सुदानमधील लष्करी गटांतील संघर्षामुळे भीषण मानवतावादी संकट… पुढे काय होणार? भारताच्या हितसंबंधांना धोका?

सुदानमधील मानवतावादी संकट काय आहे?

आफ्रिका खंडाच्या ईशान्येस इजिप्तजवळ असणारा सुदान हा देश. आधीच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या या देशात सैन्य आणि निमलष्करी दलांच्या प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर होत आहे. जनरल अब्देल फताह अल-बुरहान यांच्या नेतृत्वाखालील सुदान सशस्त्र दल (एसएएफ) आणि जनरल मोहम्मद हमदान दगालो यांच्या नेतृत्वाखालील रॅपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) यांच्यात संघर्ष सुरू असून त्यामुळे सुदान उद्ध्वस्त झाला आहे. गेल्या सव्वा वर्षापासून हा संघर्ष सुरू असून त्यामध्ये आतापर्यंत दीड लाखाच्या वर नागरिकांचे बळी गेले आहेत. सुदानच्या लोकसंख्येच्या जवळपास २० टक्के म्हणजेच एक कोटी नागरिक विस्थापित झाले आहेत. त्यापैकी २५ लाख नागरिकांना परदेशात सक्तीने जावे लागले. ही आकडेवारी गाझाच्या जवळपास चौपट आहे. नाईल नदीवर आधारिक कृषी अर्थव्यवस्था असलेल्या सुदानमधून पूर्वी अन्नधान्याची निर्यात केली जायची. मात्र आता मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ आणि भूकबळीचा सामना करावा लागत आहे. त्याशिवाय कॉलरासारख्या आजाराची साथ पसरल्याने मोठ्या प्रमाणात मानवी हानी होत आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : बांगलादेशने कसा साकारला पाकिस्तानवर ऐतिहासिक विजय? भारताला धक्का देण्याची शक्यता किती?

कलहाचा इतिहास

बहुवांशिक देश असलेल्या सुदानला अंतर्गत यादवी आणि कुशासन नवीन नाही. १९५६मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात १५ लष्करी उठाव आणि दोन गृहयुद्धे झाली, ज्यामध्ये जवळपास १५ लाखांहून अधिक लोक मारले गेले. गृहयुद्धामुळेच देशाची फाळणी होऊन २०११ मध्ये दक्षिण सुदान वेगळे झाले. गेल्या दोन दशकांपासून देशाच्या पश्चिम भागांत संघर्ष सुरू आहे. ‘आरएसएफ’चा अग्रदूत असलेल्या कुख्यात जंजावीद बंडखोर गटाने स्थानिक असलेल्या मात्र बिगर अरब मुस्लीम असलेल्यांविरोधात संघर्ष सुरू केला आहे. त्यात दोन लाखांहून अधिक स्थानिकांचा मृत्यू झाला असून २० लाखांहून अधिक विस्थापित झाले आहेत.

सध्याच्या संकटाची उत्पत्ती हुकूमशहा ओमर हसन अल-बशीरच्या ३० वर्षांच्या निरंकुश सत्तेमध्ये आहे. अनेक महिन्यांच्या जनआंदोलनानंतर एप्रिल २०१९ मध्ये लष्करी उठावात त्यांचा पाडाव करण्यात आला. संक्रमणकालीन लष्करी परिषदेने संयुक्त लष्करी-नागरी सार्वभौमत्व परिषद तयार करण्यासाठी आणि नवीन संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी नागरिकांच्या गटांसह करारांवर स्वाक्षरी केली. तथापि, ही नागरी-लष्करी सार्वभौमत्व परिषद दोन वर्षे डळमळीत झाल्यानंतर कोसळली. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये लष्करी उठाव झाला, ज्याने जनरल अल-बुरहान यांना देशाचे प्रमुख म्हणून स्थापित केले. मात्र दगालो यांच्या नेतृत्वाखालील आरएसएफ या निमलष्करी दलाने त्यांना विरोध केला आणि दोघांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. १५ एप्रिल २०२३ रोजी एसएएफचे तीन लाख आणि आरएसएफच्या एक लाख सुसज्ज लढाऊ सैनिकांमध्ये सशस्त्र संघर्ष झाला. गेले १५ महिने या दोन्ही लष्करी नेत्यांमध्ये संघर्ष सुरू असून त्याचा देशभरातील लोकांच्या जीवनावर खोलवर परिणाम होत आहे.

हेही वाचा >>>बलात्काराच्या दोषींना थेट फाशी; पश्चिम बंगाल विधानसभेत मंजूर झालेले अपराजिता विधेयक काय आहे? राज्यं राष्ट्रीय कायद्यात बदल करू शकतात का?

परदेशी हितसंबंधांसाठी मोकळे रान

आर्थिक आणि भौगोलिक कारणांमुळे परकीय सत्तांनी सुदानच्या संकटग्रस्त भूमीत शिरकाव केला आहे. सुदानला सात देशांच्या सीमा लागून आहेत, तर एका बाजूला तांबडा समुद्र आहे. कच्चे तेल, सोने आणि मोठी सुपीक जमीन यांसारखी नैसर्गिक संसाधनेही येथे आहेत. त्यामुळे या देशातील दोन लष्करी गटांमध्ये युद्ध पेटवण्यात अन्य देशांनीही पडद्याआडून मदत केली. शेजारील इजिप्तने ‘एसएएफ’ला पाठिंबा दिला आहे, तर इजिप्तचा कट्टर शत्रू असलेल्या इराणनेही या लष्करी गटाला पाठिंबा दिला आहे. रशियाच्या वॅगनर गटाने मात्र ‘आरएसएफ’ला गंभीरपणे पाठिंबा दिला आहे, तर क्रेमलिनने पोर्ट सुदानमधील नौदल तळासाठी ‘एसएएफ’वर दबाव आणला. यूएई हा देश तर आरएसएफचा सर्वात मोठा पाठीराखा म्हणून उदयास आला आहे. या देशाने या लष्करी गटाला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा केला आणि सोन्याची तस्करी केली. चाड आणि लिबियाचे जनरल खलिफाह हफ्तर यांनीही ‘आरएसएफ’चीच बाजू घेतली आहे. सुदानमधील लष्करी संघर्षात बहुतेक देशांतील भाडोत्री सैनिक सहभागी झाले आहेत. जनरल बुरहान यांनी अमेरिकेशी सामान्य संबंध प्रस्थापित करून आणि इस्रायलला मान्यता देऊन त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

युद्धविरामासाठी प्रयत्न…

सुदानमधील लष्करी संघर्ष थांबावा यासाठी सौदी अरेबिया, अमेरिका, आफ्रिकन युनियन आणि इतर संघटनांनी प्रयत्न केले. युद्धविरामासाठी अनेक प्रयत्न झाले असले तरी दोन्ही लष्करी गटांच्या आडमुठेपणामुळे कोणतेच प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने सुदान संघर्षावरील एकमेव ठराव पास करण्यासाठी सुमारे ११ महिने घेतले. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने सुदानमधील युद्ध गुन्ह्यांच्या तपासासाठी फक्त काही प्रारंभिक हालचाली केल्या आहेत. गेल्या महिन्यात जिनिव्हा येथे अमेरिका प्रायोजित शांतता चर्चेची सुरुवात यूएईच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेऊन झाली. ही १० दिवसांची चर्चा २३ ऑगस्ट रोजी युद्धविराम करारावर न पोहोचता संपली असली तरी, युद्धखोरांनी मानवतावादी मदतीसाठी तीन कॉरिडॉर उघडण्यास सहमती दर्शविली.

भारताचे हितसंबंध

भारताने संघर्षाच्या सुरुवातीलाच सुदानमधून आपल्या नागरिकांना बाहेर काढले. त्यासाठी ‘ऑपरेशन कावेरी’ ही मोहीम राबवण्यात आली होती. भारताचे पूर्वीपासूनच सुदानशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. २०२२-२३ मध्ये भारताचा सुदानशी थेट व्यापार २,०३४ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका होता. साखर आणि पेट्रोलियम उत्पादनासाठी मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताच्या बाजूने ते ९:१ होते. यूएई आणि सौदी अरेबियामार्गे भारतात अप्रत्यक्ष निर्यातही होत आहे. २००३ मध्ये भारताने सुदानमधील अपस्ट्रीम सेक्टरमध्ये परदेशात पहिली मोठी गुंतवणूक केली. ही गुंतवणूक सुमारे २.३ अब्ज डॉलरची होती आणि भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी त्या वर्षी सुदानला भेट दिली होती. भारताने सुदानला एकत्रितपणे जवळपास ७०० दशलक्ष डॉलर दिले आहेत. सुदानमधून दरवर्षी हजारो विद्यार्थी आणि वैद्यकीय पर्यटक भारतात येतात. त्यामुळे उभय देशांचे संबंध अधिक दृढ होत आहेत. मात्र सुदानमधील प्रदीर्घ संघर्षामुळे सुप्त इस्लामी दहशतवादाचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते, ज्यामुळे भारताच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

sandeep.nalawade@expressindia.com