अॅड. हर्षल प्रधान,प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मोदीशहांचा जमिनीवर डोळा का असतो, हे जम्मू काश्मीरपासून धारावीपर्यंतच्या प्रकरणांत सर्वांनीच अनुभवले आहे. त्यामुळे वक्फ विधेयक आणण्यामागचा मूळ हेतू जाणून घेण्याऐवजी त्यावरून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बदनामीसाठी मोहीम चालवणे कितपत योग्य? ‘ना शेंडा ना बुडखा’ या ‘पहिली बाजू’चा (१३ ऑगस्ट) प्रतिवाद…
राजकीय समीकरणे काही आडाख्यांवर आधारित असतात. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तेव्हा त्यांनी याचे खापर विरोधकांवर फोडले. विरोधकांनी ‘संविधान बदलणार’ असे ‘फेक नरेटिव्ह’ पसरवले, परिणामी दलित, मुस्लीम आणि महाराष्ट्रात मराठा समाजाने आपल्याला मते दिली नाहीत, असे समीकरण सत्ताधाऱ्यांनी मांडले. खरेतर भाजपच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला, मोदी केंद्रित प्रचार. भाजपच्या आणि संघाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मनात कितीही असले तरी मोदी आणि शहा यांना ते बाजूला सारू शकले नाहीत. आता तर मोदी- शहा द्वेषाने पछाडल्याप्रमाणे वागू लागल्याचे दिसते. भाजपला मुस्लिमांनी मतदान केले नाही या गैरसमजातून त्यांनी आता त्यांच्या भावनांचा अनादर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या भावना नियंत्रणाबाहेर गेल्या की गोध्राप्रमाणे आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र आताची पिढी समजूतदार आहे. त्यामुळे वक्फच्या नावाने कितीही राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला तरी जनता बधणार नाही.
वक्फचे प्रकरण नेमके काय आहे?
संसदेने १९५४मध्ये ‘वक्फ कायदा’ मंजूर केला. याअंतर्गत वक्फ मालमत्तांच्या देखभालीची जबाबदारी ‘वक्फ बोर्डा’वर आली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४’ हे ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. ते ‘वक्फ कायदा, १९९५’मध्ये सुधारणा सुचविते. हा कायदा भारतातील वक्फ मालमत्तेचे नियमन करतो. मुस्लीम कायद्यांतर्गत धार्मिक किंवा धर्मादाय मानल्या जाणाऱ्या हेतूंसाठी ‘वक्फ’ही चल किंवा जंगम मालमत्तेची देणगी म्हणून स्वीकारली जाते. १९९५च्या कायद्यानुसार, धार्मिक हेतूंसाठी मुस्लिमांकडून सतत आणि अखंडपणे वापरण्यात येणारी मालमत्ता ही वक्फ मालमत्ता मानली जाते. विधेयकाच्या अंतर्गत व्यापक अधिकारांवर अंकुश कसा ठेवायचा? वक्फ कायदा, १९९५ चे कलम ४०, वक्फ बोर्डांना मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देते. भ्रष्ट वक्फ नोकरशाहीच्या मदतीने मालमत्ता हडप करण्यासाठी या अधिकाराचा गैरवापर केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. वक्फ बोर्डाच्या जमिनी कागदपत्रांत फेरफार करून हडपल्या जातात, अशी सविस्तर तक्रार २००५मध्ये भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केली होती. त्या पुराव्यांना आधार मिळावा म्हणून त्यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित केला. त्यांचा आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यावर होता. त्यांनी वक्फच्या बऱ्याच जमिनी हडपल्या, असा आरोप गडकरींनी पुराव्यांसहित केला होता. विधान परिषदेत यावर चर्चा झाली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आर. आर. पाटील विलासराव देशमुख यांची ढाल बनून उभे राहिले. तत्कालीन गृहमंत्री म्हणून त्यांनी नियम कायदे यांचा सविस्तर पंचनामा केला आणि गडकरी यांच्या दाव्यांना आधार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी एक प्रश्न तेव्हा गडकरी यांना विचारला- मुकेश अंबानी यांचा अॅन्टेलिया टॉवर ज्या जागेवर उभा आहे ती जमीनदेखील वक्फची आहे. तुम्ही त्यावर आक्षेप का घेतला नाही? पुढे लक्षवेधी निकाली निघाली व हे प्रकरणही. आताही वक्फच्या कायद्यातील बदल हे प्रकरण निकाली काढायचे असेल व संयुक्त संसदीय समितीकडेच कायम ठेवायचे असेल तर अदानी आणि अंबानी यांनी वक्फच्या कोणत्या जमिनी हडपल्या आहेत याची यादी काढावी लागेल. ती लोकसभेच्या पटलावर मांडण्याचा आग्रह केला तरी भाजपच्या सदस्यांची पळता भुई थोडी होईल!
हेही वाचा >>>कांदा महाबँक व्यवहार्य नाही, त्यापेक्षा ‘हे’ व्यवहार्य पर्याय स्वीकारावेत
प्रस्तावित शासन निर्णयाचे अंतरंग
वक्फ बोर्ड ही एक कायदेशीर संस्था आहे जी न्यायालयात खटला दाखल करू शकते. बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये राज्य सरकारचे नामनिर्देशित सदस्य, मुस्लीम समाजातील सदस्य, राज्य बार कौन्सिलचे सदस्य आणि सरकारी अधिकारी असतात. वक्फ मालमत्ता अहस्तांतरणीय आहे आणि ती देवाच्या नावावर कायमस्वरूपी ठेवली जाते. वक्फमधून मिळणारे पैसे सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, कब्रस्तान, मशिदी आणि निवारागृहांना निधी देतात, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने मुस्लिमांना फायदा होतो, असे म्हटले जाते. प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ए नुसार, कोणतीही व्यक्ती मालमत्तेचा कायदेशीर मालक असल्याशिवाय आणि अशी मालमत्ता हस्तांतरित किंवा समर्पित करण्यास सक्षम असल्याशिवाय ती मालमत्ता वक्फ करू शकत नाही. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री किरेन रिजिजू यांनी, ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ मांडले आहे. ४० हून अधिक सुधारणांसह, नवीन विधेयक विद्यामान वक्फ कायदा, १९९५मधील अनेक कलमे रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवते. केंद्र आणि राज्य वक्फ संस्थांमध्ये मुस्लीम महिला आणि गैर-मुस्लीम यांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासह, सध्याच्या कायद्यात दूरगामी बदल करण्याचा प्रस्ताव यात आहे. विधेयकात मालमत्ता वक्फ की सरकारी जमीन याबाबतचे वाद सोडविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. प्रस्तावित कायदा विद्यामान वक्फ कायदा, १९९५मध्ये नवीन ३ए, ३बी आणि ३सी विभाग समाविष्ट करतो. वक्फच्या निर्मितीसाठी अटी निश्चित करतो. प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ए नुसार, कोणतीही व्यक्ती मालमत्तेची कायदेशीर मालक असल्याशिवाय आणि मालमत्तेचे हस्तांतर वा समर्पण करण्यास सक्षम असल्याशिवाय वक्फ तयार करू शकत नाही. यात गैर-मुस्लीम मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला परवानगीचा प्रस्ताव आहे.
वस्तुस्थिती वेगळीच
विधेयकाच्या कलम १५ मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, त्यांचा पदाचा कालावधी आणि सेवांच्या इतर अटींशी संबंधित कलम २३ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे राज्य सरकारच्या सहसचिव पदाच्या खाली नसावेत आणि ते मुस्लीम असण्याची अट वगळावी. ‘केंद्रीय वक्फ परिषद’ आणि ‘राज्य वक्फ बोर्डा’च्या मंडळांवर किमान दोन महिला आणि राज्य सरकारद्वारे राज्य पातळीवरील वक्फ बोर्डांवर नियुक्त केलेले किमान दोन गैर-मुस्लीम सदस्य असावेत असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. केंद्रीय परिषदेत आता एक केंद्रीय मंत्री, तीन खासदार, तीन मुस्लीम संघटनांचे प्रतिनिधी आणि तीन मुस्लीम कायदेतज्ज्ञ असतील. त्यात सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे दोन माजी न्यायाधीश, चार ‘राष्ट्रीय प्रतिष्ठा असलेल्या व्यक्ती’ आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यांचाही समावेश असेल. प्रस्तावित महत्त्वाच्या बदलांपैकी जिल्हाधिकाऱ्यांना मालमत्ता वक्फ आहे की सरकारी जमीन यावर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. हा महत्त्वाचा बदल असू शकेल ज्यामुळे हे विधेयक समितीकडे पाठवण्याचा पर्याय समोर ठेवला गेला. प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३सी मध्ये असे नमूद केले आहे की, हा कायदा लागू होण्यापूर्वी किंवा नंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखण्यात आलेली किंवा घोषित केलेली कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही. अशी कोणतीही मालमत्ता सरकारी मालमत्ता आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, ते अधिकार क्षेत्र असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवला जाईल, जो त्याला योग्य वाटेल तशी चौकशी करेल आणि निर्णय देईल. राज्य सरकारला अहवाल द्या, असे पोटकलम जोडून म्हटले आहे की, ‘जिल्हाधिकारी आपला अहवाल सादर करेपर्यंत अशी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही.’
हेही वाचा >>>‘राजकीय सल्लागार संस्थां’ची सद्दी कुठवर चालणार?
१९९५ च्या विद्यामान वक्फ कायद्यानुसार, हा निर्णय केवळ वक्फ न्यायाधिकरणाने देणे अपेक्षित आहे. हे कलम मूलत: विवादित जमिनीवर सरकारी नियंत्रण देते, जी पूर्वी वक्फ संस्थांकडे असे. प्रस्तावित कायदा केंद्र सरकारला कोणत्याही वक्फचे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक किंवा केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याद्वारे नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाद्वारे कोणत्याही वेळी निर्देशित करण्याचा अधिकार देते. थोडक्यात या साऱ्याच्या केंद्रस्थानी जमीन आहे. मोदी-शहा जमिनींवर कोणासाठी नजर ठेवतात हे जम्मू काश्मीरपासून धारावीपर्यंत सर्वच प्रकरणांतून स्पष्ट झाले आहे. यात सर्व पक्षांतील प्रमुख नेते काय म्हणतात ते पाहायला हवे. ते सोडून केवळ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनाच यावरून लक्ष्य करणे कितपत योग्य आहे?
यांची यत्ता कंची?
विशेष म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकारणाबाबत मत व्यक्त करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर दिली गेली त्यांची पार्श्वभूमी तरी पाहणे आवश्यक होते. काँग्रेसच्या तिकिटावर पाच वेळा इचलकरंजी लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केलेले बाळासाहेब माने यांचे धैर्यशील माने हे नातू आहेत. रुकडी गावाचे सरपंच ते लोकसभा सदस्य असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे. बाळासाहेब माने यांच्या निधनानंतर त्यांच्या सूनबाई निवेदिता माने यांनी त्यांचा वारसा पुढे चालवला. सुरुवातीला अपक्ष आणि पुढे शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना यश मिळाले नाही. १९९९ आणि २००४ मध्ये त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून गेल्या.
त्यांचे पुत्र धैर्यशील माने यांनी २००२मध्ये रुकडी ग्रामपंचायतीत विजय मिळवला. २००७ ला शिरोळ तालुक्यातील आलास गटातून जिल्हा परिषदेची निवडणूक जिंकले. २०१२ला हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकोडोली गटातून ते दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेत पोहोचले. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या मातोश्री निवेदिता माने यांचा राजू शेट्टींनी पराभव केला. २०१८ मध्ये त्यांनी हाती शिवबंधन बांधले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना हातकणंगले मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली. ज्या ठाकरे कुटुंबाने यांना आधार दिला आज त्यांच्याच घराचे वासे मोजले जात आहेत. यांच्या संपूर्ण कुटुंबानेच ‘शेंडा ना बुडखा’ अशी मानसिकता दर्शवत पक्षांतरे करत राजकीय वाटचाल केली आणि आता हे ठाकरे घराण्याला राजकीय ज्ञान देऊ पाहत आहेत. यांची ‘यत्ता कंची?’
मोदीशहांचा जमिनीवर डोळा का असतो, हे जम्मू काश्मीरपासून धारावीपर्यंतच्या प्रकरणांत सर्वांनीच अनुभवले आहे. त्यामुळे वक्फ विधेयक आणण्यामागचा मूळ हेतू जाणून घेण्याऐवजी त्यावरून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बदनामीसाठी मोहीम चालवणे कितपत योग्य? ‘ना शेंडा ना बुडखा’ या ‘पहिली बाजू’चा (१३ ऑगस्ट) प्रतिवाद…
राजकीय समीकरणे काही आडाख्यांवर आधारित असतात. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तेव्हा त्यांनी याचे खापर विरोधकांवर फोडले. विरोधकांनी ‘संविधान बदलणार’ असे ‘फेक नरेटिव्ह’ पसरवले, परिणामी दलित, मुस्लीम आणि महाराष्ट्रात मराठा समाजाने आपल्याला मते दिली नाहीत, असे समीकरण सत्ताधाऱ्यांनी मांडले. खरेतर भाजपच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला, मोदी केंद्रित प्रचार. भाजपच्या आणि संघाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मनात कितीही असले तरी मोदी आणि शहा यांना ते बाजूला सारू शकले नाहीत. आता तर मोदी- शहा द्वेषाने पछाडल्याप्रमाणे वागू लागल्याचे दिसते. भाजपला मुस्लिमांनी मतदान केले नाही या गैरसमजातून त्यांनी आता त्यांच्या भावनांचा अनादर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या भावना नियंत्रणाबाहेर गेल्या की गोध्राप्रमाणे आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र आताची पिढी समजूतदार आहे. त्यामुळे वक्फच्या नावाने कितीही राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला तरी जनता बधणार नाही.
वक्फचे प्रकरण नेमके काय आहे?
संसदेने १९५४मध्ये ‘वक्फ कायदा’ मंजूर केला. याअंतर्गत वक्फ मालमत्तांच्या देखभालीची जबाबदारी ‘वक्फ बोर्डा’वर आली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४’ हे ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. ते ‘वक्फ कायदा, १९९५’मध्ये सुधारणा सुचविते. हा कायदा भारतातील वक्फ मालमत्तेचे नियमन करतो. मुस्लीम कायद्यांतर्गत धार्मिक किंवा धर्मादाय मानल्या जाणाऱ्या हेतूंसाठी ‘वक्फ’ही चल किंवा जंगम मालमत्तेची देणगी म्हणून स्वीकारली जाते. १९९५च्या कायद्यानुसार, धार्मिक हेतूंसाठी मुस्लिमांकडून सतत आणि अखंडपणे वापरण्यात येणारी मालमत्ता ही वक्फ मालमत्ता मानली जाते. विधेयकाच्या अंतर्गत व्यापक अधिकारांवर अंकुश कसा ठेवायचा? वक्फ कायदा, १९९५ चे कलम ४०, वक्फ बोर्डांना मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देते. भ्रष्ट वक्फ नोकरशाहीच्या मदतीने मालमत्ता हडप करण्यासाठी या अधिकाराचा गैरवापर केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. वक्फ बोर्डाच्या जमिनी कागदपत्रांत फेरफार करून हडपल्या जातात, अशी सविस्तर तक्रार २००५मध्ये भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केली होती. त्या पुराव्यांना आधार मिळावा म्हणून त्यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित केला. त्यांचा आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यावर होता. त्यांनी वक्फच्या बऱ्याच जमिनी हडपल्या, असा आरोप गडकरींनी पुराव्यांसहित केला होता. विधान परिषदेत यावर चर्चा झाली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आर. आर. पाटील विलासराव देशमुख यांची ढाल बनून उभे राहिले. तत्कालीन गृहमंत्री म्हणून त्यांनी नियम कायदे यांचा सविस्तर पंचनामा केला आणि गडकरी यांच्या दाव्यांना आधार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी एक प्रश्न तेव्हा गडकरी यांना विचारला- मुकेश अंबानी यांचा अॅन्टेलिया टॉवर ज्या जागेवर उभा आहे ती जमीनदेखील वक्फची आहे. तुम्ही त्यावर आक्षेप का घेतला नाही? पुढे लक्षवेधी निकाली निघाली व हे प्रकरणही. आताही वक्फच्या कायद्यातील बदल हे प्रकरण निकाली काढायचे असेल व संयुक्त संसदीय समितीकडेच कायम ठेवायचे असेल तर अदानी आणि अंबानी यांनी वक्फच्या कोणत्या जमिनी हडपल्या आहेत याची यादी काढावी लागेल. ती लोकसभेच्या पटलावर मांडण्याचा आग्रह केला तरी भाजपच्या सदस्यांची पळता भुई थोडी होईल!
हेही वाचा >>>कांदा महाबँक व्यवहार्य नाही, त्यापेक्षा ‘हे’ व्यवहार्य पर्याय स्वीकारावेत
प्रस्तावित शासन निर्णयाचे अंतरंग
वक्फ बोर्ड ही एक कायदेशीर संस्था आहे जी न्यायालयात खटला दाखल करू शकते. बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये राज्य सरकारचे नामनिर्देशित सदस्य, मुस्लीम समाजातील सदस्य, राज्य बार कौन्सिलचे सदस्य आणि सरकारी अधिकारी असतात. वक्फ मालमत्ता अहस्तांतरणीय आहे आणि ती देवाच्या नावावर कायमस्वरूपी ठेवली जाते. वक्फमधून मिळणारे पैसे सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, कब्रस्तान, मशिदी आणि निवारागृहांना निधी देतात, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने मुस्लिमांना फायदा होतो, असे म्हटले जाते. प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ए नुसार, कोणतीही व्यक्ती मालमत्तेचा कायदेशीर मालक असल्याशिवाय आणि अशी मालमत्ता हस्तांतरित किंवा समर्पित करण्यास सक्षम असल्याशिवाय ती मालमत्ता वक्फ करू शकत नाही. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री किरेन रिजिजू यांनी, ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ मांडले आहे. ४० हून अधिक सुधारणांसह, नवीन विधेयक विद्यामान वक्फ कायदा, १९९५मधील अनेक कलमे रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवते. केंद्र आणि राज्य वक्फ संस्थांमध्ये मुस्लीम महिला आणि गैर-मुस्लीम यांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासह, सध्याच्या कायद्यात दूरगामी बदल करण्याचा प्रस्ताव यात आहे. विधेयकात मालमत्ता वक्फ की सरकारी जमीन याबाबतचे वाद सोडविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. प्रस्तावित कायदा विद्यामान वक्फ कायदा, १९९५मध्ये नवीन ३ए, ३बी आणि ३सी विभाग समाविष्ट करतो. वक्फच्या निर्मितीसाठी अटी निश्चित करतो. प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ए नुसार, कोणतीही व्यक्ती मालमत्तेची कायदेशीर मालक असल्याशिवाय आणि मालमत्तेचे हस्तांतर वा समर्पण करण्यास सक्षम असल्याशिवाय वक्फ तयार करू शकत नाही. यात गैर-मुस्लीम मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला परवानगीचा प्रस्ताव आहे.
वस्तुस्थिती वेगळीच
विधेयकाच्या कलम १५ मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, त्यांचा पदाचा कालावधी आणि सेवांच्या इतर अटींशी संबंधित कलम २३ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे राज्य सरकारच्या सहसचिव पदाच्या खाली नसावेत आणि ते मुस्लीम असण्याची अट वगळावी. ‘केंद्रीय वक्फ परिषद’ आणि ‘राज्य वक्फ बोर्डा’च्या मंडळांवर किमान दोन महिला आणि राज्य सरकारद्वारे राज्य पातळीवरील वक्फ बोर्डांवर नियुक्त केलेले किमान दोन गैर-मुस्लीम सदस्य असावेत असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. केंद्रीय परिषदेत आता एक केंद्रीय मंत्री, तीन खासदार, तीन मुस्लीम संघटनांचे प्रतिनिधी आणि तीन मुस्लीम कायदेतज्ज्ञ असतील. त्यात सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे दोन माजी न्यायाधीश, चार ‘राष्ट्रीय प्रतिष्ठा असलेल्या व्यक्ती’ आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यांचाही समावेश असेल. प्रस्तावित महत्त्वाच्या बदलांपैकी जिल्हाधिकाऱ्यांना मालमत्ता वक्फ आहे की सरकारी जमीन यावर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. हा महत्त्वाचा बदल असू शकेल ज्यामुळे हे विधेयक समितीकडे पाठवण्याचा पर्याय समोर ठेवला गेला. प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३सी मध्ये असे नमूद केले आहे की, हा कायदा लागू होण्यापूर्वी किंवा नंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखण्यात आलेली किंवा घोषित केलेली कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही. अशी कोणतीही मालमत्ता सरकारी मालमत्ता आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, ते अधिकार क्षेत्र असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवला जाईल, जो त्याला योग्य वाटेल तशी चौकशी करेल आणि निर्णय देईल. राज्य सरकारला अहवाल द्या, असे पोटकलम जोडून म्हटले आहे की, ‘जिल्हाधिकारी आपला अहवाल सादर करेपर्यंत अशी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही.’
हेही वाचा >>>‘राजकीय सल्लागार संस्थां’ची सद्दी कुठवर चालणार?
१९९५ च्या विद्यामान वक्फ कायद्यानुसार, हा निर्णय केवळ वक्फ न्यायाधिकरणाने देणे अपेक्षित आहे. हे कलम मूलत: विवादित जमिनीवर सरकारी नियंत्रण देते, जी पूर्वी वक्फ संस्थांकडे असे. प्रस्तावित कायदा केंद्र सरकारला कोणत्याही वक्फचे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक किंवा केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याद्वारे नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाद्वारे कोणत्याही वेळी निर्देशित करण्याचा अधिकार देते. थोडक्यात या साऱ्याच्या केंद्रस्थानी जमीन आहे. मोदी-शहा जमिनींवर कोणासाठी नजर ठेवतात हे जम्मू काश्मीरपासून धारावीपर्यंत सर्वच प्रकरणांतून स्पष्ट झाले आहे. यात सर्व पक्षांतील प्रमुख नेते काय म्हणतात ते पाहायला हवे. ते सोडून केवळ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनाच यावरून लक्ष्य करणे कितपत योग्य आहे?
यांची यत्ता कंची?
विशेष म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकारणाबाबत मत व्यक्त करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर दिली गेली त्यांची पार्श्वभूमी तरी पाहणे आवश्यक होते. काँग्रेसच्या तिकिटावर पाच वेळा इचलकरंजी लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केलेले बाळासाहेब माने यांचे धैर्यशील माने हे नातू आहेत. रुकडी गावाचे सरपंच ते लोकसभा सदस्य असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे. बाळासाहेब माने यांच्या निधनानंतर त्यांच्या सूनबाई निवेदिता माने यांनी त्यांचा वारसा पुढे चालवला. सुरुवातीला अपक्ष आणि पुढे शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांना यश मिळाले नाही. १९९९ आणि २००४ मध्ये त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून गेल्या.
त्यांचे पुत्र धैर्यशील माने यांनी २००२मध्ये रुकडी ग्रामपंचायतीत विजय मिळवला. २००७ ला शिरोळ तालुक्यातील आलास गटातून जिल्हा परिषदेची निवडणूक जिंकले. २०१२ला हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकोडोली गटातून ते दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेत पोहोचले. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या मातोश्री निवेदिता माने यांचा राजू शेट्टींनी पराभव केला. २०१८ मध्ये त्यांनी हाती शिवबंधन बांधले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना हातकणंगले मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली. ज्या ठाकरे कुटुंबाने यांना आधार दिला आज त्यांच्याच घराचे वासे मोजले जात आहेत. यांच्या संपूर्ण कुटुंबानेच ‘शेंडा ना बुडखा’ अशी मानसिकता दर्शवत पक्षांतरे करत राजकीय वाटचाल केली आणि आता हे ठाकरे घराण्याला राजकीय ज्ञान देऊ पाहत आहेत. यांची ‘यत्ता कंची?’
