जयती घोष
दिल्लीमधल्या ‘साउथ एशियन युनिव्हर्सिटी’त शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याच्या संशोधन प्रस्तावात नोम चॉम्स्की यांच्या मुलाखतीचा संदर्भ होता. त्यावरून एवढे रान पेटवण्यात आले की अखेर, या वादाचा परिणाम प्रख्यात परदेशी प्राध्यापकाच्या राजीनाम्यामध्ये झाला. हे प्रकरण जून महिना संपत असताना घडले. पण सुमारे दीड महिन्यापूर्वीच्या त्या प्रकारातून हेच उघड झाले की, उदात्त हेतूंनी सुरू झालेल्या या विद्यापीठाने अखेर, अनेक वर्षांच्या घसरणीचा कळस आता गाठलेला आहे.
प्रादेशिक एकात्मता आणि शैक्षणिक उत्कृष्टता असे दुहेरी उद्दिष्ट ठेवून, दक्षिण आशिया विभागीय सहकार्य संघटना अर्थात ‘सार्क’ च्या सदस्य देशांनी मिळून या विद्यापीठाची संकल्पना मांडली, त्यानुसार या विद्यापीठाची स्थापना २०१० मध्ये दिल्लीत करण्यात आली होती. आज चौदा वर्षांनंतर हे विद्यापीठ मूलभूत शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सर्वात वाईट प्रकारांचे दर्शन घडवते आहे, आणि एरवीही ते धडपणे चालत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे भारतातल्या सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना शैक्षणिक संस्थांची सुविहीत वाटचाल आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्य यांबद्दल जरा तरी आच आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो आहे.
आणखी वाचा-बांगलादेशला सापडेल का, त्याची खरी ओळख?
या विद्यापीठामगची मूळ कल्पना ‘सार्क’च्या सदस्य देशांनी आपापली संसाधने एकत्र करून, ‘उत्कृष्टतेचे केंद्र’ ठरणारे विद्यापीठ तयार करण्याची होती… इथे जागतिक दर्जाच्या सुविधा असतील, प्रदेशातील प्रत्येक देशातून विद्यार्थी आणि संशोधकांना आकर्षित करण्यासाठी व्यावसायिक विद्याशाखा उपलब्ध असतील, असे उद्दिष्ट या विद्यापीठाने ठेवले होते. या विद्यापीठाच्या ध्येय-धोरणात, “उदारमतवादी, उज्ज्वल आणि दर्जेदार नेतृत्वाच्या नवीन वर्गाचे पालनपोषण करणे” असाही स्पष्ट उल्लेख होता.
या उद्दिष्टपूर्तीसाठी हे विद्यापीठ, कोणत्याही एका सदस्य देशातील सरकारच्या राजकीय हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असायला हवे होते. पण तसे घडले नाही. बुद्धिजीवींचे जे वावडे भारतातील सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना आहे, त्याचा संसर्ग या विद्यपीठाला गेल्या काही वर्षांत होत राहिला.
कायदेशीरदृष्ट्या हे विद्यापीठ हे भारत सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर असले पाहिजे, हे तर गृहीतच आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की साउथ एशियन युनिव्हर्सिटी ही आंतरराष्ट्रीय संस्था असल्याने ती तिच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. तरीही, भारतातील इतर विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण करणाऱ्या शक्ती या विद्यापीठाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचे दाखले अनेक आहेत. विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांचे अन्यायकारक निलंबन, विद्यार्थ्यांची बेकायदा हकालपट्टी- जिला भारतातील न्यायालयांनीही निषिद्ध ठरवले, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न, विद्यार्थ्यांच्या विनंत्या व मागण्यांना दादच न देणे, असे हे प्रकार होते.
आणखी वाचा-आम्ही सवलत नाही, संरक्षण मागतो आहोत…
याखेरीज या विद्यापीठातील काही समस्या निधीच्या कमतरतेमुळे उद्भवल्या आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बिघडली आहे. या विद्यापीठातील बरेच विद्यार्थी तुटपुंज्या शिष्यवृत्तीवर अवलंबून होते, पण नंतरच्या काळात हा आधारदेखील अनेकांना नाकारला गेला. सप्टेंबर २०२२ मध्ये विद्यावेतनात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली, त्यामुळे अनेकांना त्यांचा अभ्यास सुरू ठेवता आला नाही. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेला निषेध दडपला गेला, अनेका विद्यार्थ्यांचे निलंबन आणि अगदी हकालपट्टीसुद्धा झाली. त्यापुढल्या टप्प्यात, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान तर्कशुद्ध आणि काळजीपूर्वक युक्तिवादाने विद्यार्थ्यांना समर्थन देणाऱ्या प्राध्यापकांनाही टिपून धमकावण्याचे, अपमानित करण्याचे प्रकार घडले आणि यापैकी काहींना निलंबितही करण्यात आले.
त्यापुढल्या वर्षी- २०२३ मध्ये तर या विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतानाच, “कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना भाग पाडण्याच्या हेतूने मी कोणत्याही आंदोलनात/संपात सहभागी होणार नाही” असे वचन देणाऱ्या बंधपत्रावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक करण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर ‘चॉम्स्की प्रकरण’ घडले. विद्यापीठातील अध्यापक आणि विद्यार्थी यांनी अभ्यासाच्या हेतून इतरांना उद्धृत करण्यावर कोणतीही बंधने असू नयेत, या मूलभूत आणि जगन्मान्य अपेक्षेलाच यामुळे हरताळ फासला गेला. झाले असे की, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये विद्यापीठाला काश्मीरच्या वांशिक राजकारणावर डॉक्टरेटसाठी संशोधन प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावात इतर विविध दाखल्यांसोबतच, प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ आणि भाष्यकार नोम चॉम्स्की यांच्या वैयक्तिक मुलाखतीचा समावेश होता. या मुलाखतीत चॉम्स्की असे म्हणाले होते की पंतप्रधान मोदी हे ‘कट्टरपंथी हिंदुत्व परंपरेतून’आलेले असून ‘भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकशाही नष्ट करण्याचा’ आणि ‘हिंदूबहुल राजवट लादण्याचा’ प्रयत्न करीत आहेत.
आणखी वाचा-रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस पाऊल!
हा संदर्भ विद्यापीठ प्रशासनाला इतका अस्वीकारार्ह वाटला की संबंधित पीएचडी स्कॉलरला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आणि त्याचे पर्यवेक्षक, श्रीलंकेतील प्रख्यात प्राध्यापक ससांका परेरा यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची चौकशी करण्यात आली. वास्तविक हे ससांका परेरा साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीच्या स्थापनेपासून तेथे कार्यरत आहेत. या विद्यापीठात सामाजिक शास्त्रांचे डीन आणि उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. मात्र विद्यार्थ्याने माफी मागितली आणि आक्षेपार्ह साहित्य काढून टाकले; त्यानंतर प्राध्यापक परेरा यांनी विद्यापीठाचा राजीनामा दिला आहे.
विद्यार्थ्याने माफी ‘स्वेच्छेने’ मागितल्याचा दावा हा भयाचे वातावरण अधोरेखित करणारा नाही, असे म्हणणे कठीण आहे. साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीतील शैक्षणिक स्वातंत्र्याचे शेवटचे अवशेष देखील काढून टाकले गेल्याचा हा नमुना ठरतोच, शिवाय ही कथित आंतरराष्ट्रीय संस्था भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारच्या किती अधीन झाली, हेदेखील यातून स्पष्टपणे दिसले.
आणखी वाचा-‘पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांसाठी’ जाहीर झालेली ‘इंटर्नशिप’ योजना कशी असेल?
मोदींच्या राजवटीत देशांतर्गत विरोधाचे अनेक आवाज दाबले गेले. पण एकतर या विद्यापीठातला संशोधन प्रस्ताव हा काही राजकीय विरोध नसून त्याच्या अभ्यासाचा प्रकल्प होता. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे साउथ एशियन युनिव्हर्सिटी ही दक्षिण आशियातील देशांनी मिळून स्थापलेली संस्था आहे. भारतातील श्रीलंकेच्या राजदूताने मुळात या वागणुकीचा निषेध केला होता, परंतु नंतर ‘भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो’ या विवंचनेमुळे राजदूतांनी त्वरित घूमजाव केल्याचेही दिसले.
याला तात्पुरता राजकीय विजय समजणाऱ्यांनी खुशाल तसे समजावे, पण साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीतील शैक्षणिक गुणवत्तेची घसरण, देशातील विद्यापीठांचा घसरता दर्जा आणि यांचा नकारात्मक परिणाम भारताच्या‘दक्षिण आशियातील सुप्तशक्ती (सॉफ्ट पॉवर)’ म्हणून असलेल्या स्थानावरही होऊ शकतो. या प्रकरणात, भारतीय राजवटीवरचा विश्वास कमी झाल्यामुळे होणारे नुकसान स्पष्ट आहे जे आजच्या जटिल भू-राजनीतीमध्ये अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते.
लेखिका अमेरिकेतील ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅसाच्युसेट्स’ (ॲमहर्स्ट) येथे अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.
दिल्लीमधल्या ‘साउथ एशियन युनिव्हर्सिटी’त शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याच्या संशोधन प्रस्तावात नोम चॉम्स्की यांच्या मुलाखतीचा संदर्भ होता. त्यावरून एवढे रान पेटवण्यात आले की अखेर, या वादाचा परिणाम प्रख्यात परदेशी प्राध्यापकाच्या राजीनाम्यामध्ये झाला. हे प्रकरण जून महिना संपत असताना घडले. पण सुमारे दीड महिन्यापूर्वीच्या त्या प्रकारातून हेच उघड झाले की, उदात्त हेतूंनी सुरू झालेल्या या विद्यापीठाने अखेर, अनेक वर्षांच्या घसरणीचा कळस आता गाठलेला आहे.
प्रादेशिक एकात्मता आणि शैक्षणिक उत्कृष्टता असे दुहेरी उद्दिष्ट ठेवून, दक्षिण आशिया विभागीय सहकार्य संघटना अर्थात ‘सार्क’ च्या सदस्य देशांनी मिळून या विद्यापीठाची संकल्पना मांडली, त्यानुसार या विद्यापीठाची स्थापना २०१० मध्ये दिल्लीत करण्यात आली होती. आज चौदा वर्षांनंतर हे विद्यापीठ मूलभूत शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सर्वात वाईट प्रकारांचे दर्शन घडवते आहे, आणि एरवीही ते धडपणे चालत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे भारतातल्या सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना शैक्षणिक संस्थांची सुविहीत वाटचाल आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्य यांबद्दल जरा तरी आच आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो आहे.
आणखी वाचा-बांगलादेशला सापडेल का, त्याची खरी ओळख?
या विद्यापीठामगची मूळ कल्पना ‘सार्क’च्या सदस्य देशांनी आपापली संसाधने एकत्र करून, ‘उत्कृष्टतेचे केंद्र’ ठरणारे विद्यापीठ तयार करण्याची होती… इथे जागतिक दर्जाच्या सुविधा असतील, प्रदेशातील प्रत्येक देशातून विद्यार्थी आणि संशोधकांना आकर्षित करण्यासाठी व्यावसायिक विद्याशाखा उपलब्ध असतील, असे उद्दिष्ट या विद्यापीठाने ठेवले होते. या विद्यापीठाच्या ध्येय-धोरणात, “उदारमतवादी, उज्ज्वल आणि दर्जेदार नेतृत्वाच्या नवीन वर्गाचे पालनपोषण करणे” असाही स्पष्ट उल्लेख होता.
या उद्दिष्टपूर्तीसाठी हे विद्यापीठ, कोणत्याही एका सदस्य देशातील सरकारच्या राजकीय हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असायला हवे होते. पण तसे घडले नाही. बुद्धिजीवींचे जे वावडे भारतातील सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना आहे, त्याचा संसर्ग या विद्यपीठाला गेल्या काही वर्षांत होत राहिला.
कायदेशीरदृष्ट्या हे विद्यापीठ हे भारत सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर असले पाहिजे, हे तर गृहीतच आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की साउथ एशियन युनिव्हर्सिटी ही आंतरराष्ट्रीय संस्था असल्याने ती तिच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. तरीही, भारतातील इतर विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण करणाऱ्या शक्ती या विद्यापीठाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचे दाखले अनेक आहेत. विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांचे अन्यायकारक निलंबन, विद्यार्थ्यांची बेकायदा हकालपट्टी- जिला भारतातील न्यायालयांनीही निषिद्ध ठरवले, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न, विद्यार्थ्यांच्या विनंत्या व मागण्यांना दादच न देणे, असे हे प्रकार होते.
आणखी वाचा-आम्ही सवलत नाही, संरक्षण मागतो आहोत…
याखेरीज या विद्यापीठातील काही समस्या निधीच्या कमतरतेमुळे उद्भवल्या आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बिघडली आहे. या विद्यापीठातील बरेच विद्यार्थी तुटपुंज्या शिष्यवृत्तीवर अवलंबून होते, पण नंतरच्या काळात हा आधारदेखील अनेकांना नाकारला गेला. सप्टेंबर २०२२ मध्ये विद्यावेतनात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली, त्यामुळे अनेकांना त्यांचा अभ्यास सुरू ठेवता आला नाही. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेला निषेध दडपला गेला, अनेका विद्यार्थ्यांचे निलंबन आणि अगदी हकालपट्टीसुद्धा झाली. त्यापुढल्या टप्प्यात, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान तर्कशुद्ध आणि काळजीपूर्वक युक्तिवादाने विद्यार्थ्यांना समर्थन देणाऱ्या प्राध्यापकांनाही टिपून धमकावण्याचे, अपमानित करण्याचे प्रकार घडले आणि यापैकी काहींना निलंबितही करण्यात आले.
त्यापुढल्या वर्षी- २०२३ मध्ये तर या विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतानाच, “कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना भाग पाडण्याच्या हेतूने मी कोणत्याही आंदोलनात/संपात सहभागी होणार नाही” असे वचन देणाऱ्या बंधपत्रावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक करण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर ‘चॉम्स्की प्रकरण’ घडले. विद्यापीठातील अध्यापक आणि विद्यार्थी यांनी अभ्यासाच्या हेतून इतरांना उद्धृत करण्यावर कोणतीही बंधने असू नयेत, या मूलभूत आणि जगन्मान्य अपेक्षेलाच यामुळे हरताळ फासला गेला. झाले असे की, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये विद्यापीठाला काश्मीरच्या वांशिक राजकारणावर डॉक्टरेटसाठी संशोधन प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावात इतर विविध दाखल्यांसोबतच, प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ आणि भाष्यकार नोम चॉम्स्की यांच्या वैयक्तिक मुलाखतीचा समावेश होता. या मुलाखतीत चॉम्स्की असे म्हणाले होते की पंतप्रधान मोदी हे ‘कट्टरपंथी हिंदुत्व परंपरेतून’आलेले असून ‘भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकशाही नष्ट करण्याचा’ आणि ‘हिंदूबहुल राजवट लादण्याचा’ प्रयत्न करीत आहेत.
आणखी वाचा-रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस पाऊल!
हा संदर्भ विद्यापीठ प्रशासनाला इतका अस्वीकारार्ह वाटला की संबंधित पीएचडी स्कॉलरला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आणि त्याचे पर्यवेक्षक, श्रीलंकेतील प्रख्यात प्राध्यापक ससांका परेरा यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची चौकशी करण्यात आली. वास्तविक हे ससांका परेरा साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीच्या स्थापनेपासून तेथे कार्यरत आहेत. या विद्यापीठात सामाजिक शास्त्रांचे डीन आणि उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. मात्र विद्यार्थ्याने माफी मागितली आणि आक्षेपार्ह साहित्य काढून टाकले; त्यानंतर प्राध्यापक परेरा यांनी विद्यापीठाचा राजीनामा दिला आहे.
विद्यार्थ्याने माफी ‘स्वेच्छेने’ मागितल्याचा दावा हा भयाचे वातावरण अधोरेखित करणारा नाही, असे म्हणणे कठीण आहे. साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीतील शैक्षणिक स्वातंत्र्याचे शेवटचे अवशेष देखील काढून टाकले गेल्याचा हा नमुना ठरतोच, शिवाय ही कथित आंतरराष्ट्रीय संस्था भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारच्या किती अधीन झाली, हेदेखील यातून स्पष्टपणे दिसले.
आणखी वाचा-‘पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांसाठी’ जाहीर झालेली ‘इंटर्नशिप’ योजना कशी असेल?
मोदींच्या राजवटीत देशांतर्गत विरोधाचे अनेक आवाज दाबले गेले. पण एकतर या विद्यापीठातला संशोधन प्रस्ताव हा काही राजकीय विरोध नसून त्याच्या अभ्यासाचा प्रकल्प होता. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे साउथ एशियन युनिव्हर्सिटी ही दक्षिण आशियातील देशांनी मिळून स्थापलेली संस्था आहे. भारतातील श्रीलंकेच्या राजदूताने मुळात या वागणुकीचा निषेध केला होता, परंतु नंतर ‘भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो’ या विवंचनेमुळे राजदूतांनी त्वरित घूमजाव केल्याचेही दिसले.
याला तात्पुरता राजकीय विजय समजणाऱ्यांनी खुशाल तसे समजावे, पण साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीतील शैक्षणिक गुणवत्तेची घसरण, देशातील विद्यापीठांचा घसरता दर्जा आणि यांचा नकारात्मक परिणाम भारताच्या‘दक्षिण आशियातील सुप्तशक्ती (सॉफ्ट पॉवर)’ म्हणून असलेल्या स्थानावरही होऊ शकतो. या प्रकरणात, भारतीय राजवटीवरचा विश्वास कमी झाल्यामुळे होणारे नुकसान स्पष्ट आहे जे आजच्या जटिल भू-राजनीतीमध्ये अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते.
लेखिका अमेरिकेतील ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅसाच्युसेट्स’ (ॲमहर्स्ट) येथे अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.
