रविंद्र भागवत
महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देणाऱ्या शासकीय विभागांमध्ये व अभिकरणांमध्ये आणि इतर सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी आणि तत्संबंधित व तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक कायदा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश,२०१५’ राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने २८ एप्रिल २०१५ रोजी काढण्यात आला. अध्यादेश हा असा कायदा असतो जो राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार जारी केलेला असतो. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना अध्यादेश जारी केले जाऊ शकतात. अध्यादेश यासाठी जारी करतात की त्यामुळे सरकारला त्वरित कायदेशीर कारवाई करण्यास सक्षम करता येते. ज्याअर्थी अध्यादेश काढून ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५’ लागू करण्याची निकड सरकारला भासली याचा अर्थ या अधिनियमातील तरतुदींची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्याची घाई होती. जो कायदा अध्यादेश काढून लागू करण्यात आला त्याची अंमलबजावणी तितक्याच गंभीरपणे व परिणामकारकरित्या होणे अपेक्षित होते.
राज्याचे नागरिक शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारी महामंडळे व इतर संस्था यांच्या कडून ज्या सेवा घेतात त्यात राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र, मिळकतीचा दाखला, जन्म/ मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र ,जातीचा दाखला इत्यादि विविध लोकसेवांचा समावेश होतो. या लोकसेवा राज्यातील जनतेला किती प्रभावीपणे व गतीने पुरविल्या जातात याचे मूल्यांकन भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी केले व त्याबाबतचा अहवाल नुकताच गेल्या अधिवेशनात २५ मार्च २०२३ रोजी राज्य विधिमंडळाला सादर करण्यात आला. हा अहवाल २०१५-१६ ते २०२०-२०२१ या कालावधीचा असून हा अहवाल राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रकाश टाकतो.
आणखी वाचा-आमदारांना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रियाच बदलली पाहिजे, कारण…
राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या लोकसेवांच्या वितरणावर पर्यवेक्षण, संनियंत्रण, नियमन व सुधारणा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली. नागरिकांना प्रभावी, कुशल आणि कालमर्यादेत सेवा पुरविण्यात आल्या किंवा कसे, लोकसेवा ऑनलाईन देण्यासाठी केलेले नियोजन आणि आयोगाकडून कार्यक्षम संनियंत्रण व प्रभावी तक्रार निवारण केले गेले किंवा नाही याचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. कॅगचा अहवाल महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवतो व त्यावर भाष्य करतो.
या अहवालात खालील निरीक्षणे नोंदण्यात आली आहेत :
(१) सार्वजनिक प्राधिकरणांनी ते वितरीत करीत असलेल्या सेवांची यादी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करावयाची होती, परंतु शासनाच्या २९ विभागांपैकी फक्त ११ विभागांनी निर्धारित कालावधीत सेवांची यादी अधिसूचित केली.
(२) सेवा वितरणासाठी पायाभूत सुविधा स्थापन करण्याचा एक भाग म्हणून सामान्य सेवा केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली होती व ही केंद्रे २०१५ पासून आपले सरकार सेवा केंद्रे म्हणून ओळखली जाऊ लागली. ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ स्थापन करण्यासाठी जे निकष निश्चित केले होते त्या निकषानुसार जेवढी केंद्रे स्थापन करावयाची होती तेवढी केंद्रे स्थापन केली नाहीत. राज्यातील २२२ पैकी ६१ नगरपरिषदा तसेच राज्यातील ३५ टक्के ग्राम पंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन झाली नाहीत. जी केंद्रे स्थापन झाली होती त्यातील बरीचशी केंद्रे अधिसूचित सेवा पुरवीत नव्हती.
(२) सेवा केंद्रांवर कोरे अर्ज पुरविले जात होते. या अर्जांचे शुल्क किती असावे याचे निर्देश नसल्याने वेगवेगळ्या केंद्रांवर शुल्क आकारणीत एकसारखेपणा नव्हता.
(४) या सेवा केंद्रांचे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून गुणवत्ता मुल्यांकन होणे अपेक्षित होते परंतु काही अपवाद वगळता ते झाले नाही.
(५) सेवेचे प्रदान विहित मुदतीत झाले किंवा कसे याची पडताळणी केली असता असे निदर्शनास आले की ते सेवेचे प्रदान विहित मुदतीत झाले नाही व बऱ्याच कालावधीसाठी अर्ज प्रलंबित होते.
(६) असे आढळले की महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवा,सेवा वितरणाचा कालावधी, नियुक्त प्राधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय प्राधिकरण याविषयी ६३ टक्के लाभार्थी अनभिज्ञ होते. महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क कायद्याची माहिती जनजागृती अभावी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचली नव्हती ही बाब अहवालात ठळकपणे मांडली आहे. या कायद्यांतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या अधिकारांची जाणीव जनतेला करून देण्याबरोबरच लोक सेवा वितरण करणाऱ्या प्राधिकरणांना त्यांच्यावरील जबाबदारीचे पालन करण्यास प्रोत्साहित करण्याची निकड अहवालात अधोरेखित केली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या कलम १३ नुसार स्थापन झालेला आयोग, सेवा देण्यात झालेल्या विलंबाबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी अंतिम अपिलीय प्राधिकरण आहे. या आयोगावर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. परंतु असे आढळले की वितरणाची जबाबदारी सोपवलेल्या सर्व कार्यालयांची तपासणी आयोगाने केली नाही. या आयोगाबाबत इतरही भाष्य ‘कॅग’ने अहवालात केले आहे, ते याठिकाणी मांडणे विस्तार भयास्तव टाळले आहे.
राज्याच्या सुशासन नियमावलीस शासनाने १९ मे रोजी मान्यता दिल्याचे वाचनात आले. ही नियमावली देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण नियमावली आहे असा शासनाचा दावा आहे. यात ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’ची व्याप्ती वाढविण्यावर भर दिला आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच कॅगच्या अहवालात नमूद केलेल्या त्रुटींची व कायद्याच्या अंमलबजावणीतील ढिसाळपणाच्या बाबींची दखल शासनाने गांभीर्याने घ्यायला हवी. कारण की कॅगच्या अहवालात दर्शवलेल्या त्रुटी दूर झाल्या तरच ज्या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा कायदा अध्यादेश काढून अंमलात आणला गेला तो उद्देश मोठ्या प्रमाणात सफल झालेला दृष्टोत्पतीस येईल. तसेच राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान, सुलभ आणि पारदर्शी होण्यास हातभार लागेल.
लेखक राज्य सरकारच्या ‘स्थानिक निधी लेखापरीक्षा’ विभागाचे संचालक होते.
ravindrabb2004@yahoo.co.in
