देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संत गाडगेबाबांच्या दशसूत्रीत वावगे आहे तरी काय? भुकेल्यांना अन्न देणे ही सरकारची जबाबदारी नाही काय? तहानलेल्यांना पाणी देणे हे राज्यकर्त्यांचे काम नाही तर आणखी कुणाचे? अंध, अपंगांना आधार देणे हे सरकारचे दायित्व नाही का? बेघरांना घर व बेकारांना रोजगार देणे राज्याचे कर्तव्य नाही तर आणखी कुणाचे? अशिक्षितांना शिक्षण देणे, पशुपक्षी व मुक्या प्राण्यांना अभय देणे हा सरकारी धोरणाचा भाग आहे की नाही? दु:खी व निराश लोकांना हिंमत देण्याचे, त्यांना मदत करण्याचे काम सरकारी इतिकर्तव्यात येतेच ना! मग हेच सांगणारी बाबांची दशसूत्री सरकारने मंत्रालयातून का हटवली? केवळ त्यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे नाव आहे म्हणून की सरकारला यातले एकही सूत्र मान्य नाही म्हणून? ठाकरे या नावावर एवढा आक्षेप होता तर त्यांचे नाव वगळूनसुद्धा हा दशसूत्रीचा फलक कुणालाही कळू न देता मंत्रालयाच्या दालनात लावता आला असता. जाहीरपणे तो काढून घेणे व नंतर समाजभावना तीव्र झाल्यावर तो पुन्हा लावू अशी घोषणा करून सरकारने नेमके काय साधले?
मुळात गाडगेबाबांचे विचार आजही पचवायला कठीण. ‘मृतांची हाडे गंगेत टाकली तरी पुण्य लाभत नाही व नालीत टाकली तरी पाप लागत नाही’ इतक्या स्पष्ट शब्दात रूढी, परंपरा व प्रथांवर प्रहार करणारे बाबा म्हणूनच सर्वच राजकीय पक्षांकडून कायम उपेक्षित राहिले. त्यांच्या विचारांतील सर्वात सोपा भाग कोणता तर स्वच्छता. नेमका तोच राजकारण्यांनी उचलला व प्रत्येक सभेत बाबांच्या या झाडण्याच्या कृतीचे गोडवे गायले जाऊ लागले. त्याला पहिल्यांदा सरकारी अधिष्ठान मिळवून दिले ते आर. आर. ऊर्फ आबा पाटलांनी. त्यांनी स्वच्छतेची मोहीम बाबांच्या झाडूशी जोडली व हा संत प्रथमच सरकारी कागदपत्रात विराजमान झाला. या सरकारी मोहिमेची पुढे कशी वाट लागली हे सर्वांनाच ठाऊक, मात्र यानिमित्ताने गाडगेबाबा सरकारी व राजकारण्यांच्या फलकावर दिसू लागले. तरीही स्वच्छतेच्या पलीकडे बाबा काय म्हणतात? त्यांचा अंधश्रद्धाविरोधी विचार लोकांपर्यंत पोहचवला तर काय हरकत आहे? असले प्रश्न राज्यकर्त्यांना कधी पडले नाहीत. पडले असतील तरी ते झेपणारे नाहीत याची जणू खात्रीच या वर्गाला होती. त्यामुळे सरकारी धोरणातून बाबांचे क्रांतिकारी विचार दूरच राहिले.
या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या विचारांचे सार असलेली दशसूत्री थेट मंत्रालयातील दर्शनी भागात लागणे ही मोठीच घटना होती. आता त्यावरूनच राजकारण सुरू झाले आहे. हे दुर्दैवी आहेच पण राज्याला लाभलेल्या सुधारणावादी परंपरांचा अपमान करणारे आहे. पंचवार्षिक योजना सुरू होण्याच्या आधी या राज्यातील जनतेला कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व सांगणारे, ‘हातावर भाकरी खा, बायकोला कमी पैशाचे लुगडे घ्या, जावयाला पाहुणचार करू नका पण पोरांना शाळेत पाठवा’ अशा शब्दांत शिक्षणाचे महत्त्व सांगत राज्यभर फिरणारे, ‘दगडाचा देव बोलील तो कैसा, कवनकाली वाचा फुटील तयाची’ असे म्हणत देव या संकल्पनेला थोतांड ठरवणारे, देव बघायचाच असेल तर गांधी व आंबेडकरांमध्ये बघा असे सांगणारे गाडगेबाबा सुधारणावादी गप्पा करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना नकोसे का वाटतात? अंधारात देवळात शिरल्यावर देव दिसत नाही. दिवा लावला की तो दिसतो. मग दिवा मोठा की देव? असा सवाल करणारे बाबा राज्यकर्त्यांना कसे आवडणार? म्हणून त्यांच्या वाट्याला उपेक्षा आली.
ही उपेक्षेची भावना अपेक्षेत परावर्तित होईल अशी आशा निर्माण झाली ती मंत्रालयातील दशसूत्रीमुळे. सत्ताबदल होताच त्यातही मोडता घालण्याचा प्रयत्न झाला. का? विद्यमान राज्यकर्त्यांना त्यांचे देवविषयक विचार मान्य नाहीत म्हणून की त्यांची माणुसकीच्या धर्माची कल्पना पक्षीय धोरणाच्या आड येणारी आहे म्हणून? की सध्या वऱ्हाडात व इतर अनेक ठिकाणी सुरू असलेले विद्वेषाचे प्रयोग या दशसूत्रीमुळे अडचणीत येतील म्हणून? की ही दशसूत्री मंत्रालयात असताना तिथे राजरोसपणे चालणाऱ्या सत्यनारायणाच्या कथांचे काय होईल म्हणून? हे सारे शंकावजा प्रश्न आताही उपस्थित होतात त्याचे कारण या दशसूत्रीच्या पुनर्स्थापनेत दडलेले. ती काढल्यानंतर राज्यभर ओरड सुरू झाल्याबरोबर सरकारने दोन दिवसांत ती पुन्हा लावली जाईल अशी घोषणा केली. त्याची पूर्तता राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित असताना पुढे करण्यात आले ते बाबांच्या एका अनुयायाला. ही बाहेरची व्यक्ती मंत्रालयात गेली. सर्व अभ्यागतांच्या डोळ्यादेखत त्याने दशसूत्रीचा फलक लावला. त्या वेळी तिथे ना राज्यकर्ते हजर होते ना अधिकारी. हासुद्धा बाबांच्या उपेक्षेचाच एक प्रकार. अशी बाहेरची व्यक्ती मंत्रालयात जाऊन फलक लावू शकते का? तिला कुणीही अटकाव केला नाही याचा अर्थ सरकारची तिला संमती होती असे समजायचे काय?
दशसूत्री काढल्याने बाबांच्या विचारांचा झालेला अपमान असा परस्पर उद्योग करून सन्मानात परावर्तित करता येतो असे सरकारला वाटते काय? याची उत्तरे होय अशी येत असतील तर गाडगेबाबांना हे राज्यकर्ते अजिबात महत्त्व देत नाहीत, त्यांचे दाखवायचे व खाण्याचे दात वेगवेगळे आहेत असाच अर्थ यातून निघतो. उल्लेखनीय म्हणजे आधीच्या फलकावर ‘या सूत्रानुसार शासनाचा कारभार चालेल’ असे वाक्य होते. नव्या फलकातून ते गायब झालेले आहे. ठाकरेंचे नाव वगळणे एकदाचे समजून घेता येईल पण हे वाक्य गाळण्याचे कारण काय? या दशसूत्रीनुसार आम्हाला सरकार चालवायचे नाही असे विद्यमान राज्यकर्त्यांना सुचवायचे आहे काय? लोक ओरडले म्हणून फलक लावला पण विचार मान्य नाही अशी सरकारची अंत:स्थ भूमिका आहे काय? साऱ्या संत, महात्म्यांची सध्या जाती व धर्मात विभागणी झाली असताना गाडगेबाबांच्या मागे असा कोणताही प्रभावी धर्म अथवा जात नसल्याने सरकारने हे पुन्हा उपेक्षेचे धाडस केले असे समजायचे का?
दशसूत्रीच्या पुनर्स्थापनेनंतर उपस्थित झालेल्या या प्रश्नांची उत्तरे राज्यकर्ते कधी देणार नाहीत. अडचणीच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवण्याचा पायंडा केवळ याच राज्यकर्त्यांनी नाही तर साऱ्याच राजकारण्यांनी अंगवळणी पाडून घेतला आहे. ज्ञानेश्वरीचे अभ्यासक सोनोपंत दांडेकर यांनी पंढरपुरात भरवलेल्या कीर्तन परिषदेत ‘माझ्यासकट साऱ्या दलितांना ब्राह्मण करा’ अशी मागणी करून व्यासपीठावर न जाणारे, याच तीर्थक्षेत्री चोखामेळांच्या नावाने वसतिगृह तयार करून त्याचा ताबा आंबेडकरांकडे देणारे, मदनमोहन मालवीय यांनी बनारसमध्ये घेतलेल्या गोसंमेलनात ‘गोपालनापेक्षा गायींच्या चाऱ्याची व्यवस्था करा’ असे सांगत सहभागी न होणारे, आंबेडकरांच्या निर्वाणानंतर ढसाढसा रडणारे, भाऊसाहेब पाटील, बाळासाहेब खेर, प्र. के. अत्रे यांच्या खांद्याला खांदा लावून संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत स्वत:ला झोकून देणारे, विज्ञानाचा अंगीकार करा असे सांगत फाटके कपडे घालून फिरणारे, नाशिकला उभारलेला स्वत:चा पुतळा स्वत:च तोडणारे गाडगेबाबा महानच होते. त्यांच्या विचारांची उंची कायम आहे व राहील. मात्र त्यांची उपेक्षा करून राज्यकर्ते लहान ठरले आहेत.
devendra.gawande@expressindia.com
संत गाडगेबाबांच्या दशसूत्रीत वावगे आहे तरी काय? भुकेल्यांना अन्न देणे ही सरकारची जबाबदारी नाही काय? तहानलेल्यांना पाणी देणे हे राज्यकर्त्यांचे काम नाही तर आणखी कुणाचे? अंध, अपंगांना आधार देणे हे सरकारचे दायित्व नाही का? बेघरांना घर व बेकारांना रोजगार देणे राज्याचे कर्तव्य नाही तर आणखी कुणाचे? अशिक्षितांना शिक्षण देणे, पशुपक्षी व मुक्या प्राण्यांना अभय देणे हा सरकारी धोरणाचा भाग आहे की नाही? दु:खी व निराश लोकांना हिंमत देण्याचे, त्यांना मदत करण्याचे काम सरकारी इतिकर्तव्यात येतेच ना! मग हेच सांगणारी बाबांची दशसूत्री सरकारने मंत्रालयातून का हटवली? केवळ त्यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे नाव आहे म्हणून की सरकारला यातले एकही सूत्र मान्य नाही म्हणून? ठाकरे या नावावर एवढा आक्षेप होता तर त्यांचे नाव वगळूनसुद्धा हा दशसूत्रीचा फलक कुणालाही कळू न देता मंत्रालयाच्या दालनात लावता आला असता. जाहीरपणे तो काढून घेणे व नंतर समाजभावना तीव्र झाल्यावर तो पुन्हा लावू अशी घोषणा करून सरकारने नेमके काय साधले?
मुळात गाडगेबाबांचे विचार आजही पचवायला कठीण. ‘मृतांची हाडे गंगेत टाकली तरी पुण्य लाभत नाही व नालीत टाकली तरी पाप लागत नाही’ इतक्या स्पष्ट शब्दात रूढी, परंपरा व प्रथांवर प्रहार करणारे बाबा म्हणूनच सर्वच राजकीय पक्षांकडून कायम उपेक्षित राहिले. त्यांच्या विचारांतील सर्वात सोपा भाग कोणता तर स्वच्छता. नेमका तोच राजकारण्यांनी उचलला व प्रत्येक सभेत बाबांच्या या झाडण्याच्या कृतीचे गोडवे गायले जाऊ लागले. त्याला पहिल्यांदा सरकारी अधिष्ठान मिळवून दिले ते आर. आर. ऊर्फ आबा पाटलांनी. त्यांनी स्वच्छतेची मोहीम बाबांच्या झाडूशी जोडली व हा संत प्रथमच सरकारी कागदपत्रात विराजमान झाला. या सरकारी मोहिमेची पुढे कशी वाट लागली हे सर्वांनाच ठाऊक, मात्र यानिमित्ताने गाडगेबाबा सरकारी व राजकारण्यांच्या फलकावर दिसू लागले. तरीही स्वच्छतेच्या पलीकडे बाबा काय म्हणतात? त्यांचा अंधश्रद्धाविरोधी विचार लोकांपर्यंत पोहचवला तर काय हरकत आहे? असले प्रश्न राज्यकर्त्यांना कधी पडले नाहीत. पडले असतील तरी ते झेपणारे नाहीत याची जणू खात्रीच या वर्गाला होती. त्यामुळे सरकारी धोरणातून बाबांचे क्रांतिकारी विचार दूरच राहिले.
या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या विचारांचे सार असलेली दशसूत्री थेट मंत्रालयातील दर्शनी भागात लागणे ही मोठीच घटना होती. आता त्यावरूनच राजकारण सुरू झाले आहे. हे दुर्दैवी आहेच पण राज्याला लाभलेल्या सुधारणावादी परंपरांचा अपमान करणारे आहे. पंचवार्षिक योजना सुरू होण्याच्या आधी या राज्यातील जनतेला कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व सांगणारे, ‘हातावर भाकरी खा, बायकोला कमी पैशाचे लुगडे घ्या, जावयाला पाहुणचार करू नका पण पोरांना शाळेत पाठवा’ अशा शब्दांत शिक्षणाचे महत्त्व सांगत राज्यभर फिरणारे, ‘दगडाचा देव बोलील तो कैसा, कवनकाली वाचा फुटील तयाची’ असे म्हणत देव या संकल्पनेला थोतांड ठरवणारे, देव बघायचाच असेल तर गांधी व आंबेडकरांमध्ये बघा असे सांगणारे गाडगेबाबा सुधारणावादी गप्पा करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना नकोसे का वाटतात? अंधारात देवळात शिरल्यावर देव दिसत नाही. दिवा लावला की तो दिसतो. मग दिवा मोठा की देव? असा सवाल करणारे बाबा राज्यकर्त्यांना कसे आवडणार? म्हणून त्यांच्या वाट्याला उपेक्षा आली.
ही उपेक्षेची भावना अपेक्षेत परावर्तित होईल अशी आशा निर्माण झाली ती मंत्रालयातील दशसूत्रीमुळे. सत्ताबदल होताच त्यातही मोडता घालण्याचा प्रयत्न झाला. का? विद्यमान राज्यकर्त्यांना त्यांचे देवविषयक विचार मान्य नाहीत म्हणून की त्यांची माणुसकीच्या धर्माची कल्पना पक्षीय धोरणाच्या आड येणारी आहे म्हणून? की सध्या वऱ्हाडात व इतर अनेक ठिकाणी सुरू असलेले विद्वेषाचे प्रयोग या दशसूत्रीमुळे अडचणीत येतील म्हणून? की ही दशसूत्री मंत्रालयात असताना तिथे राजरोसपणे चालणाऱ्या सत्यनारायणाच्या कथांचे काय होईल म्हणून? हे सारे शंकावजा प्रश्न आताही उपस्थित होतात त्याचे कारण या दशसूत्रीच्या पुनर्स्थापनेत दडलेले. ती काढल्यानंतर राज्यभर ओरड सुरू झाल्याबरोबर सरकारने दोन दिवसांत ती पुन्हा लावली जाईल अशी घोषणा केली. त्याची पूर्तता राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित असताना पुढे करण्यात आले ते बाबांच्या एका अनुयायाला. ही बाहेरची व्यक्ती मंत्रालयात गेली. सर्व अभ्यागतांच्या डोळ्यादेखत त्याने दशसूत्रीचा फलक लावला. त्या वेळी तिथे ना राज्यकर्ते हजर होते ना अधिकारी. हासुद्धा बाबांच्या उपेक्षेचाच एक प्रकार. अशी बाहेरची व्यक्ती मंत्रालयात जाऊन फलक लावू शकते का? तिला कुणीही अटकाव केला नाही याचा अर्थ सरकारची तिला संमती होती असे समजायचे काय?
दशसूत्री काढल्याने बाबांच्या विचारांचा झालेला अपमान असा परस्पर उद्योग करून सन्मानात परावर्तित करता येतो असे सरकारला वाटते काय? याची उत्तरे होय अशी येत असतील तर गाडगेबाबांना हे राज्यकर्ते अजिबात महत्त्व देत नाहीत, त्यांचे दाखवायचे व खाण्याचे दात वेगवेगळे आहेत असाच अर्थ यातून निघतो. उल्लेखनीय म्हणजे आधीच्या फलकावर ‘या सूत्रानुसार शासनाचा कारभार चालेल’ असे वाक्य होते. नव्या फलकातून ते गायब झालेले आहे. ठाकरेंचे नाव वगळणे एकदाचे समजून घेता येईल पण हे वाक्य गाळण्याचे कारण काय? या दशसूत्रीनुसार आम्हाला सरकार चालवायचे नाही असे विद्यमान राज्यकर्त्यांना सुचवायचे आहे काय? लोक ओरडले म्हणून फलक लावला पण विचार मान्य नाही अशी सरकारची अंत:स्थ भूमिका आहे काय? साऱ्या संत, महात्म्यांची सध्या जाती व धर्मात विभागणी झाली असताना गाडगेबाबांच्या मागे असा कोणताही प्रभावी धर्म अथवा जात नसल्याने सरकारने हे पुन्हा उपेक्षेचे धाडस केले असे समजायचे का?
दशसूत्रीच्या पुनर्स्थापनेनंतर उपस्थित झालेल्या या प्रश्नांची उत्तरे राज्यकर्ते कधी देणार नाहीत. अडचणीच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवण्याचा पायंडा केवळ याच राज्यकर्त्यांनी नाही तर साऱ्याच राजकारण्यांनी अंगवळणी पाडून घेतला आहे. ज्ञानेश्वरीचे अभ्यासक सोनोपंत दांडेकर यांनी पंढरपुरात भरवलेल्या कीर्तन परिषदेत ‘माझ्यासकट साऱ्या दलितांना ब्राह्मण करा’ अशी मागणी करून व्यासपीठावर न जाणारे, याच तीर्थक्षेत्री चोखामेळांच्या नावाने वसतिगृह तयार करून त्याचा ताबा आंबेडकरांकडे देणारे, मदनमोहन मालवीय यांनी बनारसमध्ये घेतलेल्या गोसंमेलनात ‘गोपालनापेक्षा गायींच्या चाऱ्याची व्यवस्था करा’ असे सांगत सहभागी न होणारे, आंबेडकरांच्या निर्वाणानंतर ढसाढसा रडणारे, भाऊसाहेब पाटील, बाळासाहेब खेर, प्र. के. अत्रे यांच्या खांद्याला खांदा लावून संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत स्वत:ला झोकून देणारे, विज्ञानाचा अंगीकार करा असे सांगत फाटके कपडे घालून फिरणारे, नाशिकला उभारलेला स्वत:चा पुतळा स्वत:च तोडणारे गाडगेबाबा महानच होते. त्यांच्या विचारांची उंची कायम आहे व राहील. मात्र त्यांची उपेक्षा करून राज्यकर्ते लहान ठरले आहेत.
devendra.gawande@expressindia.com
