महाराष्ट्रातील २० नदीजोड प्रकल्पांचं काय झालं?

मागील वर्षी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात तत्कालीन जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी देशातील ३० आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची तयारी सुरु झाली असून यामध्ये महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे. २० राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पांचा समावेश आहे असे म्हटले होते. मात्र, यांपैकी काही प्रकल्प रद्द करण्यात आले. देशातील ३० नदीजोड प्रकल्पांपैकी २४ प्रकल्पांचा व्यवहार्यता अहवाल (एफआर) आणि ११ तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला होता. यामध्ये महाराष्ट्रातील केवळ दोन आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांचा आणि राज्यांतर्गत एका नदीजोड प्रकल्पाचा डीपीआर तयार होता. राज्यांतर्गत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा डीपीआर तयार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले होते. याव्यतिरीक्त कृष्णा-भीमा, दमनगंगा-गोदावरी, वैतरणा – गोदावरी, दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी, कोयना-मुंबई सिटी, गोदावरी-पूर्णा-मांजरा, कोयना -नीरा, मुळशी-भीमा, सावित्री-भीमा, कृष्णा-भीमा, जळगाव जिल्ह्यातील तापी नदीजोड, नर्मदा-तापी या प्रकल्पांचा पीएफआर तयार झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. वैनगंगा-मांजरा, पातळगंगा-गोदावरी, सावित्री-कुंडलिका-भीमा, नार-पार-गिरना, तापी-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे सरकारने सांगितले. तर वैनगंगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने रद्द केल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते .

नदीजोड प्रकल्प फायदे तोटे

पर्यावरणीय परिणाम:नदीजोड प्रकल्पामुळे जैवविविधतेला हानी पोहोचू शकते आणि पाण्याचे प्रवाह बदलू शकतात. ते पुन्हा जसे होते तसे करता येणार नाहीत याचाही विचार करायला हवा .विस्थापन समस्या: या प्रकल्पांना अनेकदा मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाची आवश्यकता असते, ज्यामुळे समुदायांचे विस्थापन होऊ शकते, विशेषतः स्थानिक लोकसंख्येवर परिणाम होतो आणि सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यत्यय येऊ शकतात. खर्च आणि वित्तपुरवठा: नदीजोड प्रकल्पांसाठी आर्थिक खर्च प्रचंड आहे. आर्थिक व्यवहार्यता, संभाव्य खर्चाचा अतिरेक आणि इतर महत्त्वाच्या कल्याणकारी प्रकल्पांपेक्षा संसाधनांचे प्राधान्य याबद्दल चिंता असू शकते.

पर्यावरणीय संतुलन: भूजलाचे पुनर्भरण करणे आणि पर्यावरणीय संतुलन राखणे हे उद्दिष्ट असले तरी, नियोजनशून्यतेमुळे किंवा अनपेक्षित अंमलबजावणीमुळे जलसाठ्यांचे पाणी साचणे, क्षारीकरण किंवा ऱ्हास होऊ शकतो. आंतरराज्य संघर्ष: पाण्याचे वाटप हा वादग्रस्त मुद्दा आहे आणि राज्यांमध्ये नद्या जोडल्याने पाण्याचे हक्क, वाटप आणि वापर यावर वाद निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे आंतरराज्यीय तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.

तांत्रिक आव्हाने: देखभाल आणि देखरेख यासारख्या विशाल पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन करण्याची व्यवस्था गुंतागुंतीची आणि प्रकल्पाच्या यशात अडथळा आणणारी ठरते याचा कोणी विचारही करत नाही. दीर्घकालीन व्यवहार्यता: बदलते हवामान नमुने आणि भविष्यातील पाण्याची उपलब्धता नदी जोड धोरणाच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यतेवर परिणाम करू शकते, ज्यामुळे विकसित होत असलेल्या संकटांना प्रभावीपणे तोंड देता येणार नाही.

पर्याय: पावसाचे पाणी साठवणे, पाणलोट व्यवस्थापन आणि स्थानिक जलसंधारण तंत्रे यासारखे अधिक शाश्वत आणि कमी विघटनकारी पर्याय उपलब्ध आहेत. ते कमी जोखमींसह समान उद्दिष्टे साध्य करू शकतात. नदीजोड आणि पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह वळवणे यात होणारा प्रचंड खर्च टाळण्याचा सरकार प्रयत्न करताना दिसत नाही. निसर्गाशी खेळू नये हे साधे तत्व पाळण्याची तसदी शासन घेत नाही.

गोसीखुर्द प्रकल्पाचे काय झाले ?

विदर्भात पाण्याच्या उपलब्धतेत लक्षणीय तफावत आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या पश्चिम विदर्भाच्या तुलनेत पूर्व विदर्भात मुबलक जलस्रोत आहेत. वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द प्रकल्प हा या समस्या सोडवण्यासाठी एक महत्त्वाचा पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प होता मात्र तो अद्याप पूर्ण झालेला नाही. भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सिंचन सुविधा देण्याच्या उद्देशाने इंदिरासागर किंवा गोसीखुर्द (गोसेखुर्द) धरणाची स्थापना गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून झाली. धरणाची पायाभरणी २३ ऑक्टोबर १९८४ रोजी भारताचे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केली होती. या ठिकाणी ९२ मीटर उंच आणि ६५३ मीटर लांबीचे कन्जेंट गुरुत्व धरण आहे. हे धरण सुमारे २४९ गावांचच्या पुर्नवसनानंतर तयार झाले आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत रुपये ३७२.२२ कोटी इतकी होती. हा प्रकल्प पूर्ण न झाल्यामुळे, याची किंमत वाढत वाढत सन २०१० मध्ये रुपये ११,५०० कोटी झाली होती. या प्रकल्पाची सुमारे ९०% कामे झाले आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील गावांजवळ (तालुका-पवनी, जिल्हा-भंडारा) वैनगंगा नदीवर सुमारे ११.३५ किमी लांबीचे धरण बांधण्यात आले आहे. दोन विमोचक, चार उपसा सिंचन योजना व आसोलामेंढा तलावाच्या नूतनीकरणाद्वारे भंडारा, नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सुमारे २,५०,८०० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. पवनी तालुक्यातील गोसीखुर्द येथे राष्ट्रीय इंदिरासागर प्रकल्प वैनगंगा नदीवर बांधण्यात आला आहे. वैनगंगा ही विशाल नदी असून तिच्या बावनथडी, बाघ, सूर आणि कन्हान या उपनद्या आहेत. या नद्यांचे पाणी वैनगंगेत येते. यासोबतच मध्यप्रदेशातील संजय सरोवर, गोंदिया जिल्ह्यातील सिरपूर, पुजारीटोला, कालीसराट, धापेवाडा आणि आंतरराज्यीय बावनथडी प्रकल्पांसह कन्हान नदीवरील पेंच, तोतलाडोह, पवनारखैरी आणि चवराई या प्रकल्पांचे पाणीही गोसेखुर्द प्रकल्पात जमा होते. वर्षभर यापासून धोका नसला तरी पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाली की या प्रकल्पांचे पाणी सोडले जाते आणि संपूर्ण भार एकट्या गोसीखुर्द प्रकल्पावर येऊन पडतो. त्यामुळे या प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग करताना मोठी कसरत करावी लागते.

एकाच वेळी पाण्याचा विसर्ग केला तर गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती निर्माण होते. या प्रकल्पात भंडारा जिल्ह्यातील ३४ पूर्णतः तर अंशतः १०४ गावे, नागपूर जिल्ह्यातील ८५ गावे बाधित झाली आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील १२ हजार ४७५ हेक्टरपैकी १२ हजार ३६१ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे, तर नागपूर जिल्ह्यातील ३३.३६ हेक्टरपैकी २७.६६ हेक्टर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील २६८२ हेक्टर जमिनीपैकी २ हजार ६३२ हेक्टर शेतजमीन संपादित झाली आहे. भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर या ३ जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता अडीच लाख हेक्टर आहे. या प्रकल्पात भंडारा जिल्ह्यातील ८९ हजार ८५६ हेक्टर, नागपूर जिल्ह्यातील १९ हजार ४८१ हेक्टर, तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील १ लाख ४१ हजार ४६३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पाला दोन कालवे असून, डाव्या कालव्याची लांबी २३ किलोमीटर, तर उजव्या कालव्याची लांबी ९९ किलोमीटर आहे. गेल्या ३५ वर्षांपासून हा प्रकल्प निधी अभावी अपूर्ण आहे. त्याबाबतीत केंद्र सरकारशी तातडीने संपर्क याचना किंवा संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे . मात्र त्याबाबतीत कोणतीही हालचाल सुरु असल्याचे दिसत नाही. असेल तर त्याबाबत सिंचन मंत्रीमहोदयांनी माहिती उपलब्ध करून द्यावी !

विदर्भात सिंचन अनुशेष का ?

३७१/२ अंतर्गत विदर्भाचा सिंचन अनुशेष भरून काढलाच पाहिजे अशा घोषणा पूर्वी विधान परिषदेत दिल्या जायच्या. तेव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार होते आणि भाजपा विरोधी पक्षात होते. पण भाजपा सत्तेत आल्यानंतर हा विषय आपोआप विस्मरणात गेला. सिंचनाचा अनुशेष अद्यापही तसंच आहे गोसीखुर्दसारखा ! मुळात विदर्भात सिंचन अनुशेष का आणि कसा याचा विचार किंवा अभ्यास फारसा कोणी करताना दिसत नाही . विदर्भात पूर्वेकडून पश्चिम विदर्भात पाणी हस्तांतरित करण्यासाठी कालवे, पाइपलाइन आणि साठवण सुविधांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक आवश्यक आहे. या विकासाचे नियोजन काळजीपूर्वक आणि अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करणे आवश्यक आहे.

पाणी वळवल्याने नदीच्या प्रवाहात बदल आणि जलीय परिसंस्थांवर नकारात्मक परिणाम यासारखे अनपेक्षित पर्यावरणीय परिणाम होऊ शकतात. पूर्व विदर्भातील प्रादेशिक जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण होऊ शकते. कोणत्याही आंतर-खोऱ्यातील पाणी हस्तांतरणासाठी पाण्याच्या हक्कांबाबत जटिल कायदेशीर चौकटीतून जावे लागते. कायदेशीर संघर्षांशिवाय न्याय्य पाणी वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक समुदाय आणि सरकारी संस्थांसह सर्व भागधारकांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. तसे होताना दिसत नाही. अशा प्रकल्पांची दीर्घकालीन शाश्वतता ही एक महत्त्वाची चिंता आहे. बदलती हवामान परिस्थिती आणि भविष्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम करणाऱ्या संभाव्य बदलांमुळे, प्रकल्पाचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही असा धोका आहे. पूर्व आणि पश्चिम विदर्भातील समुदायांना संसाधनांच्या पुनर्वाटपाबाबत चिंता असू शकते. पूर्व विदर्भातील समुदायांकडून विरोध असू शकतो, आपल्या पाण्याच्या सुरक्षिततेत घट होईल अशी भीती त्यांना वाटू शकते. सरकार किंवा विदर्भातले राजकारणी याबाबत फारसे चिंतीत आहेत असे आजच्या राजकारणाकडे पाहिल्यावर वाटत नाही.

नदीजोड प्रकल्पाचा पूर्वेतिहास

ऑगस्ट १९८० मध्ये तत्कालीन सिंचन मंत्रालयाने (आता जलशक्ती मंत्रालय) जलसंपत्ती विकासासाठी, अतिरिक्त पाण्याच्या खोऱ्यांमधून पाण्याची कमतरता असलेल्या खोऱ्यांमध्ये पाणी हस्तांतरित करण्यासाठी राष्ट्रीय दृष्टीकोन योजना (एनपीपी) तयार केली होती. या प्रकल्पात भारतातील ३७ नद्यांना जवळजवळ तीन हजार साठवण धरणांच्या जाळ्याद्वारे जोडून जास्त पाणी असलेल्या खोऱ्यातून पाण्याची कमतरता असलेल्या खोऱ्यात पाणी हस्तांतरित करण्याची कल्पना होती. नद्यांच्या जोडणीचा उद्देश अतिरिक्त पाणी देशातील पाण्याच्या कमतरतेच्या भागात हस्तांतरित करणे आहे. म्हणून, भारतातील नद्यांच्या जोडणीमुळे पश्चिम आणि दक्षिण भारतासारख्या दुष्काळग्रस्त भागात राहणाऱ्या लोकांना आणि बिहार, आसाम इत्यादी पूरग्रस्त भागात राहणाऱ्या लोकांना उपासमारीपासून वाचवण्यास मदत होईल, असा नदीजोड प्रकल्पाचा उद्देश होता. भारतातील १२ प्रमुख नद्या म्हणजे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधू, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कावेरी, चिनाब आणि बियास. भारतातील नद्यांचे चार गटांमध्ये वर्गीकरण करता येते, म्हणजे, हिमालयीन नद्या, दख्खन नद्या, किनारी नद्या आणि अंतर्देशीय सांडपाणी खोऱ्यातील नद्या. हिमालयीन नद्या बर्फ आणि हिमनद्या वितळण्यातून तयार होतात आणि म्हणूनच त्या बारमाही वाहतात. मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमधील पार्वती, कालीसिंध आणि चंबळ नद्यांचे पाणी जोडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन केले. पाणीटंचाई, सिंचन आणि जलसंचयाच्या समस्यांवर उपाय मिळणे, पूर नियंत्रण करणे, जलविद्युत निर्मिती करणे, पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वापरासाठी पाणीपुरवठा करणे, जलवाहतूक करणे हे नदीजोड प्रकल्पचे मुख्य उद्दिष्ट होते. बहुउद्देशीय नदी खोरे प्रकल्प हे एकाच वेळी अनेक फायदे देतात. नदीजोड प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनासाठी आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक बाबींचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. नदीजोड प्रकल्पांमुळे पाणीटंचाई, सिंचन आणि जलसंचयाच्या समस्यांवर उपाय मिळू शकतात.

पण भव्यदिव्य कल्पना अति सुलभतेने परंतु राष्ट्रीय अस्मिता वगैरे स्वरुपात मांडली गेली आणि तिला वारेमाप प्रसिद्धी मिळाली की काय होते याचे समकालीन उदाहरण म्हणजे नदीजोड प्रकल्प! एकीकडे महापूर आणि दुसरीकडे दुष्काळ दिसत असल्यामुळे ज्या भागात जास्त पाणी आहे त्या भागातून टंचाईग्रस्त भागात पाणी आणणे ही नदीजोडची कल्पना लोकांना लगेच भावते. पण नदीजोडमुळे देशाचा भूगोल, पर्यावरण आणि राजकारण यात फार मोठे व घातक बदल होण्याची आणि त्याचे परिणाम कैक भावी पिढ्यांना भोगावे लागण्याची शक्यता आहे. सर आर्थर कॉटन यांनी एकोणिसाव्या शतकातच दक्षिण भारतातल्या जल-वाहतुकीसाठी नदीजोड प्रस्तावित केले होते. पण पुढे रेल्वेला प्राधान्य मिळाल्यामुळे ती कल्पना मागे पडली. माजी पाटबंधारे मंत्री डॉक्टर के. एल. राव यांनी १९७२ मध्ये “गंगा-कावेरी कालवा” ही संकल्पना प्रथम मांडली आणि नदीजोड प्रकल्पाच्या अंतहीन चर्चेला सुरुवात झाली. अतिरिक्त पाणी असलेल्या भागातून ६० हजार क्युसेक पाणी १५० दिवस ५५० मीटर उचलायचे आणि २६४० किमी लांब गंगा-कावेरी कालव्या द्वारे तुटीच्या प्रदेशात न्यायचे हा गंगा-कावेरी योजनेचा हेतू होता. मात्र केंद्रीय जल आयोगाने हा प्रस्ताव अव्यवहार्य ठरवला!

घोटाळा झाला तर?

जलक्षेत्रात जे घोटाळे उघडकीला आले आणि आपल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत आजवर माहित नसलेल्या ज्या धक्कादायक बाबी बाहेर आल्या आहेत त्या पाहून साहजिकच नवीन मोठे प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी हजारवेळा विचार करणे योग्य होईल. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या एस.आय.टी. चा अहवाल अभ्यासल्यावर कोणाही सूज्ञ व्यक्तीच्या हे लक्षात येईल की, सिंचन प्रकल्पांबाबत आपण केवळ घोटाळेबाज म्हणून परिचित आहोत. प्रकल्पांच्या किंमतीत अवाच्या सव्वा वाढ कशी झाली; प्रशासकीय मान्यता (प्रमा), सुधारित प्रमा, तांत्रिक मान्यता कशा करून दिल्या गेल्या; येनकेन प्रकारे विकास खेचून आणण्याच्या नादात विविध स्वरूपाच्या असंख्य अनियमितता कशा केल्या गेल्या; प्रकल्प दशकानुदशके रखडण्यामागची कारणे कोणती; विलंब झालेल्या प्रकल्पांची संख्या व कालावधी; प्रकल्पातील व्याप्तीबदलाच्या सुरस व चमत्कारिक कथा; वगैरे तपशील त्या अहवालात आला. ही परिस्थिती न सुधारता नदीजोड प्रकल्प घेतला गेला तर अजून मोठ्या घोटाळ्याला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल. साध्या लघु सिंचन प्रकल्पांची सुद्धा आपण नीट देखभाल-दुरूस्ती आज करू शकत नाही. कालव्यातून अमाप पाणी चोरी होते. अशा प्रकारचे प्रश्न नदीजोड प्रकल्पात आक्राळविक्राळ होतील. ते कोण व कसे सोडवणार? याचा सर्व बाजूने विचार आपण करणार की केवळ विकासाचे ढोल वाजवत पर्यावरण आणि निसर्गाशी खेळत राहणार? प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष