डॉ. विजय पांढरीपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एरव्ही मराठी साहित्य संमेलनाने काय साधले असा प्रश्न विचारला जातो. आता दरवर्षी होणाऱ्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे फलित काय हे तपासण्याची वेळ आली आहे. वृत्तपत्रातील या संबंधीच्या बातम्याच बोलक्या आहेत. साहित्य संमेलनात जसे व्यासपीठावर साहित्यिक कमी अन् राजकारणी जास्त असतात, तसेच या विज्ञान काँग्रेसबद्दल झाले आहे. सरकारमधील मंत्री कितीही ज्येष्ठ- श्रेष्ठ असले तरी विज्ञानाच्या बाबतीत ते काय बोलणार, मार्गदर्शन करणार? पहिल्या दिवसाची भाषणे बघता ती, हे मंत्री असे म्हणाले, ते मंत्री तसे बोलले, अशाच प्रकारची होती. वैज्ञानिकांच्या बोलण्याला जणू काही महत्त्वच नव्हते! कोणत्याही प्रश्नावर घाईघाईने मत व्यक्त न करता आम्ही तपासू, विचार करू, अभ्यास करू मगच काही निष्कर्ष काढू, असा वैज्ञानिकांचा दृष्टिकोन असतो. आजकाल मंत्रीदेखील कोणताही प्रश्न विचारला की अशीच भाषा बोलतात! अभ्यास सुरू आहे, तपास सुरू आहे… वगैरे. म्हणून तर त्यांनाही वैज्ञानिक मानून हा बदल संयोजकांनी केला नाही ना? असो. महिला वैज्ञानिकांच्या विभागामध्ये तर हळदी-कुंकू, अन् संक्रांतीआधीच वाण दिल्याचे प्रसिद्ध झाले. हा तर कहरच झाला! प्रसंग काय, चर्चा कसची, अन् आपली कृती काय? कशाचा कशाला मेळ नाही.
वैज्ञानिक दृष्टिकोन सर्वंकष पद्धतीने वाढविणे, नव्या शोधावर चर्चा करणे, पुढील संशोधनाची दिशा ठरविणे, वैज्ञानिकांच्या समस्या, त्यांना मिळणारे अपुरे अनुदान, आधुनिक तंत्रज्ञान, उपकरणे यांचा अभाव, शाळेतील अभ्यासक्रमात आधुनिक विज्ञानाचा अंतर्भाव, अवतीभवतीच्या समस्यांवर उपाय शोधण्याची गरज… हे सारे मुद्दे खरे तर चर्चेस यायला हवेत. जेवणाची गैरसोय, निवास व्यवस्था नीट नसणे हे मुद्दे मग दुय्यम ठरतात. पण तेही नाही, हेही नाही असे नकारात्मक वातावरण असल्याने चर्चा तरी कशाची होणार हा प्रश्न आहे.
आजचे विज्ञान एकांगी राहिलेले नाही. त्यात प्रगतीसाठी विविध विषयांचा एकत्र अभ्यास गरजेचा असतो. म्हणूनच मूळ भौतिकशास्त्राची पदवी घेतलेल्या व्यक्तीला रसायनशास्त्रात नोबेल पुरस्कार मिळतो. एखादे प्राध्यापक जैवरसायनशास्त्र शिकवतात. अन् जौवतंत्रज्ञानात मार्गदर्शन करतात! असा आंतरशाखीय दृष्टिकोन ही काळाची गरज आहे. शेतकऱ्याचे, शेतीसंबंधीचे प्रश्न सोडवायचे तर रासायनिक खते, जमिनीचा, भूगर्भाचा अभ्यास, पर्यावरणाचा अभ्यास, शेती तंत्रज्ञानाचा अभ्यास, शिवाय त्या भागातील सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास हे सारे एकत्रित विचार करण्याचे विषय आहेत. पण पूल बांधण्यावर भर देण्याची गरज असताना आपली अभ्यासाची, संशोधनाची कार्यपद्धती ही भिंती उभ्या करणारी आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, असे आपण मुलांना शिकवतो. पण गेल्या काही दशकांत गावाकडून शहरांकडे वाढलेले लोंढे बघितले की वेगळेच चित्र दिसते. पूर्वी शेतीत जीव ओतला जायचा. आता तोच जीव झाडाला टांगून गळफास घेतला जातोय. शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यामुळे लग्न होत नाही, ही सामाजिक समस्या वेगळीच! कुणाला हे विषयांतर वाटेल. पण ते तसे नाही. शेती क्षेत्राला विज्ञान तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर हे चित्र बदलू शकते. शेवटी कुणालाही काय हवे असते, तर कामातला आनंद, अन् अर्थातच भरघोस उत्पन्न. आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञान वापरून, शेती अन् तिला सुसंगत उद्योग गावातच वाढीला लागले तर मुले गावातून शहराकडे जाणार नाहीत. उलट ग्रामोद्योग वाढले तर गावखेडीदेखील समृद्ध, श्रीमंत होतील. यावर चर्चा व्हायला नको का? तशी चर्चा झाली असेल तर त्याचे फलित काय? कारण अशा काँग्रेसमध्ये फक्त चर्चा करून सोडून द्यायचे नसते. तर काही वैज्ञानिकांनी, संघटनांनी मिळून त्याचा पाठपुरावा करायचा असतो. ते काम शेवटास न्यायचे असते.
आपल्या वेदपुराणात काय लिहून ठेवले आहे, आपण आधीपासून सर्वच क्षेत्रात किती प्रगत होतो, सगळे महत्त्वाचे शोध आपणच कसे लावले यावर सतत बढाया मारणे बंद केले पाहिजे. आपल्याकडे सर्व शोध लागले आहेत तर मग सर्वच क्षेत्रात आपल्याला इतर देशांवर का अवलंबून राहावे लागते? आपण परम संगणक तयार केला असेल तर सारे संगणक आपण आयात का करतो? कोणती आयआयटी, कोणती सीएसआयआर लॅब किंवा डिफेन्स लॅब भारतीय बनावटीचे संगणक, वस्तू, उपकरणे वापरते? ही आयात थांबविण्यासाठी कोणती पावले उचलायला हवी? ही चर्चा विज्ञान काँग्रेसमध्ये झाली का? झाली असेल तर त्याचे फलित काय? सरकार दरबारी योग्य ती पावले उचलायला कुणी समिती पाठपुरावा करते का? सरकार वैज्ञानिकांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करत नसेल तर हे संमेलन, ही काँग्रेस त्यांना जाब विचारते का? व्यासपीठावर निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्यांचीच गर्दी असते म्हणून हा प्रश्न.
अशा संमेलनासाठी, विज्ञान काँग्रेससाठी, तीन दिवसाच्या सोहळ्यासाठी लाखो रुपये खर्च होतात. प्रवास, निवास, भत्ते यात खर्ची होणारा पैसा आपण भरत असलेल्या करातून दिला जातो. तो म्हणायला सरकारचा पण खऱ्या अर्थाने जनतेचा पैसा असतो. तो असा वाया जायला नको. त्यातून कुणाचे तरी भले व्हायला हवे. काही सर्जनात्मक, नावीन्यपूर्ण प्रयोग, कल्पना निर्माण व्हायला हव्यात. देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने या विज्ञान काँग्रेसने मोलाचे भरीव योगदान द्यायला हवे. पुढच्या वर्षी तरी हे बदल घडतील अशी आशा करणे, एव्हढेच आपल्या हातात आहे.
(लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)
vijaympande@yahoo.com
एरव्ही मराठी साहित्य संमेलनाने काय साधले असा प्रश्न विचारला जातो. आता दरवर्षी होणाऱ्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे फलित काय हे तपासण्याची वेळ आली आहे. वृत्तपत्रातील या संबंधीच्या बातम्याच बोलक्या आहेत. साहित्य संमेलनात जसे व्यासपीठावर साहित्यिक कमी अन् राजकारणी जास्त असतात, तसेच या विज्ञान काँग्रेसबद्दल झाले आहे. सरकारमधील मंत्री कितीही ज्येष्ठ- श्रेष्ठ असले तरी विज्ञानाच्या बाबतीत ते काय बोलणार, मार्गदर्शन करणार? पहिल्या दिवसाची भाषणे बघता ती, हे मंत्री असे म्हणाले, ते मंत्री तसे बोलले, अशाच प्रकारची होती. वैज्ञानिकांच्या बोलण्याला जणू काही महत्त्वच नव्हते! कोणत्याही प्रश्नावर घाईघाईने मत व्यक्त न करता आम्ही तपासू, विचार करू, अभ्यास करू मगच काही निष्कर्ष काढू, असा वैज्ञानिकांचा दृष्टिकोन असतो. आजकाल मंत्रीदेखील कोणताही प्रश्न विचारला की अशीच भाषा बोलतात! अभ्यास सुरू आहे, तपास सुरू आहे… वगैरे. म्हणून तर त्यांनाही वैज्ञानिक मानून हा बदल संयोजकांनी केला नाही ना? असो. महिला वैज्ञानिकांच्या विभागामध्ये तर हळदी-कुंकू, अन् संक्रांतीआधीच वाण दिल्याचे प्रसिद्ध झाले. हा तर कहरच झाला! प्रसंग काय, चर्चा कसची, अन् आपली कृती काय? कशाचा कशाला मेळ नाही.
वैज्ञानिक दृष्टिकोन सर्वंकष पद्धतीने वाढविणे, नव्या शोधावर चर्चा करणे, पुढील संशोधनाची दिशा ठरविणे, वैज्ञानिकांच्या समस्या, त्यांना मिळणारे अपुरे अनुदान, आधुनिक तंत्रज्ञान, उपकरणे यांचा अभाव, शाळेतील अभ्यासक्रमात आधुनिक विज्ञानाचा अंतर्भाव, अवतीभवतीच्या समस्यांवर उपाय शोधण्याची गरज… हे सारे मुद्दे खरे तर चर्चेस यायला हवेत. जेवणाची गैरसोय, निवास व्यवस्था नीट नसणे हे मुद्दे मग दुय्यम ठरतात. पण तेही नाही, हेही नाही असे नकारात्मक वातावरण असल्याने चर्चा तरी कशाची होणार हा प्रश्न आहे.
आजचे विज्ञान एकांगी राहिलेले नाही. त्यात प्रगतीसाठी विविध विषयांचा एकत्र अभ्यास गरजेचा असतो. म्हणूनच मूळ भौतिकशास्त्राची पदवी घेतलेल्या व्यक्तीला रसायनशास्त्रात नोबेल पुरस्कार मिळतो. एखादे प्राध्यापक जैवरसायनशास्त्र शिकवतात. अन् जौवतंत्रज्ञानात मार्गदर्शन करतात! असा आंतरशाखीय दृष्टिकोन ही काळाची गरज आहे. शेतकऱ्याचे, शेतीसंबंधीचे प्रश्न सोडवायचे तर रासायनिक खते, जमिनीचा, भूगर्भाचा अभ्यास, पर्यावरणाचा अभ्यास, शेती तंत्रज्ञानाचा अभ्यास, शिवाय त्या भागातील सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास हे सारे एकत्रित विचार करण्याचे विषय आहेत. पण पूल बांधण्यावर भर देण्याची गरज असताना आपली अभ्यासाची, संशोधनाची कार्यपद्धती ही भिंती उभ्या करणारी आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, असे आपण मुलांना शिकवतो. पण गेल्या काही दशकांत गावाकडून शहरांकडे वाढलेले लोंढे बघितले की वेगळेच चित्र दिसते. पूर्वी शेतीत जीव ओतला जायचा. आता तोच जीव झाडाला टांगून गळफास घेतला जातोय. शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यामुळे लग्न होत नाही, ही सामाजिक समस्या वेगळीच! कुणाला हे विषयांतर वाटेल. पण ते तसे नाही. शेती क्षेत्राला विज्ञान तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर हे चित्र बदलू शकते. शेवटी कुणालाही काय हवे असते, तर कामातला आनंद, अन् अर्थातच भरघोस उत्पन्न. आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञान वापरून, शेती अन् तिला सुसंगत उद्योग गावातच वाढीला लागले तर मुले गावातून शहराकडे जाणार नाहीत. उलट ग्रामोद्योग वाढले तर गावखेडीदेखील समृद्ध, श्रीमंत होतील. यावर चर्चा व्हायला नको का? तशी चर्चा झाली असेल तर त्याचे फलित काय? कारण अशा काँग्रेसमध्ये फक्त चर्चा करून सोडून द्यायचे नसते. तर काही वैज्ञानिकांनी, संघटनांनी मिळून त्याचा पाठपुरावा करायचा असतो. ते काम शेवटास न्यायचे असते.
आपल्या वेदपुराणात काय लिहून ठेवले आहे, आपण आधीपासून सर्वच क्षेत्रात किती प्रगत होतो, सगळे महत्त्वाचे शोध आपणच कसे लावले यावर सतत बढाया मारणे बंद केले पाहिजे. आपल्याकडे सर्व शोध लागले आहेत तर मग सर्वच क्षेत्रात आपल्याला इतर देशांवर का अवलंबून राहावे लागते? आपण परम संगणक तयार केला असेल तर सारे संगणक आपण आयात का करतो? कोणती आयआयटी, कोणती सीएसआयआर लॅब किंवा डिफेन्स लॅब भारतीय बनावटीचे संगणक, वस्तू, उपकरणे वापरते? ही आयात थांबविण्यासाठी कोणती पावले उचलायला हवी? ही चर्चा विज्ञान काँग्रेसमध्ये झाली का? झाली असेल तर त्याचे फलित काय? सरकार दरबारी योग्य ती पावले उचलायला कुणी समिती पाठपुरावा करते का? सरकार वैज्ञानिकांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करत नसेल तर हे संमेलन, ही काँग्रेस त्यांना जाब विचारते का? व्यासपीठावर निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्यांचीच गर्दी असते म्हणून हा प्रश्न.
अशा संमेलनासाठी, विज्ञान काँग्रेससाठी, तीन दिवसाच्या सोहळ्यासाठी लाखो रुपये खर्च होतात. प्रवास, निवास, भत्ते यात खर्ची होणारा पैसा आपण भरत असलेल्या करातून दिला जातो. तो म्हणायला सरकारचा पण खऱ्या अर्थाने जनतेचा पैसा असतो. तो असा वाया जायला नको. त्यातून कुणाचे तरी भले व्हायला हवे. काही सर्जनात्मक, नावीन्यपूर्ण प्रयोग, कल्पना निर्माण व्हायला हव्यात. देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने या विज्ञान काँग्रेसने मोलाचे भरीव योगदान द्यायला हवे. पुढच्या वर्षी तरी हे बदल घडतील अशी आशा करणे, एव्हढेच आपल्या हातात आहे.
(लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)
vijaympande@yahoo.com
