श्रीनिवास खांदेवाले
गेले दीड महिने सुरू असलेल्या २०२४ साठीच्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल समजायला काही तासांचाच अवधी शिल्लक राहिलेला आहे. त्यानंतर सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारने लोकांसाठी काय करणे अपेक्षित आहे?
४ जून २०२४ रोजी लोकसभा निवडणुकीची मतगणना होऊन जून अखेरपर्यंत नवे सरकार तयार होईल. ‘रालोआ’ आघाडीचे सरकार येईल की ‘इंडिया’ आघाडीचे याबाबत कमालीची उत्सुकता व चर्चा सुरू आहेत. भारतातच नव्हे तर सर्व जगभराचे लक्ष याकडे लागले आहे. हातातील सत्ता जाऊ देणे किती धोक्याचे आहे आणि गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवणे किती आवश्यक आहे, असा तो संघर्ष आहे.
राजकीय बदल काहीही होत असले तरी लोकजीवनाचे काही आर्थिक प्रश्न जुन्या धोरणांमधून एकत्रित होतात आणि ते प्रश्न सुटावेत हे निकडीचे होऊन जाते. म्हणून जनतेच्या नव्या अपेक्षा नसतात, तर त्याच अपेक्षा नव्याने व्यक्त होतात. काही प्रश्न नागरिकांतर्फे, काही सामाजिक संघटनांतर्फे तर काही उद्याोजकांच्या संस्था-संघटनांतर्फे उपस्थित केले जातात. आजच्या परिस्थितीत अनुभव असा आहे की, सरकार उद्याोजकांच्या सूचनांकडे लवकर लक्ष देते. परिणामी प्रत्यक्ष जीवनातील (विशेषत: ग्रामीण) प्रश्न पुन्हा कायम राहतात. सर्वच विश्लेषकांनी म्हटले आहे की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान १४२ कोटी लोकसंख्येच्या दीर्घकालीन विकास-प्रश्नांची, दोन्ही आर्थिक प्रणाली, धोरणे, सार्वजनिक-खासगी क्षेत्रांचे समतोल, अंमलबजावणीचे प्रश्न यांची चर्चा होण्याऐवजी एकमेकांची कुळे खोदणे, पक्ष फोडणे व त्यातील भ्रष्टाचार याचीच चर्चा प्रत्येक मतदान चरणामध्ये होत गेली व होत आहे. त्यावरून आपल्या लोकशाहीचा पोत (दर्जा) सुधारण्यास बराच काळ लागेल असे दिसते. आपण इतरांपेक्षा बरे आहोत हा समाधानाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. राजकीय उद्ध्वस्तीकरणाचे परिणाम आर्थिक अनिश्चितता व धार्मिक- सामाजिक- सांस्कृतिक असामंजस्य निर्माण होण्यात दिसून येतात. जर सध्याच्या तरुण पिढीने यालाच आदर्श व अनुकरणीय मानले तर भविष्यकाळ कठीण असेल, असे आपण जाणले पाहिजे.
महत्त्वाचे आर्थिक प्रश्न पुढीलप्रमाणे.
हेही वाचा >>>‘संपूर्ण क्रांती’ची ५० वर्षे
बेरोजगारी
देशात सर्वात मोठी निराशा बेरोजगारीच्या प्रश्नावर आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनांच्या (आयएलओ) इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४ नुसार भारतात श्रम करणाऱ्यांचे लोकसंख्येमधील प्रमाण २०११ मध्ये ५९ होते आणि २०२१ मध्ये ते ६३ झाले. पुढील सुमारे १५ वर्षे हे प्रमाण असेच राहणार आहे असा अंदाज आहे. २०१४ च्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी तरुणांना सांगितले गेले की, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण केला जाईल. २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था दरवर्षी सुमारे एक कोटीपेक्षा अधिक रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. त्याच अहवालानुसार रोजगार, शिक्षण आणि प्रशिक्षणातही नसलेल्या तरुणांचे प्रमाण भारतात २०१० पासून २०१९ पर्यंतच्या काळात श्रमबळाच्या सुमारे २९.२ पर्यंत वाढलेले होते. महिला श्रमिकांची स्थिती त्याहून वाईट आहे. उत्पादनवाढीसाठी नवे स्वयंचलित तंत्रज्ञान वापरले जात असल्याने उत्पादन (म्हणजे राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्न) वाढते, परंतु त्या प्रमाणात रोजगार वाढत नाही आहे. जे राजकीय पक्ष बेरोजगारीबद्दल विविध प्रकारची अशक्यप्राय आश्वासने देतील त्यांना जनतेनेच विचारावयास हवे की हे कसे शक्य होणार हे सांगा. या बेरोजगारीमुळेच (साहजिकच) प्रत्येक समाजगट म्हणतो की आम्हाला आमच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्या. रोजगार नसल्यामुळे हिंसा, लैंगिक गुन्हे, सामान्य गुन्हेगारी वाढत आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विकासकामांतील बराचसा रोजगार कंत्राटी असतो, तो अनिश्चिततेची तलवार टांगती ठेवतो. २०२४ च्या निवडणुकीत हा मुद्दा त्या तीव्रतेने चर्चेत आला नाही.
हेही वाचा >>>‘मनुस्मृती’च्या निमित्ताने…
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. शेतीतील उत्पादन घटक वस्तूचे जसे बियाणे, खते, कीटकनाशके, अवजारे, यंत्रसामग्री, वीज, यांचे दर उद्याोजक ठरवतात. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालांची किंमतही कृषी व्यापार कंपन्या ठरवतात. त्यामुळे शेती क्षेत्र पूर्णपणे उद्याोगांच्या हातात अडकले आहे. शेतमालाला किमान हमीभाव द्यावा आणि तसा कायदा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या संघटना करतात तेव्हा सरकार म्हणते की, असा कायदा करणार नाही! मग खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ न जुळल्यामुळे शेतकरी कर्जे परत करू शकत नाही व आत्महत्या करतो. तरुण शेतकऱ्यांच्या तरुण विधवांना मुलेबाळे सांभाळावी लागतात व शेतीचेही प्रश्न सोडवावे लागतात. या प्रश्नाची जाण व दाहकता २०२४ च्या प्रचारात चर्चेला आली नाही, उपायांची चर्चा तर नव्हतीच. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची १६ मे २०२४ रोजी प्रकाशित २०२२ या वर्षाची आकडेवारी दर्शवते की, त्या वर्षात एकूण ११,२९० शेतकरी आत्महत्या घडून आल्या. त्यापैकी सर्वात जास्त ४,२४८ (३७.६) आत्महत्या उद्याोगांत, अब्जोपतींच्या संख्येत आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्रात घडून आल्या. त्या आत्महत्या शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे आणि त्यासाठी आवश्यक ते संरचनात्मक बदल घडवून आणणारे सरकार ४ जून २०२४ पासून हवे आहे. त्याच २०२२ च्या आकडेवारीत ओडिशा, बिहार, पुडुचेरी, प. बंगाल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिझोरम, मणिपूर ही अगदी शून्य आत्महत्या असलेली राज्ये, आठ एकआकडी असणारे प्रदेश आहेत. त्यामुळे शून्य शेतकरी आत्महत्या याला कोणी स्वप्न मानू नये. तसे करून दाखवणाऱ्या सरकारची गरज आहे. महाराष्ट्रातील या पराकोटीच्या आत्महत्या सिंचनाच्या प्रदेशात न घडता प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती असणाऱ्या विदर्भ-मराठवाड्यात घडत आहेत, हे सांगणे न लगे. निवडणुकीच्या काळातच मराठवाड्यात २७२ आत्महत्या घडून आल्या. हवामान बदलाचा व अवेळी पावसाचा फटका कोरडवाहू प्रदेशांनाच अधिक बसतो. तो शेतकरी बाजार, निसर्ग आणि अपुरे सरकारी साहाय्य या सगळ्यांचाच मार खात आहे.
उत्पन्न विषमता
आज जगात दक्षिण आफ्रिका वगळल्यास सगळ्यात जास्त उत्पन्न विषमता (गरीब-श्रीमंत रुंदावणारी दरी) भारतात आहे. का म्हणून? इतर देशांना विषमता नियंत्रणात आणणे बऱ्याच अंशी जमले ते भारत सरकारला का जमले नाही, असा जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. ही जर उत्पन्न वितरणाची संरचना झाली असेल तर आपण सकल उत्पन्नाच्या बाबतीत जगात तिसऱ्या नव्हे दुसऱ्या क्रमांकाची महाशक्ती झालो तरी विषमता वाढवणाऱ्या शक्ती अधिक प्रबळ होत जातील. या विषमतेच्या सापळ्यात वर चर्चा केल्याप्रमाणे, ग्रामीण समाज खालच्या उत्पन्न स्तरावर आहे. औद्याोगिक वस्तूंकरिता ग्रामीण भागात मागणी कमी आहे, अशी या क्षणी उद्याोजक वर्गाची तक्रार आहे. त्यावर उपाय ग्रामीण रोजगार वाढवणे, तो स्थिर करणे व त्याच्या मजुरीत, शेतमालाच्या किमतींमध्ये वाढ करणे महत्त्वाचे व अनिवार्य आहे. याची मुळीच चर्चा निवडणूक पर्वात घडून आली नाही.
सार्वजनिक व खासगी विकास क्षेत्रे
आजही जरी सार्वजनिक क्षेत्रामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बरेच स्थैर्य लाभलेले आहे तरी घिसाडघाईच्या खासगीकरणामुळे आर्थिक क्षेत्रात संभ्रम आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने (१६ मे २०२४) खासगी क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मोठ्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांची मते संकलित केली, त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे असे : (अ) सरकार प्रकाशित करीत असलेले राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अंदाज प्रत्यक्ष परिस्थितीत दिसून येत नाहीत. (ब) सध्या सरकारच्या पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर राष्ट्रीय उत्पन्न विकास अवलंबून आहे. त्याचे फायदे खालपर्यंत झिरपायला काही काळ जावा लागेल. पायाभूत क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला अपेक्षित भांडवल परतावा आणि धोरणांत सहभाग मिळत नाही, म्हणून खासगी क्षेत्र त्यात भांडवल गुंतवत नाही. (क) मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि सरकारने सार्वजनिक उद्याोगांतून, विशेषत: संरक्षण वस्तू उत्पादनातून बाहेर पडावे. (ड) ४६५ कंपन्यांचे सर्वेक्षण असे दाखवते की, नफा थोडा बरा वाढला; परंतु भाववाढीमुळे उत्पादनवाढ मर्यादित झाली आहे. पूर्णच खासगीकरण झाले तर सरकारची स्थिती काय होईल हे लक्षात येते. सरकारला खासगी उद्याोगांचेच सर्व ऐकावे लागेल आणि १४२ कोटी लोकसंख्येचा रोजगार, सामाजिक कल्याण याबाबतचे धोरणही खासगी क्षेत्रच सरकारला सुचवेल. परिणामी कोणत्या राजकीय आघाडीजवळ लोकसभेत किती प्रतिनिधी असतील हे कदाचित कमी महत्त्वाचे होऊन जाईल. या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरांकरिता अर्थातच ४ जूनची वाट पाहणे आवश्यक आहे.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ व विदर्भाचे अभ्यासक आहेत.)
४ जून २०२४ रोजी लोकसभा निवडणुकीची मतगणना होऊन जून अखेरपर्यंत नवे सरकार तयार होईल. ‘रालोआ’ आघाडीचे सरकार येईल की ‘इंडिया’ आघाडीचे याबाबत कमालीची उत्सुकता व चर्चा सुरू आहेत. भारतातच नव्हे तर सर्व जगभराचे लक्ष याकडे लागले आहे. हातातील सत्ता जाऊ देणे किती धोक्याचे आहे आणि गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवणे किती आवश्यक आहे, असा तो संघर्ष आहे.
राजकीय बदल काहीही होत असले तरी लोकजीवनाचे काही आर्थिक प्रश्न जुन्या धोरणांमधून एकत्रित होतात आणि ते प्रश्न सुटावेत हे निकडीचे होऊन जाते. म्हणून जनतेच्या नव्या अपेक्षा नसतात, तर त्याच अपेक्षा नव्याने व्यक्त होतात. काही प्रश्न नागरिकांतर्फे, काही सामाजिक संघटनांतर्फे तर काही उद्याोजकांच्या संस्था-संघटनांतर्फे उपस्थित केले जातात. आजच्या परिस्थितीत अनुभव असा आहे की, सरकार उद्याोजकांच्या सूचनांकडे लवकर लक्ष देते. परिणामी प्रत्यक्ष जीवनातील (विशेषत: ग्रामीण) प्रश्न पुन्हा कायम राहतात. सर्वच विश्लेषकांनी म्हटले आहे की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान १४२ कोटी लोकसंख्येच्या दीर्घकालीन विकास-प्रश्नांची, दोन्ही आर्थिक प्रणाली, धोरणे, सार्वजनिक-खासगी क्षेत्रांचे समतोल, अंमलबजावणीचे प्रश्न यांची चर्चा होण्याऐवजी एकमेकांची कुळे खोदणे, पक्ष फोडणे व त्यातील भ्रष्टाचार याचीच चर्चा प्रत्येक मतदान चरणामध्ये होत गेली व होत आहे. त्यावरून आपल्या लोकशाहीचा पोत (दर्जा) सुधारण्यास बराच काळ लागेल असे दिसते. आपण इतरांपेक्षा बरे आहोत हा समाधानाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. राजकीय उद्ध्वस्तीकरणाचे परिणाम आर्थिक अनिश्चितता व धार्मिक- सामाजिक- सांस्कृतिक असामंजस्य निर्माण होण्यात दिसून येतात. जर सध्याच्या तरुण पिढीने यालाच आदर्श व अनुकरणीय मानले तर भविष्यकाळ कठीण असेल, असे आपण जाणले पाहिजे.
महत्त्वाचे आर्थिक प्रश्न पुढीलप्रमाणे.
हेही वाचा >>>‘संपूर्ण क्रांती’ची ५० वर्षे
बेरोजगारी
देशात सर्वात मोठी निराशा बेरोजगारीच्या प्रश्नावर आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनांच्या (आयएलओ) इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४ नुसार भारतात श्रम करणाऱ्यांचे लोकसंख्येमधील प्रमाण २०११ मध्ये ५९ होते आणि २०२१ मध्ये ते ६३ झाले. पुढील सुमारे १५ वर्षे हे प्रमाण असेच राहणार आहे असा अंदाज आहे. २०१४ च्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी तरुणांना सांगितले गेले की, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण केला जाईल. २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था दरवर्षी सुमारे एक कोटीपेक्षा अधिक रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. त्याच अहवालानुसार रोजगार, शिक्षण आणि प्रशिक्षणातही नसलेल्या तरुणांचे प्रमाण भारतात २०१० पासून २०१९ पर्यंतच्या काळात श्रमबळाच्या सुमारे २९.२ पर्यंत वाढलेले होते. महिला श्रमिकांची स्थिती त्याहून वाईट आहे. उत्पादनवाढीसाठी नवे स्वयंचलित तंत्रज्ञान वापरले जात असल्याने उत्पादन (म्हणजे राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्न) वाढते, परंतु त्या प्रमाणात रोजगार वाढत नाही आहे. जे राजकीय पक्ष बेरोजगारीबद्दल विविध प्रकारची अशक्यप्राय आश्वासने देतील त्यांना जनतेनेच विचारावयास हवे की हे कसे शक्य होणार हे सांगा. या बेरोजगारीमुळेच (साहजिकच) प्रत्येक समाजगट म्हणतो की आम्हाला आमच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्या. रोजगार नसल्यामुळे हिंसा, लैंगिक गुन्हे, सामान्य गुन्हेगारी वाढत आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विकासकामांतील बराचसा रोजगार कंत्राटी असतो, तो अनिश्चिततेची तलवार टांगती ठेवतो. २०२४ च्या निवडणुकीत हा मुद्दा त्या तीव्रतेने चर्चेत आला नाही.
हेही वाचा >>>‘मनुस्मृती’च्या निमित्ताने…
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. शेतीतील उत्पादन घटक वस्तूचे जसे बियाणे, खते, कीटकनाशके, अवजारे, यंत्रसामग्री, वीज, यांचे दर उद्याोजक ठरवतात. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालांची किंमतही कृषी व्यापार कंपन्या ठरवतात. त्यामुळे शेती क्षेत्र पूर्णपणे उद्याोगांच्या हातात अडकले आहे. शेतमालाला किमान हमीभाव द्यावा आणि तसा कायदा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या संघटना करतात तेव्हा सरकार म्हणते की, असा कायदा करणार नाही! मग खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ न जुळल्यामुळे शेतकरी कर्जे परत करू शकत नाही व आत्महत्या करतो. तरुण शेतकऱ्यांच्या तरुण विधवांना मुलेबाळे सांभाळावी लागतात व शेतीचेही प्रश्न सोडवावे लागतात. या प्रश्नाची जाण व दाहकता २०२४ च्या प्रचारात चर्चेला आली नाही, उपायांची चर्चा तर नव्हतीच. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची १६ मे २०२४ रोजी प्रकाशित २०२२ या वर्षाची आकडेवारी दर्शवते की, त्या वर्षात एकूण ११,२९० शेतकरी आत्महत्या घडून आल्या. त्यापैकी सर्वात जास्त ४,२४८ (३७.६) आत्महत्या उद्याोगांत, अब्जोपतींच्या संख्येत आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्रात घडून आल्या. त्या आत्महत्या शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे आणि त्यासाठी आवश्यक ते संरचनात्मक बदल घडवून आणणारे सरकार ४ जून २०२४ पासून हवे आहे. त्याच २०२२ च्या आकडेवारीत ओडिशा, बिहार, पुडुचेरी, प. बंगाल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिझोरम, मणिपूर ही अगदी शून्य आत्महत्या असलेली राज्ये, आठ एकआकडी असणारे प्रदेश आहेत. त्यामुळे शून्य शेतकरी आत्महत्या याला कोणी स्वप्न मानू नये. तसे करून दाखवणाऱ्या सरकारची गरज आहे. महाराष्ट्रातील या पराकोटीच्या आत्महत्या सिंचनाच्या प्रदेशात न घडता प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती असणाऱ्या विदर्भ-मराठवाड्यात घडत आहेत, हे सांगणे न लगे. निवडणुकीच्या काळातच मराठवाड्यात २७२ आत्महत्या घडून आल्या. हवामान बदलाचा व अवेळी पावसाचा फटका कोरडवाहू प्रदेशांनाच अधिक बसतो. तो शेतकरी बाजार, निसर्ग आणि अपुरे सरकारी साहाय्य या सगळ्यांचाच मार खात आहे.
उत्पन्न विषमता
आज जगात दक्षिण आफ्रिका वगळल्यास सगळ्यात जास्त उत्पन्न विषमता (गरीब-श्रीमंत रुंदावणारी दरी) भारतात आहे. का म्हणून? इतर देशांना विषमता नियंत्रणात आणणे बऱ्याच अंशी जमले ते भारत सरकारला का जमले नाही, असा जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. ही जर उत्पन्न वितरणाची संरचना झाली असेल तर आपण सकल उत्पन्नाच्या बाबतीत जगात तिसऱ्या नव्हे दुसऱ्या क्रमांकाची महाशक्ती झालो तरी विषमता वाढवणाऱ्या शक्ती अधिक प्रबळ होत जातील. या विषमतेच्या सापळ्यात वर चर्चा केल्याप्रमाणे, ग्रामीण समाज खालच्या उत्पन्न स्तरावर आहे. औद्याोगिक वस्तूंकरिता ग्रामीण भागात मागणी कमी आहे, अशी या क्षणी उद्याोजक वर्गाची तक्रार आहे. त्यावर उपाय ग्रामीण रोजगार वाढवणे, तो स्थिर करणे व त्याच्या मजुरीत, शेतमालाच्या किमतींमध्ये वाढ करणे महत्त्वाचे व अनिवार्य आहे. याची मुळीच चर्चा निवडणूक पर्वात घडून आली नाही.
सार्वजनिक व खासगी विकास क्षेत्रे
आजही जरी सार्वजनिक क्षेत्रामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बरेच स्थैर्य लाभलेले आहे तरी घिसाडघाईच्या खासगीकरणामुळे आर्थिक क्षेत्रात संभ्रम आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने (१६ मे २०२४) खासगी क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मोठ्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांची मते संकलित केली, त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे असे : (अ) सरकार प्रकाशित करीत असलेले राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अंदाज प्रत्यक्ष परिस्थितीत दिसून येत नाहीत. (ब) सध्या सरकारच्या पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर राष्ट्रीय उत्पन्न विकास अवलंबून आहे. त्याचे फायदे खालपर्यंत झिरपायला काही काळ जावा लागेल. पायाभूत क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला अपेक्षित भांडवल परतावा आणि धोरणांत सहभाग मिळत नाही, म्हणून खासगी क्षेत्र त्यात भांडवल गुंतवत नाही. (क) मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि सरकारने सार्वजनिक उद्याोगांतून, विशेषत: संरक्षण वस्तू उत्पादनातून बाहेर पडावे. (ड) ४६५ कंपन्यांचे सर्वेक्षण असे दाखवते की, नफा थोडा बरा वाढला; परंतु भाववाढीमुळे उत्पादनवाढ मर्यादित झाली आहे. पूर्णच खासगीकरण झाले तर सरकारची स्थिती काय होईल हे लक्षात येते. सरकारला खासगी उद्याोगांचेच सर्व ऐकावे लागेल आणि १४२ कोटी लोकसंख्येचा रोजगार, सामाजिक कल्याण याबाबतचे धोरणही खासगी क्षेत्रच सरकारला सुचवेल. परिणामी कोणत्या राजकीय आघाडीजवळ लोकसभेत किती प्रतिनिधी असतील हे कदाचित कमी महत्त्वाचे होऊन जाईल. या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरांकरिता अर्थातच ४ जूनची वाट पाहणे आवश्यक आहे.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ व विदर्भाचे अभ्यासक आहेत.)
