मिलिंद सोहोनी
सरकार आपल्या वार्षिक खर्चाच्या ८५ टक्के रक्कम वेतन, निवृत्तीवेतन, अनुदाने यावर खर्च करत असेल तर त्यातून नेमके काय निपजते याते मूल्यमापनही व्हायला हवे.जुनी पेन्शन योजना लागू करायची अथवा नाही हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येत आहे. तेव्हा याबद्दल सामान्य माणसाने काय भूमिका घ्यावी हा प्रश्न असतो. शासनाचा एकूण वार्षिक खर्च साधारण रु. ५ लाख कोटी आहे. त्यातील रु. ४.२५ लाख कोटी, म्हणजेच ८५ टक्के हा चालू खर्च पगार, पेन्शन, अनुदान व विविध योजनांवर होतो. फक्त ७५ हजार कोटी, म्हणजेच १५ टक्के खर्च भांडवली असतो. यातून रस्ते, शाळा, बंधारे इत्यादींची निर्मिती होते. चालू खर्चापैकी १.७५ लाख कोटी पगार पेन्शनवर खर्च होतो.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी आहे आणि त्यातील कामगारांची संख्या साधारण ४-६ कोटी आहे. यात सरकारी कर्मचारी जवळपास ७-८ लाख आणि पेन्शनधारी ७ लाख लोक, असे १५ लाख, म्हणजे एकूण कामगारांच्या फक्त ३-५ टक्के शासनाच्या ‘मस्टर’ वर आहेत. हे ७-८ लाख शासकीय कर्मचारी आपल्याला वेगवेगळय़ा सेवा पुरवितात ज्यालादेखील मूल्य असते. त्यामुळे वाढलेला पेन्शन खर्च योग्य आहे का याचे उत्तर या पदांच्या कार्यकक्षा आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या मूल्यमापनावर आधारित आहे.
प्राध्यापक, कार्यकक्षा, आजची परिस्थिती
या लेखात आपण शासनात रुजू असलेल्या प्राध्यापक या पदाचे विश्लेषण करूया. आज महाराष्ट्रात पदवी विद्यार्थ्यांची संख्या साधारण ३०-३५ लाख आहे. हे विद्यार्थी चार ते पाच हजार महाविद्यालयांमधून विद्या ग्रहण करीत आहेत. यातील दोन हजार महाविद्यालयांना शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते. शिक्षकांची संख्या ८० हजार ते एक लाख २० हजार आहे व त्यातील २० ते ३० हजार शिक्षक हे प्राध्यापक आहेत. त्यांचा सरासरी मासिक पगार किमान रु. १.५ लाख आहे आणि तो शासनाकडून येतो. बहुतांश शिक्षकांचे पद हंगामी असून त्यांचे मासिक वेतन फक्त रु. १८ हजार म्हणजेच ‘पर्मनंट’ प्राध्यापकांच्या केवळ १५ टक्के असते. शिक्षकांच्या या दोन श्रेण्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये फारसा फरक नसतो – किंबहुना हंगामी शिक्षक तरुण असतात आणि विद्यार्थ्यांबरोबर आणि महाविद्यालयाच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग जास्त असतो.
उच्च शिक्षणावर शासनाचा प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर साधारण वार्षिक खर्च रु. ५५ हजार रुपये असतो व याचा मोठा भाग अध्यापकांच्या पगारावर होतो. त्यामुळे प्राध्यापक नेमके काय करतात आणि त्यांच्या पगारातून समाजाला काय मिळते हे आपण बघितले पाहिजे. आज महाराष्ट्राचा विचार केला तर, केंद्र शासनाच्या अहवालानुसार तरुण पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ३० टक्के आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षक किंवा शिक्षण पद्धतीबद्दल अभिप्राय आणि विश्लेषण याची परंपरा नाही.त्याहून मोठा मुद्दा आहे समाजासाठी ज्ञान निर्मितीचा. उदाहरणास्तव आज रत्नागिरी जिल्ह्यात दर वर्षी साधारण २०० भूगोल आणि २०० अर्थशास्त्राचे नवीन पदवीधर कॉलेजातून बाहेर पडतात. यांच्यावर शासनाचा साधारण रु. ७ कोटी खर्च झालेला असतो. पण ते नेमके कुठे जातात आणि काय करतात याचे विश्लेषण सोडाच, माहितीदेखील आपली महाविद्यालये ठेवत नाही. पदवीधर म्हणून काय कौशल्ये असायला हवीत हेही कुठे नमूद नाही. अनेक प्रादेशिक प्रश्न अभ्यासाच्या प्रतीक्षेत आहेत व असे अभ्यास नवपदवीधरांसाठी उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन आहे. जवळपास सगळे एसटी डेपो तोटय़ात आहेत. डेपो व तालुक्याचे एकत्रित विश्लेषण करून नवीन मार्ग सुचवणे, वेळापत्रकामध्ये बदल करणे इत्यादी कौशल्ये पदवीधरांमध्ये असायला हवी. पण त्याचा लवलेशही आपल्याला आढळत नाही.
यासाठी विद्यार्थ्यांचे अनुभवविश्व वाढवणे आणि त्यांच्याकडून छोटेखानी अभ्यास करून घेणे हे अभ्यासक्रमात असायला हवे. जिल्हा स्तरावरच्या प्रश्नांवर संशोधन – उदा. स्थानिक उद्योग यांचे आर्थिक किंवा व्यवस्थापनाचे अहवाल, जिल्हा प्रशासनाला लागणारे सव्र्हे, शेती, पाणी, प्रदूषण याबद्दलची अद्ययावत माहिती – हे सर्व प्राध्यापकांच्या कार्यकक्षेत असते, पण तसे होताना दिसत नाही.
विज्ञानाचे प्रवाह
आज जी राष्ट्रे प्रगत आहेत, त्यात विज्ञानाचे अभ्यासाचे विषय व कार्यपद्धती अतिशय लोकाभिमुख आहेत. त्यासाठी शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापकांचे संशोधन व समाजाबरोबरचे संबंध हे अतिशय घनिष्ठ असतात. त्यामुळे युवा पिढीमध्येसुद्धा चौकस वृत्ती आणि सामाजिक जाणीव आपल्याला दिसून येते. नवीन उपक्रम किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारी बौद्धिक सामग्री आणि अनुभव त्यांच्यापाशी असतो. आपल्यासारख्या गरीब व विकसनशील देशासाठी विज्ञानाचा हा लोकाभिमुख प्रवाह फारच महत्त्वाचा आहे. अशाने पारंपरिक विषयांबरोबर चूल, पाणी, शेती, एसटी हे विषय जोडले जातात. आपोआप विज्ञानाचा विविध अंगी अभ्यास होतो, विद्यार्थ्यांचे कौशल्य वाढते आणि उपयुक्त ज्ञान निर्मिती होते
खेदाची गोष्ट आहे की राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान प्रणालीचा प्रवास उलटय़ा दिशेने चालू आहे. विज्ञानाचे व अभ्यासक्रमांचे केंद्रीकरण, प्राध्यापकांच्या बढतीच्या बदलत्या नियमावली, केंद्राचे क्षुल्लक गोष्टींबद्दल निर्देश अशा लाल-फितीत आपल्या शिक्षण संस्थांना अडकवण्यात आले आहे. जेईई, नीट, सीयूईटी यासारखी ब्रह्मास्त्रे युवा पिढीची स्फूर्ती, ध्येयवाद आणि पुरुषार्थाचे खच्चीकरण करीत आहेत. ही बाबूशाही कायम ठेवणे, परीक्षांचे नियोजन, त्यांची मान्यता आणि प्रतिष्ठा वाढवणे, ही कामे आपले प्राध्यापक कळत-नकळत करीत आहेत.
आयआयटीचे बहुतांश पदवीधर आज बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या घेत आहेत. मुळात आयआयटीच्या अभ्यासक्रमात प्रादेशिक परिस्थिती आणि समस्या याबद्दल प्रशिक्षण अपवाद म्हणूनच असते. बहुतेक प्राध्यापकांचे संशोधन वैश्विक विज्ञान प्रणालीशी जोडून असते. एकूण संशोधनात प्रादेशिक तर सोडाच, देशी समस्यांबद्दल संशोधनाचा वाटा खूप कमी असतो. पण या वैश्विक विज्ञान प्रणालीची छाप आपल्या देशी विज्ञान प्रणालीवर दिसून येते.
उच्च शिक्षण, समाजव्यवस्था, विकास
आपल्या उच्च शिक्षण प्रणालीची दुरवस्था माहीत असूनदेखील केंद्र किंवा राज्य प्रशासन यामध्ये मौलिक सुधारणा का घडवून आणत नाहीत? याचे उत्तर ऑक्सफॅमने काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या अहवालात सापडते. आज आपल्या देशाची ४० टक्के संपत्ती वरच्या एक टक्का लोकांकडे आहे. खालचे ५० टक्के लोक मात्र ६८ टक्के जीएसटी भरत आहेत. या विषमतेची कारणेसुद्धा नवीन नाहीत – एका बाजूला २-५ टक्के लोकांचे समाजकारण आणि अर्थकारणावरचे वर्चस्व, आणि दुसऱ्या बाजूला पारंपरिक समाजव्यवस्थेत आणि विचारसरणीत अडकवून ठेवलेले सामान्य लोक. लोकाभिमुख विज्ञानातून तयार होणारे जनजागरण, वैचारिक मंथन आणि नागरिकी दृष्टिकोन हे या व्यापारी व एलिट ‘राष्ट्रीय’ व्यवस्थेच्या स्थैर्याला सोयीचे नाही. त्यामुळे अजूनही चूल, पाणी, शेती इ. विषय समाजसेवा आणि गांधीवादात मोडतात, त्यांना कॉलेजच्या चार भिंतींत प्रवेश नाही. ब्लॉक चेन, क्वान्टम संगणक, हायड्रोजन गॅसवर चालणाऱ्या गाडय़ा, बुलेट ट्रेन, ए-आय इ. विषय हेच ‘खरे विज्ञान’ आपल्या युवा पिढीवर िबबवण्यात येते.
याउलट, युरोपमध्ये विज्ञानाच्या प्रवाहात सामान्य लोकांच्या सहभागामुळे एक नवीन बंधुभाव आणि संघटनात्मक विचारशक्ती निर्माण झाली. या शक्तीने तिथे माहिती, व्यवहार ज्ञान आणि समाजकारणाचे सार्वत्रिकीकरण केले, सामान्य लोकांच्या हाती अधिकार आणि सत्ता आणून दिली. या क्रांतीमध्ये प्राध्यापकांचे योगदान मोठे होते आणि आहे. ओबामा आणि मर्केलसारखे दिग्गज राष्ट्राध्यक्ष हे मूळचे प्राध्यापक! आजही लोकविज्ञानाचे अभिनव प्रयोग, नवीन पाठय़पुस्तके, आणि ‘बेकहॅमचा फुटबॉल का वळतो’ किंवा ‘समुद्रतळावरचे जीव’ ते ‘हवेतल्या प्रदूषणाचे घटक’ असे सामान्य विषयांबद्दल संशोधन आणि आकर्षक पण काटेकोर प्रस्तुती, याबाबतीतदेखील पाश्चात्त्य प्राध्यापक व शास्त्रज्ञ खूप पुढे आहेत.
आपल्या देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक प्रादेशिक शास्त्रज्ञ व नागरिकी आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन विज्ञानाधिष्ठित समाजाची निर्मितीसाठी प्रयत्न केले. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात विज्ञान तंत्रज्ञान केंद्राच्या अखत्यारीत गेले. त्यानंतरचा काळ केंद्राच्या बाबूशाहीचा होता. आपल्या केंद्रीय संस्थांचे लक्ष्य वैश्विक विज्ञानामध्ये भारताचे स्थान, अणुशास्त्र व खगोलशास्त्र आणि इतर बोजड विषयांवर केंद्रित राहिले. अशा विज्ञानातून राष्ट्राचा विकास होईल आणि लोकांचे प्रश्न सुटतील असे चित्र तयार करण्यात आले. विज्ञानाला हे वेगळे वळण देण्यात प्रस्थापित शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि प्रतिष्ठित संस्थांचे योगदान मोठे होते आणि आजही परिस्थिती वेगळी नाही.
अर्थात याने मूळ विकासाचे प्रश्न आता खूप कठीण झाले आहेत. त्यात भर पडली आहे प्रदूषण आणि हवामान बदल या समस्यांची. त्याचबरोबर वाढत्या विषमतेमुळे सामूहिक उपाययोजना आखणे अजून कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत, प्राध्यापकांनी आत्मपरीक्षण करणे जरुरीचे आहे – आपण आजच्या शोषण व्यवस्थेचा भाग तर झालो नाही ना, याचा खोलवर विचार करायला हवा आणि आपल्या व्यवसायाशी एकनिष्ठ राहण्याचे नवीन मार्ग पडताळून बघायला हवे. निदान प्रादेशिक उच्च शिक्षण संस्थांना आणि त्यातील प्राध्यापकांना वैश्विक विज्ञानाचे ओझे झटकून, विद्यार्थी आणि समाजाला बरोबर घेऊन सहानुभूतीच्या विज्ञानाची पद्धत आत्मसात करणे सहज शक्य आहे. असे केल्यास आपण खरोखर आपल्या पगार, पेन्शन आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे हक्कदार ठरू. नाहीतर विद्यार्थ्यांच्या ‘‘सर, तुम्हाला पगार का देण्यात येतो?’’ या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यापाशी नाही.
लेखक मुंबईतील भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेच्या (आयआयटी) संगणकशास्त्र विभागात अध्यापन करतात.
milind.sohoni@gmail.com
सरकार आपल्या वार्षिक खर्चाच्या ८५ टक्के रक्कम वेतन, निवृत्तीवेतन, अनुदाने यावर खर्च करत असेल तर त्यातून नेमके काय निपजते याते मूल्यमापनही व्हायला हवे.जुनी पेन्शन योजना लागू करायची अथवा नाही हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येत आहे. तेव्हा याबद्दल सामान्य माणसाने काय भूमिका घ्यावी हा प्रश्न असतो. शासनाचा एकूण वार्षिक खर्च साधारण रु. ५ लाख कोटी आहे. त्यातील रु. ४.२५ लाख कोटी, म्हणजेच ८५ टक्के हा चालू खर्च पगार, पेन्शन, अनुदान व विविध योजनांवर होतो. फक्त ७५ हजार कोटी, म्हणजेच १५ टक्के खर्च भांडवली असतो. यातून रस्ते, शाळा, बंधारे इत्यादींची निर्मिती होते. चालू खर्चापैकी १.७५ लाख कोटी पगार पेन्शनवर खर्च होतो.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी आहे आणि त्यातील कामगारांची संख्या साधारण ४-६ कोटी आहे. यात सरकारी कर्मचारी जवळपास ७-८ लाख आणि पेन्शनधारी ७ लाख लोक, असे १५ लाख, म्हणजे एकूण कामगारांच्या फक्त ३-५ टक्के शासनाच्या ‘मस्टर’ वर आहेत. हे ७-८ लाख शासकीय कर्मचारी आपल्याला वेगवेगळय़ा सेवा पुरवितात ज्यालादेखील मूल्य असते. त्यामुळे वाढलेला पेन्शन खर्च योग्य आहे का याचे उत्तर या पदांच्या कार्यकक्षा आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या मूल्यमापनावर आधारित आहे.
प्राध्यापक, कार्यकक्षा, आजची परिस्थिती
या लेखात आपण शासनात रुजू असलेल्या प्राध्यापक या पदाचे विश्लेषण करूया. आज महाराष्ट्रात पदवी विद्यार्थ्यांची संख्या साधारण ३०-३५ लाख आहे. हे विद्यार्थी चार ते पाच हजार महाविद्यालयांमधून विद्या ग्रहण करीत आहेत. यातील दोन हजार महाविद्यालयांना शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते. शिक्षकांची संख्या ८० हजार ते एक लाख २० हजार आहे व त्यातील २० ते ३० हजार शिक्षक हे प्राध्यापक आहेत. त्यांचा सरासरी मासिक पगार किमान रु. १.५ लाख आहे आणि तो शासनाकडून येतो. बहुतांश शिक्षकांचे पद हंगामी असून त्यांचे मासिक वेतन फक्त रु. १८ हजार म्हणजेच ‘पर्मनंट’ प्राध्यापकांच्या केवळ १५ टक्के असते. शिक्षकांच्या या दोन श्रेण्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये फारसा फरक नसतो – किंबहुना हंगामी शिक्षक तरुण असतात आणि विद्यार्थ्यांबरोबर आणि महाविद्यालयाच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग जास्त असतो.
उच्च शिक्षणावर शासनाचा प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर साधारण वार्षिक खर्च रु. ५५ हजार रुपये असतो व याचा मोठा भाग अध्यापकांच्या पगारावर होतो. त्यामुळे प्राध्यापक नेमके काय करतात आणि त्यांच्या पगारातून समाजाला काय मिळते हे आपण बघितले पाहिजे. आज महाराष्ट्राचा विचार केला तर, केंद्र शासनाच्या अहवालानुसार तरुण पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ३० टक्के आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षक किंवा शिक्षण पद्धतीबद्दल अभिप्राय आणि विश्लेषण याची परंपरा नाही.त्याहून मोठा मुद्दा आहे समाजासाठी ज्ञान निर्मितीचा. उदाहरणास्तव आज रत्नागिरी जिल्ह्यात दर वर्षी साधारण २०० भूगोल आणि २०० अर्थशास्त्राचे नवीन पदवीधर कॉलेजातून बाहेर पडतात. यांच्यावर शासनाचा साधारण रु. ७ कोटी खर्च झालेला असतो. पण ते नेमके कुठे जातात आणि काय करतात याचे विश्लेषण सोडाच, माहितीदेखील आपली महाविद्यालये ठेवत नाही. पदवीधर म्हणून काय कौशल्ये असायला हवीत हेही कुठे नमूद नाही. अनेक प्रादेशिक प्रश्न अभ्यासाच्या प्रतीक्षेत आहेत व असे अभ्यास नवपदवीधरांसाठी उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन आहे. जवळपास सगळे एसटी डेपो तोटय़ात आहेत. डेपो व तालुक्याचे एकत्रित विश्लेषण करून नवीन मार्ग सुचवणे, वेळापत्रकामध्ये बदल करणे इत्यादी कौशल्ये पदवीधरांमध्ये असायला हवी. पण त्याचा लवलेशही आपल्याला आढळत नाही.
यासाठी विद्यार्थ्यांचे अनुभवविश्व वाढवणे आणि त्यांच्याकडून छोटेखानी अभ्यास करून घेणे हे अभ्यासक्रमात असायला हवे. जिल्हा स्तरावरच्या प्रश्नांवर संशोधन – उदा. स्थानिक उद्योग यांचे आर्थिक किंवा व्यवस्थापनाचे अहवाल, जिल्हा प्रशासनाला लागणारे सव्र्हे, शेती, पाणी, प्रदूषण याबद्दलची अद्ययावत माहिती – हे सर्व प्राध्यापकांच्या कार्यकक्षेत असते, पण तसे होताना दिसत नाही.
विज्ञानाचे प्रवाह
आज जी राष्ट्रे प्रगत आहेत, त्यात विज्ञानाचे अभ्यासाचे विषय व कार्यपद्धती अतिशय लोकाभिमुख आहेत. त्यासाठी शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापकांचे संशोधन व समाजाबरोबरचे संबंध हे अतिशय घनिष्ठ असतात. त्यामुळे युवा पिढीमध्येसुद्धा चौकस वृत्ती आणि सामाजिक जाणीव आपल्याला दिसून येते. नवीन उपक्रम किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारी बौद्धिक सामग्री आणि अनुभव त्यांच्यापाशी असतो. आपल्यासारख्या गरीब व विकसनशील देशासाठी विज्ञानाचा हा लोकाभिमुख प्रवाह फारच महत्त्वाचा आहे. अशाने पारंपरिक विषयांबरोबर चूल, पाणी, शेती, एसटी हे विषय जोडले जातात. आपोआप विज्ञानाचा विविध अंगी अभ्यास होतो, विद्यार्थ्यांचे कौशल्य वाढते आणि उपयुक्त ज्ञान निर्मिती होते
खेदाची गोष्ट आहे की राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान प्रणालीचा प्रवास उलटय़ा दिशेने चालू आहे. विज्ञानाचे व अभ्यासक्रमांचे केंद्रीकरण, प्राध्यापकांच्या बढतीच्या बदलत्या नियमावली, केंद्राचे क्षुल्लक गोष्टींबद्दल निर्देश अशा लाल-फितीत आपल्या शिक्षण संस्थांना अडकवण्यात आले आहे. जेईई, नीट, सीयूईटी यासारखी ब्रह्मास्त्रे युवा पिढीची स्फूर्ती, ध्येयवाद आणि पुरुषार्थाचे खच्चीकरण करीत आहेत. ही बाबूशाही कायम ठेवणे, परीक्षांचे नियोजन, त्यांची मान्यता आणि प्रतिष्ठा वाढवणे, ही कामे आपले प्राध्यापक कळत-नकळत करीत आहेत.
आयआयटीचे बहुतांश पदवीधर आज बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या घेत आहेत. मुळात आयआयटीच्या अभ्यासक्रमात प्रादेशिक परिस्थिती आणि समस्या याबद्दल प्रशिक्षण अपवाद म्हणूनच असते. बहुतेक प्राध्यापकांचे संशोधन वैश्विक विज्ञान प्रणालीशी जोडून असते. एकूण संशोधनात प्रादेशिक तर सोडाच, देशी समस्यांबद्दल संशोधनाचा वाटा खूप कमी असतो. पण या वैश्विक विज्ञान प्रणालीची छाप आपल्या देशी विज्ञान प्रणालीवर दिसून येते.
उच्च शिक्षण, समाजव्यवस्था, विकास
आपल्या उच्च शिक्षण प्रणालीची दुरवस्था माहीत असूनदेखील केंद्र किंवा राज्य प्रशासन यामध्ये मौलिक सुधारणा का घडवून आणत नाहीत? याचे उत्तर ऑक्सफॅमने काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या अहवालात सापडते. आज आपल्या देशाची ४० टक्के संपत्ती वरच्या एक टक्का लोकांकडे आहे. खालचे ५० टक्के लोक मात्र ६८ टक्के जीएसटी भरत आहेत. या विषमतेची कारणेसुद्धा नवीन नाहीत – एका बाजूला २-५ टक्के लोकांचे समाजकारण आणि अर्थकारणावरचे वर्चस्व, आणि दुसऱ्या बाजूला पारंपरिक समाजव्यवस्थेत आणि विचारसरणीत अडकवून ठेवलेले सामान्य लोक. लोकाभिमुख विज्ञानातून तयार होणारे जनजागरण, वैचारिक मंथन आणि नागरिकी दृष्टिकोन हे या व्यापारी व एलिट ‘राष्ट्रीय’ व्यवस्थेच्या स्थैर्याला सोयीचे नाही. त्यामुळे अजूनही चूल, पाणी, शेती इ. विषय समाजसेवा आणि गांधीवादात मोडतात, त्यांना कॉलेजच्या चार भिंतींत प्रवेश नाही. ब्लॉक चेन, क्वान्टम संगणक, हायड्रोजन गॅसवर चालणाऱ्या गाडय़ा, बुलेट ट्रेन, ए-आय इ. विषय हेच ‘खरे विज्ञान’ आपल्या युवा पिढीवर िबबवण्यात येते.
याउलट, युरोपमध्ये विज्ञानाच्या प्रवाहात सामान्य लोकांच्या सहभागामुळे एक नवीन बंधुभाव आणि संघटनात्मक विचारशक्ती निर्माण झाली. या शक्तीने तिथे माहिती, व्यवहार ज्ञान आणि समाजकारणाचे सार्वत्रिकीकरण केले, सामान्य लोकांच्या हाती अधिकार आणि सत्ता आणून दिली. या क्रांतीमध्ये प्राध्यापकांचे योगदान मोठे होते आणि आहे. ओबामा आणि मर्केलसारखे दिग्गज राष्ट्राध्यक्ष हे मूळचे प्राध्यापक! आजही लोकविज्ञानाचे अभिनव प्रयोग, नवीन पाठय़पुस्तके, आणि ‘बेकहॅमचा फुटबॉल का वळतो’ किंवा ‘समुद्रतळावरचे जीव’ ते ‘हवेतल्या प्रदूषणाचे घटक’ असे सामान्य विषयांबद्दल संशोधन आणि आकर्षक पण काटेकोर प्रस्तुती, याबाबतीतदेखील पाश्चात्त्य प्राध्यापक व शास्त्रज्ञ खूप पुढे आहेत.
आपल्या देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक प्रादेशिक शास्त्रज्ञ व नागरिकी आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन विज्ञानाधिष्ठित समाजाची निर्मितीसाठी प्रयत्न केले. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात विज्ञान तंत्रज्ञान केंद्राच्या अखत्यारीत गेले. त्यानंतरचा काळ केंद्राच्या बाबूशाहीचा होता. आपल्या केंद्रीय संस्थांचे लक्ष्य वैश्विक विज्ञानामध्ये भारताचे स्थान, अणुशास्त्र व खगोलशास्त्र आणि इतर बोजड विषयांवर केंद्रित राहिले. अशा विज्ञानातून राष्ट्राचा विकास होईल आणि लोकांचे प्रश्न सुटतील असे चित्र तयार करण्यात आले. विज्ञानाला हे वेगळे वळण देण्यात प्रस्थापित शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि प्रतिष्ठित संस्थांचे योगदान मोठे होते आणि आजही परिस्थिती वेगळी नाही.
अर्थात याने मूळ विकासाचे प्रश्न आता खूप कठीण झाले आहेत. त्यात भर पडली आहे प्रदूषण आणि हवामान बदल या समस्यांची. त्याचबरोबर वाढत्या विषमतेमुळे सामूहिक उपाययोजना आखणे अजून कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत, प्राध्यापकांनी आत्मपरीक्षण करणे जरुरीचे आहे – आपण आजच्या शोषण व्यवस्थेचा भाग तर झालो नाही ना, याचा खोलवर विचार करायला हवा आणि आपल्या व्यवसायाशी एकनिष्ठ राहण्याचे नवीन मार्ग पडताळून बघायला हवे. निदान प्रादेशिक उच्च शिक्षण संस्थांना आणि त्यातील प्राध्यापकांना वैश्विक विज्ञानाचे ओझे झटकून, विद्यार्थी आणि समाजाला बरोबर घेऊन सहानुभूतीच्या विज्ञानाची पद्धत आत्मसात करणे सहज शक्य आहे. असे केल्यास आपण खरोखर आपल्या पगार, पेन्शन आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे हक्कदार ठरू. नाहीतर विद्यार्थ्यांच्या ‘‘सर, तुम्हाला पगार का देण्यात येतो?’’ या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यापाशी नाही.
लेखक मुंबईतील भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेच्या (आयआयटी) संगणकशास्त्र विभागात अध्यापन करतात.
milind.sohoni@gmail.com
