सिरियातलं दुसऱ्या क्रमांकाचं शहर अलेप्पो. त्या देशाची एकेकाळची आर्थिक राजधानी. पण २०१० पासून अख्ख्या सिरियाची जी वाताहत झाली तीच अलेप्पोचीही झाली. या अलेप्पो शहरात आता हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) या कट्टर इस्लामी गटाचे जिहादी ‘सैनिक’ घुसले आहेत. पाश्चात्त्य माध्यमं सांगताहेत की आता अख्ख्या अलेप्पो शहरावर त्यांनी ताबा मिळवलाय आणि आसपासच्या भागांवरही कब्जा करण्यासाठी ते सरसावले आहेत. या इस्लामी गनिमांना काबूत आणण्यासाठी, सिरियाचे अध्यक्ष बशर अल असद यांच्या सरकारला संरक्षण देण्यासाठी रशियाची विमानं अलेप्पोवर घोंघावताहेत. बळी किती गेले, त्यातले खरोखरचे गनीम किती आणि रहिवासी किती, याची मोजदादसुद्धा अद्याप करता आलेली नाही आणि ‘तिसऱ्या जगा’तल्या इस्कोटाच्या बातम्यांकडे गमतीनं पाहणाऱ्या पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांत सिरियाच्या बातम्या आता तासातासाला बदलताहेत.
या बातम्यांशी भारतीयांचा काहीच संबंध नसतो- तिथल्या यादवी युद्धात पावणेदोन लाख (म्हणजे अमरावतीसारख्या शहराच्या अख्ख्या लोकसंख्येहून जास्त) माणसं मारली गेली, तरीही ‘सिरिया कुठेय’ हेसुद्धा आपल्याला माहीत नसतं… या सिरिया देशाच्या डोक्यावर तुर्की, बाजूला इराक, खाली जॉर्डन, उजव्या कुशीत घुसल्यासारखा लेबनॉन. शिवाय इस्रायलचं एक टोकही सिरियाला भिडलेलं आहे. यापैकी आत्ता जे अलेप्पोत घुसलेत, त्या इस्लामी जिहादी गनिमांना तुर्कीचा पाठिंबा आहे. याउलट, रशिया याच जिहादींना नेस्तनाबूत करण्यासाठी हवाई हल्ले करते आहे. तुर्की आणि रशिया हे दोन्ही देश २०१२ पासून सिरियातल्या शांततेसाठी प्रयत्न करत होते, पण लवकरच हे उघड झालं की किमान सिरियापुरते तरी हे एकमेकांचे मित्रदेश नाहीत. दोघांनाही आपापले हितसंबंध जपायचे आहेत आणि त्यासाठीचे मार्ग निरनिराळे आहेत. या दोन देशांत सिरियावरून असलेल्या ‘मतभेदां’च्या म्हणा किंवा तणावाच्या केंद्रस्थानी अलेप्पो शहर आहेच.
आणखी वाचा-अमेरिकेत तरी अदानी प्रकरण किती काळ चालेल?
बशर अल असद यांना आपला ‘बाहुला’ बनवणं, हे रशियाच्या पुतिन यांचं उद्दिष्ट होतं, त्यातून २०१६ मध्ये हेच अलेप्पो शहर असाद यांच्या ताब्यात राहू शकलं, हे खरं आहे. पण लवकरच असद यांनी रशियाला दूर ठेवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या खेळी सुरू केल्या. शेजारच्या इराणशी, इराणनं पोसलेल्या आणि काही प्रमाणात लेबनॉनमध्येही हातपाय पसरणाऱ्या ‘हेजबोला’ संघटनेशी असद यांनी सहकार्य वाढवलं, त्यातून किमान २०२० नंतर असद सरकार स्थिर असल्याचं मानलं जाऊ लागलं.
सिरियाला २०१० पासून पुढलं दशकभर स्थैर्य म्हणजे काय हे माहीतच नव्हतं. इथली मानवी शोकांतिका कितीही वाढत गेली तरी इथं फक्त भूभागांवर ताबा मिळवण्यासाठी चकमकी सुरू होत्या आणि आहेतसुद्धा. सन २०२० मध्ये सिरियात शांतता समझोता झाला. इस्लामी गनिमांकडे सिरियाचा काही भाग राहिला आणि त्यांनी गेल्या चार वर्षांत फार हिंसाचार न करता, आपली ताकद शांतपणे वाढवणं सुरू केलं. हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) ही संघटना म्हणजे ‘अल-काइदा’चंच सुधारित रूप. अल-काइदानं उभी केलेल्या ‘जभात अल-नुसरा’ या संघटनेतून अबू मोहम्मद अल-जवलानी फुटून बाहेर पडला आणि त्यानं ही ‘एचटीएस’ २०१६ मध्येच् सुरू केली. तिची ताकद आत्ता वाढली आहे. या संघटनेला तुर्कीहून रसद मिळते, यावर रशिया आणि एरवी रशियाच्या दाव्यांवर विश्वास न ठेवणाऱ्या एपी/ एएफपीसारख्या पाश्चात्त्य वृत्तसेवा यांचं एकमत आहे. पण अलेप्पोवरची ‘मोहीम’ या संघटनेनं आत्ताच का सुरू केली, याची कारणं इस्रायलशी भिडतात.
आणखी वाचा-रेवड्या आणि मुस्लीमद्वेषाला विरोधक प्रत्युत्तर देऊ शकतील?
इस्रायलचाही हवाई मारा
इस्रायलवर ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासनं केलेला हल्ला, अनेक इस्रायली नागरिकांना ओलीस ठेवणं यानंतर इस्रायलनं फक्त हमासच नव्हे तर पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देणाऱ्या ‘हेझबोला’ संघटनेच्याही विरुद्ध धडक कारवाई सुरू केली. या कारवाईत निरपराध पॅलेस्टिनी किती गेले., किती बायका-मुलांचा बळी हकनाक गेला, अन्नाची मदतसुद्धा इस्रायल कशी पोहोचू देत नाही, लेबनॉन हा स्वायत्त देश असताना इस्रायलच्या फौजा तिथं हेझबोलाचा बांदोबस्त करण्यासाठी घुसतात, या साऱ्या गोष्टी बादग्रस्त खऱ्या; पण सिरिया या सर्व काळात जणू अलिप्त होता. बशर अल-असद यांनी कोणतंही मतप्रदर्शन टाळलं हाेतं. त्यांनी हेझबोला संघटनेशी त्यांच्या सरकारचे असलेले संबंध नेहमीच लपवलेले आहेत, हे त्यामागचं कारणही जगजाहीर होतं. इस्रायल अर्थातच कोणाच्या प्रतिक्रियांसाठी थांबला नाही. प्रचंड इस्रायली माऱ्यामुळे हेझबोलाचीही ताकद कमी होत राहिली. लेबनॉनमध्ये ‘पेजर स्फोटां’पासून ते थेट त्या देशाची राजधानी बैरूतच्या दक्षिण भागात क्षेपणास्त्रं डागून उद्ध्वस्तीकरण असे सारे मार्ग इस्रायलनं वापरले. यामुळे हेझबोलानं नांगी टाकली ‘दोन महिन्यांच्या सशर्त समझोत्या’साठी हेझबोला संघटना तयार झाली… म्हणजेच लेबनॉनमधून काढता पाय घेतल्यानंतर- आणि इराणनंही इस्रायली धमक्यांपुढे नमतं घेतल्यामुळे- आता हेझबोला सिरियात आश्रय घेऊ शकते. त्यामुळे आता इस्रायलनंही रशियाच्या बरोबरीनं अलेप्पो शहरावर हवाई कारवाई सुरू केली आहे.
आणखी वाचा-ट्रम्प खरंच स्थलांतरितांची रवानगी छावण्यांत करतील?
ज्या इस्रायलबद्दल असद ‘न बोलून शहाणे’ होते, तोच इस्रायल आता सिरियाला ‘मदत’ करत असल्याचं चित्र एक डिसेंबरच्या रविवारी दिसलं. पण हे दृश्य वरवरचंच ठरेल. हेझबोलाबद्दल इस्रायल आता सिरियालाही अटी घालू शकतो. उरतो प्रश्न, तुर्कीनं मुळात अलेप्पोमध्ये घुसणाऱ्या जिहादींना मदत का दिली, हाच. याचे जे काही खुलासे गेल्या दोन दिवसांत आले, ते असे की तुर्कीकडून ‘एचटीएस’ वा तत्सम इस्लामी संघटनांना रसदपुरवठा, शस्त्रपुरवठाही जरूर होत होता; पण प्रत्यक्ष ‘अलेप्पो मोहिमे’ची आखणी मात्र तुर्कीलाही अंधारात ठेवूनच झाली असावी. अलेप्पो हे शहर तुर्की सीमेपासून अवघ्या ५० किलोमीटरवर आहे. अनागोंदीतच असलेल्या सिरियामधल्या या शहरावरचा अप्रत्यक्ष ताबा तुर्कीला उपयुक्त ठरू शकतो. पण हे कुणीही कबूल करत नाही.
थोडक्यात इस्रायल, तुर्की, रशिया या सर्वांचे हितसंबंध सिरियाशी जुळलेले आहेत. असद यांचं सरकार उखडून टाकणं हे यापैकी कुणालाही नकोय. पण असद सतत धाकात राहावेत- तेही आपल्याच- हे मात्र सर्वांना हवं आहे.
या बातम्यांशी भारतीयांचा काहीच संबंध नसतो- तिथल्या यादवी युद्धात पावणेदोन लाख (म्हणजे अमरावतीसारख्या शहराच्या अख्ख्या लोकसंख्येहून जास्त) माणसं मारली गेली, तरीही ‘सिरिया कुठेय’ हेसुद्धा आपल्याला माहीत नसतं… या सिरिया देशाच्या डोक्यावर तुर्की, बाजूला इराक, खाली जॉर्डन, उजव्या कुशीत घुसल्यासारखा लेबनॉन. शिवाय इस्रायलचं एक टोकही सिरियाला भिडलेलं आहे. यापैकी आत्ता जे अलेप्पोत घुसलेत, त्या इस्लामी जिहादी गनिमांना तुर्कीचा पाठिंबा आहे. याउलट, रशिया याच जिहादींना नेस्तनाबूत करण्यासाठी हवाई हल्ले करते आहे. तुर्की आणि रशिया हे दोन्ही देश २०१२ पासून सिरियातल्या शांततेसाठी प्रयत्न करत होते, पण लवकरच हे उघड झालं की किमान सिरियापुरते तरी हे एकमेकांचे मित्रदेश नाहीत. दोघांनाही आपापले हितसंबंध जपायचे आहेत आणि त्यासाठीचे मार्ग निरनिराळे आहेत. या दोन देशांत सिरियावरून असलेल्या ‘मतभेदां’च्या म्हणा किंवा तणावाच्या केंद्रस्थानी अलेप्पो शहर आहेच.
आणखी वाचा-अमेरिकेत तरी अदानी प्रकरण किती काळ चालेल?
बशर अल असद यांना आपला ‘बाहुला’ बनवणं, हे रशियाच्या पुतिन यांचं उद्दिष्ट होतं, त्यातून २०१६ मध्ये हेच अलेप्पो शहर असाद यांच्या ताब्यात राहू शकलं, हे खरं आहे. पण लवकरच असद यांनी रशियाला दूर ठेवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या खेळी सुरू केल्या. शेजारच्या इराणशी, इराणनं पोसलेल्या आणि काही प्रमाणात लेबनॉनमध्येही हातपाय पसरणाऱ्या ‘हेजबोला’ संघटनेशी असद यांनी सहकार्य वाढवलं, त्यातून किमान २०२० नंतर असद सरकार स्थिर असल्याचं मानलं जाऊ लागलं.
सिरियाला २०१० पासून पुढलं दशकभर स्थैर्य म्हणजे काय हे माहीतच नव्हतं. इथली मानवी शोकांतिका कितीही वाढत गेली तरी इथं फक्त भूभागांवर ताबा मिळवण्यासाठी चकमकी सुरू होत्या आणि आहेतसुद्धा. सन २०२० मध्ये सिरियात शांतता समझोता झाला. इस्लामी गनिमांकडे सिरियाचा काही भाग राहिला आणि त्यांनी गेल्या चार वर्षांत फार हिंसाचार न करता, आपली ताकद शांतपणे वाढवणं सुरू केलं. हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) ही संघटना म्हणजे ‘अल-काइदा’चंच सुधारित रूप. अल-काइदानं उभी केलेल्या ‘जभात अल-नुसरा’ या संघटनेतून अबू मोहम्मद अल-जवलानी फुटून बाहेर पडला आणि त्यानं ही ‘एचटीएस’ २०१६ मध्येच् सुरू केली. तिची ताकद आत्ता वाढली आहे. या संघटनेला तुर्कीहून रसद मिळते, यावर रशिया आणि एरवी रशियाच्या दाव्यांवर विश्वास न ठेवणाऱ्या एपी/ एएफपीसारख्या पाश्चात्त्य वृत्तसेवा यांचं एकमत आहे. पण अलेप्पोवरची ‘मोहीम’ या संघटनेनं आत्ताच का सुरू केली, याची कारणं इस्रायलशी भिडतात.
आणखी वाचा-रेवड्या आणि मुस्लीमद्वेषाला विरोधक प्रत्युत्तर देऊ शकतील?
इस्रायलचाही हवाई मारा
इस्रायलवर ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासनं केलेला हल्ला, अनेक इस्रायली नागरिकांना ओलीस ठेवणं यानंतर इस्रायलनं फक्त हमासच नव्हे तर पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देणाऱ्या ‘हेझबोला’ संघटनेच्याही विरुद्ध धडक कारवाई सुरू केली. या कारवाईत निरपराध पॅलेस्टिनी किती गेले., किती बायका-मुलांचा बळी हकनाक गेला, अन्नाची मदतसुद्धा इस्रायल कशी पोहोचू देत नाही, लेबनॉन हा स्वायत्त देश असताना इस्रायलच्या फौजा तिथं हेझबोलाचा बांदोबस्त करण्यासाठी घुसतात, या साऱ्या गोष्टी बादग्रस्त खऱ्या; पण सिरिया या सर्व काळात जणू अलिप्त होता. बशर अल-असद यांनी कोणतंही मतप्रदर्शन टाळलं हाेतं. त्यांनी हेझबोला संघटनेशी त्यांच्या सरकारचे असलेले संबंध नेहमीच लपवलेले आहेत, हे त्यामागचं कारणही जगजाहीर होतं. इस्रायल अर्थातच कोणाच्या प्रतिक्रियांसाठी थांबला नाही. प्रचंड इस्रायली माऱ्यामुळे हेझबोलाचीही ताकद कमी होत राहिली. लेबनॉनमध्ये ‘पेजर स्फोटां’पासून ते थेट त्या देशाची राजधानी बैरूतच्या दक्षिण भागात क्षेपणास्त्रं डागून उद्ध्वस्तीकरण असे सारे मार्ग इस्रायलनं वापरले. यामुळे हेझबोलानं नांगी टाकली ‘दोन महिन्यांच्या सशर्त समझोत्या’साठी हेझबोला संघटना तयार झाली… म्हणजेच लेबनॉनमधून काढता पाय घेतल्यानंतर- आणि इराणनंही इस्रायली धमक्यांपुढे नमतं घेतल्यामुळे- आता हेझबोला सिरियात आश्रय घेऊ शकते. त्यामुळे आता इस्रायलनंही रशियाच्या बरोबरीनं अलेप्पो शहरावर हवाई कारवाई सुरू केली आहे.
आणखी वाचा-ट्रम्प खरंच स्थलांतरितांची रवानगी छावण्यांत करतील?
ज्या इस्रायलबद्दल असद ‘न बोलून शहाणे’ होते, तोच इस्रायल आता सिरियाला ‘मदत’ करत असल्याचं चित्र एक डिसेंबरच्या रविवारी दिसलं. पण हे दृश्य वरवरचंच ठरेल. हेझबोलाबद्दल इस्रायल आता सिरियालाही अटी घालू शकतो. उरतो प्रश्न, तुर्कीनं मुळात अलेप्पोमध्ये घुसणाऱ्या जिहादींना मदत का दिली, हाच. याचे जे काही खुलासे गेल्या दोन दिवसांत आले, ते असे की तुर्कीकडून ‘एचटीएस’ वा तत्सम इस्लामी संघटनांना रसदपुरवठा, शस्त्रपुरवठाही जरूर होत होता; पण प्रत्यक्ष ‘अलेप्पो मोहिमे’ची आखणी मात्र तुर्कीलाही अंधारात ठेवूनच झाली असावी. अलेप्पो हे शहर तुर्की सीमेपासून अवघ्या ५० किलोमीटरवर आहे. अनागोंदीतच असलेल्या सिरियामधल्या या शहरावरचा अप्रत्यक्ष ताबा तुर्कीला उपयुक्त ठरू शकतो. पण हे कुणीही कबूल करत नाही.
थोडक्यात इस्रायल, तुर्की, रशिया या सर्वांचे हितसंबंध सिरियाशी जुळलेले आहेत. असद यांचं सरकार उखडून टाकणं हे यापैकी कुणालाही नकोय. पण असद सतत धाकात राहावेत- तेही आपल्याच- हे मात्र सर्वांना हवं आहे.
