– प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे
भारतीय राष्ट्र-राज्याच्या वाटचालीत प्रत्येक टप्प्यावर ‘नव्या’ची मांडणी झाली आहे. नवतेची आस सामान्य नैसर्गिक प्रक्रिया म्हणून वरकरणी दिसत असली तरी, प्रामुख्याने ती राजकीय प्रक्रियाच असते, कारण प्रत्येक नवतेत हितसंबंधांची नव्याने जुळवणूक घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. चार्वाकांचा रोकडा देहात्मवादी विज्ञानवाद, बुद्ध-महावीरांचा शांती-प्रज्ञा-शील-करुणा व अहिंसेचा विचार, संतांचा मानवतावाद, १९ व्या शतकातील सुधारणावाद, स्वतंत्र भारतात नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली आधुनिक भारताची केलेली रचना; यात प्रत्येक टप्प्यावर नव्या भारताची मांडणी करण्यात आली आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान भारतही याला अपवाद नाही.
२०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला संबोधित करताना मोदींनी पहिल्यांदा ‘न्यू इंडिया’च्या कल्पनेचा उच्चार केला तेव्हापासून संघ-भाजपच्या वर्तुळात सातत्याने नवीन भारताची संकल्पनात्मक मांडणी केली जात आहे. नवीन भारताची धोरणात्मक चौकट तयार करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने खूप परिश्रम घेतले. नव्या भारताचे हे कथानक भाजपला अनेक अर्थांनी किफायतशीर ठरत आहे. उदा.- भाजपाचा हा राजकीय प्रकल्प एकीकडे पक्षाच्या नेहरू आणि काँग्रेसवरील टीकेला वैधानिकता मिळून देतो, तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या समुदायांत राजकीय समावेशनाच्या प्रक्रिया गतिमान करून मतांची बेगमी करून घेण्यासाठी अनुकूल ठरतो. तिसरीकडे भारत बदलत असल्याचा दावा करून नवउदारमतवादी भांडवलशाही शक्तींना विश्वगुरू म्हणून भारताची दखल घेण्यास भाग पाडले जात आहे, असे सांगितले जाते. ‘चंद्रयान-३’ च्या यशाने या दाव्याला अधिक पुष्टी मिळाली आहे. तथापि, भाजपकृत नव्या भारताच्या संकल्पनेत अनेक विसंगतीही आहेत, ज्या नजरेआड केल्या जाऊ शकत नाहीत.
हेही वाचा – आंबेडकरी शक्तीला वगळून विजयी होणे महाविकास आघाडीसाठी अशक्य!
भाजपच्या नव्या भारताचे नेमके स्वरूप काय आहे? राजकीय समावेशनाच्या नव्या शक्यता त्यामुळे निर्माण झाल्या आहेत का? मुस्लीम राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या पेचाला नवभारताची संकल्पना कसा प्रतिसाद देते? राजकीय प्रक्रियेचे कोणते नवे आकृतीबंध त्याद्वारे जुळून येत आहेत? याचे विश्लेषण करण्याचा अल्पसा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे.
बदलांचे भान, तरीही हिंदुत्व हाच गाभा
‘न्यू इंडिया’ हा मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा महत्त्वकांक्षी राजकीय प्रकल्प आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून भाजपच्या नव्या भारताचे ‘डीकोडिंग’ करणाऱ्यांना हा प्रकल्प संघ भाजपच्या जुन्याच हिंदुत्ववादी नीतीचा विस्तार वाटण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु हे पूर्ण सत्य नाही. भाजपच्या सध्याच्या नवभारताच्या संकल्पनेत बदलत्या परिस्थितीचे व्यावहारिक भान आहे. तथापि तिचा मध्यवर्ती आशय ‘हिंदुत्व’ हाच आहे. ३० मे २०२२ रोजी एका लेखात गृहमंत्री अमित शहा यांनी लवचिक, मजबूत, सक्षम आणि आत्मनिर्भर असे नवीन भारताचे वर्णन केले आहे. पंतप्रधान मोदींचा हा आवडता प्रकल्प आता प्रत्यक्षात साकार होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. त्यात भारताने कोविडवर यशस्वी मात केल्याचा उल्लेख आहे. अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर असल्याचा दावा आहे. व्यवसाय सुलभ करण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’चा पुनरुच्चार आहे. समाजातील सर्व घटकांना लाभदायक ठरतील अशा घोषणा, योजना व पॅकेजेसची यादी आहे. नवीन भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून सरकारचे आर्थिक धोरण सर्व समावेशक असल्याचा दावा आहे. मोदींनी जगाला भारताचे महत्त्व पटवून दिल्याबद्दल पंतप्रधानांची प्रशंसा करण्यात आली आहे. कोणत्याही वाचकाला प्रथमदर्शनी नवीन भारताचा हा प्रकल्प मोहात टाकल्याशिवाय राहत नाही. तथापि राजकारणाचे खरे कवित्व त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये असते, असे म्हटले जाते. त्यामुळे नवीन भारताच्या माध्यमातून विकसित भारताचे स्वप्न रंगविले जात असताना वास्तव झाकले जाऊ शकत नाही. तगडे संरक्षण बजेट, राफेल फायटर जेटसारख्या नवीन संरक्षण साहित्याचे संपादन, दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका, राष्ट्राकडे मोदींच्या रुपात असलेला एकमेव निर्णायक अटल नेता; या दाव्यात वाढती महागाई, जीवघेणी बेरोजगारी, सांप्रदायिक हिंसा, लोकशाही संस्थांचा आकार आणि आशयाचा सतत वाढत जाणारा संकोच, हे उघड वास्तवही झाकले जाऊ शकत नाही.
दुर्व्यवस्थेचे खापर नेहरू व काँग्रेसच्या माथी
भाजपप्रणित नव्या भारताचे हे तत्त्वज्ञान वाचकाला दोन प्रकारे साद घालते. एक म्हणजे, देशाबाहेरील शक्तींना ते भारत बदलत असल्याचे नरेटिव्ह मांडून परकीय गुंतवणुकीसाठी अधिकाधिक प्रोत्साहित करते आणि दुसरे म्हणजे, देशातील लोकांपुढे चांगल्या दिवसांचे स्वप्नरंजन ठेवून मतदारांना आकर्षित करते. भाजपप्रणित नव्या भारताच्या संकल्पनेत आणखी दोन महत्त्वाचे युक्तिवाद दडले आहेत. पहिले म्हणजे, ही संकल्पना भारतीय राजकारणाच्या उत्तरवासाहतिक इतिहासाची पुनर्विचारात्मक व्याख्या देते. तशी ती करीत असताना नेहरूंचे नियोजनावर आधारलेल्या देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रतिमान ‘आर्थिक विश्वासघात’ म्हणून सादर केले जाते. तसेच पाकिस्तान व चीन प्रतीच्या नेहरूंच्या धोरणाची येथेच्छ टिंगल केली जाते. एकुणात देशाच्या दुर्व्यवस्थेचे खापर नेहरू व काँग्रेसच्या माथी मारून २०१४ नंतर भारताने नव्या युगात प्रवेश केला असल्याचा दावा केला जातो.
‘कल्याण’ हा हक्क नव्हे, शासनाची ‘मर्जी’
नव्या भारताच्या कथनातील दुसरा महत्त्वाचा युक्तिवाद राज्याची भूमिका काय असली पाहिजे यावर प्रकाश टाकतो. असा युक्तिवाद केला जातो की, राज्याची मुख्य भूमिका बाजारपेठेचे नियंत्रण करणे आहे, त्यामुळे जुन्या वळणाच्या कल्याणकारी राज्यातील ‘सकारात्मक कृती’ (समाजातील विकलांग दुर्बल वर्गाच्या उत्थानासाठी सरकारने पार पाडवयाची विशेष कृती) करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे नव्या भारतात ‘कल्याण’ हा नागरिकांचा हक्क राहत नाही, तर ती शासनाची ‘मर्जी’ ठरते. याचा अर्थ सरकार लोकप्रिय योजना घोषित करणे थांबवते का? मुळीच नाही. ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’पासून अलीकडील ‘विश्वकर्मा योजने’पर्यंत, अनेक योजना मोदी सरकारने घोषित केल्या आहेत. कोणत्याही लोकप्रिय योजनेचे नेमके काय होते, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक सरकारकडे योजना आणि तिच्या लाभार्थींची भली मोठी सांख्यिकी तयारच असते! तशी ती विद्यमान सरकारकडेही आहे. परंतु ‘कॅग’ सारख्या संस्था जेव्हा खोलवर तपास करतात, तेव्हा त्यातील फोलपणाही उघडकीस येत असतो, तो याही वेळी आला आहे. परंतु सरकारधार्जिणी माध्यमे त्याचा फारसा बोभाटा होऊ देत नाहीत एवढेच!
मुस्लीम अस्मिता राष्ट्रासाठी धोका म्हणून परिभाषित
यातील गमतीची बाब म्हणजे, भाजप प्रणित न्यू इंडियाचा सिद्धांतात नाट्यमयरीत्या धर्माच्या बाबतीत तटस्थतेची भूमिका घेतली आहे. खरे तर ही तटस्थताच मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला मुस्लिमांबाबतच्या नवीन धोरणाला पूरक ठरली आहे. मुस्लीम राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या पेचाला नव्या भारतात ‘सबका साथ, सबका विकास’ नितीद्वारे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे दिसते. मुस्लीम प्रश्नाबाबत भाजपचे नेते दोन वेगळ्या पद्धतीने बोलतात. पहिले म्हणजे; संघ-भाजपाची जी पूर्वापार भूमिका राहिली आहे, ज्यात भारतातील मुस्लिमांना आंतरराष्ट्रीय इस्लामचा भाग मानले जाते. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना त्यांची देशभक्ती सिद्ध करायला सांगितली जाते. ही भूमिका अर्थातच सावरकर-गोळवलकर नीतीशी पूरक आहे, हे वेगळे सांगायला नको. दुसरी भूमिका यापेक्षा वेगळी आहे. त्यात मुस्लीम हे भारतातील मोठ्या राष्ट्रीय समुदायाचे बिनमहत्त्वाचे घटक म्हणून संबोधले जातात. ही भूमिका घटनात्मक चौकटीतील मुस्लिमांच्या ‘स्वतंत्र सामाजिक गट’ किंवा ‘अल्पसंख्यांक समुदाय’ म्हणून असलेल्या घटनादत्त अस्तित्वालाच नकार देते. स्पष्टच सांगायचे झाले तर, स्वतंत्र मुस्लीम अस्मिता एक तर राष्ट्रासाठी उघड धोका म्हणून परिभाषित केली जाते किंवा भारतीय राष्ट्रीय परिघात बिनमहत्त्वाचे घटक म्हणून स्वतंत्र मुस्लीम एकीकृत सामूहिकता दृष्टिआड केली जाते. वरकरणी या दोन्ही भूमिका परस्परविरोधी वाटत असल्या तरी त्यांचा गाभा एकच आहेत आणि परीघ अर्थातच हिंदुत्व आहे.
हा तोच भाजप आहे का?
प्रश्न असा निर्माण होतो की, मुस्लिमांना वैधानिक घटनात्मक अल्पसंख्यांक म्हणून मान्यता देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदींचे काय? दुसऱ्या शब्दात भाजपकृत नव्या भारतात मुस्लिमांच्या राजकीय सहभागाकडे कसे पाहावे? संघ भाजपाच्या वर्तुळात अलीकडे मुस्लिमांच्या राजकीय सहभागाबद्दल उघडपणे भाष्य केले जात आहे. मध्यंतरी संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी हिंदुत्वावर तीन व्याख्याने दिली. त्यापैकी एका व्याख्यानात त्यांनी ‘हिंदू-मुस्लीम वेगळे नाहीत, ते एकच आहेत; सर्व भारतीयांचा डीएनए सारखाच आहे’ असे वक्तव्य करून ‘मुस्लिमांनी भयचक्रातून बाहेर यावे आणि सार्वजनिक राजकीय जीवनात सहभागी व्हावे’ असे आवाहन केले होते. अलीकडेच भाजपच्या हैदराबाद येथे झालेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या बैठकीत राजकीय कार्यकर्त्यांनी पसमंदा मुस्लिमांपर्यंत (मुस्लिम समुदायातील मागास गट) पोहोचण्याचा सूर आळविला गेला होता. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक वेळा मुस्लीम समुदायातील बहुसंख्याक (एकूण मुस्लीम संख्येच्या ८५ टक्के) मागास पसमंदा समाजावर मुस्लीम समुदायातील उच्चभ्रू आश्रफ (धार्मिक-राजकीय अभिजन) समुदायाने अन्याय केला असून त्याला काँग्रेसची उच्चभ्रू मुस्लीमकेंद्री तुष्टीकरणनीती जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. भाजपचा युक्तिवाद असा आहे की, मुस्लिमांमधील गरीब, कष्टकरी वर्गाला स्वतःच्याच धार्मिक आणि राजकीय उच्चभ्रूंनी मागास ठेवले आहे. काँग्रेसने स्यूडोसेक्युलरिझमचा अवलंब करून दीर्घकाळ त्याला खतपाणी घातले आहे. नव्या भारतात या मागास पसमंदा मुस्लिमांना आपला रास्त वाटा मिळविण्याचा हक्क आहे आणि भारतीय जनता पक्षच तो मिळवून देऊ शकतो. असे ते एकूण तर्कट आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत काही राज्यांत एकही मुस्लीम उमेदवार न देणारा, ज्यांचे राजकारणच एकूण मुस्लीम विरोधावर पोसले आहे, तो पक्ष, मागास मुस्लिमांना राजकीय प्रवाहात सामावून घेतले पाहिजे, अशी भाषा करू लागतो, तेव्हा हा तोच भाजप आहे का, असा प्रश्न वाचकांच्या मनात डोकावल्याशिवाय राहत नाही.
मुस्लीम प्रेमाला कोणती स्थिती कारणीभूत?
२०१४ साली निवडणुकीतील भाजपचा विजय हा एक राजकीय जुगाडाचा भाग होता. त्यात ‘कॅग’ द्वारे यूपीए- २ वर ओढलेले ताशेरे भाजपच्या यशाला बऱ्याच अंशी कारणीभूत होते. परंतु २०१९ सालचा विजय वेगळा होता. सरकारवर मतदारांचा एक मोठा वर्ग नाराज राहूनही भाजपला प्रचंड यश मिळाले. त्या पार्श्वभूमीवर संघ-भाजपच्या धुरीणांना पूर्वापार मुस्लीमद्वेष प्रतिमेतून बाहेर पडणे आवश्यक वाटले असले पाहिजे. त्यामुळे ‘सबका साथ सबका विकास’ (निर्विवाद विकास नसून साथ देण्याच्या अटीवर विकास) घोषणेला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी मुस्लिमांतील मोठ्या मागास समुहाला चुचकारण्याची नीती भाजपने स्वीकारली आहे, असे दिसते.
हेही वाचा – ‘रेवडी संस्कृती’ला आळा बसणे आवश्यकच पण..
‘निष्क्रिय क्रांती’ म्हणतात ती हीच का?
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला पहिल्यांदा पासमंदा मुस्लिमांच्या राजकीय उपस्थितीचा साक्षात्कार झाला. (आठ टक्के पसमंदा मुस्लिमांनी भारतीय जनता पक्षाला मते दिली असा दावा केला जातो, तथापि त्याची सत्यता तपासून पाहण्याची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही.) विजयी व पराभूत उमेदवारांतील बहुतांश अंतर हे केवळ १०-१५ हजार मतांचे असते, हे तथ्य समोर आल्यावर मुस्लिमांतील एका घटकाला चुचकारण्यासाठी पसमंदा मुस्लिमांच्या राजकीय समावेशनाचे ‘नरेटीव’ पुढे आणण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात दानिश अन्सारी या पसमंदा समुहाशी संबंधित असलेल्या नेत्यांची वर्णी लावण्यात आली. ‘पसमंदा सन्मान समारोह’ आयोजित करून त्याचे उदात्तीकरण करण्याचाही प्रयत्न केला गेला. ग्रामशीच्या भाषेत ज्याला ‘तटस्थीकरणातून प्रभुत्व’ (hegemony through neutralization) किंवा ‘निष्क्रिय क्रांती’(passive revolution) म्हणतात ती हीच आहे का, असा प्रश्न विचारी माणसाच्या मनात निर्माण झाल्या वाचून राहत नाही. संघ-भाजपाच्या नव्या भारतातील मुस्लीम राजकीय समावेशनाचा दावा बेगडी आहे, हे उघडच आहे. तसा तो नसता तर, भारतीय जनता पक्षाची ज्या राज्यात विशेष राजकीय ताकद आहे तिथे लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लीम उमेदवारांना संधी दिली असती किंवा स्वयंघोषित हिंदू गोरक्षकांच्या हल्ल्याचे सर्वाधिक बळी ठरलेल्या पसमंदा मुस्लिमांच्या संरक्षणासाठी शीर्षस्थ पक्षनेतृत्वाने कठोर उपाय योजले असते. परंतु तसे काही घडले नाही. उलट बलात्कारी व झुंड उन्मादींचे सार्वजनिक सत्कार सोहळे पाहणे लोकांच्या नशिबी आले. ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल. मुस्लिमांमधील मागास सामाजिक गटांचा उद्धार करायला निघालेल्या भाजपला बहुसंख्यांक हिंदूमधील दलित, आदिवासी, मागास समाज घटकांचा सार्वत्रिक उद्धार झाला आहे असे वाटते का? ‘अखिल भारतीय पसमंदा मुस्लीम महाज’ संघटनेद्वारे पसमंदा मुस्लीमांच्या उत्थानासाठी केलेल्या सूचना किंवा सच्चर आयोगाच्या शिफारशी मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार अमलात आणू शकेल काय?
पसमंदा समाजाप्रतीचे प्रेम बेगडी
कोणत्याही मागास प्रवर्गाचा विकास करण्यासाठी आधी त्यांची सांख्यिकीय स्थिती माहीत असावी लागते. त्याकरता जातवार जनगणना करावी लागते. भाजप ती करणार आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी येणार असतील तर पसमंदा समाजाप्रती भाजपचे प्रेम बेगडी आहे, असे म्हणणे भाग आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या ‘न्यू इंडिया’ संकल्पनेतून मुस्लिमांच्या राजकीय समावेशनाचे कोणतेही राजकारण पुढे जात नाही, तो एक प्रकारे लोकप्रिय राजकारणाचाच हिस्सा असून नवउदारमतवादी आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पक्षाने पुढे केलेली ती अशी नवी राजकीय अभिव्यक्ती आहे की जी ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ ला पर्याय म्हणून पुढे आणली जात आहे हे समजून घ्यायला हवे. तथापि, लोकप्रिय म्हणविल्या जाणाऱ्या राजकीय प्रकल्पातून सकारात्मक असे काहीच पुढे येत नाही, असे म्हणण्याचा करंटेपणा कोणी करणार नाही. मधले टप्पे वगळून लाभार्थ्यापर्यंत थेट पोहोचणे, डिजिटल क्रांती, उदयोन्मुख अवकाश सत्ता या उपलब्धींना जर कोणी नव्या भारताची वैशिष्ट्ये म्हणून नोंदविणार असेल तर, त्याचा स्वीकार करण्यास कोणतीही अडचण असू नये.
vithaldahiphale8@gmail.com
भारतीय राष्ट्र-राज्याच्या वाटचालीत प्रत्येक टप्प्यावर ‘नव्या’ची मांडणी झाली आहे. नवतेची आस सामान्य नैसर्गिक प्रक्रिया म्हणून वरकरणी दिसत असली तरी, प्रामुख्याने ती राजकीय प्रक्रियाच असते, कारण प्रत्येक नवतेत हितसंबंधांची नव्याने जुळवणूक घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. चार्वाकांचा रोकडा देहात्मवादी विज्ञानवाद, बुद्ध-महावीरांचा शांती-प्रज्ञा-शील-करुणा व अहिंसेचा विचार, संतांचा मानवतावाद, १९ व्या शतकातील सुधारणावाद, स्वतंत्र भारतात नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली आधुनिक भारताची केलेली रचना; यात प्रत्येक टप्प्यावर नव्या भारताची मांडणी करण्यात आली आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान भारतही याला अपवाद नाही.
२०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला संबोधित करताना मोदींनी पहिल्यांदा ‘न्यू इंडिया’च्या कल्पनेचा उच्चार केला तेव्हापासून संघ-भाजपच्या वर्तुळात सातत्याने नवीन भारताची संकल्पनात्मक मांडणी केली जात आहे. नवीन भारताची धोरणात्मक चौकट तयार करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने खूप परिश्रम घेतले. नव्या भारताचे हे कथानक भाजपला अनेक अर्थांनी किफायतशीर ठरत आहे. उदा.- भाजपाचा हा राजकीय प्रकल्प एकीकडे पक्षाच्या नेहरू आणि काँग्रेसवरील टीकेला वैधानिकता मिळून देतो, तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या समुदायांत राजकीय समावेशनाच्या प्रक्रिया गतिमान करून मतांची बेगमी करून घेण्यासाठी अनुकूल ठरतो. तिसरीकडे भारत बदलत असल्याचा दावा करून नवउदारमतवादी भांडवलशाही शक्तींना विश्वगुरू म्हणून भारताची दखल घेण्यास भाग पाडले जात आहे, असे सांगितले जाते. ‘चंद्रयान-३’ च्या यशाने या दाव्याला अधिक पुष्टी मिळाली आहे. तथापि, भाजपकृत नव्या भारताच्या संकल्पनेत अनेक विसंगतीही आहेत, ज्या नजरेआड केल्या जाऊ शकत नाहीत.
हेही वाचा – आंबेडकरी शक्तीला वगळून विजयी होणे महाविकास आघाडीसाठी अशक्य!
भाजपच्या नव्या भारताचे नेमके स्वरूप काय आहे? राजकीय समावेशनाच्या नव्या शक्यता त्यामुळे निर्माण झाल्या आहेत का? मुस्लीम राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या पेचाला नवभारताची संकल्पना कसा प्रतिसाद देते? राजकीय प्रक्रियेचे कोणते नवे आकृतीबंध त्याद्वारे जुळून येत आहेत? याचे विश्लेषण करण्याचा अल्पसा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे.
बदलांचे भान, तरीही हिंदुत्व हाच गाभा
‘न्यू इंडिया’ हा मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा महत्त्वकांक्षी राजकीय प्रकल्प आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून भाजपच्या नव्या भारताचे ‘डीकोडिंग’ करणाऱ्यांना हा प्रकल्प संघ भाजपच्या जुन्याच हिंदुत्ववादी नीतीचा विस्तार वाटण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु हे पूर्ण सत्य नाही. भाजपच्या सध्याच्या नवभारताच्या संकल्पनेत बदलत्या परिस्थितीचे व्यावहारिक भान आहे. तथापि तिचा मध्यवर्ती आशय ‘हिंदुत्व’ हाच आहे. ३० मे २०२२ रोजी एका लेखात गृहमंत्री अमित शहा यांनी लवचिक, मजबूत, सक्षम आणि आत्मनिर्भर असे नवीन भारताचे वर्णन केले आहे. पंतप्रधान मोदींचा हा आवडता प्रकल्प आता प्रत्यक्षात साकार होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. त्यात भारताने कोविडवर यशस्वी मात केल्याचा उल्लेख आहे. अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर असल्याचा दावा आहे. व्यवसाय सुलभ करण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’चा पुनरुच्चार आहे. समाजातील सर्व घटकांना लाभदायक ठरतील अशा घोषणा, योजना व पॅकेजेसची यादी आहे. नवीन भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून सरकारचे आर्थिक धोरण सर्व समावेशक असल्याचा दावा आहे. मोदींनी जगाला भारताचे महत्त्व पटवून दिल्याबद्दल पंतप्रधानांची प्रशंसा करण्यात आली आहे. कोणत्याही वाचकाला प्रथमदर्शनी नवीन भारताचा हा प्रकल्प मोहात टाकल्याशिवाय राहत नाही. तथापि राजकारणाचे खरे कवित्व त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये असते, असे म्हटले जाते. त्यामुळे नवीन भारताच्या माध्यमातून विकसित भारताचे स्वप्न रंगविले जात असताना वास्तव झाकले जाऊ शकत नाही. तगडे संरक्षण बजेट, राफेल फायटर जेटसारख्या नवीन संरक्षण साहित्याचे संपादन, दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका, राष्ट्राकडे मोदींच्या रुपात असलेला एकमेव निर्णायक अटल नेता; या दाव्यात वाढती महागाई, जीवघेणी बेरोजगारी, सांप्रदायिक हिंसा, लोकशाही संस्थांचा आकार आणि आशयाचा सतत वाढत जाणारा संकोच, हे उघड वास्तवही झाकले जाऊ शकत नाही.
दुर्व्यवस्थेचे खापर नेहरू व काँग्रेसच्या माथी
भाजपप्रणित नव्या भारताचे हे तत्त्वज्ञान वाचकाला दोन प्रकारे साद घालते. एक म्हणजे, देशाबाहेरील शक्तींना ते भारत बदलत असल्याचे नरेटिव्ह मांडून परकीय गुंतवणुकीसाठी अधिकाधिक प्रोत्साहित करते आणि दुसरे म्हणजे, देशातील लोकांपुढे चांगल्या दिवसांचे स्वप्नरंजन ठेवून मतदारांना आकर्षित करते. भाजपप्रणित नव्या भारताच्या संकल्पनेत आणखी दोन महत्त्वाचे युक्तिवाद दडले आहेत. पहिले म्हणजे, ही संकल्पना भारतीय राजकारणाच्या उत्तरवासाहतिक इतिहासाची पुनर्विचारात्मक व्याख्या देते. तशी ती करीत असताना नेहरूंचे नियोजनावर आधारलेल्या देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रतिमान ‘आर्थिक विश्वासघात’ म्हणून सादर केले जाते. तसेच पाकिस्तान व चीन प्रतीच्या नेहरूंच्या धोरणाची येथेच्छ टिंगल केली जाते. एकुणात देशाच्या दुर्व्यवस्थेचे खापर नेहरू व काँग्रेसच्या माथी मारून २०१४ नंतर भारताने नव्या युगात प्रवेश केला असल्याचा दावा केला जातो.
‘कल्याण’ हा हक्क नव्हे, शासनाची ‘मर्जी’
नव्या भारताच्या कथनातील दुसरा महत्त्वाचा युक्तिवाद राज्याची भूमिका काय असली पाहिजे यावर प्रकाश टाकतो. असा युक्तिवाद केला जातो की, राज्याची मुख्य भूमिका बाजारपेठेचे नियंत्रण करणे आहे, त्यामुळे जुन्या वळणाच्या कल्याणकारी राज्यातील ‘सकारात्मक कृती’ (समाजातील विकलांग दुर्बल वर्गाच्या उत्थानासाठी सरकारने पार पाडवयाची विशेष कृती) करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे नव्या भारतात ‘कल्याण’ हा नागरिकांचा हक्क राहत नाही, तर ती शासनाची ‘मर्जी’ ठरते. याचा अर्थ सरकार लोकप्रिय योजना घोषित करणे थांबवते का? मुळीच नाही. ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’पासून अलीकडील ‘विश्वकर्मा योजने’पर्यंत, अनेक योजना मोदी सरकारने घोषित केल्या आहेत. कोणत्याही लोकप्रिय योजनेचे नेमके काय होते, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक सरकारकडे योजना आणि तिच्या लाभार्थींची भली मोठी सांख्यिकी तयारच असते! तशी ती विद्यमान सरकारकडेही आहे. परंतु ‘कॅग’ सारख्या संस्था जेव्हा खोलवर तपास करतात, तेव्हा त्यातील फोलपणाही उघडकीस येत असतो, तो याही वेळी आला आहे. परंतु सरकारधार्जिणी माध्यमे त्याचा फारसा बोभाटा होऊ देत नाहीत एवढेच!
मुस्लीम अस्मिता राष्ट्रासाठी धोका म्हणून परिभाषित
यातील गमतीची बाब म्हणजे, भाजप प्रणित न्यू इंडियाचा सिद्धांतात नाट्यमयरीत्या धर्माच्या बाबतीत तटस्थतेची भूमिका घेतली आहे. खरे तर ही तटस्थताच मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला मुस्लिमांबाबतच्या नवीन धोरणाला पूरक ठरली आहे. मुस्लीम राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या पेचाला नव्या भारतात ‘सबका साथ, सबका विकास’ नितीद्वारे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे दिसते. मुस्लीम प्रश्नाबाबत भाजपचे नेते दोन वेगळ्या पद्धतीने बोलतात. पहिले म्हणजे; संघ-भाजपाची जी पूर्वापार भूमिका राहिली आहे, ज्यात भारतातील मुस्लिमांना आंतरराष्ट्रीय इस्लामचा भाग मानले जाते. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना त्यांची देशभक्ती सिद्ध करायला सांगितली जाते. ही भूमिका अर्थातच सावरकर-गोळवलकर नीतीशी पूरक आहे, हे वेगळे सांगायला नको. दुसरी भूमिका यापेक्षा वेगळी आहे. त्यात मुस्लीम हे भारतातील मोठ्या राष्ट्रीय समुदायाचे बिनमहत्त्वाचे घटक म्हणून संबोधले जातात. ही भूमिका घटनात्मक चौकटीतील मुस्लिमांच्या ‘स्वतंत्र सामाजिक गट’ किंवा ‘अल्पसंख्यांक समुदाय’ म्हणून असलेल्या घटनादत्त अस्तित्वालाच नकार देते. स्पष्टच सांगायचे झाले तर, स्वतंत्र मुस्लीम अस्मिता एक तर राष्ट्रासाठी उघड धोका म्हणून परिभाषित केली जाते किंवा भारतीय राष्ट्रीय परिघात बिनमहत्त्वाचे घटक म्हणून स्वतंत्र मुस्लीम एकीकृत सामूहिकता दृष्टिआड केली जाते. वरकरणी या दोन्ही भूमिका परस्परविरोधी वाटत असल्या तरी त्यांचा गाभा एकच आहेत आणि परीघ अर्थातच हिंदुत्व आहे.
हा तोच भाजप आहे का?
प्रश्न असा निर्माण होतो की, मुस्लिमांना वैधानिक घटनात्मक अल्पसंख्यांक म्हणून मान्यता देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदींचे काय? दुसऱ्या शब्दात भाजपकृत नव्या भारतात मुस्लिमांच्या राजकीय सहभागाकडे कसे पाहावे? संघ भाजपाच्या वर्तुळात अलीकडे मुस्लिमांच्या राजकीय सहभागाबद्दल उघडपणे भाष्य केले जात आहे. मध्यंतरी संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी हिंदुत्वावर तीन व्याख्याने दिली. त्यापैकी एका व्याख्यानात त्यांनी ‘हिंदू-मुस्लीम वेगळे नाहीत, ते एकच आहेत; सर्व भारतीयांचा डीएनए सारखाच आहे’ असे वक्तव्य करून ‘मुस्लिमांनी भयचक्रातून बाहेर यावे आणि सार्वजनिक राजकीय जीवनात सहभागी व्हावे’ असे आवाहन केले होते. अलीकडेच भाजपच्या हैदराबाद येथे झालेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या बैठकीत राजकीय कार्यकर्त्यांनी पसमंदा मुस्लिमांपर्यंत (मुस्लिम समुदायातील मागास गट) पोहोचण्याचा सूर आळविला गेला होता. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक वेळा मुस्लीम समुदायातील बहुसंख्याक (एकूण मुस्लीम संख्येच्या ८५ टक्के) मागास पसमंदा समाजावर मुस्लीम समुदायातील उच्चभ्रू आश्रफ (धार्मिक-राजकीय अभिजन) समुदायाने अन्याय केला असून त्याला काँग्रेसची उच्चभ्रू मुस्लीमकेंद्री तुष्टीकरणनीती जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. भाजपचा युक्तिवाद असा आहे की, मुस्लिमांमधील गरीब, कष्टकरी वर्गाला स्वतःच्याच धार्मिक आणि राजकीय उच्चभ्रूंनी मागास ठेवले आहे. काँग्रेसने स्यूडोसेक्युलरिझमचा अवलंब करून दीर्घकाळ त्याला खतपाणी घातले आहे. नव्या भारतात या मागास पसमंदा मुस्लिमांना आपला रास्त वाटा मिळविण्याचा हक्क आहे आणि भारतीय जनता पक्षच तो मिळवून देऊ शकतो. असे ते एकूण तर्कट आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत काही राज्यांत एकही मुस्लीम उमेदवार न देणारा, ज्यांचे राजकारणच एकूण मुस्लीम विरोधावर पोसले आहे, तो पक्ष, मागास मुस्लिमांना राजकीय प्रवाहात सामावून घेतले पाहिजे, अशी भाषा करू लागतो, तेव्हा हा तोच भाजप आहे का, असा प्रश्न वाचकांच्या मनात डोकावल्याशिवाय राहत नाही.
मुस्लीम प्रेमाला कोणती स्थिती कारणीभूत?
२०१४ साली निवडणुकीतील भाजपचा विजय हा एक राजकीय जुगाडाचा भाग होता. त्यात ‘कॅग’ द्वारे यूपीए- २ वर ओढलेले ताशेरे भाजपच्या यशाला बऱ्याच अंशी कारणीभूत होते. परंतु २०१९ सालचा विजय वेगळा होता. सरकारवर मतदारांचा एक मोठा वर्ग नाराज राहूनही भाजपला प्रचंड यश मिळाले. त्या पार्श्वभूमीवर संघ-भाजपच्या धुरीणांना पूर्वापार मुस्लीमद्वेष प्रतिमेतून बाहेर पडणे आवश्यक वाटले असले पाहिजे. त्यामुळे ‘सबका साथ सबका विकास’ (निर्विवाद विकास नसून साथ देण्याच्या अटीवर विकास) घोषणेला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी मुस्लिमांतील मोठ्या मागास समुहाला चुचकारण्याची नीती भाजपने स्वीकारली आहे, असे दिसते.
हेही वाचा – ‘रेवडी संस्कृती’ला आळा बसणे आवश्यकच पण..
‘निष्क्रिय क्रांती’ म्हणतात ती हीच का?
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला पहिल्यांदा पासमंदा मुस्लिमांच्या राजकीय उपस्थितीचा साक्षात्कार झाला. (आठ टक्के पसमंदा मुस्लिमांनी भारतीय जनता पक्षाला मते दिली असा दावा केला जातो, तथापि त्याची सत्यता तपासून पाहण्याची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही.) विजयी व पराभूत उमेदवारांतील बहुतांश अंतर हे केवळ १०-१५ हजार मतांचे असते, हे तथ्य समोर आल्यावर मुस्लिमांतील एका घटकाला चुचकारण्यासाठी पसमंदा मुस्लिमांच्या राजकीय समावेशनाचे ‘नरेटीव’ पुढे आणण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात दानिश अन्सारी या पसमंदा समुहाशी संबंधित असलेल्या नेत्यांची वर्णी लावण्यात आली. ‘पसमंदा सन्मान समारोह’ आयोजित करून त्याचे उदात्तीकरण करण्याचाही प्रयत्न केला गेला. ग्रामशीच्या भाषेत ज्याला ‘तटस्थीकरणातून प्रभुत्व’ (hegemony through neutralization) किंवा ‘निष्क्रिय क्रांती’(passive revolution) म्हणतात ती हीच आहे का, असा प्रश्न विचारी माणसाच्या मनात निर्माण झाल्या वाचून राहत नाही. संघ-भाजपाच्या नव्या भारतातील मुस्लीम राजकीय समावेशनाचा दावा बेगडी आहे, हे उघडच आहे. तसा तो नसता तर, भारतीय जनता पक्षाची ज्या राज्यात विशेष राजकीय ताकद आहे तिथे लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लीम उमेदवारांना संधी दिली असती किंवा स्वयंघोषित हिंदू गोरक्षकांच्या हल्ल्याचे सर्वाधिक बळी ठरलेल्या पसमंदा मुस्लिमांच्या संरक्षणासाठी शीर्षस्थ पक्षनेतृत्वाने कठोर उपाय योजले असते. परंतु तसे काही घडले नाही. उलट बलात्कारी व झुंड उन्मादींचे सार्वजनिक सत्कार सोहळे पाहणे लोकांच्या नशिबी आले. ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल. मुस्लिमांमधील मागास सामाजिक गटांचा उद्धार करायला निघालेल्या भाजपला बहुसंख्यांक हिंदूमधील दलित, आदिवासी, मागास समाज घटकांचा सार्वत्रिक उद्धार झाला आहे असे वाटते का? ‘अखिल भारतीय पसमंदा मुस्लीम महाज’ संघटनेद्वारे पसमंदा मुस्लीमांच्या उत्थानासाठी केलेल्या सूचना किंवा सच्चर आयोगाच्या शिफारशी मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार अमलात आणू शकेल काय?
पसमंदा समाजाप्रतीचे प्रेम बेगडी
कोणत्याही मागास प्रवर्गाचा विकास करण्यासाठी आधी त्यांची सांख्यिकीय स्थिती माहीत असावी लागते. त्याकरता जातवार जनगणना करावी लागते. भाजप ती करणार आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी येणार असतील तर पसमंदा समाजाप्रती भाजपचे प्रेम बेगडी आहे, असे म्हणणे भाग आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या ‘न्यू इंडिया’ संकल्पनेतून मुस्लिमांच्या राजकीय समावेशनाचे कोणतेही राजकारण पुढे जात नाही, तो एक प्रकारे लोकप्रिय राजकारणाचाच हिस्सा असून नवउदारमतवादी आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पक्षाने पुढे केलेली ती अशी नवी राजकीय अभिव्यक्ती आहे की जी ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ ला पर्याय म्हणून पुढे आणली जात आहे हे समजून घ्यायला हवे. तथापि, लोकप्रिय म्हणविल्या जाणाऱ्या राजकीय प्रकल्पातून सकारात्मक असे काहीच पुढे येत नाही, असे म्हणण्याचा करंटेपणा कोणी करणार नाही. मधले टप्पे वगळून लाभार्थ्यापर्यंत थेट पोहोचणे, डिजिटल क्रांती, उदयोन्मुख अवकाश सत्ता या उपलब्धींना जर कोणी नव्या भारताची वैशिष्ट्ये म्हणून नोंदविणार असेल तर, त्याचा स्वीकार करण्यास कोणतीही अडचण असू नये.
vithaldahiphale8@gmail.com
