प्रताप भानु मेहता
‘वसाहतवादापासून मुक्ती’ हा जणू आत्ताच्या आत्ता अत्यावश्यक असलेला वैचारिक प्राधान्यक्रम ठरल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. शिक्षणाची पुनर्रचना करायची, जुन्या कायद्यांच्या जागी नवे कायदे आणायचे, इतिहासाची पुनर्कल्पना करून पुनर्लेखनही करायचेच, सार्वजनिक जागांची- भवनांची पुन्हा बांधणी करायची, ‘हे भारतीयच’ असा हक्क ठासून सांगायचा आणि राज्यघटना बदलण्याची भाषा करण्यापर्यंत मजल मारायची, यातून हे चित्र दिसते आहे. यामागे काहीएक (विसविशीत असली तरी) बौद्धिक चळवळ आहे, याची उदाहरणे म्हणून जे. साई दीपक लिखित ‘इंडिया दॅट इज भारत’ किंवा अंबिका दत्त शर्मा यांच्या ‘भारतीय मानस का वि-उपनिवेशीकरण’ सारख्या व्यापकपणे प्रसारित झालेल्या पुस्तकांचा उल्लेख करावा लागेल. प्रस्तुत लेखात पुढेही या पुस्तकांचा उल्लेख आवश्यक तिथे येईलच.
पण त्याआधी एवढे नमूद केलेच पाहिजे की ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ हा सर्वच प्रादेशिक भाषांमध्ये, विशेषतः हिंदीमध्ये होत असलेल्या बौद्धिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. ती चर्चा आपल्यापरीने वाढत असतानाा धोरणात मूलभूत बदल घडवून आणले जाताहेत- उदाहरणार्थ, अलीकडे फौजदारी कायदा आदि तीन कायदे बदलण्यात आले. गृहमंत्र्यांपासून ते मुख्य आर्थिक सल्लागारापर्यंत – आपण सगळेच आता ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ देऊ पाहात आहेत.
हेही वाचा >>>‘रेवडी संस्कृती’ला आळा बसणे आवश्यकच पण..
‘वसाहतवाद’ आणि ‘पारतंत्र्य’ हे शब्द आपल्याकडे जवळपास समानार्थी म्हणून वापरले गेले, याच्या परिणामी ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ या शब्दप्रयोगाला एक आगळेच भावनिक वलय लाभते आहे- जे जे वसाहतवादी काळामधले ते ते फक्त गुलामीकडेच नेणारे, असा भावार्थ काढला जातो आहे. परंतु हा झाला भावनिक अर्थ! व्यवहारात मात्र ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’च्या नावाखाली अंतर्यामी भेदभावमूलक असा राजकीय अजेंडा पुढे रेटला जातो आहे, याबद्दल शंका नसावी.
वसाहतवादाचा मुकाबला करण्याचा अनुभव भारताला निश्चितपणे आहे. आपल्या देशाचा राजकीय आत्मनिर्णय टिकवून ठेवण्याचा आणि विकासाला पंख देण्याचा प्रयत्न करतानाच, आपण एक अशी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जिथे सत्ता-शक्तीची जागतिक विषमता भारताला पुन्हा कधीही असुरक्षित बनवू शकणार नाही. ‘निर्वसाहतीकरण’ हा मोठा प्रकल्प आहे आणि तो राजकीय स्वातंत्र्य मिळवून थांबणारा नसून आधुनिक भारतीय प्रकल्प आहे… मात्र आपल्या इतिहासाने दिलेले हे भान आज मागे पडल्यासारखे दिसते. सध्या वसाहतवाद-विरोधाची भाषा करणारे लोक आधुनिकतावादी आहेत की भेदभाववादी आहेत? आणि त्यांना यश मिळाल्यास आपला देश मजबूत न होता कमकुवत होईल की काय?- अशाही शंकांना त्यामुळे पुरेपूर वाव राहातो.
हेही वाचा >>>आणीबाणी नाही, पण आणीबाणीसदृश वातावरण!
अर्थातच, ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ या आवाहनामध्ये तत्त्वत: काही खोट नाही- वसाहतींवर बौद्धिक वर्चस्व गाजवण्याचे काम वसाहतकाळात झाले, हे मान्यच. मात्र हे वर्चस्व भारतीय राज्याने कधीही उलथवले नाही असाही दावा केला जातो आहे. त्यासाठी आधार घेतला जातो आहे तो, सद्यकालीन शिक्षणाच्या रेट्यामध्ये भारतीय तत्त्वज्ञान, सौंदर्यशास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, जीवनदृष्टी यांपासून आपण लांब गेलो, याचा. यातही, आपण इतके लांब गेलो की असे ज्ञान अस्तित्त्वातच नाही असा समज निर्माण झाला, हे मान्य होण्याजोगेच आहे. पण लांब जाण्याची ही प्रक्रिया कधीपासूनची? त्याचा संबंध भाषेच्या प्रश्नाशी आहे की नाही? आज वा इथून पुढे संस्कृत किंवा स्थानिक भाषेत निर्माण होणारे ज्ञान दुय्यम दर्जाचे जाईल का? – अशा काही मूलभूत प्रश्नांचा विचार यासाठी करायला हवा. केवळ इंग्रजी ही भविष्यातील भाषा असू शकत नाही, हे अगदी खरे. पण आपणच- कायद्याचे केवळ नावच हिंदीमध्ये ठेवायचे आणि त्याच प्रस्तावित कायद्याचा अख्खा मसुदा इंग्रजीतच संसदेपुढे ठेवायचा- असा व्यवहार करून कसे काय चालेल?
थोडक्यात, वसाहतवादी मानसिकतेचा मुकाबला करण्याची गरज कोणी नाकारत नसले तरी, अशा मुकाबल्याचा निव्वळ आव आणून विचित्र वा चुकीच्या राजकीय हेतूंकडे नेले जात असेल आणि यासाठी बौद्धिक भासणारे युक्तिवाद पुढे केले जात असतील, तर त्यांतील अंतर्विरोधही दाखवून दिलाच पाहिजे. हे सारेच युक्तिवाद फक्त राजकीय हेतूसाठी नसतील हे वादासाठी मान्य करूनसुद्धा हल्ली वसाहतवादाविरोधात केल्या जाणाऱ्या बौद्धिक चर्चेमध्ये काही ढोबळ देाषस्थळे दिसतात, ती कोणती?
पहिले दोषस्थळ म्हणजे ‘पाश्चिमात्त्य विरुद्ध भारतवर्षीय (इंडिक)’ यांचे जणूकाही वैचारिक द्वंद्वच झाले पाहिजे, असे हे युक्तिवाद मानतात. पाश्चात्य ‘आधुनिकतावाद’ हे पाश्चात्य मध्ययुगीन विचारांविरुद्ध बंडच होते, हे सत्य इथे सोयिस्करपणे विसरले जाते! त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय विचारांची उत्क्रांती ही प्रसंगी सखोल मतभिन्नतेतूनही झाल्याचे आपला वैचारिक इतिहास सांगतो- त्यात आपली आधुनिकता दडलेली आहे. दुसरे दोषस्थळ म्हणजे आत्मरती किंवा नार्सिसिझम. उदाहरणार्थ, अंबिका दत्त शर्मा प्रश्न विचारतात की, बहुलवादाला मान देणारी भारतीय परंपरा ही इतर परंपरांशी (भारतीय परंपरांची वैचारिक झेप लक्षात घेता, ही प्रतिबद्धता कमीच दिसते) बौद्धिकरित्या गुंतलेली का नाही? शर्मा यांनीच याचे दिलेले उत्तर मासलेवाईक आहे. ते लिहितात की भारतीय समाज आत्मनिर्भर आणि आत्मपूरित होता. स्वत:कडे पाहण्यासाठी किंवा स्वत:ला परिभाषित करण्यासाठी त्याला कधीही दुसऱ्याची गरज भासली नाही!! या दाव्यातील बेधडकपणा आणि त्यामागची स्वमग्नता हे तर लक्षणात्मक दोषच म्हणायला हवेत. असो. तिसरे दोषस्थळ म्हणजे म्हणजे बौद्धिक जीवनातही कुल आणि अस्मिता यांची सरमिसळ करणे. ‘हा इतक्या वर्षांपूर्वीपासूनचा विचार आहे’ ही जणूकाही बौद्धिक कसोटी मानणे. यातूनच पुढल्या दोषस्थळाला वाव मिळतो ते चौथे वैचारिक दोषस्थळ म्हणजे, एखादा विचार ‘भारतीय परंपरेतला’ आहे असे म्हटले की मग त्याला पुरेसे प्रश्नच न विचारणे- त्याची चिकित्साच न करणे. त्यामुळे भारतीय परंपरेचा ‘अभ्यास’ हा जर चिकित्सकपणे केला जात नसेल तर तो कितपत बौद्धिक ठरतो, हा प्रश्न रास्तच नाही का?
हेही वाचा >>>इस्रोचे यश भारताचेही आहे
याखेरीज, हल्ली हिरीरीने केल्या जाणाऱ्या वसाहतवाद-विरोधी युक्तिवादांना एक गहिरी राजकीय किनार आहे. त्यामुळेच, त्या युक्तिवादांचा आव जरी बौद्धिक चर्चेचा असला तरी मूळचा तिरस्कार त्यातून उघड होत राहातो. या तिरस्कारातूनच ‘षड्यंत्र’ सिद्धान्त रचले जातात. मग अमुक बदल का झाले, परंपरांचा विसर का पडला किंवा त्या परंपरा लोकांनी का सोडून दिल्या, यासारख्या प्रश्नांच्या स्पष्टीकरणाची एकमेव पद्धत ‘षड्यंत्र’ हीच उरते. वसाहतवाद्यांचे षड्यंत्र अफाट होते हे वादासाठी मान्य जरी केले तरी केवळ तेवढ्यामुळे लोकसुद्धा आपला भूतकाळ विसरून वसाहतवाद्यांच्या मागे गेले, हे पटण्याजोगे नाही- त्याची खरी कारणे शोधण्यासाठी सखोल आत्मपरीक्षणसुद्धा करण्याची गरज आहे. खरे तर परकी आक्रमणपूर्व काळात भारताने निर्माण केलेल्या विश्वासार्ह ‘भारतीय’ ज्ञानाची प्रगती आश्चर्यचकित करणारी आहे. ती ऊर्जा गेली कोठे, तिचा लय असा केवळ अमके आले, तमके आले म्हणून कसा काय होऊ शकतो, याची उत्तरे गुंतागुंतीची आहेत आणि ती उत्तरे बाह्य षड्यंत्रांपेक्षा या परंपरांवर ‘आतून’ – समाजरचनेतून वा अन्य प्रकारे- जी बंधने आणवली गेली, त्यातही शोधता येऊ शकतात.
‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’साठी ‘भारतीय’ विज्ञान, समाजशास्त्र किंवा राज्यशास्त्र हवे असल्याची आवाहने हल्ली केली जातात पण सामाजिक शास्त्रांची किंवा विज्ञानाचीही ज्ञानवृद्धी का झाली नाही, याबद्दल कोणतीही आत्म-जागरूकता तसल्या आवाहनांमागे असत नाही. भूतकाळात ‘संस्कृती’ ही संज्ञा अनेक गोष्टींच्या चिकित्साहीन स्पष्टीकरणासाठी वापरली जात असे. आजकाल त्या संज्ञेची जागा ‘वसाहतवाद’ या संज्ञेने नकारात्मकपणे घेतलेली आहे. वसाहतवाद या संज्ञेमागचा नकारात्मक हेतू साध्य होत नाही असे दिसतले की मग ‘वसाहतवादाचा एजंट’ म्हणून जवाहरलाल नेहरूंकडे या हल्लीच्या ‘वसाहतविरोधी’ युक्तिवादकर्त्यांची वक्रदृष्टी वळते. अशाने या आवाहनाचा उद्देश ‘भारतीय ज्ञाना’चा शोध किंवा त्याच्या पुनरुत्पादनाचा कार्यक्रम हा उरतच नाही- सध्याच्या काळात ‘आपले’ कोण आणि ‘परके’ कोण एवढेच त्यातून स्पष्ट होते.
इस्लाम आणि ख्रिस्तधर्म हे या ‘वसाहतवाद-विरोधा’चे स्पष्ट लक्ष्य आहेत. केवळ ते ‘परकीय’ आहेत म्हणून नाही, तर त्यांना स्वतःच्या कायमस्वरूपी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा असलेले समूह म्हणून स्पष्टपणे दाखवण्याचा उद्योग सुरू आहे. मुस्लिमांनी जर ‘भारतीयता’ मान्य केली तरच ते आपले, अशी अट घातली जाते आहे. अटीच अशा प्रकारे घालायच्या की त्या मान्य करण्यात प्रतिपक्ष नेहमीच कमी पडेल, असा हा राजकीय खेळ आहे.
हेही वाचा >>>सरकारच्या मानगुटीवरचे ‘सल्लागार कंपन्यां’चे भूत उतरवायलाच हवे…
एवढे राजकीय बळ आणूनसुद्धा हा ‘वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली चाललेला नव-प्रकल्प आतून चिंताक्रांतच असणार, कारण ‘भारतीय इतिहास आणि सामाजिक न्याय यांचे नाते काय आहे’ यासारखा प्रश्नही त्याला नको आहे… जातिभेद आणि लिंगभेद यांविषयीच्या प्रश्नांना तोंड देताना काही गोष्टी जरूर मान्य केल्या जातात, परंतु शेवटी आपली परंपरा ‘स्वयंपूर्ण’ असल्याच्या नावाखाली मूळ प्रश्न टाळण्याचाच प्रयत्न केला जातो. म्हणजे मग इतिहास आणि बौद्धिक ज्ञानक्षेत्रे यांची चिकित्साच नको- या ज्ञानपरंपरेत काही विशेषाधिकारप्राप्त लोक होते की नाही हा प्रश्नसुद्धा नको आणि तो आलाच तर त्याची चर्चा नको, असे आग्रह धरणारा हा ‘वसाहतवाद-विरोधा’चा नव-प्रकल्प खरे तर आधुनिकता म्हणजे काय हेही ओळखण्यात कमी पडतो.
म्हणून मग, आधुनिकता म्हणजे काहीतरी पाश्चात्त्य- म्हणजेच वसाहतवादी- असे तर्कट मांडले जाते. आपण आज ज्या सामूहिक नियमांच्या अधीन राहातो त्या पद्धतींचे औचित्य तपासण्याकामी आधुनिकता कितपत महत्त्वाची आहे, याचा विचार सपशेल टाळला जातो. हा वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली चाललेला नव-प्रकल्प किती कपटी आणि छद्मी आहे हे पाहण्यासाठी, फक्त एक प्रश्न विचारणे पुरेसे आहे : नागरिक एकमेकांशी संबंधित असण्याच्या अटी-पद्धती काय असाव्यात? याचे उत्तर ‘भारतीय परंपरांनुसार असाव्यात’ असे असू शकते का?
लेखक ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगी संपादक असून, हा त्यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा स्वैर अनुवाद आहे.
‘वसाहतवादापासून मुक्ती’ हा जणू आत्ताच्या आत्ता अत्यावश्यक असलेला वैचारिक प्राधान्यक्रम ठरल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. शिक्षणाची पुनर्रचना करायची, जुन्या कायद्यांच्या जागी नवे कायदे आणायचे, इतिहासाची पुनर्कल्पना करून पुनर्लेखनही करायचेच, सार्वजनिक जागांची- भवनांची पुन्हा बांधणी करायची, ‘हे भारतीयच’ असा हक्क ठासून सांगायचा आणि राज्यघटना बदलण्याची भाषा करण्यापर्यंत मजल मारायची, यातून हे चित्र दिसते आहे. यामागे काहीएक (विसविशीत असली तरी) बौद्धिक चळवळ आहे, याची उदाहरणे म्हणून जे. साई दीपक लिखित ‘इंडिया दॅट इज भारत’ किंवा अंबिका दत्त शर्मा यांच्या ‘भारतीय मानस का वि-उपनिवेशीकरण’ सारख्या व्यापकपणे प्रसारित झालेल्या पुस्तकांचा उल्लेख करावा लागेल. प्रस्तुत लेखात पुढेही या पुस्तकांचा उल्लेख आवश्यक तिथे येईलच.
पण त्याआधी एवढे नमूद केलेच पाहिजे की ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ हा सर्वच प्रादेशिक भाषांमध्ये, विशेषतः हिंदीमध्ये होत असलेल्या बौद्धिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. ती चर्चा आपल्यापरीने वाढत असतानाा धोरणात मूलभूत बदल घडवून आणले जाताहेत- उदाहरणार्थ, अलीकडे फौजदारी कायदा आदि तीन कायदे बदलण्यात आले. गृहमंत्र्यांपासून ते मुख्य आर्थिक सल्लागारापर्यंत – आपण सगळेच आता ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ देऊ पाहात आहेत.
हेही वाचा >>>‘रेवडी संस्कृती’ला आळा बसणे आवश्यकच पण..
‘वसाहतवाद’ आणि ‘पारतंत्र्य’ हे शब्द आपल्याकडे जवळपास समानार्थी म्हणून वापरले गेले, याच्या परिणामी ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ या शब्दप्रयोगाला एक आगळेच भावनिक वलय लाभते आहे- जे जे वसाहतवादी काळामधले ते ते फक्त गुलामीकडेच नेणारे, असा भावार्थ काढला जातो आहे. परंतु हा झाला भावनिक अर्थ! व्यवहारात मात्र ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’च्या नावाखाली अंतर्यामी भेदभावमूलक असा राजकीय अजेंडा पुढे रेटला जातो आहे, याबद्दल शंका नसावी.
वसाहतवादाचा मुकाबला करण्याचा अनुभव भारताला निश्चितपणे आहे. आपल्या देशाचा राजकीय आत्मनिर्णय टिकवून ठेवण्याचा आणि विकासाला पंख देण्याचा प्रयत्न करतानाच, आपण एक अशी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जिथे सत्ता-शक्तीची जागतिक विषमता भारताला पुन्हा कधीही असुरक्षित बनवू शकणार नाही. ‘निर्वसाहतीकरण’ हा मोठा प्रकल्प आहे आणि तो राजकीय स्वातंत्र्य मिळवून थांबणारा नसून आधुनिक भारतीय प्रकल्प आहे… मात्र आपल्या इतिहासाने दिलेले हे भान आज मागे पडल्यासारखे दिसते. सध्या वसाहतवाद-विरोधाची भाषा करणारे लोक आधुनिकतावादी आहेत की भेदभाववादी आहेत? आणि त्यांना यश मिळाल्यास आपला देश मजबूत न होता कमकुवत होईल की काय?- अशाही शंकांना त्यामुळे पुरेपूर वाव राहातो.
हेही वाचा >>>आणीबाणी नाही, पण आणीबाणीसदृश वातावरण!
अर्थातच, ‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’ या आवाहनामध्ये तत्त्वत: काही खोट नाही- वसाहतींवर बौद्धिक वर्चस्व गाजवण्याचे काम वसाहतकाळात झाले, हे मान्यच. मात्र हे वर्चस्व भारतीय राज्याने कधीही उलथवले नाही असाही दावा केला जातो आहे. त्यासाठी आधार घेतला जातो आहे तो, सद्यकालीन शिक्षणाच्या रेट्यामध्ये भारतीय तत्त्वज्ञान, सौंदर्यशास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, जीवनदृष्टी यांपासून आपण लांब गेलो, याचा. यातही, आपण इतके लांब गेलो की असे ज्ञान अस्तित्त्वातच नाही असा समज निर्माण झाला, हे मान्य होण्याजोगेच आहे. पण लांब जाण्याची ही प्रक्रिया कधीपासूनची? त्याचा संबंध भाषेच्या प्रश्नाशी आहे की नाही? आज वा इथून पुढे संस्कृत किंवा स्थानिक भाषेत निर्माण होणारे ज्ञान दुय्यम दर्जाचे जाईल का? – अशा काही मूलभूत प्रश्नांचा विचार यासाठी करायला हवा. केवळ इंग्रजी ही भविष्यातील भाषा असू शकत नाही, हे अगदी खरे. पण आपणच- कायद्याचे केवळ नावच हिंदीमध्ये ठेवायचे आणि त्याच प्रस्तावित कायद्याचा अख्खा मसुदा इंग्रजीतच संसदेपुढे ठेवायचा- असा व्यवहार करून कसे काय चालेल?
थोडक्यात, वसाहतवादी मानसिकतेचा मुकाबला करण्याची गरज कोणी नाकारत नसले तरी, अशा मुकाबल्याचा निव्वळ आव आणून विचित्र वा चुकीच्या राजकीय हेतूंकडे नेले जात असेल आणि यासाठी बौद्धिक भासणारे युक्तिवाद पुढे केले जात असतील, तर त्यांतील अंतर्विरोधही दाखवून दिलाच पाहिजे. हे सारेच युक्तिवाद फक्त राजकीय हेतूसाठी नसतील हे वादासाठी मान्य करूनसुद्धा हल्ली वसाहतवादाविरोधात केल्या जाणाऱ्या बौद्धिक चर्चेमध्ये काही ढोबळ देाषस्थळे दिसतात, ती कोणती?
पहिले दोषस्थळ म्हणजे ‘पाश्चिमात्त्य विरुद्ध भारतवर्षीय (इंडिक)’ यांचे जणूकाही वैचारिक द्वंद्वच झाले पाहिजे, असे हे युक्तिवाद मानतात. पाश्चात्य ‘आधुनिकतावाद’ हे पाश्चात्य मध्ययुगीन विचारांविरुद्ध बंडच होते, हे सत्य इथे सोयिस्करपणे विसरले जाते! त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय विचारांची उत्क्रांती ही प्रसंगी सखोल मतभिन्नतेतूनही झाल्याचे आपला वैचारिक इतिहास सांगतो- त्यात आपली आधुनिकता दडलेली आहे. दुसरे दोषस्थळ म्हणजे आत्मरती किंवा नार्सिसिझम. उदाहरणार्थ, अंबिका दत्त शर्मा प्रश्न विचारतात की, बहुलवादाला मान देणारी भारतीय परंपरा ही इतर परंपरांशी (भारतीय परंपरांची वैचारिक झेप लक्षात घेता, ही प्रतिबद्धता कमीच दिसते) बौद्धिकरित्या गुंतलेली का नाही? शर्मा यांनीच याचे दिलेले उत्तर मासलेवाईक आहे. ते लिहितात की भारतीय समाज आत्मनिर्भर आणि आत्मपूरित होता. स्वत:कडे पाहण्यासाठी किंवा स्वत:ला परिभाषित करण्यासाठी त्याला कधीही दुसऱ्याची गरज भासली नाही!! या दाव्यातील बेधडकपणा आणि त्यामागची स्वमग्नता हे तर लक्षणात्मक दोषच म्हणायला हवेत. असो. तिसरे दोषस्थळ म्हणजे म्हणजे बौद्धिक जीवनातही कुल आणि अस्मिता यांची सरमिसळ करणे. ‘हा इतक्या वर्षांपूर्वीपासूनचा विचार आहे’ ही जणूकाही बौद्धिक कसोटी मानणे. यातूनच पुढल्या दोषस्थळाला वाव मिळतो ते चौथे वैचारिक दोषस्थळ म्हणजे, एखादा विचार ‘भारतीय परंपरेतला’ आहे असे म्हटले की मग त्याला पुरेसे प्रश्नच न विचारणे- त्याची चिकित्साच न करणे. त्यामुळे भारतीय परंपरेचा ‘अभ्यास’ हा जर चिकित्सकपणे केला जात नसेल तर तो कितपत बौद्धिक ठरतो, हा प्रश्न रास्तच नाही का?
हेही वाचा >>>इस्रोचे यश भारताचेही आहे
याखेरीज, हल्ली हिरीरीने केल्या जाणाऱ्या वसाहतवाद-विरोधी युक्तिवादांना एक गहिरी राजकीय किनार आहे. त्यामुळेच, त्या युक्तिवादांचा आव जरी बौद्धिक चर्चेचा असला तरी मूळचा तिरस्कार त्यातून उघड होत राहातो. या तिरस्कारातूनच ‘षड्यंत्र’ सिद्धान्त रचले जातात. मग अमुक बदल का झाले, परंपरांचा विसर का पडला किंवा त्या परंपरा लोकांनी का सोडून दिल्या, यासारख्या प्रश्नांच्या स्पष्टीकरणाची एकमेव पद्धत ‘षड्यंत्र’ हीच उरते. वसाहतवाद्यांचे षड्यंत्र अफाट होते हे वादासाठी मान्य जरी केले तरी केवळ तेवढ्यामुळे लोकसुद्धा आपला भूतकाळ विसरून वसाहतवाद्यांच्या मागे गेले, हे पटण्याजोगे नाही- त्याची खरी कारणे शोधण्यासाठी सखोल आत्मपरीक्षणसुद्धा करण्याची गरज आहे. खरे तर परकी आक्रमणपूर्व काळात भारताने निर्माण केलेल्या विश्वासार्ह ‘भारतीय’ ज्ञानाची प्रगती आश्चर्यचकित करणारी आहे. ती ऊर्जा गेली कोठे, तिचा लय असा केवळ अमके आले, तमके आले म्हणून कसा काय होऊ शकतो, याची उत्तरे गुंतागुंतीची आहेत आणि ती उत्तरे बाह्य षड्यंत्रांपेक्षा या परंपरांवर ‘आतून’ – समाजरचनेतून वा अन्य प्रकारे- जी बंधने आणवली गेली, त्यातही शोधता येऊ शकतात.
‘वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्ती’साठी ‘भारतीय’ विज्ञान, समाजशास्त्र किंवा राज्यशास्त्र हवे असल्याची आवाहने हल्ली केली जातात पण सामाजिक शास्त्रांची किंवा विज्ञानाचीही ज्ञानवृद्धी का झाली नाही, याबद्दल कोणतीही आत्म-जागरूकता तसल्या आवाहनांमागे असत नाही. भूतकाळात ‘संस्कृती’ ही संज्ञा अनेक गोष्टींच्या चिकित्साहीन स्पष्टीकरणासाठी वापरली जात असे. आजकाल त्या संज्ञेची जागा ‘वसाहतवाद’ या संज्ञेने नकारात्मकपणे घेतलेली आहे. वसाहतवाद या संज्ञेमागचा नकारात्मक हेतू साध्य होत नाही असे दिसतले की मग ‘वसाहतवादाचा एजंट’ म्हणून जवाहरलाल नेहरूंकडे या हल्लीच्या ‘वसाहतविरोधी’ युक्तिवादकर्त्यांची वक्रदृष्टी वळते. अशाने या आवाहनाचा उद्देश ‘भारतीय ज्ञाना’चा शोध किंवा त्याच्या पुनरुत्पादनाचा कार्यक्रम हा उरतच नाही- सध्याच्या काळात ‘आपले’ कोण आणि ‘परके’ कोण एवढेच त्यातून स्पष्ट होते.
इस्लाम आणि ख्रिस्तधर्म हे या ‘वसाहतवाद-विरोधा’चे स्पष्ट लक्ष्य आहेत. केवळ ते ‘परकीय’ आहेत म्हणून नाही, तर त्यांना स्वतःच्या कायमस्वरूपी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा असलेले समूह म्हणून स्पष्टपणे दाखवण्याचा उद्योग सुरू आहे. मुस्लिमांनी जर ‘भारतीयता’ मान्य केली तरच ते आपले, अशी अट घातली जाते आहे. अटीच अशा प्रकारे घालायच्या की त्या मान्य करण्यात प्रतिपक्ष नेहमीच कमी पडेल, असा हा राजकीय खेळ आहे.
हेही वाचा >>>सरकारच्या मानगुटीवरचे ‘सल्लागार कंपन्यां’चे भूत उतरवायलाच हवे…
एवढे राजकीय बळ आणूनसुद्धा हा ‘वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली चाललेला नव-प्रकल्प आतून चिंताक्रांतच असणार, कारण ‘भारतीय इतिहास आणि सामाजिक न्याय यांचे नाते काय आहे’ यासारखा प्रश्नही त्याला नको आहे… जातिभेद आणि लिंगभेद यांविषयीच्या प्रश्नांना तोंड देताना काही गोष्टी जरूर मान्य केल्या जातात, परंतु शेवटी आपली परंपरा ‘स्वयंपूर्ण’ असल्याच्या नावाखाली मूळ प्रश्न टाळण्याचाच प्रयत्न केला जातो. म्हणजे मग इतिहास आणि बौद्धिक ज्ञानक्षेत्रे यांची चिकित्साच नको- या ज्ञानपरंपरेत काही विशेषाधिकारप्राप्त लोक होते की नाही हा प्रश्नसुद्धा नको आणि तो आलाच तर त्याची चर्चा नको, असे आग्रह धरणारा हा ‘वसाहतवाद-विरोधा’चा नव-प्रकल्प खरे तर आधुनिकता म्हणजे काय हेही ओळखण्यात कमी पडतो.
म्हणून मग, आधुनिकता म्हणजे काहीतरी पाश्चात्त्य- म्हणजेच वसाहतवादी- असे तर्कट मांडले जाते. आपण आज ज्या सामूहिक नियमांच्या अधीन राहातो त्या पद्धतींचे औचित्य तपासण्याकामी आधुनिकता कितपत महत्त्वाची आहे, याचा विचार सपशेल टाळला जातो. हा वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली चाललेला नव-प्रकल्प किती कपटी आणि छद्मी आहे हे पाहण्यासाठी, फक्त एक प्रश्न विचारणे पुरेसे आहे : नागरिक एकमेकांशी संबंधित असण्याच्या अटी-पद्धती काय असाव्यात? याचे उत्तर ‘भारतीय परंपरांनुसार असाव्यात’ असे असू शकते का?
लेखक ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगी संपादक असून, हा त्यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा स्वैर अनुवाद आहे.
