कसला ‘नागरी समाज’? हे तर राजकीय अवडंबर…

नागरी समाज आणि राज्यसंस्था यांच्या संबंधांवर अगदी ॲरिस्टॉटल पासून ते समकालीन काळापर्यंत मुबलक चर्चा झाली आहे. आजचा काळ हा प्रचंड वैचारिक अन् राजकीय ध्रुवीकरण झालेला काळ आहे. अशा काळात, नागरी समाजाचे राज्यसंस्थेशी असलेले संबंध पक्षीय राजकारणाच्या अवडंबरात नागरी समाजाला अप्रस्तुत ठरवतात, अशी शंका वा चिंता राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांना वाटते आणि ती खरीही ठरताना दिसते. आपला नागरी समाज वरवर राज्यसंस्थेपासून अन् बाजारसंस्थेपासून निराळा, स्वतंत्र दिसत असला तरी तो या दोहींच्या कह्यात आहे ही त्याची प्राथमिक मर्यादा आहे. दुसरी गोष्ट अशी की त्याच्या ‘निवडक’ जाणिवा, त्याची वर्गीय, जातीय जागा (क्लास/ कास्ट लोकेशन) आदींमुळे या समूहाच्या क्षमता अधिकच मर्यादित झालेल्या आहेत. या मर्यादांचा प्रत्यय थेटपणे देणारे लक्षण म्हणजे, या नागरी समाजाो अस्तित्वभान हे अधूनमधून दिसणारे आणि एखाद्या ‘गाजणाऱ्या’ प्रश्नापुरते, मुद्द्यापुरते वा मागणीपुरते – म्हणजेच तात्पुरते- असते, जे दूरगामी परिणाम साधण्यासाठी पुरेसे नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे अशा नागरी समाजाची मुळातच मर्यादित किंवा कैकदा सोयीस्कर जडणघडण ही जुलमी राजवट थोपिवण्यासाठी परिणामकारक ठरत नाही, हेही दिसते. उदाहरणार्थ, ‘बलात्काराचे राजकारण करू नका’ अशी आवई सहसा अशा समूहांतून उठते किंवा उठवली जाते तेव्हा आपली राजकारणाची समजच गंडलेली असते. मुळात बलात्काराची कारणमीमांसा ‘पुरुषसत्ताक’ समाज व्यवस्थेकडे बोट दाखवणारी आहे. शिवाय जेव्हा आपण संघटित होऊन व्यवस्थेला जाब विचारत असतो ती देखील ‘राजकीय’ कृतीच असते. सत्ता संबंधाची सारी रूपे राजकारणाच्या कक्षेत येतातच. विशिष्ट परिस्थितीत उभा राहणाऱ्या या शीघ्र किंवा तात्पुरत्या समूहाच्या मर्यादा अशा गंडलेल्या मूलभूत संकल्पनेतून प्रतीत होताना दिसतात.

हेही वाचा : सर्वकार्येषु सर्वदा : दीड शतकाच्या दस्तावेजांना आधुनिकीकरणाचा साज

राजकीय ध्रुवीकरण झालेल्या काळात असा समूह आणखी तकलादू स्वरूपाचा झाला आहे. पश्चिम बंगालच्या घटनेवर ममता बॅनर्जी यांचा राजीनामा मागणारे लोक बदलापूरच्या घटनेच्या वेळी शांत राहतात किंवा एक पाऊल पुढे जाऊन सरकारची वकिलीदेखील करू लागतात अन् याच्या उलटे देखील तितकेच खरे होते. भिन्न राजकीय विचारसरणीचे दोन्ही बाजूचे आणि दोन्ही टोकांकडचे लोक युक्तिवाद मात्र एकाच साच्यात करताना दिसतात. एकूणच या समूहाचा आपला स्वतंत्र आवाज नाही – किंबहुना तो पक्षीय ध्रुवीकरणात एका ‘नॅरेटिव्ह’चा भाग झाला आहे. अर्थात अशा समूहाकडे पुरेशी वैचारिक सामग्री नसते – टिव्हीवरल्या बातम्या/ चर्चा किंवा फार तर वर्तमानपत्रे यांतून ज्या राजकीय घडामोडी, जशा प्रकारे सांगितल्या जातात, ती आजच्या काळातल्या शीघ्रकोपी नागरी समाजाची प्राथमिक रसद असते. या घडामोडींना पक्षीय रंग असल्यामुळे त्यांना प्रतिसाद देणारा समाजही पक्षीय राजकारणाच्या आहारी जाताना दिसतो. त्याची ही मूलभूत जडणघडणच त्याला पक्षीय राजकारणापेक्षा स्वतंत्रपणे- राजकीय पक्षांना समांतर अशी शक्ती म्हणून- उभे राहू देत नाही. बदलापूरच्या घटनेचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास यातूनच मग मविआ बंदची हाक देते, मनसे आम्ही हे आंदोलन उभे केले म्हणू लागते आणि ‘महायुती’तल्या पक्षांचे अनुयायी गप्प राहातात, असे चित्र दिसले आणि ते समाजातही पाहायला मिळाले. राष्ट्रीय पातळीवर ‘एनडीए’मधले जे पक्ष ममता बॅनर्जी यांचा राजीनामा मागण्यात अग्रेसर होते, पश्चिम बंगाल बंद कसा कडकडीत होईल यासाठी मेहनत करत हाेते, तेच महाराष्ट्रात मात्र ‘महायुती’चा भाग म्हणून राज्य सरकारचा बचाव करण्याचा यत्न करताना दिसतात. यातून शिल्लक उरते ते राजकीय अवडंबर… बाकी काहीच नाही.

असे समूह ‘पक्षीय राजकारणाच्या’ कह्यात असणे ही त्यांची एक मर्यादा असली तरी त्याची आणखी महत्त्वाची मर्यादा त्याच्या जडणघडणीत अन् त्याच्या रचनेत आहे… उदाहरणार्थ गुन्हेगाराला जात, धर्म किंवा लिंग नसते हे कितपत खरे आहे? समजा बलात्कारी मुस्लिम असता किंवा पीडिता दलीत असती तर काय झाले असते? हे प्रश्न बिनबुडाचे किंवा प्रक्षोभक नाहीत. भारतातल्या बलात्कारांच्या घटनांची आकडेवारी काढली तर किती घटनांनंतर अशी आंदोलने उभी राहातात किंवा किमान त्यांची दखल तरी घेतली जाते? मेणबत्तीच्या प्रकाशझोतात न येणाऱ्या अशा लाखो घटनांचे ‘मूल्य’ काय आणि हे मूल्य ठरवणारी व्यवस्था नेमकी कोणती आहे हा प्रश्न आहे. हेच समूह शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी, आदिवासींच्या आंदोलनावेळी किंवा अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनावेळी कुठे लुप्त होतात? अशा आंदोलनांचा भाग होणे सोडा त्याची जाणीव तरी अशा समूहांना असते का? म्हणून अशा शीघ्र समूहाची जातीय, वर्गीय जागा (लोकेशन) देखील तपासणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते कारण ती त्यांची मर्यादा आहे.
ज्या वेळी राज्यसंस्थेचे अन् नागरी समाजातील द्वंद्व काही मोक्याच्या ठिकाणी ठळक दिसू लागते, प्रसारमाध्यमांवर देखील त्याची मुबलक चर्चा घडते तेव्हा आपण हे ध्यानात घेतले पाहिजे की या दोन्ही परिघांत लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अस्तित्वातच नसतो. कदाचित बहुसंख्याकांची दुखणी त्या परिप्रेक्ष्यात चर्चेला असतील देखील; पण त्यात त्यांची कुठलीही भागीदारी नसते. अँटोनिओ ग्राम्शीसारखा राजकीय विचारवंत आणि त्याच्याही आधी महात्मा फुले यांनी सत्तेचे किंवा जातव्यवस्थेचे अनुक्रमे विवेचन करताना सांस्कृतिक अन् वैचारिक घटकांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आज जेव्हा आपण प्रचंड ग्रासलेल्या राजकारणाचे साक्षी आहोत तेव्हा राज्यसंस्था आणि नागरी समाज या दोहोंच्या रचनेतील सांस्कृतिक आणि वैचारिक घटकांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्याकडे पाहता येणार नाही.

हेही वाचा : अमेरिकेत भारतीयांची ‘व्होट बँक’ आहे?

उरला प्रश्न त्याच्या वैचारिक जडणघडणीचा तर त्यातही तो अपुरा आहे. ‘बलात्काऱ्यांना फासावर लटकवा’ अशी विधाने असा समूह करतो तेव्हा त्याचा कायद्याच्या राज्यावरील विश्वास (तात्पुरताच?) उडालेला असतो ही बाब अंशतः खरी मानली तरीही त्याला पर्याय म्हणून त्याचे उत्तर तो शिक्षेच्या मध्युगीन संकल्पनेत धुंडाळून किती समर्पक पर्याय सुचवत असतो? फासावर लटकवून बलात्कार थांबतात का याचा अनुभवनिष्ठ पुरावा आपल्याजवळ असतो का? संस्थांत्मक प्रश्न हाताळण्याची आपली कुवत नसल्याने आपण निव्वळ भावनिक उद्रेकावर समाधान मानून शांत होतो असाच त्याचा अर्थ निघतो.

काही उदाहरणांनी प्रस्तुत केलेल्या वरील मर्यादा समाज म्हणून आपणाला ध्यानात घेणे जरुरी आहे. राजकीय पक्षांच्या कह्यातून आपले स्वतंत्र अस्तित्व स्थापण्यात अन् आपल्या एकूण रचनेकडे अन् जडणघडणीकडे डोळसपणे पाहून आमूलाग्र बदल करून त्यांना विस्तीर्ण अन् सर्वसमावेशक करण्यात असे नागरी समूह यशस्वी झाले तरच ते प्रगल्भ नागरी समाजाची वाट चालू शकतील अन् संस्थात्मक पातळीवर सामाजिक प्रश्नांना भिडू शकतील. अन्यथा निव्वळ राजकीय अवडंबरात ग्रासलेला समाज एवढेच काय ते आपले अस्तित्व शिल्लक राहील.

लेखक हैदराबाद विश्वविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभागात अध्ययन करत आहे. ketanips17@gmail.com
((समाप्त))