उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न देता विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायला पाहिजे होते, असे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांबाबत सर्वसाधारण मत व्यक्त होत आहे. पण या संदर्भात आणखी काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे आणि त्यानुसार राजीनामा न देता काही वेगळी रणनीती वापरणे तेव्हा शक्य होतं का? असाही विचार केला पाहिजे. आदल्या दिवशीच्या मविआच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देऊ नये आणि विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे असा निर्णय सर्वानुमते झालेला असताना उद्धव ठाकरेंनी इतर पक्षांना विश्वासात न घेता राजीनामा दिला. त्यामुळे ठाकरे सरकार गडगडले. आणि हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालातसुद्धा ठाकरे यांच्या विरुद्ध गेला, हे स्पष्ट झाले आहे. पण राजीनामा न देता इतर कोणते कायदेशीर पर्याय उपलब्ध होते यावर विचार झाला पाहिजे. त्या विषयावर माझे मत नोंदवण्यासाठी हे टिपण.
अर्थातच, ‘राज्यपालांना अधिवेशन बोलवून विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे जा असं मुख्यमंत्रांना सांगण्याचा अधिकार नाही’ हे देखील महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाविषयी घटनापीठाच्या निकालाने स्पष्ट झालेले आहे. जेव्हा विधानसभा अस्तित्वात असते तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्ष आणि ते नसतील तर उपाध्यक्ष हेच सर्वेसर्वा असतात. राज्यपालांचे काम हे निवडणूक झाल्यानंतर सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे आणि त्यांना शपथ देणे एवढ्या पुरते मर्यादित आहे. नंतरच्या काळात जर स्थापित सरकारने राजीनामा दिला तर दुसऱ्या सर्वात मोठ्या पक्षाला त्यांच्याकडे असलेल्या समर्थक आमदारांच्या सह्या तपासून सरकार बनवण्यास निमंत्रित करणे आणि शपथ देणे हे राज्यपालांचे काम आहे. सरकार स्थापन झाल्यावर पहिला संविधानिक टप्पा म्हणजे विधानसभेचे अधिवेशन बोलवले जाते त्यामध्ये पहिले काम विधानसभाध्यक्षांची निवड हे असते. एकदा का अध्यक्षांची निवड झाली की राज्यपालांचे कार्यक्षेत्र संपुष्टात येते. त्यानंतर अध्यक्ष हेच विधिमंडळाचे सर्वेसर्वा असतात हेदेखील ताज्या निकालाने पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे.
हेही वाचा – हा निकाल का महत्त्वाचा?
आता या परिस्थितीत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरेंना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोर जाऊन बहुमत सिद्ध करा असा आदेश दिला हे मुळात कायदेशीर आहे का? हेदेखील तपासून पाहिले पाहिजे. या आदेशावर भावनेच्या भरात राजीनामा न देता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव सांगणाऱ्या शिवसेनेने थोडा गनिमी कावा वापरला असता तर आज ही वेळ उद्धव ठाकरेंवर आली नसती असे म्हणायला पुरेशी जागा आहे. कारण राज्यपालांना जर असा आदेश काढण्याचा अधिकार घटनेने दिलेलाच नसेल तर असा आदेश बेकायदा ठरतो. या आदेशाला लगेच दुसऱ्या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन त्यावर स्थगिती मिळवता आली असती. यावर न्यायालयाने जर स्थगिती दिली असती तर ठाकरे सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याची आणि पर्यायाने राजीनामा देण्याचीसुद्धा वेळच आली नसती. या परिस्थितीमध्ये शिंदे गटाला या स्थगितीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे लागले असते आणि राज्यपालांची कृती कशी घटनेनुसार आहे हे पटवून द्यावे लागले असते. त्या परिस्थितीत उद्धव ठाकरेंना केवळ घटनेनुसार बचाव करायचा होता आणि या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा ‘वेळ’ सहज निघून गेला असता.
समजा उच्च न्यायालयाने अशी स्थगिती देण्यास नकार दिला असता तरीही त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता आले असते आणि अंतरिम स्थगिती मिळवता आली असती आणि त्याप्रसंगीही पुरेसे कालहरण झाले असतेच. म्हणजेच शिंदे गटाच्या बंडाची वाफ निघून जाऊन या काळात अनेक बंडोबा हे थंडोबा झाले असते.
यानंतर दरम्यान करायचा पुढचा गनिमी कावा म्हणजे ठाकरे सरकारने लगेच विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून १६ किंवा ४० आमदारांविरुद्ध, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसारचा अपात्रतेचा प्रस्ताव, तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासमोर मांडून कायद्यानुसार मंजूरही करून घेता आला असता. कारण बंडखोरांनी घटनेच्या अनुच्छेद १९१, परिशिष्ठ १०, कलम ४ नुसार दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केलेला नव्हता आणि निवडणूक आयोगानेही शिवसेना पक्ष फुटीवर, शिंदे गटाच्या बाजूने तोपर्यंत शिक्कामोर्तब केलेले नव्हते. यापासून वाचण्यासाठी शिंदे गटाला तातडीने भाजप किंवा प्रहार पक्षात विलीन व्हावे लागले असते. असे जर होते तर एकनाथ शिंदे फुटून निघण्याचे जे कारण सदासर्वकाळ सांगतात ते त्यांना सांगता आलेच नसते.
वरील लेख म्हणजे केवळ पश्चातबुद्धी आहे असे कोणी म्हणू शकेल. पण कायद्याचा आणि राजकारणाचा एक अभ्यासक म्हणून ही मांडणी केली आहे. याबात कायद्याच्या अभ्यासकांकडून आणि घटना तज्ज्ञांकडून मतमतांतरे येऊ शकतात पण त्याचे स्वागतच आहे. त्या निमित्ताने अन्यत्रही घोडेबाजाराने कमळ फुलवण्याचा प्रकाराला थोडा निर्बंध झाला तर त्याचेही स्वागतच आहे.
(advsandeeptamhankar@yahoo.co.in)
अर्थातच, ‘राज्यपालांना अधिवेशन बोलवून विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे जा असं मुख्यमंत्रांना सांगण्याचा अधिकार नाही’ हे देखील महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाविषयी घटनापीठाच्या निकालाने स्पष्ट झालेले आहे. जेव्हा विधानसभा अस्तित्वात असते तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्ष आणि ते नसतील तर उपाध्यक्ष हेच सर्वेसर्वा असतात. राज्यपालांचे काम हे निवडणूक झाल्यानंतर सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे आणि त्यांना शपथ देणे एवढ्या पुरते मर्यादित आहे. नंतरच्या काळात जर स्थापित सरकारने राजीनामा दिला तर दुसऱ्या सर्वात मोठ्या पक्षाला त्यांच्याकडे असलेल्या समर्थक आमदारांच्या सह्या तपासून सरकार बनवण्यास निमंत्रित करणे आणि शपथ देणे हे राज्यपालांचे काम आहे. सरकार स्थापन झाल्यावर पहिला संविधानिक टप्पा म्हणजे विधानसभेचे अधिवेशन बोलवले जाते त्यामध्ये पहिले काम विधानसभाध्यक्षांची निवड हे असते. एकदा का अध्यक्षांची निवड झाली की राज्यपालांचे कार्यक्षेत्र संपुष्टात येते. त्यानंतर अध्यक्ष हेच विधिमंडळाचे सर्वेसर्वा असतात हेदेखील ताज्या निकालाने पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे.
हेही वाचा – हा निकाल का महत्त्वाचा?
आता या परिस्थितीत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरेंना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोर जाऊन बहुमत सिद्ध करा असा आदेश दिला हे मुळात कायदेशीर आहे का? हेदेखील तपासून पाहिले पाहिजे. या आदेशावर भावनेच्या भरात राजीनामा न देता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव सांगणाऱ्या शिवसेनेने थोडा गनिमी कावा वापरला असता तर आज ही वेळ उद्धव ठाकरेंवर आली नसती असे म्हणायला पुरेशी जागा आहे. कारण राज्यपालांना जर असा आदेश काढण्याचा अधिकार घटनेने दिलेलाच नसेल तर असा आदेश बेकायदा ठरतो. या आदेशाला लगेच दुसऱ्या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन त्यावर स्थगिती मिळवता आली असती. यावर न्यायालयाने जर स्थगिती दिली असती तर ठाकरे सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याची आणि पर्यायाने राजीनामा देण्याचीसुद्धा वेळच आली नसती. या परिस्थितीमध्ये शिंदे गटाला या स्थगितीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे लागले असते आणि राज्यपालांची कृती कशी घटनेनुसार आहे हे पटवून द्यावे लागले असते. त्या परिस्थितीत उद्धव ठाकरेंना केवळ घटनेनुसार बचाव करायचा होता आणि या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा ‘वेळ’ सहज निघून गेला असता.
समजा उच्च न्यायालयाने अशी स्थगिती देण्यास नकार दिला असता तरीही त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता आले असते आणि अंतरिम स्थगिती मिळवता आली असती आणि त्याप्रसंगीही पुरेसे कालहरण झाले असतेच. म्हणजेच शिंदे गटाच्या बंडाची वाफ निघून जाऊन या काळात अनेक बंडोबा हे थंडोबा झाले असते.
यानंतर दरम्यान करायचा पुढचा गनिमी कावा म्हणजे ठाकरे सरकारने लगेच विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून १६ किंवा ४० आमदारांविरुद्ध, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसारचा अपात्रतेचा प्रस्ताव, तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासमोर मांडून कायद्यानुसार मंजूरही करून घेता आला असता. कारण बंडखोरांनी घटनेच्या अनुच्छेद १९१, परिशिष्ठ १०, कलम ४ नुसार दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केलेला नव्हता आणि निवडणूक आयोगानेही शिवसेना पक्ष फुटीवर, शिंदे गटाच्या बाजूने तोपर्यंत शिक्कामोर्तब केलेले नव्हते. यापासून वाचण्यासाठी शिंदे गटाला तातडीने भाजप किंवा प्रहार पक्षात विलीन व्हावे लागले असते. असे जर होते तर एकनाथ शिंदे फुटून निघण्याचे जे कारण सदासर्वकाळ सांगतात ते त्यांना सांगता आलेच नसते.
वरील लेख म्हणजे केवळ पश्चातबुद्धी आहे असे कोणी म्हणू शकेल. पण कायद्याचा आणि राजकारणाचा एक अभ्यासक म्हणून ही मांडणी केली आहे. याबात कायद्याच्या अभ्यासकांकडून आणि घटना तज्ज्ञांकडून मतमतांतरे येऊ शकतात पण त्याचे स्वागतच आहे. त्या निमित्ताने अन्यत्रही घोडेबाजाराने कमळ फुलवण्याचा प्रकाराला थोडा निर्बंध झाला तर त्याचेही स्वागतच आहे.
(advsandeeptamhankar@yahoo.co.in)
