चिन्मय पाटणकर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या लाखांच्या घरात आहे. मात्र नवा अभ्यासक्रम आणि मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक स्वरुपाची करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी २०२३ पासून करण्याचा निर्णय एमपीएससीने जाहीर केल्यानंतर स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये खळबळ सुरू झाली. स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये सरळसरळ दोन गट पडले. नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२३ पासून नको असे एका गटाचे म्हणणे आहे. तर दुसऱ्या गटाने एमपीएससीच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. २०२३ पासून अंमलबजावणी नको या मागणीसाठी दोन वेळा आंदोलन झाले. त्याशिवाय गेल्या तीन दिवसांपासून पुण्यात आंदोलन सुरूच आहे. शरद पवार, नाना पटोले यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या आंदोलनाला भेट दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार विद्यार्थ्यांच्या बाजूने असल्याचे सांगत २०२५ पासून अभ्यासक्रम लागू करण्याची विनंती आयोगाला केली आहे. तर एमपीएससीच्या निर्णयाला समर्थन देणाऱ्या गटानेही एकदा आंदोलन केले आहे. त्यामुळे निर्णयाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ अशा दोन्ही बाजू समजून घेणे आवश्यक ठरते.
अभ्यासक्रम २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करण्याबाबत श्रेयस बेंद्रे म्हणतो, की मुलांची मागणी अवास्तव नाही. महाराष्ट्राच्या तळागाळातून स्पर्धा परीक्षा विश्वात येणाऱ्या मुलांच्या या मागणीला विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाचाही पाठिंबा आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू स्वतः विद्यार्थ्यांच्या मागणीचे समर्थन करत असतील तर एमपीएससीने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला नको का? स्वायत्ततेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे ते असेच दुर्लक्ष करणार का? खऱ्याला खोटे आणि खोट्याला खरे ठरवण्याची ताकद या स्वायत्ततेमध्ये आहे, याचा अनुभव विद्यार्थ्यांनी मागील दोन वर्षात एमपीएससीच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या माध्यमातून घेतला आहे. स्वायत्ततेच्या नावाखाली अगदी चुकीच्या उत्तरालाही एमपीएससी बरोबर ठरवू शकते (पिट्युटरी ग्रंथी-राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२) आणि गौताळा हे राष्ट्रीय अभयारण्य नाही हे स्वायत्ततेच्या जोरावरच सिद्ध होऊ शकते (संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२०). तसेच स्वायत्ततेच्या आधारावर चुकीच्या उत्तराबाबत हरकती घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडूनच प्रति प्रश्न १४४ रुपये इतके शुल्क आकारते. त्यामुळे एमपीएससी ही पब्लिक सर्व्हिस कमिशनबरोबरच ‘रेव्हेन्यू अर्निंग कमिशन’ची जबाबदारी पार पाडत आहे.
एमपीएससीने नव्या अभ्यासक्रमासाठी अतोनात संशोधन करून, आपल्या तज्ज्ञांना दिवसरात्र कामाला लावून यूपीएससीचा अभ्यासक्रम फक्त नावात बदल करून जसाच्या तसा लागू करण्याचे ‘हर्क्युलियन टास्क’ म्हणावे असे काम केले आहे. विद्यार्थ्यांचा एमपीएससीच्या नवीन अभ्यासक्रमाला विरोध अजिबात नाही. चार-पाच वर्षापासून जुन्या अभ्यासक्रमानुसार अभ्यास करत असल्याने नवीन अभ्यासक्रम समजून घेण्यासाठी आम्हाला परत एक-दोन वर्ष वेळ द्यावा लागेल. त्यात आमचे मानसिक, आर्थिक, सामाजिक खच्चीकरण होईल. आम्ही चार-पाच वर्षे केलेली मेहनत वाया जाईल. त्यामुळे अभ्यासासाठी वेळ देऊन नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करावा एवढेच म्हणणे आहे. मात्र ही मागणी म्हणजे स्वायत्ततेवरचा घाला असल्याचे भासवत एमपीएससी दाखवत असलेला आडमुठेपणा अशोभनीय आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आयोगाची ना जाहिरात वेळेवर येते, ना परीक्षा वेळेवर होते, ना प्रश्नपत्रिका निर्दोष असते, ना निकाल वेळेवर लागतात, ना प्रशिक्षण वेळेवर होऊन नियुक्ती वेळेवर होते. प्रश्नपत्रिकेत साधा काना, मात्राही चुकीचा नसणाऱ्या यूपीएससीच्या धर्तीवर चालणाऱ्या एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकेत मात्र १०० पैकी थेट आठ ते दहा प्रश्न आणि पर्यायही चुकीचे असतात. त्यात चुकीचे उत्तर बरोबर देण्याचा अधिकारही एमपीएससीलाच, कारण तेवढी स्वायत्तता आहे ना, असेही श्रेयस बेंद्रेने सांगितले.
अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करण्याची मागणी करणाऱ्यांप्रमाणेच २०२३ पासूनच अभ्यासक्रम का लागू करावा, एमपीएससीची स्वायत्तता का महत्त्वाची हे मांडणाराही विद्यार्थ्यांचा एक वर्ग आहे. त्यांच्यापैकीच एक चेतन वागज म्हणतो, की एमपीएससीची स्वायत्तता कायम राहिली पाहिजे. एमपीएससीचा अभ्यासक्रम एमपीएससीच ठरवू शकते. विद्यार्थी, राजकीय नेते, प्रशासक, शिकवणी वर्गचालक यापैकी कोणीही अभ्यासक्रम कोणत्या स्वरुपाचा असावा, हे ठरवता कामा नये. वर्णनात्मक पद्धतीनुसार तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जबाबदार नागरिकाप्रमाणे एमपीएससीने जून आणि जुलै २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकावर कोणतेही आक्षेप न घेता अभ्यास सुरू केला. स्वायत्त संस्थेची स्वायत्तता संपुष्टात आल्यास घटनात्मक मूल्ये संकटात येतील. घटनात्मक मूल्ये संकटात आल्यास घटनेला काहीच अर्थ राहणार नाही. एमपीएससीची स्वायत्तता केवळ आताच्या पिढीसाठी नाही, तर पुढील पिढ्यांसाठीही अबाधित राहणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, एमपीएससीने पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम बदललेला नाही. मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासासाठी प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा ते सोळा महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. अभ्यासक्रम मान्य असल्यास केवळ मुख्य परीक्षा तीन-चार महिने पुढे ढकलण्याचा पर्याय असू शकतो. मात्र अभ्यासक्रम थेट २०२५ पासून लागू करण्याची मागणी करणे अवास्तव आहे. समजा, २०२५ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू केला, तर त्यावेळीही आताची मागणी पुन्हा होणार नाही याची खात्री काय? कारण नवा अभ्यासक्रम कधीच लागू होऊ द्यायचा नाही, अशा प्रकारची दबकी चर्चा समाजमाध्यमांत सुरू झाली आहे. त्यावेळीही राजकारण होणार नाही याची खात्री काय? वर्णनात्मक अभ्यासक्रमानुसार अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी लावावीच लागते असा भ्रम पसवरला जात आहे. पण अभ्यासक्रम सर्वसाधारण स्वरुपाचा असल्याने शिकवणीची गरज नाही असे, युपीएससी म्हणते. शिकवणी वर्गासाठी शुल्क नसल्यास राज्य शासन सारथी, बार्टी, आदिवासी विभाग, महाज्योती अशा विविध संस्थांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती देते. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीची अडचण असल्यास शिष्यवृत्तीच्या जागा वाढवून मिळण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. युपीएससीच्या धर्तीवर सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याची मागणी दळवी समितीच्या शिफारसीमुळेच एमपीएससीने स्वीकारली. तर त्याच समितीने शिफारस केलेल्या वर्णनात्मक पद्धतीच्या अभ्यासक्रमावर शंका घेणे कितपत योग्य आहे, असे चेतन वागजने नमूद केले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या लाखांच्या घरात आहे. मात्र नवा अभ्यासक्रम आणि मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक स्वरुपाची करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी २०२३ पासून करण्याचा निर्णय एमपीएससीने जाहीर केल्यानंतर स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये खळबळ सुरू झाली. स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये सरळसरळ दोन गट पडले. नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२३ पासून नको असे एका गटाचे म्हणणे आहे. तर दुसऱ्या गटाने एमपीएससीच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. २०२३ पासून अंमलबजावणी नको या मागणीसाठी दोन वेळा आंदोलन झाले. त्याशिवाय गेल्या तीन दिवसांपासून पुण्यात आंदोलन सुरूच आहे. शरद पवार, नाना पटोले यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या आंदोलनाला भेट दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार विद्यार्थ्यांच्या बाजूने असल्याचे सांगत २०२५ पासून अभ्यासक्रम लागू करण्याची विनंती आयोगाला केली आहे. तर एमपीएससीच्या निर्णयाला समर्थन देणाऱ्या गटानेही एकदा आंदोलन केले आहे. त्यामुळे निर्णयाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ अशा दोन्ही बाजू समजून घेणे आवश्यक ठरते.
अभ्यासक्रम २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करण्याबाबत श्रेयस बेंद्रे म्हणतो, की मुलांची मागणी अवास्तव नाही. महाराष्ट्राच्या तळागाळातून स्पर्धा परीक्षा विश्वात येणाऱ्या मुलांच्या या मागणीला विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाचाही पाठिंबा आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू स्वतः विद्यार्थ्यांच्या मागणीचे समर्थन करत असतील तर एमपीएससीने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला नको का? स्वायत्ततेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे ते असेच दुर्लक्ष करणार का? खऱ्याला खोटे आणि खोट्याला खरे ठरवण्याची ताकद या स्वायत्ततेमध्ये आहे, याचा अनुभव विद्यार्थ्यांनी मागील दोन वर्षात एमपीएससीच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या माध्यमातून घेतला आहे. स्वायत्ततेच्या नावाखाली अगदी चुकीच्या उत्तरालाही एमपीएससी बरोबर ठरवू शकते (पिट्युटरी ग्रंथी-राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२) आणि गौताळा हे राष्ट्रीय अभयारण्य नाही हे स्वायत्ततेच्या जोरावरच सिद्ध होऊ शकते (संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२०). तसेच स्वायत्ततेच्या आधारावर चुकीच्या उत्तराबाबत हरकती घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडूनच प्रति प्रश्न १४४ रुपये इतके शुल्क आकारते. त्यामुळे एमपीएससी ही पब्लिक सर्व्हिस कमिशनबरोबरच ‘रेव्हेन्यू अर्निंग कमिशन’ची जबाबदारी पार पाडत आहे.
एमपीएससीने नव्या अभ्यासक्रमासाठी अतोनात संशोधन करून, आपल्या तज्ज्ञांना दिवसरात्र कामाला लावून यूपीएससीचा अभ्यासक्रम फक्त नावात बदल करून जसाच्या तसा लागू करण्याचे ‘हर्क्युलियन टास्क’ म्हणावे असे काम केले आहे. विद्यार्थ्यांचा एमपीएससीच्या नवीन अभ्यासक्रमाला विरोध अजिबात नाही. चार-पाच वर्षापासून जुन्या अभ्यासक्रमानुसार अभ्यास करत असल्याने नवीन अभ्यासक्रम समजून घेण्यासाठी आम्हाला परत एक-दोन वर्ष वेळ द्यावा लागेल. त्यात आमचे मानसिक, आर्थिक, सामाजिक खच्चीकरण होईल. आम्ही चार-पाच वर्षे केलेली मेहनत वाया जाईल. त्यामुळे अभ्यासासाठी वेळ देऊन नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करावा एवढेच म्हणणे आहे. मात्र ही मागणी म्हणजे स्वायत्ततेवरचा घाला असल्याचे भासवत एमपीएससी दाखवत असलेला आडमुठेपणा अशोभनीय आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आयोगाची ना जाहिरात वेळेवर येते, ना परीक्षा वेळेवर होते, ना प्रश्नपत्रिका निर्दोष असते, ना निकाल वेळेवर लागतात, ना प्रशिक्षण वेळेवर होऊन नियुक्ती वेळेवर होते. प्रश्नपत्रिकेत साधा काना, मात्राही चुकीचा नसणाऱ्या यूपीएससीच्या धर्तीवर चालणाऱ्या एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकेत मात्र १०० पैकी थेट आठ ते दहा प्रश्न आणि पर्यायही चुकीचे असतात. त्यात चुकीचे उत्तर बरोबर देण्याचा अधिकारही एमपीएससीलाच, कारण तेवढी स्वायत्तता आहे ना, असेही श्रेयस बेंद्रेने सांगितले.
अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करण्याची मागणी करणाऱ्यांप्रमाणेच २०२३ पासूनच अभ्यासक्रम का लागू करावा, एमपीएससीची स्वायत्तता का महत्त्वाची हे मांडणाराही विद्यार्थ्यांचा एक वर्ग आहे. त्यांच्यापैकीच एक चेतन वागज म्हणतो, की एमपीएससीची स्वायत्तता कायम राहिली पाहिजे. एमपीएससीचा अभ्यासक्रम एमपीएससीच ठरवू शकते. विद्यार्थी, राजकीय नेते, प्रशासक, शिकवणी वर्गचालक यापैकी कोणीही अभ्यासक्रम कोणत्या स्वरुपाचा असावा, हे ठरवता कामा नये. वर्णनात्मक पद्धतीनुसार तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जबाबदार नागरिकाप्रमाणे एमपीएससीने जून आणि जुलै २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकावर कोणतेही आक्षेप न घेता अभ्यास सुरू केला. स्वायत्त संस्थेची स्वायत्तता संपुष्टात आल्यास घटनात्मक मूल्ये संकटात येतील. घटनात्मक मूल्ये संकटात आल्यास घटनेला काहीच अर्थ राहणार नाही. एमपीएससीची स्वायत्तता केवळ आताच्या पिढीसाठी नाही, तर पुढील पिढ्यांसाठीही अबाधित राहणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, एमपीएससीने पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम बदललेला नाही. मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासासाठी प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा ते सोळा महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. अभ्यासक्रम मान्य असल्यास केवळ मुख्य परीक्षा तीन-चार महिने पुढे ढकलण्याचा पर्याय असू शकतो. मात्र अभ्यासक्रम थेट २०२५ पासून लागू करण्याची मागणी करणे अवास्तव आहे. समजा, २०२५ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू केला, तर त्यावेळीही आताची मागणी पुन्हा होणार नाही याची खात्री काय? कारण नवा अभ्यासक्रम कधीच लागू होऊ द्यायचा नाही, अशा प्रकारची दबकी चर्चा समाजमाध्यमांत सुरू झाली आहे. त्यावेळीही राजकारण होणार नाही याची खात्री काय? वर्णनात्मक अभ्यासक्रमानुसार अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी लावावीच लागते असा भ्रम पसवरला जात आहे. पण अभ्यासक्रम सर्वसाधारण स्वरुपाचा असल्याने शिकवणीची गरज नाही असे, युपीएससी म्हणते. शिकवणी वर्गासाठी शुल्क नसल्यास राज्य शासन सारथी, बार्टी, आदिवासी विभाग, महाज्योती अशा विविध संस्थांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती देते. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीची अडचण असल्यास शिष्यवृत्तीच्या जागा वाढवून मिळण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. युपीएससीच्या धर्तीवर सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याची मागणी दळवी समितीच्या शिफारसीमुळेच एमपीएससीने स्वीकारली. तर त्याच समितीने शिफारस केलेल्या वर्णनात्मक पद्धतीच्या अभ्यासक्रमावर शंका घेणे कितपत योग्य आहे, असे चेतन वागजने नमूद केले.
