुझा या प्रवासात माझ्यासोबत होते.
मला पडलेला प्रश्न साहजिक आहे. पहिली ‘भारत जोडो यात्रा’ ज्या घटकांमुळे लोकप्रिय झाली, तसेच सगळे घटक ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’मध्येही होते. या दुसऱ्या यात्रेचेही उत्साहवर्धक स्वागत झाले. राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या स्थानिक, राज्य आणि राष्ट्रीय नेतृत्वासह ६,७०० किमीचा प्रवास केला. या यात्रेचा समारोप मुंबईत शिवाजी पार्कवर ‘न्याय मंझिल’ या प्रचंड सभेने झाला.
पहिल्या यात्रेप्रमाणेच या यात्रेतही अनेक उत्साहवर्धक गोष्टी होत्या. मणिपूरमधल्या कुकी महिलांचे आशावाद व्यक्त करणारे चेहरे मी विसरू शकत नाही राहिली. मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंडमधील दलित महिलांना त्यांच्या गावात आजही चप्पल घालायला परवानगी नाही. राहुल गांधी यांनी त्यांना चप्पल अर्पण केली.
आणखी वाचा-मधुमेहावरल्या औषधांना दोष देण्याआधी समजून तरी घ्या…
या यात्रेचे ठिकठिकाणी अत्यंत नेत्रदीपक स्वागत झाले. काही ठिकाणी स्थानिक लोकांशी तपशीलवार चर्चा झाली. हे सगळे क्षण कॅमेऱ्यामध्ये टिपले गेले आहेत. पण तरीही, या यात्रेकडे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी फारसे लक्ष दिले नाही. एवढंच नाही तर पर्यायी माध्यमांमध्येही गेल्या वेळेइतका उत्साह नव्हता. असे दुर्लक्ष का केले गेले हे समजून घेणे फारसे अवघड नाही. एखाद्या गोष्टीची पुनरावृत्ती झाली तर ती मूळच्याइतकी रोमांचक कधीच नसते. ‘भारत जोडो यात्रे’च्या यशाने खूप जास्त, जवळजवळ अशक्य कोटीमधल्या अपेक्षा ठेवल्या होत्या. शिवाय वाहन यात्रा ही पदयात्रेइतकी लक्षवेधी कधीच असू शकत नाही. लोकसभा निवडणुका खूप जवळ आल्या होत्या, विधानसभा निवडणुकीतील निर्विवाद निकालांमुळे आणखी परिणाम झाला. आणि काँग्रेस आधीच इंडिया आघाडीचा भाग असल्यामुळे काँग्रेसने स्वबळावर यात्रा काढण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले.
यापैकी काही चिंता खऱ्या ठरल्या, विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये. इंडिया आघाडी आणि काँग्रेसबाबत अनेक उल्लेखनीय गोष्टीही घडल्या. अर्थात सगळ्याच गोष्टीची राजकीय पातळीवर जाहिरात होऊ शकत नाही. ही सर्व आव्हाने असतानाही यात्रेतून काहीतरी भरीव साध्य करण्यात यश आले, हे महत्त्वाचे.
मूळ ‘भारत जोडो यात्रे’ने काय साध्य केले याबद्दल सांगताना डिसोझा खालील तीन मुद्दे मांडतात: “एक म्हणजे, जे हा देश तोडू पाहतील त्यांच्या विरोधात उभे रहा. दुसरे, लोकांचे म्हणणे पूर्णपणे आणि प्रामाणिकपणे ऐका. शिक्षण, आरोग्य, महिलांचे प्रश्न, नोकऱ्या, महागाई यातले काहीही असो, पण त्यांच्या चिंतांबद्दल बोला. तिसरे, अशा चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी काँग्रेसच्या स्वतःच्या योजना, स्वतःची दृष्टी मांडा.” त्यांच्या मते, काँग्रेसने पहिल्या दोन उद्दिष्टांमध्ये चांगली कामगिरी केली, तर तिसऱ्या मुद्द्याच्या बाबतीत आणखी गोष्टींची गरज होती.
आणखी वाचा-लडाखची पश्मिना संकटात का सापडली आहे? सरकार तिला वाचवेल का?
त्यांच्या मते, भारतातील लोकशाही वाचवू इच्छिणाऱ्या सगळ्यांमध्ये ‘भारत जोडो यात्रे’ने आशा जागवली आहे. त्यासाठी संघर्ष करता येऊ शकतो हे दाखवले आहे. मी या काळातील माझ्या लिखाणामधून यात्रेचा मागोवा घेतला आणि लोकांच्या मनात आशा निर्माण करणे, प्रेमाची एक नवीन भाषा देणे आणि छुप्या भांडवलदारांचे नाव उच्चारण्याचे धाडस निर्माण करणे या तीन गोष्टींचे श्रेय तिला दिले. काँग्रेस पक्षासाठी यात्रेने बरेच काही दिले. एक म्हणजे कार्यकर्त्यांनी काय काम करायचे आणि का करायचे ते दाखवून दिले आणि पक्षाच्या नेत्यांना आत्मविश्वास दिला. या यात्रेमुळे राहुल गांधींची प्रतिमा ‘पप्पू’ न राहता गंभीर नेते अशी बदलली; त्यांना वारसाहक्काने जे मिळाले होते, ते त्यांनी या यात्रेद्वारे कमावले. या यात्रेचे फलित आधीच्या यात्रेच्या यशावर मोजण्याचा मोह होऊ शकतो किंवा तिचा आगामी निवडणुकीवर होणाऱ्या परिणामावरून ठरवता येऊ शकते. दिल्लीत सभा घेण्यापेक्षा अशी यात्रा काढणे केव्हाही चांगले, असेही म्हणता येईल.
तुम्ही या यात्रांना जमलेली गर्दी बघितली तर लक्षात येते की थोडाफार फरक वगळता ती सगळीकडे चांगलीच होती. अलिकडे ज्या निवडणुका झाल्या त्यामधल्या काँग्रेसच्या कामगिरीपेक्षाही ही गर्दी जास्त होती. अर्थात म्हणून लगेच मी कोणताही निष्कर्ष काढणार नाही. कारण कोणतीही सभा किंवा रोड शोमध्ये झालेल्या गर्दीवरून निवडणुकीत काय होईल याचा अंदाज बांधता येत नसतो. त्याचप्रमाणे, या यात्रेने राहुल गांधींना आणखी एक पाऊल पुढे नेले. त्यांचे आजोबा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या भाषेत सांगायचे तर हा राहुल गांधींसाठी त्यांनी घेतलेला ‘भारताचा शोध’ होता. लोकांच्या रोजच्या जगण्यामधल्या प्रश्नांचे त्यांना अधिक सखोल आकलन झाले. लोकांशी संवाद साधण्याची त्यांनी स्वत:ची अशी पद्धत विकसित केली आहे.
आणखी वाचा-साधनसंपत्ती आहेच, उद्योगही हवे..
या सगळ्यामध्ये राजकीय निरीक्षकांना निश्चितच रस असू शकतो. पण तेवढ्याच आधारावर यात्रेचे मोजमाप करता येत नाही. जुन्या निकषांवर यात्रेचे हे मोजण्याचा मोह टाळला पाहिजे. ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ सुरू झाली तेव्हा मी पहिल्या ‘भारत जोडो यात्रे’बद्दल लिहिले होते, की ही यात्रा भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वैचारिक वर्चस्वाला आव्हान देणारी होती: “विरोधकांनी परत विचारांची लढाई जिंकण्याची गरज आहे आणि नवीन पिढीला नवीन भाषेत घटनात्मक आदर्शांबद्दल सांगणे आावश्यक आहे. या पिढीने राष्ट्रवादाचा वारसा पुन्हा सांगण्याची आणि या वारशातील सर्वोत्तम गोष्टींचे ते खरे वारसदार आहेत हे सिद्ध करण्याची गरज आहे. ज्यांना आपल्या प्रजासत्ताकावर पुन्हा हक्क मिळवायचा आहे त्यांनी वैचारिक अवकाश पुन्हा ताब्यात घेतला पाहिजे. ” हे एका रात्रीत होऊ शकत नाही आणि आपण चमत्कारांची अपेक्षा करू नये. परंतु कोणीतरी हे लवकरात लवकर सुरू केले पाहिजे. वर्चस्ववादी राजकारणाच्या कल्पनेला वेगवेगळ्या मार्गांनी तोंड देणे आणि या विरोधाचा अवकाश वाढवणे हे या यात्रेचे खरे यश आहे. तेही अशा राजकीय वातावरणात जिथे बहुतांश विरोधक भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) बहुमतवादी राजकारणाच्या मागे ढकलले गेले आहेत. विशेषत: अयोध्येतील राममंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमाच्या भोवती निर्माण केल्या गेलेल्या उन्मादादरम्यान ही यात्रा धर्मापासून “तत्त्वात्मक अंतर” या घटनात्मक आदर्शावर ठाम राहिली.
कठोर न होता, आणि आपल्या धार्मिक श्रद्धा न सोडता, राहुल गांधींनी एक धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेतली. दुसरे म्हणजे त्यांनी सगळ्यांसाठीच प्रेमाचा (नफरत की गली में मोहब्बत की दुकान) संदेश दिला. आणि तो न्यायासाठीच्या वचनबद्धतेशी जोडला. हा संदेश स्पष्ट होता, आपल्या आसपास असलेल्या अन्यायाच्या वातावरणातच द्वेषाच्या राजकारणाची मुळे आहेत. सामंजस्यपूर्ण सहजीवनाचा मार्ग म्हणजे अन्यायग्रस्तांच्या वेदना समजून घेऊन त्यांना जोडून घेणे. त्यांच्याशी ‘दर्द का रिश्ता’ स्थापित करणे. या या यात्रेने शासन यंत्रणेकडून झालेला हिंसाचार, जातीय अन्याय, लैंगिक अत्याचार, प्रादेशिक दुर्लक्ष, आर्थिक विषमता या सगळ्यासंदर्भात पीडितांच्या वेदना समजून घेतल्या आणि त्यांच्याकडे काय आहे, याचेही आकलन करून घेतले. पहिल्या यात्रेने छुप्या भांडवलशाहीसंदर्भातील सार्वजनिक संभाषणाचा मार्ग मोकळा केला असेल, तर ही यात्रा म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेवर प्रहार होता. तिसरी गोष्ट म्हणजे ही यात्रा न्यायासंदर्भातल्या तोंडदेखल्या भाषणांच्या पलीकडे गेली. तिने न्यायाच्या वचनबद्धतेचे रूपांतर एका ठोस राजकीय अजेंड्यामध्ये केले. या अजेंड्यामध्ये तरुण, महिला, शेतकरी, मजूर आणि अल्पभूधारक समुदाय या अन्याय सहन करणाऱ्या पाच प्रमुख सामाजिक गटांचा विचार केला गेला आहे. पाच विशिष्ट हमीही दिल्या गेल्या आहेत.
आणखी वाचा-आपण सिंचन क्षेत्रातच तेवढे जगाच्या ५० वर्षे मागे का?
यापैकी काही – उदाहरणार्थ, कायदेशीर किमान आधारभूत किंमत, एक वर्षाच्या सशुल्क प्रशिक्षणाचा अधिकार, सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण, जातीची जनगणना आणि शहरी रोजगार हमी. आगामी काळात या राष्ट्रीय अजेंड्याला आकार दिला जाणार आहे. भाजपला यापैकी काही मागण्या आधीच त्यांच्या पटलावर घेणे भाग पडले आहे. हा अजेंडा बाजूला सारणे सोपे नसल्यामुळे तिचे अनुसरण करण्याला पर्याय नाही. या यात्रेने देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाला स्वतःच्या सामाजिक पायाकडे – भारताच्या सामाजिक-आर्थिक पिरॅमिडच्या तळाकडे वळवले आहे. ही फक्त पहिली पायरी आहे. त्याचा सामाजिक पाया परत मिळवणे सोपे नाही. यासाठी सर्व स्तरांवर संघटना आणि तिच्या नेतृत्वाची पुनर्रचना करावी लागेल. यात जोखीमही आहे. तरीही आपण ज्या काळात राहतो त्या काळात वर्चस्ववादविरोधी राजकारण करण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही. ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’ने हा प्रवास सुरू केला आहे.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
