बदलापूरमधील शाळेत तीन-चार वर्षांच्या दोन मुलींवर झालेला लैंगिक अत्याचार या समाजाची मानसिकता दर्शवतो. शाळेच्या स्वच्छतागृहात एका कर्मचाऱ्याने केलेल्या या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी बदलापूर रेल्वे स्थानकात नागरिकांनी तीव्र आंदोलन करणे, हीसुद्धा स्वाभाविक प्रतिक्रिया. इतक्या लहान वयातील मुलींवर शाळेच्या आवारात असे अत्याचार होत असतील, तर हतबल असलेल्या पालकांसमोर तातडीचा अन्य पर्यायही असत नाही. संतापाचा असा तीव्र उद्रेक ही समाजभावना जागृत असल्याचीच खूण म्हटली पाहिजे. ज्या समाजात मुलींवर इतक्या लहान वयातच अत्याचार होतात, तो समाज सांस्कृतिकदृष्ट्या किती पोखरलेला आहे, हेही या आणि अशा घटनांमुळे पुन्हा पुन्हा लक्षात येते. अशा अत्याचाराची जबाबदारी कुणाची हा मुद्दा या आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला. ज्या महाराष्ट्रात मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या पावणेदोनशे वर्षांत या राज्याने सामाजिक सुधारणांच्या क्षेत्रात नेतृत्व केले, त्याच महाराष्ट्रात शिकण्यासाठी शाळेत गेलेल्या मुलींवर असे अत्याचार होणे, हे दुर्दैवीच.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अशा अत्याचारांना बळी पडणाऱ्या या देशातील सामान्यांना कुणीच वाली नाही, अशी समाजभावना निर्माण होणे हे काळजी वाढवणारे आहे. ही घटना घडली १८ ऑगस्टला. त्यानंतरच्या काळात पोलिसांकडून तातडीने कारवाई झाली नाही, शाळेनेही पुढाकार घेऊन कोणत्याही प्रकारे समंजस भूमिका बजावली नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे. मुले शाळेत जातात, तेव्हा त्यांची संपूर्ण जबाबदारी शाळेने घ्यायला हवी, असे पालकांचे म्हणणे असते. गेल्या काही दशकांत बदलत गेलेल्या सामाजिक परिस्थितीत एकत्र कुटुंब व्यवस्था विस्कळीत होत गेली. शहरात कामधंद्यासाठी आलेल्या चाकरमान्यांना आपले घरदार चालवण्यासाठी जी धडपड करावी लागते, ती त्यांच्या जगण्याचीच परीक्षा असते. आपल्या मुलामुलींना उत्तम शिक्षण मिळावे, त्यांनी शिकून मोठे व्हावे, या किमान अपेक्षा बाळगत पालक मुलांना शाळेत जायला भाग पाडतात. कुटुंब छोटे होत गेल्यामुळे आई-वडिलांना घराबाहेर पडून पैसे मिळवण्याशिवाय पर्याय नसतो. पाल्याला शाळेत घातले की त्याची जबाबदारी शाळेने घ्यावी, अशी पालकांची स्वाभाविक अपेक्षा असते.
आणखी वाचा-पुरुषसत्तेला ‘फाशी’ द्या…
मात्र आपली मुले शाळेत सुरक्षित असतील, या विश्वासावर पालकांनी निर्धास्त राहणे, यापुढील काळात उपयोगाचे नाही. गेल्या काही दशकांत शिक्षणाची बाजारपेठ झाली आणि त्याचे व्यवसायात रूपांतर झाले. सोयीसुविधांचे अमिष दाखवून पालकांना आकृष्ट करण्याची अटीतटीची स्पर्धा सुरू झाली. या स्पर्धेचे बळी ठरलेल्या पालकांनी आता कशावरही विसंबून राहण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही, असे या प्रकारच्या घटनांवरून स्पष्ट होते आहे. पालकांनी मुलांवर, त्याच्या शिक्षणावर काळजीपोटी लक्ष देणे ही आता काळाची गरज आहे. मुले शाळेत गेली, म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, ही काही दशकापूर्वीची परिस्थिती आता राहिलेली नाही, हे अशा घटनांमुळे पुन्हा पुन्हा लक्षात येऊ लागले आहे. शिक्षणात आपल्या पाल्याची प्रगती नेमकी काय आहे, त्याच्यावर कोणते संस्कार होत आहेत, मुलांचे मित्र मैत्रिणी कोण आहेत, घरातले वातावरण कसे आहे अशा अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना पालकांना सामोरे जावे लागत आहे. जगण्याची भ्रांत मिटवता मिटवता दमछाक होणाऱ्या पालकांना या नव्या काळजीने त्रस्त केले आहेच. शिक्षणाचा दर्जा हा प्रश्न या सगळ्या प्रश्नांपेक्षा महत्त्वाचा असला, तरी तेथपर्यंत विचार पोहोचण्याची शक्तीही उरू नये, अशी ही स्थिती आहे. केवळ पाठ्यपुस्तकातील धडे शिकवण्यापलीकडे पसरलेले संस्कारांचे शिक्षणाचे क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत इतके आकुंचित होत चालले आहे, की केवळ परीक्षा घेणे, यापेक्षा अधिक काही करण्याची क्षमता शिक्षणव्यवस्थेतच शिल्लक राहिलेली नाही की काय, अशी शंका यावी.
आणखी वाचा-‘चॉम्स्की प्रकरणा’तून साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीचे काय झाले?
बदलापूरच्या शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची तीव्र प्रतिक्रिया अस्वस्थ आणि हतबल समाजाची खूण आहे. उद्या अशी वेळ आपल्यावरही येऊ शकेल, अशी सुप्त भीती दबा धरून बसल्याने, हा तीव्र संताप व्यक्त झाला. सहा सात तास रेल्वे स्थानकात ठाण मांडून बसलेल्या नागरिकांना आश्वस्त करणे, मंत्र्यांनाही अशक्य झाले, याचा अर्थ प्रत्येकाच्या मनात दडून बसलेल्या भीतीला या आंदोलनाने मोकळी वाट करून दिली. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार ही समस्या जागतिक पातळीवरील आहे. त्या प्रश्नाभोवती सामाजिक, शैक्षणिक वातावरण, आर्थिक परिस्थिती, कुटुंब व्यवस्था अशा अनेक उपप्रश्नांचे मोहोळ आहे. प्रत्येक पातळीवर प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन उत्तरे शोधण्याचा अव्याहत प्रयत्न करत राहणे, हीच प्राथमिक गरज आहे. बदलापूरच्या शाळेतील त्या दोन मुलींना स्वच्छतागृहात नेण्यासाठी पुरुष कर्मचाऱ्याऐवजी महिला का नव्हती? या पुरुष कर्मचाऱ्याला नोकरीत घेताना, त्याची संपूर्ण चौकशी करण्यात आली होती का? या घटनेबाबत शाळेच्या व्यवस्थापनाने तातडीने पोलिसांमध्ये तक्रार का केली नाही? पीडित मुलींच्या पालकांची तक्रार नोंदवून घेण्यास पोलिसांनी टाळाटाळ का केली? आंदोलनानंतर लगेचच शाळेवर, तेथील शिक्षकांवर, पोलीस कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करणे, याचा अर्थ संबंधित यंत्रणांमध्ये संवेदनशीलतेचा अभाव आहे, असाच होत नाही का? या आणि अशा संभाव्य धोक्यांचा विचार करण्याची आवश्यकता शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येकाने समजून घेणे म्हणूनच गरजेचे.
बदलापूर रेल्वे स्थानकात झालेला नागरिकांचा उद्रेक यापुढील काळात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी प्रत्येक पातळीवर काळजीपूर्वक पाऊल टाकण्याची सूचना देणारा आहे. नागरिकांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला जाहीर फाशी देण्याची केलेली मागणी कायद्यांना बगल देणारी आहेच, मात्र तातडीच्या कारवाईचे आश्वासन आंदोलकांचे समाधान का करू शकत नाही, याचा विचार संबंधित यंत्रणांनी करायलाच हवा. मुंबईसारख्या चाकाच्या शहरातील मध्यरेल्वेची लोकलसेवा काही तास ठप्प होण्याने निर्माण होणारे प्रश्नही तेवढेच गुंतागुंतीचे आहेत. समाजमन अशा घटनांमुळे विकल होते, बहुतेकवेळा जाहीर प्रतिक्रियाही व्यक्त होत नाही. समाजाचा कुणावरच विश्वास उरला नसल्याने, आश्वासनांची पूर्तता होण्याची खात्री देणारे नेतृत्व नसणे, हे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचे लक्षण आहे.
mukundsangoram@gmail.com
अशा अत्याचारांना बळी पडणाऱ्या या देशातील सामान्यांना कुणीच वाली नाही, अशी समाजभावना निर्माण होणे हे काळजी वाढवणारे आहे. ही घटना घडली १८ ऑगस्टला. त्यानंतरच्या काळात पोलिसांकडून तातडीने कारवाई झाली नाही, शाळेनेही पुढाकार घेऊन कोणत्याही प्रकारे समंजस भूमिका बजावली नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे. मुले शाळेत जातात, तेव्हा त्यांची संपूर्ण जबाबदारी शाळेने घ्यायला हवी, असे पालकांचे म्हणणे असते. गेल्या काही दशकांत बदलत गेलेल्या सामाजिक परिस्थितीत एकत्र कुटुंब व्यवस्था विस्कळीत होत गेली. शहरात कामधंद्यासाठी आलेल्या चाकरमान्यांना आपले घरदार चालवण्यासाठी जी धडपड करावी लागते, ती त्यांच्या जगण्याचीच परीक्षा असते. आपल्या मुलामुलींना उत्तम शिक्षण मिळावे, त्यांनी शिकून मोठे व्हावे, या किमान अपेक्षा बाळगत पालक मुलांना शाळेत जायला भाग पाडतात. कुटुंब छोटे होत गेल्यामुळे आई-वडिलांना घराबाहेर पडून पैसे मिळवण्याशिवाय पर्याय नसतो. पाल्याला शाळेत घातले की त्याची जबाबदारी शाळेने घ्यावी, अशी पालकांची स्वाभाविक अपेक्षा असते.
आणखी वाचा-पुरुषसत्तेला ‘फाशी’ द्या…
मात्र आपली मुले शाळेत सुरक्षित असतील, या विश्वासावर पालकांनी निर्धास्त राहणे, यापुढील काळात उपयोगाचे नाही. गेल्या काही दशकांत शिक्षणाची बाजारपेठ झाली आणि त्याचे व्यवसायात रूपांतर झाले. सोयीसुविधांचे अमिष दाखवून पालकांना आकृष्ट करण्याची अटीतटीची स्पर्धा सुरू झाली. या स्पर्धेचे बळी ठरलेल्या पालकांनी आता कशावरही विसंबून राहण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही, असे या प्रकारच्या घटनांवरून स्पष्ट होते आहे. पालकांनी मुलांवर, त्याच्या शिक्षणावर काळजीपोटी लक्ष देणे ही आता काळाची गरज आहे. मुले शाळेत गेली, म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, ही काही दशकापूर्वीची परिस्थिती आता राहिलेली नाही, हे अशा घटनांमुळे पुन्हा पुन्हा लक्षात येऊ लागले आहे. शिक्षणात आपल्या पाल्याची प्रगती नेमकी काय आहे, त्याच्यावर कोणते संस्कार होत आहेत, मुलांचे मित्र मैत्रिणी कोण आहेत, घरातले वातावरण कसे आहे अशा अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना पालकांना सामोरे जावे लागत आहे. जगण्याची भ्रांत मिटवता मिटवता दमछाक होणाऱ्या पालकांना या नव्या काळजीने त्रस्त केले आहेच. शिक्षणाचा दर्जा हा प्रश्न या सगळ्या प्रश्नांपेक्षा महत्त्वाचा असला, तरी तेथपर्यंत विचार पोहोचण्याची शक्तीही उरू नये, अशी ही स्थिती आहे. केवळ पाठ्यपुस्तकातील धडे शिकवण्यापलीकडे पसरलेले संस्कारांचे शिक्षणाचे क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत इतके आकुंचित होत चालले आहे, की केवळ परीक्षा घेणे, यापेक्षा अधिक काही करण्याची क्षमता शिक्षणव्यवस्थेतच शिल्लक राहिलेली नाही की काय, अशी शंका यावी.
आणखी वाचा-‘चॉम्स्की प्रकरणा’तून साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीचे काय झाले?
बदलापूरच्या शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची तीव्र प्रतिक्रिया अस्वस्थ आणि हतबल समाजाची खूण आहे. उद्या अशी वेळ आपल्यावरही येऊ शकेल, अशी सुप्त भीती दबा धरून बसल्याने, हा तीव्र संताप व्यक्त झाला. सहा सात तास रेल्वे स्थानकात ठाण मांडून बसलेल्या नागरिकांना आश्वस्त करणे, मंत्र्यांनाही अशक्य झाले, याचा अर्थ प्रत्येकाच्या मनात दडून बसलेल्या भीतीला या आंदोलनाने मोकळी वाट करून दिली. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार ही समस्या जागतिक पातळीवरील आहे. त्या प्रश्नाभोवती सामाजिक, शैक्षणिक वातावरण, आर्थिक परिस्थिती, कुटुंब व्यवस्था अशा अनेक उपप्रश्नांचे मोहोळ आहे. प्रत्येक पातळीवर प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन उत्तरे शोधण्याचा अव्याहत प्रयत्न करत राहणे, हीच प्राथमिक गरज आहे. बदलापूरच्या शाळेतील त्या दोन मुलींना स्वच्छतागृहात नेण्यासाठी पुरुष कर्मचाऱ्याऐवजी महिला का नव्हती? या पुरुष कर्मचाऱ्याला नोकरीत घेताना, त्याची संपूर्ण चौकशी करण्यात आली होती का? या घटनेबाबत शाळेच्या व्यवस्थापनाने तातडीने पोलिसांमध्ये तक्रार का केली नाही? पीडित मुलींच्या पालकांची तक्रार नोंदवून घेण्यास पोलिसांनी टाळाटाळ का केली? आंदोलनानंतर लगेचच शाळेवर, तेथील शिक्षकांवर, पोलीस कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करणे, याचा अर्थ संबंधित यंत्रणांमध्ये संवेदनशीलतेचा अभाव आहे, असाच होत नाही का? या आणि अशा संभाव्य धोक्यांचा विचार करण्याची आवश्यकता शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येकाने समजून घेणे म्हणूनच गरजेचे.
बदलापूर रेल्वे स्थानकात झालेला नागरिकांचा उद्रेक यापुढील काळात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी प्रत्येक पातळीवर काळजीपूर्वक पाऊल टाकण्याची सूचना देणारा आहे. नागरिकांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला जाहीर फाशी देण्याची केलेली मागणी कायद्यांना बगल देणारी आहेच, मात्र तातडीच्या कारवाईचे आश्वासन आंदोलकांचे समाधान का करू शकत नाही, याचा विचार संबंधित यंत्रणांनी करायलाच हवा. मुंबईसारख्या चाकाच्या शहरातील मध्यरेल्वेची लोकलसेवा काही तास ठप्प होण्याने निर्माण होणारे प्रश्नही तेवढेच गुंतागुंतीचे आहेत. समाजमन अशा घटनांमुळे विकल होते, बहुतेकवेळा जाहीर प्रतिक्रियाही व्यक्त होत नाही. समाजाचा कुणावरच विश्वास उरला नसल्याने, आश्वासनांची पूर्तता होण्याची खात्री देणारे नेतृत्व नसणे, हे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचे लक्षण आहे.
mukundsangoram@gmail.com
