– सय्यद मुनीर खसरू
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या दोन दक्षिण आशियाई शेजारी देशांच्या सरकारप्रमुखांनी आपापल्या तिसऱ्या कार्यकाळात सहकार्याचा संवाद आणखी पुढे नेला. पंतप्रधान शेख हसीना या २१ व २२ जून रोजी भारतात आल्या होत्या. सात नवीन करार आणि तीन करारांचे नूतनीकरण अशा १० सामंजस्य करारांवर या भेटीत स्वाक्षऱ्या झाल्या. या भेटीच्या पैलूंची चर्चा करणे, या लेखाचा उद्देश आहे.
आर्थिक संबंध: उभय देशांमधील आर्थिक संबंधांत वाढ झाली असून द्विपक्षीय व्यापार २०२३ मध्ये १५.९ बिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. यात वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, कृषी आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. बांगलादेशची भारताशी दोन अब्ज डॉलरपर्यंतचे व्यवहार रुपयांत करण्याची मुभा असलयामुळे त्या देशाच्या परकी चलन साठ्यावरील ताणही कमी होऊन, सुरळीत व्यापाराला चालन मिळते. या भेटीत झालेल्या नवीन करारांमुळे भारत-बांगलादेश डिजिटल भागीदारीसाठी सामायिक दृष्टीकोन, विशेषतः, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थांमध्ये सहकार्य वाढवणे अपेक्षित आहे.
ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि संपर्कसेवा : पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी सुरू असल्याने भारत-बांगलादेश संपर्क आणि व्यापारसुलभता वाढणार आहे. अखौरा-अगरतळा सीमापार रेल्वे लिंक, भारताच्या ईशान्येला बांगलादेशशी जोडणारा आणि खुलना-मोंगला बंदर रेल्वे मार्ग हे प्रादेशिक वाहतुकीचे जाळे सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहेत. रेल्वे संपर्कयंत्रणेबाबत नव्याने स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य करारामुळे, प्रादेशिक वाहतुकीत आणखी सुधारणा होईल. भारताकडून बांगलादेशला वीज पुरवठाही होतो आहे. २०२३ मध्ये या विजेची निर्यात १,१६० मेगावॅटपर्यंत पोहोचली. आता मैत्री सुपर थर्मल पॉवर प्लांटचे दुसरे युनिटही सुरू होत असल्याने ती आणखी वाढेल. अक्षय ऊर्जा, विशेषत: सौर आणि पवन ऊर्जेमध्येही सहकार्याच्या संधींची चाचपणी उभय देशांकडून केली जाते आहे. नेपाळमधून बांगलादेशला भारतीय ग्रिडद्वारे ४० मेगावॅट जलविद्युत निर्यात सुरू करणे, हे प्रादेशिक ऊर्जा सहकार्यातील महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागर क्षेत्रात ब्लू इकॉनॉमी आणि सागरी सहकार्यावरील सामंजस्य करार सागरी संसाधने आणि महासागर आधारित उद्योगांमध्ये सहकार्याला उपकारक ठरतील.
हेही वाचा – लेख : भारतीय रुपया आंतरराष्ट्रीय रोखे बाजारात!
सुरक्षा: दोन्ही देशांदरम्यानच्या सीमेची लांबी ४०९६.७० किलोमीटर आहे आणि या सीमेचे व्यवस्थापन विविध द्विपक्षीय यंत्रणांद्वारे केले जाते. दहशतवाद, अतिरेकी आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हे यासारख्या सामान्य आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सीमा रक्षक दल आणि नोडल ड्रग्स कंट्रोल एजन्सी यांच्यात नियमित चर्चा होत असते. याखेरीज आता भारताचे ‘डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी)’ आणि बांगलादेशातील ‘डिफेन्स सर्व्हिसेस कमांड ॲण्ड स्टाफ कॉलेज (डीएससीएससी)’ यांच्यात लष्करी शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्यासाठी नव्याने स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारामुळे सुरक्षा संबंध अधिक दृढ होतील.
प्रादेशिक स्थैर्य आणि सुरक्षा राखण्यासाठी गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सुरू असलेले सहकार्य महत्त्वाचे आहे. यापूर्वी, भारताने संरक्षण खरेदीसाठी ५० कोटी डॉलरची पतसुविधा (क्रेडिट लाइन) यापूर्वीच देऊ केलेली आहे. बांगलादेशची संरक्षण क्षमता तर वाढू शकतेच, पण दोघांमधील धोरणात्मक भागीदारी देखील मजबूत होण्यास मदत होईल.
तीस्ता पाणी वाटप: भारत सध्या तीस्ता नदीचे ५५ टक्के पाणी नियंत्रित करतो आणि बांगलादेश डिसेंबर-मेच्या कोरड्या हंगामात ५० टक्के पाण्यावर दावा करतो, हा दोन्ही देशांतील तीस्ता पाणी वाटप वादातला कळीचा मुद्दा आहे. दोन्ही देशांनी नदीवर बंधारे बांधून पाणी दुसरीकडे वळवलेले आहे, त्यामुळे भारताच्या हद्दीत पश्चिम बंगालमधील अंदाजे ९,२०,००० हेक्टर; तर बांगलादेशातील ७,५०,००० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन मिळते. या वादाचे निराकरण शेती, उपजीविका आणि पर्यावरणीय शाश्वततेच्या दृष्टीनेही अगत्याचे आहे. परंतु भारताच्या देशांतर्गत राजकारणामुळे या समस्येची गुंतागुंत वाढली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या पाणीवाटप कराराला विरोध करत आहेत. त्या असा युक्तिवाद करत आहेत की कोरड्या हंगामात बांगलादेशाला पाणीवाटप झाल्यास पश्चिम बंगालच्या उत्तर भागांवर विपरित परिणाम होईल.
बांगलादेशच्या पाण्याच्या गरजेसह पश्चिम बंगालच्या शेतीच्या गरजाही संतुलित करणे, पर्यावरणविषयक समस्यांचे निराकरण करणे आणि दक्षिण आशियामध्ये सामायिक जलस्रोतांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक चांगला आदर्श प्रस्थापित करणे, असे या वादाचे व्यापक आव्हान आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील यशानंतर, ममता बॅनर्जींचा आग्रह आणखी वाढणार, या शक्यतेने ढाकामध्ये निराशा निर्माण झाली आहे: कारण बांगलादेशी पंतप्रधानांची विश्वासार्हता या गतिरोधामुळे दुखावली जात आहे. चीनने तिस्ता नदी सर्वसमावेशक व्यवस्थापन आणि पुनर्संचयन प्रकल्पासाठी एक बिलियन डॉलरचा प्रस्ताव बांगलादेशाला आधीच सादर केला असताना, आता भारत याच प्रकल्पासाठी निधी देण्याची तयारी दाखवून चीनची पकड ढिली व्हावी अशा प्रयत्नात आहे. पंतप्रधान हसीना यांच्यासमोर हाही पेच आहे, कारण चीनला नकार दिल्याने बांगलादेशच्या व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्रातील दोन बड्या भागीदारांपैकी एकाशी संबंध ताणले जाऊ शकतात. बांगलादेशच्या वायव्येकडील लोकांसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे, परंतु चीन-भारत तणावाचे भान राखून ढाक्यातील धुरिणांना आपल्या हितसंबंधांमध्ये चतुराईने समताेल साधावा लागेल.
हेही वाचा – संसदेतून डॉ. आंबेडकरांची स्मृती पुसून सत्ताधाऱ्यांना काय मिळणार आहे?
सीमा समस्या: सीमेवरील गोळीबारांत होणाऱ्या ही एक संवेदनशील बाब आहे, त्यामुळे द्विपक्षीय संबंध ताणले जातात. उभय देशांची संयुक्त गस्त असूनही, सीमेवरील सुरक्षा-दलांमधील परस्परसंवाद वाढवणे आणि घातक नसलेल्या शस्त्रांचा वापर करणे, सीमापार बेकायदा कारवायांना आळा घालतानाच नागरी सुरक्षेचेही भान ठेवणे हे एक आव्हान आहे. सीमेवरच्या वस्त्यांचे ‘एन्क्लेव्ह एक्स्चेंज’ आणि समन्वित व्यवस्थापन यावर सुरू असलेल्या चर्चा दोन्ही देशांची सकारात्मक वचनबद्धता दर्शवतात हे खरे. परंतु सीमेवर वारंवार होणारी (जनसामान्यांची) जीवितहानी द्विपक्षीय विश्वास, सहकार्य आणि प्रादेशिक स्थिरतेच्या विरोधात जाणारी ठरते.
दक्षिण आशियाच्या आशा-आकांक्षा!
दहा सामंजस्य करारांसह भारत-बांगला संबंध एका नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहेत, त्यात डिजिटल भागीदारी आणि हरित उपक्रमांपासून ते अंतराळ तंत्रज्ञान आणि सागरी सहकार्यापर्यंतच्या क्षेत्रांचा समावेश होतो. प्रादेशिक संपर्कवाढीच्या उपक्रमांमुळे व्यापार वाढेल आणि दक्षिण आशियाई आर्थिक व्यवहारही वृद्धिंगत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
हे संबंध केवळ भारत-बांगला द्विपक्षीय संबंधांना आकार देतील असे नाही तर प्रादेशिक सहकार्य आणि सहयोगासाठी नवीन मानके स्थापित करून व्यापक दक्षिण आशियाई क्षेत्रावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता या करारांमध्ये आहे. बांगलादेश, भुतान, भारत आणि नेपाळ यांच्यातील ‘बीबीआयएन मोटर वाहन करार’ आणि या चार देशांसह श्रीलंका, म्यानमार आणि थायलंड अशा एकंदर सात देशांचा समावेश असलेल्या ‘बिमस्टेक’ (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल ॲण्ड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन) गटाचा ‘मुक्त व्यापार करार’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे उपखंडात आर्थिक सहकार्य, प्रादेशिक एकात्मता आणि स्थिरता आणखी मजबूत होऊ शकते. हे उपक्रम परस्पर लाभदायक शेजारी नातेसंबंधांना चालना देण्यासाठी, अधिक परस्पर जोडलेले आणि समृद्ध दक्षिण आशियाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी चालना देणारे आहेत.
लेखक दिल्ली, ढाका, मेलबर्न, दुबई आणि व्हिएन्ना येथे शाखा असलेल्या ‘द इन्स्टिट्यूट फॉर पॉलिसी, ॲडव्होकसी अँड गव्हर्नन्स (आयपीएजी)’ या आंतरराष्ट्रीय विचारगटाचे अध्यक्ष आहेत.
