रामजन्मभूमी मंदिराच्या उद्घाटन समारंभानिमित्त अयोध्येत एकपात्री वा एकनायकी प्रयोग झाल्यानंतरही नरेंद्र मोदी थांबले नाहीत. खोल समुद्रात बुडी मारून समुद्रातळाशी अंथरलेल्या गालीच्यावर बसून द्वारकेची प्रार्थना केल्यानंतर तर, चार भारतीय अंतराळवीरांसह ते अंतराळात जाणार असल्याची वावडी कुणी उठवली असती तरी मोदींवर अपार विश्वास ठेवणाऱ्या अनुयायांना तीही खरी वाटली असती!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थात जे चार भारतीय अंतराळवीर भारतातर्फे संभाव्य म्हणून निवडले गेले आहेत, त्यापैकी तिघे भारतीय हवाई दलातील ग्रूप कॅप्टन आणि चौथे विंग कमांडर होते. पण अपार विश्वासाला कधीही अंतच नसतो. समुद्राला एकवेळ तळ असेल- आणि मोदी त्या तळापर्यंत जाऊनसुद्धा आले आहेत… तेही फक्त एक ऑक्सीजन मुखवटा घालून… पण मोदी अंतराळात जाणार असा कुणा अनुयायाचा विश्वासच असेल, तर तो अथांग आणि अपार विश्वासच असतो. तिथे तुम्ही कितीही सांगा की, मोदी हे पंतप्रधान या नात्याने केवळ पाहणी करण्यासाठी गेले होते- भारतीय हवाई दलाच्या तळावर या चौघा संभाव्य अंतराळयात्रींचे प्रशिक्षण सुरू आहे, त्याची ही पाहणी होती आणि मोदींना काही प्रशिक्षण वगैरे मिळालेले नाही, तरीही हे सांगणाराच खोटा ठरवला जाईल.
समुद्राच्या तळाशी अंथरलेल्या गालीच्यावरून मोदींनी प्रार्थनेत काय वर मागितला असेल? लोकसभा निवडणुकीत विजयासाठी ही प्रार्थना असेल का? पण सारे राजकीय पंडित तर मोदींना तिसरी संधी मिळणारच, अशी खात्री आत्ताच देताहेत. मग, तेवढ्यासाठी काय गरज द्वारकेच्या त्या समुद्राच्या तळाशी जाण्याची? सत्तेची नव्हे, पण जास्तीत जास्त जागा मिळवण्याची इच्छा यामागे असू शकते… बहुमत जर प्रचंड असेल, तर भारतच ‘लोकशाहीची जननी’ असल्याच्या दाव्यावर शंका घेणाऱ्यांची तोंडे आपोआप बंद होतील.
हेही वाचा : गावाची काळजी आहे, पण ग्रामदान माहीत नाही?
लोकशाही कोणत्या प्रकारची असेल, एवढाच काय तो प्रश्न. चीन किंवा उत्तर कोरियाप्रमाणे एकच सर्वोच्च शासक आणि एकाच सर्वसमावेशक पक्षाचा अभिमान बाळगणारा आपलाही देश असेल का? कदाचित, तसे झाले झाले तर, देशभरात शिस्त प्रभावीपणे लागू होईल. भारत केवळ जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार नाही तर जगातील तिसरा सर्वात शक्तिशाली देशसुद्धा बनेल. भारतीयांची वाद घालण्याची वृत्ती इतिहासजमा झालेली असेल. आज्ञाधारक भारतीयांची नवी पहाट उजाडेल.
तसे होण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षातील प्रत्येक नेता सत्ताधारी पक्षात हवाच… काहींनी जुमानलेच नाही, तर आधी असंतुष्टांना किंवा लोभींना भुरळ घालण्याचे वर्षानुवर्षांचे यशस्वी राजकीय डावपेच इथेही होऊ शकतात. भाजपला हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत २५ जागा मिळाल्या होत्या आणि काँग्रेस व मित्रपक्षांना ४० जागा. तरीही भाजपने मोठ्या फरकाने हरल्याचे मान्य न करता, सत्तेसाठी फक्त आठ काँग्रेसजनांची गरज आहे असा सकारात्मक विचार नुकताच नाही का केला? राज्यसभा निवडणुकीमध्ये पैशासोबत हे मन:सामर्थ्यही सिद्ध करूनच तर सात जणांना भुरळ पाडण्यात यश आले. बिचारे अभिषेक मनु सिंघवी! त्यांना स्वतःबद्दल फार खात्री होती. पण अनपेक्षित ‘क्रॉस व्होटिंग’मुळे त्यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याशी बरोबरी साधली आणि जेव्हा रिटर्निंग ऑफिसरने चिठ्ठ्यांच्या विहित सोडतीत त्यांचे नाव काढले तेव्हा त्यांना पराभूत घोषित करण्यात आले. ‘लकी ड्रॉ’ने ठरवलेल्या स्पर्धेत सिंघवींच्या प्रचंड बुद्धिमत्तेचा काही उपयोग झाला नाही!
हेही वाचा : तैवानशी वाढत्या जवळिकीने भारताला काय मिळेल?
निवडणूक छोट्या प्रमाणावरची आहे की मोठ्या, याच्याशी भाजपच्या प्रत्येक निवडणुकीत विजयीच होण्याच्या भाजपच्या भुकेचा आताशा काही संबंध उरलेला नाही. निवडणुका अनावश्यक होण्याची भीती दाखवणाऱ्या या घटनेला विरोधी पक्षांकडे उत्तर नाही. विधानसभेत बहुमत असलेले रातोरात अल्पसंख्याक होतात. जगातील इतर कोणतीही ज्ञात लोकशाही, आपल्या ‘जननी’चे अनुकरण करताना किंवा तसा प्रयत्न करताना दिसत नाही! त्यासाठी कोणत्याही देवांचे आभार… कारण जगभरात ही वैशिष्ट्ये दिसू लागली तर लोकशाहीची व्याख्याच बदलावी लागेल.
या सत्ताप्रयोगांना कोणी अनैतिकता म्हणाले तरी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आपल्या देशातील मतदारांनी कोणत्याही प्रकारचा निषेध न करता ही नवी पद्धत स्वीकारलेली दिसते. सत्ता मिळवण्याच्या या पद्धतीत मतदारांची पसंती डावलली जात असेल तर मतदानाची तसदी तरी कशाला घ्यायची? सर्वात जास्त बँक बॅलन्स असलेल्या पक्षाला किंवा सर्वात प्रभावी प्रचारयंत्रणेला विजयी घोषित करावे! त्या पक्षाच्या नेत्याला आमदार नामनिर्देशित करण्यास सांगितले की पुरे… मग हे नियुक्त आमदार नेत्यांच्या निर्देशांचे आज्ञाधारकपणे पालन करतील.
सत्तास्थापना आणि राज्यसभा निवडणुकांतले ‘यश’ या निमित्ताने जो काही प्रचंड घोटाळा सुरू आहे त्या नैतिक घोटाळ्यात ज्या मतदारांना सहभागी व्हायचे नसेल, जर या मतदारांना खरोखरच या अनैतिक राजकारणाचा तिटकारा असेल, तर त्यांनी संघटित होऊन “पक्ष बदलू इच्छिणाऱ्या आमदार/ खासदारांनी आधी राजीनामा द्यावा आणि मग नवीन पक्षाच्या तिकिटावर पुन्हा निवडणूक लढवावी” अशी मागणी केली पाहिजे. हे आमदार/ खासदार पक्ष बदलूनही जिंकू शकतात की नाही, हे विविध घटकांवर अवलंबून असेल. परंतु यामुळे, मतदारांशीच खेळल्या जाणाऱ्या बेईमान राजकीय डावपेचांना तरी आळा बसेल.
हेही वाचा : शरीफ यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर
मतदान करणाऱ्या जनतेने या गणंगांचा स्वीकार केला, जसे आताही दिसते आहे, तर मात्र आपल्या लोकशाहीच्या भवितव्यावर शिक्कामोर्तब झालेच आहे म्हणून समजा. मोहक ‘ऑफर’च्या आधारे आमदारांना पक्ष बदलण्याची मुभा अशीच मिळत राहिली तर मग आमच्या पंतप्रधानांची ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही लाडकी योजना कधीही फळाला नाही आली तरी चालेल… कारण मुळात, “लोकशाही” पद्धतीच्या या योजनेत निवडणुकाच निरर्थक नाही का ठरणार?!
पण हिमाचल प्रदेशात नुकतेच जे काही घडले, त्यातून लोकशाहीची भारतीय आवृत्तीसुद्धा विकसित होते आहे आणि विश्वासघातकी परिस्थितीतून सुटण्याचे मार्ग तयार केले जाऊ शकतात, असा दिलासा मिळाला. हिमाचल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सभागृहात उपस्थित नसलेल्या सहा आमदारांना अपात्र ठरवले. हा निर्णय त्यांनी जाहीर केला, तेव्हा राज्य अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी कपात सूचना मांडून सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न चालवले होते आणि यातून सावरण्यासाठीच तर पक्षादेश निघाला होता. या सहा माजी काँग्रेसजनांना अपात्र ठरविल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाची संख्या ३४ वर आली. पण विरोधी पक्षांची संख्यासुद्धा अशाने वाढली नाही. इतर काही नाखूष काँग्रेसजनांना फूस लागेपर्यंत भाजपचे हिमाचलमधील आमदारबळ आजही २५ वरच थांबले आहे.
हेही वाचा : मोदी का परिवार हे अर्धसत्य आहे कारण…
राहुल गांधींचा काँग्रेस पक्ष हाच भाजपच्या सत्ताकांक्षेचा मुख्य आधार आहे. बहुतेक आयाराम हे काँग्रेसजनच आहेत! असे का होत असावे? माझे मत असे आहे की हे सारे मुळातच, ‘स्वत:च्या भरभराटीसाठी’ काँग्रेसमध्ये सामील झाले होते. हेच लोक आता ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’मध्ये शोभतील. पण काँग्रेस आणि भाजपमध्ये यापुढे कोणताही फरक राहणार नाही. नवीन प्रवेशकर्ते आता हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचा मुखवटा धारण करतील इतकेच.
भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याने अनेक हिंदू बंधू-भगिनींच्या जीवनात अभिमानाची मोठी लाट आणली होती. मुघल काळात किंवा नंतरच्या वसाहतवादी राजवटीतही (ब्रिटिशांना धर्माची फारशी चिंता नसली तरी) या बांधवांची मानसिकता ही आपल्या धर्मावर अन्याय झाल्याचे मानणारी होती.
या अशा मानसिकतेवर उपाय असतो तो संवादाचाच, याचे एक प्रत्यक्ष घडलेले चांगले उदाहरण सांगतो. पंजाबात मी असताना, एका जाहीर कार्यक्रमात एक शीख महिला कटू सुरात, जवळपास असंसदीय भाषेतच बोलू लागली की, शिखांना आपल्याच भूमीत कसे उपऱ्यासारखे, दुय्यम नागरिकासारखे राहावे लागते आहे. तिचे बोलणे ऐकताना मी अवाक् झालो होतो कारण हीच महिला लाखो- कोटी रुपये कमावते आहे, हे मला माहीत होते. तेव्हा त्या कार्यक्रमातच मी तिला म्हणालो, ‘‘बाईसाहेब, तुम्हाला जर दुय्यम वाटत असेल तर आमच्यासारख्यांचे स्थान चाैथ्याच्याही खाली मानले जाईल की हो…” – आता अवाक् होण्याची वेळ तिच्यावर आली.
हेही वाचा : ही अंबानी मंडळी मोठी गोड, छान, विचारी आहेत, पण…
असो. नरेंद्र मोदींनी सागरतळाशी बुडी मारण्याच्या किंवा अंतराळात जाण्याच्या प्रलोभनांना आवर घातला तर बरे होईल. आता जर त्यांच्या प्रचार पथकाने असे ठरवूनच टाकले असेल की या अशा दिखाऊ गोष्टींमध्ये गुंतवून, एकप्रकारच्या पलायनवादातूनच आपण गमावलेल्या सुशिक्षित मतदारांच्या मतांची भरपाई कमी नशीबवान लोकांच्या मतांमधून करू शकतो, तर गोष्ट वेगळी… पण तसे खरोखरच होईल का? हा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे.
((समाप्त))
अर्थात जे चार भारतीय अंतराळवीर भारतातर्फे संभाव्य म्हणून निवडले गेले आहेत, त्यापैकी तिघे भारतीय हवाई दलातील ग्रूप कॅप्टन आणि चौथे विंग कमांडर होते. पण अपार विश्वासाला कधीही अंतच नसतो. समुद्राला एकवेळ तळ असेल- आणि मोदी त्या तळापर्यंत जाऊनसुद्धा आले आहेत… तेही फक्त एक ऑक्सीजन मुखवटा घालून… पण मोदी अंतराळात जाणार असा कुणा अनुयायाचा विश्वासच असेल, तर तो अथांग आणि अपार विश्वासच असतो. तिथे तुम्ही कितीही सांगा की, मोदी हे पंतप्रधान या नात्याने केवळ पाहणी करण्यासाठी गेले होते- भारतीय हवाई दलाच्या तळावर या चौघा संभाव्य अंतराळयात्रींचे प्रशिक्षण सुरू आहे, त्याची ही पाहणी होती आणि मोदींना काही प्रशिक्षण वगैरे मिळालेले नाही, तरीही हे सांगणाराच खोटा ठरवला जाईल.
समुद्राच्या तळाशी अंथरलेल्या गालीच्यावरून मोदींनी प्रार्थनेत काय वर मागितला असेल? लोकसभा निवडणुकीत विजयासाठी ही प्रार्थना असेल का? पण सारे राजकीय पंडित तर मोदींना तिसरी संधी मिळणारच, अशी खात्री आत्ताच देताहेत. मग, तेवढ्यासाठी काय गरज द्वारकेच्या त्या समुद्राच्या तळाशी जाण्याची? सत्तेची नव्हे, पण जास्तीत जास्त जागा मिळवण्याची इच्छा यामागे असू शकते… बहुमत जर प्रचंड असेल, तर भारतच ‘लोकशाहीची जननी’ असल्याच्या दाव्यावर शंका घेणाऱ्यांची तोंडे आपोआप बंद होतील.
हेही वाचा : गावाची काळजी आहे, पण ग्रामदान माहीत नाही?
लोकशाही कोणत्या प्रकारची असेल, एवढाच काय तो प्रश्न. चीन किंवा उत्तर कोरियाप्रमाणे एकच सर्वोच्च शासक आणि एकाच सर्वसमावेशक पक्षाचा अभिमान बाळगणारा आपलाही देश असेल का? कदाचित, तसे झाले झाले तर, देशभरात शिस्त प्रभावीपणे लागू होईल. भारत केवळ जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार नाही तर जगातील तिसरा सर्वात शक्तिशाली देशसुद्धा बनेल. भारतीयांची वाद घालण्याची वृत्ती इतिहासजमा झालेली असेल. आज्ञाधारक भारतीयांची नवी पहाट उजाडेल.
तसे होण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षातील प्रत्येक नेता सत्ताधारी पक्षात हवाच… काहींनी जुमानलेच नाही, तर आधी असंतुष्टांना किंवा लोभींना भुरळ घालण्याचे वर्षानुवर्षांचे यशस्वी राजकीय डावपेच इथेही होऊ शकतात. भाजपला हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत २५ जागा मिळाल्या होत्या आणि काँग्रेस व मित्रपक्षांना ४० जागा. तरीही भाजपने मोठ्या फरकाने हरल्याचे मान्य न करता, सत्तेसाठी फक्त आठ काँग्रेसजनांची गरज आहे असा सकारात्मक विचार नुकताच नाही का केला? राज्यसभा निवडणुकीमध्ये पैशासोबत हे मन:सामर्थ्यही सिद्ध करूनच तर सात जणांना भुरळ पाडण्यात यश आले. बिचारे अभिषेक मनु सिंघवी! त्यांना स्वतःबद्दल फार खात्री होती. पण अनपेक्षित ‘क्रॉस व्होटिंग’मुळे त्यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याशी बरोबरी साधली आणि जेव्हा रिटर्निंग ऑफिसरने चिठ्ठ्यांच्या विहित सोडतीत त्यांचे नाव काढले तेव्हा त्यांना पराभूत घोषित करण्यात आले. ‘लकी ड्रॉ’ने ठरवलेल्या स्पर्धेत सिंघवींच्या प्रचंड बुद्धिमत्तेचा काही उपयोग झाला नाही!
हेही वाचा : तैवानशी वाढत्या जवळिकीने भारताला काय मिळेल?
निवडणूक छोट्या प्रमाणावरची आहे की मोठ्या, याच्याशी भाजपच्या प्रत्येक निवडणुकीत विजयीच होण्याच्या भाजपच्या भुकेचा आताशा काही संबंध उरलेला नाही. निवडणुका अनावश्यक होण्याची भीती दाखवणाऱ्या या घटनेला विरोधी पक्षांकडे उत्तर नाही. विधानसभेत बहुमत असलेले रातोरात अल्पसंख्याक होतात. जगातील इतर कोणतीही ज्ञात लोकशाही, आपल्या ‘जननी’चे अनुकरण करताना किंवा तसा प्रयत्न करताना दिसत नाही! त्यासाठी कोणत्याही देवांचे आभार… कारण जगभरात ही वैशिष्ट्ये दिसू लागली तर लोकशाहीची व्याख्याच बदलावी लागेल.
या सत्ताप्रयोगांना कोणी अनैतिकता म्हणाले तरी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आपल्या देशातील मतदारांनी कोणत्याही प्रकारचा निषेध न करता ही नवी पद्धत स्वीकारलेली दिसते. सत्ता मिळवण्याच्या या पद्धतीत मतदारांची पसंती डावलली जात असेल तर मतदानाची तसदी तरी कशाला घ्यायची? सर्वात जास्त बँक बॅलन्स असलेल्या पक्षाला किंवा सर्वात प्रभावी प्रचारयंत्रणेला विजयी घोषित करावे! त्या पक्षाच्या नेत्याला आमदार नामनिर्देशित करण्यास सांगितले की पुरे… मग हे नियुक्त आमदार नेत्यांच्या निर्देशांचे आज्ञाधारकपणे पालन करतील.
सत्तास्थापना आणि राज्यसभा निवडणुकांतले ‘यश’ या निमित्ताने जो काही प्रचंड घोटाळा सुरू आहे त्या नैतिक घोटाळ्यात ज्या मतदारांना सहभागी व्हायचे नसेल, जर या मतदारांना खरोखरच या अनैतिक राजकारणाचा तिटकारा असेल, तर त्यांनी संघटित होऊन “पक्ष बदलू इच्छिणाऱ्या आमदार/ खासदारांनी आधी राजीनामा द्यावा आणि मग नवीन पक्षाच्या तिकिटावर पुन्हा निवडणूक लढवावी” अशी मागणी केली पाहिजे. हे आमदार/ खासदार पक्ष बदलूनही जिंकू शकतात की नाही, हे विविध घटकांवर अवलंबून असेल. परंतु यामुळे, मतदारांशीच खेळल्या जाणाऱ्या बेईमान राजकीय डावपेचांना तरी आळा बसेल.
हेही वाचा : शरीफ यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर
मतदान करणाऱ्या जनतेने या गणंगांचा स्वीकार केला, जसे आताही दिसते आहे, तर मात्र आपल्या लोकशाहीच्या भवितव्यावर शिक्कामोर्तब झालेच आहे म्हणून समजा. मोहक ‘ऑफर’च्या आधारे आमदारांना पक्ष बदलण्याची मुभा अशीच मिळत राहिली तर मग आमच्या पंतप्रधानांची ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही लाडकी योजना कधीही फळाला नाही आली तरी चालेल… कारण मुळात, “लोकशाही” पद्धतीच्या या योजनेत निवडणुकाच निरर्थक नाही का ठरणार?!
पण हिमाचल प्रदेशात नुकतेच जे काही घडले, त्यातून लोकशाहीची भारतीय आवृत्तीसुद्धा विकसित होते आहे आणि विश्वासघातकी परिस्थितीतून सुटण्याचे मार्ग तयार केले जाऊ शकतात, असा दिलासा मिळाला. हिमाचल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सभागृहात उपस्थित नसलेल्या सहा आमदारांना अपात्र ठरवले. हा निर्णय त्यांनी जाहीर केला, तेव्हा राज्य अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी कपात सूचना मांडून सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न चालवले होते आणि यातून सावरण्यासाठीच तर पक्षादेश निघाला होता. या सहा माजी काँग्रेसजनांना अपात्र ठरविल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाची संख्या ३४ वर आली. पण विरोधी पक्षांची संख्यासुद्धा अशाने वाढली नाही. इतर काही नाखूष काँग्रेसजनांना फूस लागेपर्यंत भाजपचे हिमाचलमधील आमदारबळ आजही २५ वरच थांबले आहे.
हेही वाचा : मोदी का परिवार हे अर्धसत्य आहे कारण…
राहुल गांधींचा काँग्रेस पक्ष हाच भाजपच्या सत्ताकांक्षेचा मुख्य आधार आहे. बहुतेक आयाराम हे काँग्रेसजनच आहेत! असे का होत असावे? माझे मत असे आहे की हे सारे मुळातच, ‘स्वत:च्या भरभराटीसाठी’ काँग्रेसमध्ये सामील झाले होते. हेच लोक आता ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’मध्ये शोभतील. पण काँग्रेस आणि भाजपमध्ये यापुढे कोणताही फरक राहणार नाही. नवीन प्रवेशकर्ते आता हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचा मुखवटा धारण करतील इतकेच.
भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याने अनेक हिंदू बंधू-भगिनींच्या जीवनात अभिमानाची मोठी लाट आणली होती. मुघल काळात किंवा नंतरच्या वसाहतवादी राजवटीतही (ब्रिटिशांना धर्माची फारशी चिंता नसली तरी) या बांधवांची मानसिकता ही आपल्या धर्मावर अन्याय झाल्याचे मानणारी होती.
या अशा मानसिकतेवर उपाय असतो तो संवादाचाच, याचे एक प्रत्यक्ष घडलेले चांगले उदाहरण सांगतो. पंजाबात मी असताना, एका जाहीर कार्यक्रमात एक शीख महिला कटू सुरात, जवळपास असंसदीय भाषेतच बोलू लागली की, शिखांना आपल्याच भूमीत कसे उपऱ्यासारखे, दुय्यम नागरिकासारखे राहावे लागते आहे. तिचे बोलणे ऐकताना मी अवाक् झालो होतो कारण हीच महिला लाखो- कोटी रुपये कमावते आहे, हे मला माहीत होते. तेव्हा त्या कार्यक्रमातच मी तिला म्हणालो, ‘‘बाईसाहेब, तुम्हाला जर दुय्यम वाटत असेल तर आमच्यासारख्यांचे स्थान चाैथ्याच्याही खाली मानले जाईल की हो…” – आता अवाक् होण्याची वेळ तिच्यावर आली.
हेही वाचा : ही अंबानी मंडळी मोठी गोड, छान, विचारी आहेत, पण…
असो. नरेंद्र मोदींनी सागरतळाशी बुडी मारण्याच्या किंवा अंतराळात जाण्याच्या प्रलोभनांना आवर घातला तर बरे होईल. आता जर त्यांच्या प्रचार पथकाने असे ठरवूनच टाकले असेल की या अशा दिखाऊ गोष्टींमध्ये गुंतवून, एकप्रकारच्या पलायनवादातूनच आपण गमावलेल्या सुशिक्षित मतदारांच्या मतांची भरपाई कमी नशीबवान लोकांच्या मतांमधून करू शकतो, तर गोष्ट वेगळी… पण तसे खरोखरच होईल का? हा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे.
((समाप्त))
