उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न देता विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायला पाहिजे होते, असे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांबाबत सर्वसाधारण मत व्यक्त होत आहे. पण या संदर्भात आणखी काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे आणि त्यानुसार राजीनामा न देता काही वेगळी रणनीती वापरणे तेव्हा शक्य होतं का? असाही विचार केला पाहिजे. आदल्या दिवशीच्या मविआच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देऊ नये आणि विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे असा निर्णय सर्वानुमते झालेला असताना उद्धव ठाकरेंनी इतर पक्षांना विश्वासात न घेता राजीनामा दिला. त्यामुळे ठाकरे सरकार गडगडले. आणि हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालातसुद्धा ठाकरे यांच्या विरुद्ध गेला, हे स्पष्ट झाले आहे. पण राजीनामा न देता इतर कोणते कायदेशीर पर्याय उपलब्ध होते यावर विचार झाला पाहिजे. त्या विषयावर माझे मत नोंदवण्यासाठी हे टिपण.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
