आगामी अर्थसंकल्पात काय असायला हवे?

मोदींच्या तिसऱ्या पर्वातील पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प २३ जुलैला सादर केला जाईल. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गरीब, अल्पसंख्याक आणि उत्पन्नातील वाढती विषमता हे घटक निर्णायक ठरल्यामुळे या अर्थसंकल्पात (यापुढे सोयीसाठी ‘बजेट’) काही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. एरवी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगाकडे लक्ष असते तेव्हा पायाभूत सोयी, जगामधील आर्थिक क्रमवारीत वरचा क्रम पटकावणे, निर्यात वाढवणे आणि शेअरबाजाराच्या घोडदौडीकडे लक्ष पुरवणे, म्युचुअल फंड्समध्ये लोक गुंतवणूक करत आहेत ना हे पाहणे आणि अशा तऱ्हेने अधिक गुंतवणूक होऊन आर्थिक वाढ होणे असा क्रम असतो. नेहमीच्या अर्थतज्ज्ञांनी आणि आर्थिक सल्लागारांनी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नेहमीच्या सूचना केलेल्या आहेत. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखांवरून सात लाखांपर्यंत न्यावी म्हणजे या वर्गातील लोकही गुंतवणुकीकडे वळतील ही अपेक्षा. पण असे म्हणताना आपण सोयीस्कररीत्या हे विसरतो की भारतामध्ये सध्या केवळ आठ टक्के लोक कर भरतात. आणि उत्पन्नावरील करभरणा वाढला तरी संपत्तीमधील वाढत जाणाऱ्या विषमतेला वेसण घालता येत नाही. मागील दोन दशकांमध्ये आपण हे अनुभवले आहे. म्हणूनच निवडणुकीच्या निकालांच्या निमित्ताने आपल्याला संरचनात्मक सुधारणा करण्याची संधी मिळाली आहे. भाजपच्या ध्येयधोरणांशीही ते फार विसंगत नाही.

येत्या पाच वर्षांमध्ये..

तरुण, शिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे शिकाऊ उमेदवारी योजना आवश्यक आहे. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची संख्या कित्येक पटींनी वाढवण्याची गरज आहे. यासाठी मोठय़ा उद्योगपतींना या प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी करामध्ये सवलत देता येईल. सरकारने जमीन द्यावी आणि खासगी उद्योगांनी त्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, कर्मचारी व इमारती पुरवाव्यात. या उद्योगांनी आपल्या वैद्यकीय विभागाअंतर्गत महाविद्यालये आणि रुग्णालये उघडावीत. त्यामुळे त्यांना करांमध्ये मोठी सवलत मिळेल. (कंपनीच्या नफ्यातील भागावर) या खासगी महाविद्यालयांमध्ये सरकारी महाविद्यालयांपेक्षा ५० टक्के अधिक फी असावी.

हेही वाचा >>>वि. स. पागे : ज्ञानवंत कर्मयोगी

मनरेगा, (महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना) योजनेचाही विस्तार होण्याची आवश्यकता आहे. शहरातही ही योजना लागू व्हावी. आशा सेविका व मनरेगा कामगार यांचे वेतन वाढवणे आवश्यक आहे. त्यांची गुणवत्ता कशी वाढेल याचाही विचार करावा. तसेच पदवीधर विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्याच्या कामी लावता येईल. मनरेगातून निर्माण होणारे प्रकल्प अधिक उत्पादक कसे होतील याचा विचार होणे आवश्यक आहे. शहरी भागातील मनरेगा कामगारांसाठी याशिवाय अनेक कामे काढता येतील आणि शहराचा कारभार अधिक चांगला करता येईल. उदा. पार्किंगच्या सोयी करणे. खरे म्हणजे शहरांमध्ये सुरू असलेल्या वेगवेगळय़ा पायाभूत प्रकल्पांचे त्यांच्या किमतींना अनुसरून विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये या प्रकल्पाचा लाभार्थी कोण हेही नक्की करणे आवश्यक आहे. कारण गरज नसलेले, जनतेसाठी आवश्यक नसलेले असे अनेक प्रकल्प आखले जात आहेत, मोठे महामार्ग बांधले जात आहेत, असे दिसून येत आहे. सामाजिक शास्त्रांच्या पदवीधरांकडून त्यांचे मूल्यमापन केले जावे. जास्तीत जास्त लोकांच्या आणि श्रीमंतांच्या गरजा यांचे विश्लेषण होऊन योग्य ते प्रकल्प आकाराला येऊ शकतील. यासाठीही शिकाऊ उमेदवार ही योजना कार्यान्वित करता येणे शक्य आहे. अशा विश्लेषणाचा कॅग या सरकारमान्य ऑडिटरपेक्षाही अधिक उपयोग होईल.

महसुलाचे स्रोत कोठून येतील?

एका बाजूला मोजक्या लोकांच्या हातात संपत्ती आणि उत्पन्नाचे केंद्रीकरण होत आहे. (१४५ कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ सात कोटी लोक कर भरतात (२०२०-२१) याचे आपल्याला वैषम्य वाटत नाही.) आपल्या देशातील प्राप्तिकर परतावा भरणाऱ्यांपैकी ५५ टक्के लोकांचे उत्पन्न फक्त २.५ लाख रुपये असते. करपात्रतेसाठी प्रत्येक व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांहून जास्त असणे आवश्यक असते. या सात कोटी करदात्यांवर ३५ कोटी लोक अवलंबून असावेत. उरलेले सुमारे १०० कोटी लोक हे अतिगरीब म्हणता येतील. त्यातील काही कोटी करबुडवे निश्चित असतील. त्यांचा थांगपत्ता लावणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा >>>गेल्या दोन-तीन दशकांत नोकरशाही बेबंद का झाली?

रोजगार बढाओ, गरिबी कम करो..

१. कर भरण्यासाठी मूलभूत करपातळी वाढवू नका. त्यामुळे आयकरपात्र लोकांची संख्या सात कोटींहून कमी होईल. वेगवेगळी डिजिटल तंत्रे (payment gateways) वापरून पाच लाखांच्या खाली उत्पन्न असणारे आणि आपले उत्पन्न दडवणारे लोक शोधले तर करदात्यांची संख्या वाढेल.

२. एक कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी असलेल्या स्लॅबमध्ये काहीही बदल करू नये.

३. ज्यांचे उत्पन्न केवळ शेतीतून येते त्यांना रुपये २० लाखांपर्यंत सवलत द्यावी. त्याहून जास्त उत्पन्न असल्यास नेहमीच्या दराने आयकर लावावा. मात्र ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे इतर स्रोत आहेत आणि शेतीतूनही उत्पन्न असेल त्यांना नेहमीप्रमाणेच आयकर लावावा. कारण पुष्कळदा आयकर टाळण्यासाठी शेतीचे उत्पन्न दाखवले जाते.

खालील उत्पन्न वितरण डेटा (एकूण रु. ६.७५ कोटी करदात्यांकडून सात लाख कोटी जमा होतात. प्रत्यक्ष २०२१-२२ या वर्षांतील मिळालेले आकडे)

४. रु. पाच लाखांहून कमी उत्पन्न असणारे सुमारे ५५ टक्के करदाते आहेत, त्यांना आपण गरीब म्हणतो.

५. निम्न मध्यम वर्ग: रु. पाच लाख ते २० लाख यामध्ये मोडणारे करदाते सुमारे ४० टक्के (प्राप्तिकर भरणारे) आहेत. 

६. रु. २० लाख ते ५० लाख या उत्पन्न गटातील मध्यमवर्गातील करदाते २.८ टक्के (प्राप्तिकर भरणारे)

७. रु. ५० लाख ते १ कोटी या उत्पन्न गटामध्ये मोडणारे उच्चमध्यमवर्गीय करदाते फक्त ०.५२ टक्के (तीव्र बदल जाणवतो.)

८. रु. १ कोटी ते ५ कोटी उत्पन्न गटामधील करदाते, १,७९,००० (०.००२ टक्के) श्रीमंत या गटात मोडतात.

९. रु. ५ कोटी ते १०० कोटी उत्पन्न गटामध्ये फक्त ३४००० करदाते आहेत. त्यांना आपण श्रीमंत म्हणू या.

१०. अति अति श्रीमंत गटामध्ये रु. १०० कोटी ते ५०० कोटी, या स्लॅबमध्ये दोन हजार करदाते आहेत.

११. मेगा श्रीमंत रु. ५००० कोटींवर उत्पन्न असणारे ६०० करदाते आहेत.

ही आकडेवारी २०२१-२२ या कालावधीतील आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक स्लॅबमधील करदात्यांची संख्या पुढच्या दोन वर्षांत, म्हणजेच २०२४ पर्यंत १५ टक्क्यांनी वाढलेली असणार आहे. त्यामुळेच रु. एक कोटी उत्पन्न असणाऱ्या लोकसंख्येसाठी कोणत्याही प्रकारची सवलत असता कामा नये.

सट्टा प्रकारच्या उत्पन्नांसाठी, थोडक्यात शेअर्स, म्युचुअल फंड आणि जमीन जुमला यांच्या उत्पन्नात वेगाने वाढ होत आहे. यावर काही कर वाढवणे आवश्यक आहे.

गेल्या सात वर्षांत, म्हणजे २०२१-२२ पर्यंत जो भांडवली नफा झाला आहे, जसे रु. ३.९१ कोटी करदात्यांमध्ये जवळपास दुपटीने रु. ६.७५ कोटी करदाते झाले आहेत. मात्र त्यांच्या नफ्यामध्ये पाच पटीने वाढ झाली. (रु. ६४००० कोटी ते रु. ३,५०,००० कोटी) त्यावर थोडय़ा अधिक दराने आयकर लावणे आवश्यक आहे. उदा. १० % ते १५ % आयकर असणे आवश्यक आहे. २०२४-२५ या वर्षांमध्ये हा भांडवली नफा सर्व मिळून रु .१ लाख कोटींच्या वर जायची शक्यता आहे. त्यावरील कर ५ टक्के करावा. या करांद्वारे सरकारचे उत्पन्न रु. ५००० कोटीने तरी वाढेल.

दुसरा स्रोत हा हिंदू अविभक्त कुटुंब (Hihdu Undivided Family) या खात्याकडून वसुली करता येणे हा आहे. फक्त हिंदू धर्मीयांना ही सवलत दिली जाते आणि या खात्यावरील उत्पन्नावर वेगळय़ा व कमी दराने प्राप्तिकर भरावा लागलो. आजमितीला १२ लाख हिंदू अविभक्त कुटुंब खाती आहेत. हे उत्पन्न कर्त्यांच्या नावावर जोडले जावे. त्यामुळे सरकारकडे रु. १२०० कोटी अधिक जमा होऊ शकतील. हिंदू धर्मीयांनी अशा प्रकारे जुन्या अवशेषांचा त्याग करण्याची आवश्यकता आहे. तरच इतर धर्मीयांबरोबर समानता आणणे शक्य होईल.

रोजगार निर्मितीसाठी कर लावणे आवश्यक आहे. ते केवळ शिकाऊ उमेदवार योजनेसाठी वापरले जातील. (जसे रोजगार हमी योजनेसाठी महाराष्ट्रामध्ये कर लावला जातो.) खालीलप्रमाणे कर लावणे शक्य आहे. रु. १ कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल त्यांच्यासाठी १%. रु.५० कोटी उत्पन्नावर २% आणि रु. ५०० कोटींच्या वर ज्यांचे उत्पन्न आहे त्यांना ३% अशी कर योजना लागू करावी. पहिली दोन वर्षे या करासाठी योग्य प्रतिसाद मिळाला तर तो सुरू ठेवता येईल. हा कर साधारणपणे एक लाख करदात्यांना लागू होईल आणि त्यातून रु. ७० हजार कोटी जमा होऊ शकतील. हे पैसे या विशिष्ट मिशनसाठीच वापरले जातील असा कायदा करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कारभारासाठी काही खर्च होणार नाही हे बघितले पाहिजे. तसेच दर तीन महिन्यांनी नवीन नोकऱ्यांची संधी मिळेल असे पाहिले पाहिजे. या नोकऱ्या शक्यतो, कायम स्वरूपाच्या असाव्यात. खासगी उद्योगधंद्यांनाही अशा प्रकाराची शिकाऊ उमेदवारी योजना लागू करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. त्यांनाही याचा फायदा होणार आहे. या सर्व कामावर सतत लक्ष ठेवले जावे आणि खऱ्या अर्थाने प्रगती होईल हे पाहण्यासाठी आवश्यक संस्था नेमणे गरजेचे असेल. रोजगार निर्मितीसाठी डॉ. अजित रानडे यांनी सुचवलेला फायनान्शिअल अ‍ॅसेट (रु. १०० कोटींहून अधिक असल्यास) एक टक्के  वेगळा कर लागू करणे हेही शक्य आहे. यातून सुमारे रु. २५००० कोटी मिळू शकतील.

सार्वजनिक वाहतूक

सामान्य माणसाच्या जीवनावर परिणाम करणारी आणखी एक कृती आवश्यक आहे, ती म्हणजे बस व मोटर गाडय़ा यावरील पथकर. यामधील भयंकर तफावत दूर करणे आवश्यक आहे.

आपण सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्त्व सतत नमूद करतो, पण प्रत्यक्षात त्यासाठी आवश्यक बसेसवर बेसुमार कर लावतो. या वास्तवामध्ये मूलगामी बदल केला गेला पाहिजे. त्यामुळे सरकारी महसूल तर वाढेलच पण मध्यमवर्ग आणि गरीब जनता यांना मोठा लाभ होईल. बसेसची संख्या वाढवणे आणि अत्याधुनिक, वेगवान बसेस खरेदी करणे यामुळे मुंबईसारख्या शहरामधील वाहतूक आणि कोणत्याही दोन जवळच्या गावांमधील वाहतूक सोयीची होईल. त्यामुळे मोटरगाडय़ांची संख्या कमी होऊन वाहतूक समस्या कमी होतील. गाडय़ा आणि बसेस हा प्रत्येक राज्याचा अंतर्गत विषय आहे. बसेसना दरवर्षी पथकर भरावा लागतो, म्हणजेच त्यांच्या संपूर्ण उपयोगाच्या कालावधीमध्ये किमतीच्या रकमेच्या ७० ते ८० टक्के कर त्या भरतात. मोटरगाडय़ांना मात्र खरेदीच्या वेळी एकदाच कर भरावा लागतो. टोकियो, शांघाय आणि लंडन येथे दरवर्षी पथकर भरावा लागतो.

ही परिस्थिती बदलली तरच आपण खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक वाहतुकीला महत्त्व देतो हे सिद्ध होईल. बसेसना एकदाच १२ टक्के कर लावावा आणि दहा लाख किमतीच्या आतील सर्व मोटरगाडय़ांना १८ टक्के कर आणि दहा लाखांच्या पुढील किमतीच्या मोटरगाडय़ांना २० टक्के कर लावला पाहिजे. यामुळे आतापेक्षा जास्त रु. ५० हजार कोटी सरकारखाती जमा होतील. अशा धोरणामुळे सगळीच वाहने वेगाने धावतील, वाहतूक कोंडी कमी होईल, तसेच इंधनाची बचत होईल. प्रदूषण कमी होईल आणि सामान्य जनता सुखाने, कमी पैशात प्रवास करेल.

हेच तर्कशास्त्र पुढे वापरल्यास आपण साध्या, नेहमीच्या रेलगाडय़ा साधारण १०० ते १४० किलोमीटर वेगाने धावण्याचे ध्येय पुढे ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या वंदे भारत रेलगाडय़ा फारशा वेगाने धावत नाहीत. त्यांना डबे कमी असतात आणि त्यांचे भाडे खूप जास्त असते. नेहमीच्या गाडय़ांमध्ये सर्व वर्गातील सीट्स असतात, शिवाय त्यांना भरपूर डबे असतात. त्यांचा वेग वाढवला तर त्यांची आताची भाडी २० % दराने वाढवता येतील. सामान्य लोकही एव्हढी भाडी द्यायला तयार असतील आणि त्यांचा प्रवास सोयीचा व सुखाचा होईल. येत्या पाच ते १० वर्षांसाठी आपण हे धोरण स्वीकारले पाहिजे. त्यामुळे मोटरगाडीने प्रवास करण्याची लोकांना गरज वाटणार नाही आणि प्रदूषण कमी होऊन हवेची गुणवत्ता सुधारू शकेल.

आर्थिक तुटीचे धोरण चुकीचे आहे, असे म्हटले जाते. पण अशा धोरणांमुळे ज्या सुधारणा होतील त्यांचे मूल्यमापन करून रिझव्‍‌र्ह बँकेने दरवर्षी सरकारला मोठी रक्कम बक्षीस द्यावी. मोदी सरकार हे वास्तववादी आहे म्हणून मला असे वाटते की वरील सूचना त्यांना मान्य व्हाव्यात.