सच्चिदानंद शुक्ल
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जागतिक अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे. वारे नेमके उलट्या दिशेने वाहू लागल्याने, आर्थिक वाढीस उपयुक्त ठरणाऱ्या साऱ्याच प्रमुख घटकांना खूप जास्त ताण सहन करावा लागत आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये व्याज दरवाढ चढी असली तरी चलनवाढ कायम आहे. दरम्यान चीनमध्ये देशांतर्गत वाढीचा मंदावलेला वेग आणि जागतिक मंदी यांच्या एकत्रित प्रभावामुळे आर्थिक अस्वस्थतेचे वादळ निर्माण झाल्याने चीनला स्वतःच्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, असंलग्न किंवा अन्य देशांमधील आर्थिक वादळांपासून अलिप्त अशा ‘डीकपल्ड’ भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत विचार होणे अतिशय आवश्यक आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेने विकसित अर्थव्यवस्थांमधील वाढ २०२२ मध्ये जवळपास निम्म्यापर्यंत- म्हणजे २.४ टक्क्यांपर्यंत- पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, रशियाने युरोपला गॅसपुरवठा बंद करण्यासारख्या हल्लीच्या काळातील काही घडामोडींनंतर जगभरच्याच अर्थव्यवस्थांवर सावट वाढत असताना ‘जागतिक नाणेनिधी’ने (आयएमएफ) आपला ऑक्टोबरचा अंदाज अगदी १.१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे, त्यातही अमेरिकेच्या वाढीचा दर अवघा एक टक्का आणि युरोपीय संघाचा वाढदर तर फक्त अर्धा टक्काच असेल, असे नाणेनिधीचे म्हणणे आहे. अमेरिकेतील ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च’ने (‘एनबीईआर’ने) अद्याप मंदीची घोषणा केलेली नाही, परंतु त्या देशाने याआधीच्या दोन तिमाहींत नकारात्मक वाढ नोंदवल्याने तेथे तांत्रिकदृष्ट्या मंदीच असल्याचे, त्या तिमाहींमध्ये दिसून आलेले आहे.
अटलांटिकच्या पलीकडील जर्मनी व फ्रान्ससारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांनाही पाच टक्क्यांच्या वर जाणाऱ्या चलनवाढीकडे पाहावे लागत असल्याने वीजकपात आणि एकंदर ऊर्जापुरवठ्याच्या ‘रेशनिंग’साठी युरोप तयार आहे. ईस्टोनिया, लाटव्हिया, लिथुआनिया आणि पोलंड यांसारख्या (युरोपातील कमी विकसित) देशांमध्ये सरासरी चलनवाढ १५ टक्क्यांच्या वर टिकून असताना, त्यांच्या आसपासची युरोपीय संघातील सदस्य राष्ट्रे आणखी कठीण काळात आहेत.
युरोपातील पोर्तुगाल, इटली, आयर्लंड, ग्रीस आणि स्पेन यांच्या अर्थव्यवस्था यापूर्वीच ढेपाळल्या आहेत, त्या पाच देशांची आद्याक्षरे जोडून या अर्थव्यवस्थांना ‘पिग्स’ असे म्हटले जाते. हल्ली अशा पिग्स अर्थव्यवस्थांचा आणखी नवा समूह उदयास येऊ शकतो हे चित्र सहज दिसून येत आहे. सध्याचे संकट गेल्या दशकाच्या शेवटीच्या (२००८ च्या) युरोपीय कर्जसंकटापेक्षा गंभीर नसले तरी तितकेच गंभीर नक्कीच आहे.
आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे चीन हा देशसुद्धा, जागतिक वाढीचा मंदावलेला वेग आणि स्वतःच्याच धोरणांमुळे देशांतर्गत मागणीत होणारी घट अशा दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे. चीनच्या मालमत्ता बाजारपेठेतील गोंधळ, बँकिंग व्यवस्थेला पडलेल्या भेगा, भूराजकीय ताणतणाव, वृद्धत्वाकडे झुकत चाललेली लोकसंख्या आणि कोविडसाथीवर कडकडीत टाळेबंदीचा आजतागायत सुरूच असलेला चिनी उपाय या सर्व कारणांनी जागतिक आर्थिक मंदीसह हातमिळवणी करत चीनच्या आर्थिक विकास दराला ब्रेक लावण्याचा जणू कटच रचला आहे.
वास्तविक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२२ साठी चीनच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज ३.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. आर्थिक वाढदराची इतकी नीचांकी पातळी चीनने गेल्या ४० हून अधिक वर्षांत कधीही पाहिलेली नव्हती.
याउलट भारताची सकारात्मक वाढ…
संपूर्ण जगभरातील या सर्व परिस्थितीच्या अगदी विरुद्ध परिस्थिती आपल्या देशात आहे. आपली अर्थव्यवस्था २०२२ मध्ये अंदाजे सात टक्के आणि २०२३ मध्ये सुमारे सहा टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. उर्वरित जगात वाढीचा अभावच दिसत असताना आपली अर्थव्यवस्था मात्र मजबूत वृद्धी करण्यासाठी सज्ज आहे आहे आणि आपण २०३० पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहोत.
जगभरातील तापदायक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे पाहिल्यावर उर्वरित जगातील आर्थिक समस्यांच्या वाळवंटातील हे एकमेव ‘ओॲसिस’ पाहात असल्याचा सुखद अनुभव मिळतो. महासाथीच्या काळाला देशाने दिलेला प्रतिसाद हे यामागचे प्रमुख कारण आहे.
साथीच्या काळात भारताच्या प्रतिसादाचा प्रमुख भर पुरवठा बाजूवर केंद्रित होता. घरगुती गरजा आणि मर्यादित वित्तीय हालचाली लक्षात घेता, हे असेच असायला हवे होते कारण मागणीला चालना देण्यासाठी खूपच मर्यादित वाव होता. यामुळे विकसित अर्थव्यवस्थांमधील चलनवाढीच्या दराच्या तुलनेत, आपल्या देशातील चलनवाढीचा दर पाहिल्यास फार कमी फरक दिसून आला.
यामुळे आपल्याला वित्तीय आणि मौद्रिक धोरणे आखण्यासाठी थोडे अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. आपण व्यापारातही लक्षणीय प्रगती केली आहे. जग अधिकाधिक संरक्षणवादी बनत असताना, भारत अनेक मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करण्यात व्यग्र आहे. ऑस्ट्रेलियाशी आणि संयुक्त अरब अमिरातींशी (यूएई) असे करार आधीच झाले आहेत, कॅनडाशी तसेच ब्रिटनशीही असेच मुक्त व्यापार करार करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू आहे.
त्याच वेळी भारताने, उद्योगांसाठी ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना’, करांचे कमी दर आणि करसुधारणा यांसारख्या साह्यभूत धोरणांचा स्वीकार केला, त्यामुळे उद्योगवाढीचे- पर्यायाने आर्थिक वाढीचे वातावरण तयार होण्यास मदतच झाली.
खाद्य उत्पादनात आत्मनिर्भर बनण्याला प्रोत्साहन देऊन आणि इंधनावरील छुपी अनुदाने काढून घेऊन आपण जागतिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या खाद्य व ऊर्जा तुटवड्याचा परिणाम आपल्यावर होण्याचे प्रमाणदेखील कमी केले आहे, त्यामुळे आता आपल्या इंधन किमतीदेखील जवळपास बाजारभावावरच आधारित आहेत. म्हणूनच, ‘उदयोन्मुख बाजारपेठ’ म्हणवल्या जाणाऱ्यांपैकी इतर देशांना ज्याचा त्रास झाला आहे अशा ‘जागतिक लाटां’पासून आपले संरक्षण करण्यात हे उपाय प्रभावी ठरल्याचे दिसले.
‘असंलग्नते’मधली मेख!
भारताचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे देशांतर्गत उपभोक्त्यांकडून येणारी मागणी! देशांतर्गत ग्राहकांमुळे धिम्या गतीने का होईना पण खात्रीशीरपणे, काहीशा विषम पद्धतीने स्थिती पूर्वपदाला येत आहे. जागतिक अस्थिरतेचा त्यावर विशेष परिणाम झालेला नाही! आपल्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादना’त (‘जीडीपी’मध्ये) आपल्या देशांतर्गत मागणीचा वाटा प्रमाण जवळपास ६० टक्के आहे, चीनमध्ये हाच वाटा अवघा ३८ टक्के आहे.
पण त्याच वेळी आपल्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचे योगदान जवळपास २० टक्के आहे. भारतातून दरवर्षी ४०० बिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त वस्तू निर्यात केल्या जातात. सन २०३० पर्यंत हेच प्रमाण एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे आपल्या देशाचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये निर्यात-मागणीला जरा जरी धक्का लागला तरी त्याचा परिणाम देशांतर्गत खर्चावरच होणारच आहे.
इतकेच नव्हे तर, आज आपल्या आर्थिक बाजारपेठा जागतिक बाजारपेठांशी बऱ्याच अंशी चांगल्या एकीकृत झालेल्या आहेत. पश्चिमी जगातील मंदीमुळे भारताच्या निर्यात वाढीत घट होऊ शकते, किंबहुना काही थोड्या कालावधीसाठी देशांतर्गत आर्थिक बाजारपेठांवरदेखील त्याचा अनिष्ट परिणाम होईल. तथापि, आगामी मंदीमुळे मागणीतच घट झाल्याने वस्तू आणि ऊर्जेच्या किमतींमध्येही जर घट झाली, तर त्यामुळे भारतातील चालू खात्यांमधील तोटा आणि रुपयाला दिलासा मिळेल! थोडक्यात, मंदीच्या वादळातही भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर इतर देशांपेक्षा अधिक राहणे हे जागतिक फंड्सना पुन्हा भारताकडे आकर्षित करण्याइतके पुरेसे होईल, त्यामुळे या वादळाचा लाभच भारताला घेता येईल.
इथेच तर खरी मेख आहे… अर्थव्यवस्थेतले ‘द्वंद्व’ किंवा अर्थव्यवस्थेची दुविधा भारतात दिसते, त्यापैकी एक खरी अर्थव्यवस्था आहे आणि एक वित्तीय अर्थव्यवस्था आहे. खरी अर्थव्यवस्था मंदीच भोगावी लागत असलेल्या प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या भवितव्यापेक्षा प्रथमदर्शनी वेगळी दिसते. पण वित्तीय अर्थव्यवस्था मात्र उर्वरित जगाशी (अन्य देशांतील वित्तभांडवलाशी) जोडलेली आहे. जागतिक वादळ संपल्यानंतर हे आपल्या फायद्याचे ठरू शकते. तथापि, त्याच वेळी, वित्तभांडवली बाजारपेठांशी असलेल्या आपल्या संबंधांमुळे आपण जागतिक पातळीवर प्रभाव निर्माण करू शकतो. जगाला भारताची तितकीच गरज आहे जितकी भारताला जगाची गरज आहे. त्यामुळे, असंलग्न किंवा अन्य देशांमधील आर्थिक वादळांपासून अलिप्त अशा ‘डीकपल्ड’ वाढीची हमी आणि शक्यता दोन्ही नाही.
लेखक ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’ समूहाचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.
जागतिक अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे. वारे नेमके उलट्या दिशेने वाहू लागल्याने, आर्थिक वाढीस उपयुक्त ठरणाऱ्या साऱ्याच प्रमुख घटकांना खूप जास्त ताण सहन करावा लागत आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये व्याज दरवाढ चढी असली तरी चलनवाढ कायम आहे. दरम्यान चीनमध्ये देशांतर्गत वाढीचा मंदावलेला वेग आणि जागतिक मंदी यांच्या एकत्रित प्रभावामुळे आर्थिक अस्वस्थतेचे वादळ निर्माण झाल्याने चीनला स्वतःच्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, असंलग्न किंवा अन्य देशांमधील आर्थिक वादळांपासून अलिप्त अशा ‘डीकपल्ड’ भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत विचार होणे अतिशय आवश्यक आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेने विकसित अर्थव्यवस्थांमधील वाढ २०२२ मध्ये जवळपास निम्म्यापर्यंत- म्हणजे २.४ टक्क्यांपर्यंत- पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, रशियाने युरोपला गॅसपुरवठा बंद करण्यासारख्या हल्लीच्या काळातील काही घडामोडींनंतर जगभरच्याच अर्थव्यवस्थांवर सावट वाढत असताना ‘जागतिक नाणेनिधी’ने (आयएमएफ) आपला ऑक्टोबरचा अंदाज अगदी १.१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे, त्यातही अमेरिकेच्या वाढीचा दर अवघा एक टक्का आणि युरोपीय संघाचा वाढदर तर फक्त अर्धा टक्काच असेल, असे नाणेनिधीचे म्हणणे आहे. अमेरिकेतील ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च’ने (‘एनबीईआर’ने) अद्याप मंदीची घोषणा केलेली नाही, परंतु त्या देशाने याआधीच्या दोन तिमाहींत नकारात्मक वाढ नोंदवल्याने तेथे तांत्रिकदृष्ट्या मंदीच असल्याचे, त्या तिमाहींमध्ये दिसून आलेले आहे.
अटलांटिकच्या पलीकडील जर्मनी व फ्रान्ससारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांनाही पाच टक्क्यांच्या वर जाणाऱ्या चलनवाढीकडे पाहावे लागत असल्याने वीजकपात आणि एकंदर ऊर्जापुरवठ्याच्या ‘रेशनिंग’साठी युरोप तयार आहे. ईस्टोनिया, लाटव्हिया, लिथुआनिया आणि पोलंड यांसारख्या (युरोपातील कमी विकसित) देशांमध्ये सरासरी चलनवाढ १५ टक्क्यांच्या वर टिकून असताना, त्यांच्या आसपासची युरोपीय संघातील सदस्य राष्ट्रे आणखी कठीण काळात आहेत.
युरोपातील पोर्तुगाल, इटली, आयर्लंड, ग्रीस आणि स्पेन यांच्या अर्थव्यवस्था यापूर्वीच ढेपाळल्या आहेत, त्या पाच देशांची आद्याक्षरे जोडून या अर्थव्यवस्थांना ‘पिग्स’ असे म्हटले जाते. हल्ली अशा पिग्स अर्थव्यवस्थांचा आणखी नवा समूह उदयास येऊ शकतो हे चित्र सहज दिसून येत आहे. सध्याचे संकट गेल्या दशकाच्या शेवटीच्या (२००८ च्या) युरोपीय कर्जसंकटापेक्षा गंभीर नसले तरी तितकेच गंभीर नक्कीच आहे.
आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे चीन हा देशसुद्धा, जागतिक वाढीचा मंदावलेला वेग आणि स्वतःच्याच धोरणांमुळे देशांतर्गत मागणीत होणारी घट अशा दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे. चीनच्या मालमत्ता बाजारपेठेतील गोंधळ, बँकिंग व्यवस्थेला पडलेल्या भेगा, भूराजकीय ताणतणाव, वृद्धत्वाकडे झुकत चाललेली लोकसंख्या आणि कोविडसाथीवर कडकडीत टाळेबंदीचा आजतागायत सुरूच असलेला चिनी उपाय या सर्व कारणांनी जागतिक आर्थिक मंदीसह हातमिळवणी करत चीनच्या आर्थिक विकास दराला ब्रेक लावण्याचा जणू कटच रचला आहे.
वास्तविक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२२ साठी चीनच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज ३.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. आर्थिक वाढदराची इतकी नीचांकी पातळी चीनने गेल्या ४० हून अधिक वर्षांत कधीही पाहिलेली नव्हती.
याउलट भारताची सकारात्मक वाढ…
संपूर्ण जगभरातील या सर्व परिस्थितीच्या अगदी विरुद्ध परिस्थिती आपल्या देशात आहे. आपली अर्थव्यवस्था २०२२ मध्ये अंदाजे सात टक्के आणि २०२३ मध्ये सुमारे सहा टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. उर्वरित जगात वाढीचा अभावच दिसत असताना आपली अर्थव्यवस्था मात्र मजबूत वृद्धी करण्यासाठी सज्ज आहे आहे आणि आपण २०३० पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहोत.
जगभरातील तापदायक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे पाहिल्यावर उर्वरित जगातील आर्थिक समस्यांच्या वाळवंटातील हे एकमेव ‘ओॲसिस’ पाहात असल्याचा सुखद अनुभव मिळतो. महासाथीच्या काळाला देशाने दिलेला प्रतिसाद हे यामागचे प्रमुख कारण आहे.
साथीच्या काळात भारताच्या प्रतिसादाचा प्रमुख भर पुरवठा बाजूवर केंद्रित होता. घरगुती गरजा आणि मर्यादित वित्तीय हालचाली लक्षात घेता, हे असेच असायला हवे होते कारण मागणीला चालना देण्यासाठी खूपच मर्यादित वाव होता. यामुळे विकसित अर्थव्यवस्थांमधील चलनवाढीच्या दराच्या तुलनेत, आपल्या देशातील चलनवाढीचा दर पाहिल्यास फार कमी फरक दिसून आला.
यामुळे आपल्याला वित्तीय आणि मौद्रिक धोरणे आखण्यासाठी थोडे अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. आपण व्यापारातही लक्षणीय प्रगती केली आहे. जग अधिकाधिक संरक्षणवादी बनत असताना, भारत अनेक मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करण्यात व्यग्र आहे. ऑस्ट्रेलियाशी आणि संयुक्त अरब अमिरातींशी (यूएई) असे करार आधीच झाले आहेत, कॅनडाशी तसेच ब्रिटनशीही असेच मुक्त व्यापार करार करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू आहे.
त्याच वेळी भारताने, उद्योगांसाठी ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना’, करांचे कमी दर आणि करसुधारणा यांसारख्या साह्यभूत धोरणांचा स्वीकार केला, त्यामुळे उद्योगवाढीचे- पर्यायाने आर्थिक वाढीचे वातावरण तयार होण्यास मदतच झाली.
खाद्य उत्पादनात आत्मनिर्भर बनण्याला प्रोत्साहन देऊन आणि इंधनावरील छुपी अनुदाने काढून घेऊन आपण जागतिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या खाद्य व ऊर्जा तुटवड्याचा परिणाम आपल्यावर होण्याचे प्रमाणदेखील कमी केले आहे, त्यामुळे आता आपल्या इंधन किमतीदेखील जवळपास बाजारभावावरच आधारित आहेत. म्हणूनच, ‘उदयोन्मुख बाजारपेठ’ म्हणवल्या जाणाऱ्यांपैकी इतर देशांना ज्याचा त्रास झाला आहे अशा ‘जागतिक लाटां’पासून आपले संरक्षण करण्यात हे उपाय प्रभावी ठरल्याचे दिसले.
‘असंलग्नते’मधली मेख!
भारताचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे देशांतर्गत उपभोक्त्यांकडून येणारी मागणी! देशांतर्गत ग्राहकांमुळे धिम्या गतीने का होईना पण खात्रीशीरपणे, काहीशा विषम पद्धतीने स्थिती पूर्वपदाला येत आहे. जागतिक अस्थिरतेचा त्यावर विशेष परिणाम झालेला नाही! आपल्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादना’त (‘जीडीपी’मध्ये) आपल्या देशांतर्गत मागणीचा वाटा प्रमाण जवळपास ६० टक्के आहे, चीनमध्ये हाच वाटा अवघा ३८ टक्के आहे.
पण त्याच वेळी आपल्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचे योगदान जवळपास २० टक्के आहे. भारतातून दरवर्षी ४०० बिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त वस्तू निर्यात केल्या जातात. सन २०३० पर्यंत हेच प्रमाण एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे आपल्या देशाचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये निर्यात-मागणीला जरा जरी धक्का लागला तरी त्याचा परिणाम देशांतर्गत खर्चावरच होणारच आहे.
इतकेच नव्हे तर, आज आपल्या आर्थिक बाजारपेठा जागतिक बाजारपेठांशी बऱ्याच अंशी चांगल्या एकीकृत झालेल्या आहेत. पश्चिमी जगातील मंदीमुळे भारताच्या निर्यात वाढीत घट होऊ शकते, किंबहुना काही थोड्या कालावधीसाठी देशांतर्गत आर्थिक बाजारपेठांवरदेखील त्याचा अनिष्ट परिणाम होईल. तथापि, आगामी मंदीमुळे मागणीतच घट झाल्याने वस्तू आणि ऊर्जेच्या किमतींमध्येही जर घट झाली, तर त्यामुळे भारतातील चालू खात्यांमधील तोटा आणि रुपयाला दिलासा मिळेल! थोडक्यात, मंदीच्या वादळातही भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर इतर देशांपेक्षा अधिक राहणे हे जागतिक फंड्सना पुन्हा भारताकडे आकर्षित करण्याइतके पुरेसे होईल, त्यामुळे या वादळाचा लाभच भारताला घेता येईल.
इथेच तर खरी मेख आहे… अर्थव्यवस्थेतले ‘द्वंद्व’ किंवा अर्थव्यवस्थेची दुविधा भारतात दिसते, त्यापैकी एक खरी अर्थव्यवस्था आहे आणि एक वित्तीय अर्थव्यवस्था आहे. खरी अर्थव्यवस्था मंदीच भोगावी लागत असलेल्या प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या भवितव्यापेक्षा प्रथमदर्शनी वेगळी दिसते. पण वित्तीय अर्थव्यवस्था मात्र उर्वरित जगाशी (अन्य देशांतील वित्तभांडवलाशी) जोडलेली आहे. जागतिक वादळ संपल्यानंतर हे आपल्या फायद्याचे ठरू शकते. तथापि, त्याच वेळी, वित्तभांडवली बाजारपेठांशी असलेल्या आपल्या संबंधांमुळे आपण जागतिक पातळीवर प्रभाव निर्माण करू शकतो. जगाला भारताची तितकीच गरज आहे जितकी भारताला जगाची गरज आहे. त्यामुळे, असंलग्न किंवा अन्य देशांमधील आर्थिक वादळांपासून अलिप्त अशा ‘डीकपल्ड’ वाढीची हमी आणि शक्यता दोन्ही नाही.
लेखक ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’ समूहाचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.
