प्रा. डॉ. सतीश मस्के
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे पूर्ण झाली. स्वातंत्र्य दिन भारतभर मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. खरेतर स्वातंत्र्य लाखो लोकांच्या बलिदानातून मिळाले, त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनात देशाविषयी आणि स्वातंत्र्यवीरांविषयी कृतज्ञतेची भावना आहे. भारताने या काळात अनेक क्षेत्रांत नेत्रदीपक कामगिरी केल्याचे दिसते. ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी, उद्योग, रस्ते, वीज अशा विविध क्षेत्रांत भारताने प्रगती केली आहे. आज भारत सुजलम सुफलम करण्यासाठी अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी, राज्यकर्त्यांनी, तरुणांनी योगदान दिले आहे. साध्य काय केले याचा विचार करतानाच काय गमावले याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दलित, आदिवासी, भटक्यांचा विसर
आज स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना अनेक शाळांच्या माध्यमातून गावात फेरी काढली जाते. ‘भारत माता की जय’, ‘हम सब एक है’, ‘जोडो जोडो भारत जोडो, जात-पात के बंधन तोडो, भारत जोडो…’ अशा घोषणा दिल्या जातात. गुरूजी भाषण करतात. मुलांना आणि जमलेल्या गावकऱ्यांना स्वातंत्र्याचा इतिहास थोडक्यात सांगतात. मात्र स्वातंत्र्यदिनी हुतात्म्यांचे, स्वातंत्र्यवीरांचे योगदान वर्णन करताना दलित, आदिवासी, भटक्यांचे योगदान वगळले जाते. कारण अनेकांना तो इतिहास माहीतच नसतो. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्यायाचे तत्त्व प्रस्थापित झाले. ज्यांना माणूस म्हणून जगू दिले जात नव्हते, मानवी अधिकार नाकारले होते, शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात होते, विषमतेने वागवले जात होते त्या सर्वांना संविधानामुळे चपराक बसली. अनेकांचे जीवन बदलले. ते प्रगतीपथावर वाटचाल करू लागले. जात-धर्म, स्त्री- पुरुष, गरीब- श्रीमंत, आपला- परका, याला कुठेही थारा नव्हता. माणूस महत्त्वाचा होता. संविधानानेही माणूस महत्त्वाचा मानला. त्यामुळेच माणूस प्रगती करू लागला.
सत्य मांडण्यास बंदी
पण आज हा स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना सर्वांनी विचार करायला हवा, की आपण भारताला कुठे घेऊन जात आहोत? जात-धर्माच्या नावावर राजकारण करून सामान्य माणसांचे खच्चीकरण करत आहोत का? प्रगतीपथावर नेलेल्या भारताला खाली खेचत तर नाही ना? पण याबाबत कोणीही बोलण्यास तयार नाही? यावर कोणी लिहीत नाही, आवाज उठवत नाही. अन्याय, अत्याचारांची दखल घेतली जात नाही. सामान्य माणसाला न्याय मिळवून दिला जात नाही. सर्वांनाच दडपणाखाली जगावं लागत आहे. बोलायला लिहायला बंदी असल्यासारखी स्थिती आहे. सगळी मुस्कटदाबी सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. खरे बोलणाऱ्या, लिहिणाऱ्यांना इथे जीवानिशी संपवले जात आहे. स्त्रियांवर अन्याय अत्याचार केले जात आहेत. दलितांच्या जीवनांची राखरांगोळी केली जात आहे. खोट्यांना साथ दिली जात आहे. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात आहे. अन् जो लढतो, खऱ्यांची बाजू घेतो त्याला मात्र त्रास दिला जात आहे. खोटे मात्र राजरोसपणे उथळ माथ्याने फिरत आहेत. हे कुठेतरी थांबायला हवे.
स्वातंत्र्याची गळचेपी थांबवावी लागेल. सत्याच्या बाजूने उभे राहावे लागेल. अनेक लेखक, कवी, साहित्यिक, विचारवंत सत्याला भिडताना किंवा कवेत घेताना दिसत नाहीत. उलट पद, प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी खोटा मान, सन्मान मिळवण्यासाठी खोट्यांच्या गोठ्यात जाऊन बसणे पसंत करतात. खरे तर शिकलेल्या लोकांकडून, साहित्यिक, विचारवंताकडून ही अपेक्षा नाही. उलट त्यांनी सामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, स्वातंत्र्यावरील हल्ले थांबवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी आपली लेखणी झिजवली पाहिजे. पण आजची अवस्था भयानक आहे. सुशिक्षितांकडून, विचारवंत, साहित्यिकांकडून, अधिकाऱ्यांकडून, लोकप्रतिनिधींकडून या स्वातंत्र्याची पायमल्ली होत आहे. ते संविधानानुसार कारभार करताना दिसत नाहीत. हे भयानक आहे.
आजही स्वातंत्र्याच्या वातावरणात माणूस मोकळा श्वास घेताना दिसत नाही. त्याला घेऊ दिला जात नाही, हे वास्तव सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. जिकडे तिकडे माणसांची अडवणूक आणि फसवणूक केली जात आहे. माणूस मारला जात आहे. जाती, धर्मांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. घोषणेच्या नावाखाली माणसे मारली जात आहेत. तरीही सगळी यंत्रणा मूग गिळून गप्प बसली आहेत. कोणी बोलत नाही, आवाज काढत नाही, कारवाई केली जात नाही. जिकडे तिकडे असहिष्णू वातावरण. हे पारतंत्र्य नव्हे काय? हुकूमशाही नव्हे काय? बोटावर मोजण्याइतक्या माणसांकडेच देशाची संपत्ती एवटली आहे. गरीब भुकेने मरत आहे. मंदिर- मशिदीच्या नावाने राजकारण सुरू आहे, हे देशहितासाठी धोकादायक आहे. मानवतेसाठी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी धोकादायक आहे. अण्णा भाऊ साठे म्हणाले होते की,
ये आजादी झूठी है!
देश की जनता भूखी है!
नोकऱ्या नाहीत, शिष्यवृत्ती बंद
आजही देशातील अनेक जण कुपोषणाच्या विळख्यात अडकले आहेत. मरत आहे. कोविडच्या साथीमुळे त्यात भर पडली आहे. सामान्य, गरीब माणूस भेदरून गेला आहे. पूर परिस्थितीमुळे अनेक जण हैराण झाले आहेत. अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेकांचा संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. रोजगार नाही. नोकऱ्या नाहीत. स्वातंत्र्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिले गेलेले नाही. शिक्षण बंद केले जात आहे. शिष्यवृत्ती बंद केली जात आहे. जाती- जातींत, धर्मांत तेढ निर्माण केली जात आहे. तरीही आम्ही सारे सहन करतो आहे. आजही खोटा इतिहास तरूणांच्या माथी मारला जातो आहे. त्यांना भरकटविले जात आहे. हे कुठेतरी थांबायला हवे. आजच्या तरुणांनी खरा इतिहास जाणून घ्यायला हवा. मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या स्वातंत्र्याचा अभ्यास करून, लोकशाही मूल्याची जपणूक करण्यासाठी झगडायला हवे.
याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनीही खंत व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, “स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही मोजक्याच नागरिकांना आपल्या संविधानिक अधिकारांची जाणीव आहे, हे देशाचे दुर्दैव आहे. पाश्चात्य देशांत लहान शाळकरी मुलगाही तिथल्या संविधान आणि कायद्यांबद्दल जागरूक असतो, ही संस्कृती आपल्याकडे असायला हवी.” खरे तर ही संस्कृती आपल्याकडे रुजविण्यासाठी शासकीय पातळीवर कुठल्याही प्रकारचे प्रयत्न केलेले दिसून येत नाहीत. लोकप्रतिनिधीही उदासीन दिसतात. उलट त्यांनाच संविधानाचा अर्थ कळलेला नसतो. ते स्वत:च संविधानाच्या विरोधात वागताना दिसतात. तेच नियमांचे उल्लंघन करताना दिसतात हे वाईट आहे. हे जर असे असेल तर मग तिरंगा रॅली काढून, हर घर तिरंगा लावून काय उपयोगाचे? शासनाने समाजहित आणि देशहितासाठी कार्य करून राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करायला हवी. असहिष्णू वातावरण नाहीसे करायला हवे. जाती-धर्मांपेक्षा माणूस महत्त्वाचा मानायला हवा. या सर्व गोष्टींचा विचार आपण देशाचे नागरिक म्हणून स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना करायला हवा. यातच देशाचे भले आहे.
(लेखक पिंपळनेर येथील कर्मवीर आ. मा. पाटील वरिष्ठ महाविद्यालयात मराठी विभागप्रमुख आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक)
दलित, आदिवासी, भटक्यांचा विसर
आज स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना अनेक शाळांच्या माध्यमातून गावात फेरी काढली जाते. ‘भारत माता की जय’, ‘हम सब एक है’, ‘जोडो जोडो भारत जोडो, जात-पात के बंधन तोडो, भारत जोडो…’ अशा घोषणा दिल्या जातात. गुरूजी भाषण करतात. मुलांना आणि जमलेल्या गावकऱ्यांना स्वातंत्र्याचा इतिहास थोडक्यात सांगतात. मात्र स्वातंत्र्यदिनी हुतात्म्यांचे, स्वातंत्र्यवीरांचे योगदान वर्णन करताना दलित, आदिवासी, भटक्यांचे योगदान वगळले जाते. कारण अनेकांना तो इतिहास माहीतच नसतो. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्यायाचे तत्त्व प्रस्थापित झाले. ज्यांना माणूस म्हणून जगू दिले जात नव्हते, मानवी अधिकार नाकारले होते, शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात होते, विषमतेने वागवले जात होते त्या सर्वांना संविधानामुळे चपराक बसली. अनेकांचे जीवन बदलले. ते प्रगतीपथावर वाटचाल करू लागले. जात-धर्म, स्त्री- पुरुष, गरीब- श्रीमंत, आपला- परका, याला कुठेही थारा नव्हता. माणूस महत्त्वाचा होता. संविधानानेही माणूस महत्त्वाचा मानला. त्यामुळेच माणूस प्रगती करू लागला.
सत्य मांडण्यास बंदी
पण आज हा स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना सर्वांनी विचार करायला हवा, की आपण भारताला कुठे घेऊन जात आहोत? जात-धर्माच्या नावावर राजकारण करून सामान्य माणसांचे खच्चीकरण करत आहोत का? प्रगतीपथावर नेलेल्या भारताला खाली खेचत तर नाही ना? पण याबाबत कोणीही बोलण्यास तयार नाही? यावर कोणी लिहीत नाही, आवाज उठवत नाही. अन्याय, अत्याचारांची दखल घेतली जात नाही. सामान्य माणसाला न्याय मिळवून दिला जात नाही. सर्वांनाच दडपणाखाली जगावं लागत आहे. बोलायला लिहायला बंदी असल्यासारखी स्थिती आहे. सगळी मुस्कटदाबी सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. खरे बोलणाऱ्या, लिहिणाऱ्यांना इथे जीवानिशी संपवले जात आहे. स्त्रियांवर अन्याय अत्याचार केले जात आहेत. दलितांच्या जीवनांची राखरांगोळी केली जात आहे. खोट्यांना साथ दिली जात आहे. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात आहे. अन् जो लढतो, खऱ्यांची बाजू घेतो त्याला मात्र त्रास दिला जात आहे. खोटे मात्र राजरोसपणे उथळ माथ्याने फिरत आहेत. हे कुठेतरी थांबायला हवे.
स्वातंत्र्याची गळचेपी थांबवावी लागेल. सत्याच्या बाजूने उभे राहावे लागेल. अनेक लेखक, कवी, साहित्यिक, विचारवंत सत्याला भिडताना किंवा कवेत घेताना दिसत नाहीत. उलट पद, प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी खोटा मान, सन्मान मिळवण्यासाठी खोट्यांच्या गोठ्यात जाऊन बसणे पसंत करतात. खरे तर शिकलेल्या लोकांकडून, साहित्यिक, विचारवंताकडून ही अपेक्षा नाही. उलट त्यांनी सामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, स्वातंत्र्यावरील हल्ले थांबवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी आपली लेखणी झिजवली पाहिजे. पण आजची अवस्था भयानक आहे. सुशिक्षितांकडून, विचारवंत, साहित्यिकांकडून, अधिकाऱ्यांकडून, लोकप्रतिनिधींकडून या स्वातंत्र्याची पायमल्ली होत आहे. ते संविधानानुसार कारभार करताना दिसत नाहीत. हे भयानक आहे.
आजही स्वातंत्र्याच्या वातावरणात माणूस मोकळा श्वास घेताना दिसत नाही. त्याला घेऊ दिला जात नाही, हे वास्तव सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. जिकडे तिकडे माणसांची अडवणूक आणि फसवणूक केली जात आहे. माणूस मारला जात आहे. जाती, धर्मांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. घोषणेच्या नावाखाली माणसे मारली जात आहेत. तरीही सगळी यंत्रणा मूग गिळून गप्प बसली आहेत. कोणी बोलत नाही, आवाज काढत नाही, कारवाई केली जात नाही. जिकडे तिकडे असहिष्णू वातावरण. हे पारतंत्र्य नव्हे काय? हुकूमशाही नव्हे काय? बोटावर मोजण्याइतक्या माणसांकडेच देशाची संपत्ती एवटली आहे. गरीब भुकेने मरत आहे. मंदिर- मशिदीच्या नावाने राजकारण सुरू आहे, हे देशहितासाठी धोकादायक आहे. मानवतेसाठी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी धोकादायक आहे. अण्णा भाऊ साठे म्हणाले होते की,
ये आजादी झूठी है!
देश की जनता भूखी है!
नोकऱ्या नाहीत, शिष्यवृत्ती बंद
आजही देशातील अनेक जण कुपोषणाच्या विळख्यात अडकले आहेत. मरत आहे. कोविडच्या साथीमुळे त्यात भर पडली आहे. सामान्य, गरीब माणूस भेदरून गेला आहे. पूर परिस्थितीमुळे अनेक जण हैराण झाले आहेत. अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेकांचा संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. रोजगार नाही. नोकऱ्या नाहीत. स्वातंत्र्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिले गेलेले नाही. शिक्षण बंद केले जात आहे. शिष्यवृत्ती बंद केली जात आहे. जाती- जातींत, धर्मांत तेढ निर्माण केली जात आहे. तरीही आम्ही सारे सहन करतो आहे. आजही खोटा इतिहास तरूणांच्या माथी मारला जातो आहे. त्यांना भरकटविले जात आहे. हे कुठेतरी थांबायला हवे. आजच्या तरुणांनी खरा इतिहास जाणून घ्यायला हवा. मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या स्वातंत्र्याचा अभ्यास करून, लोकशाही मूल्याची जपणूक करण्यासाठी झगडायला हवे.
याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनीही खंत व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, “स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही मोजक्याच नागरिकांना आपल्या संविधानिक अधिकारांची जाणीव आहे, हे देशाचे दुर्दैव आहे. पाश्चात्य देशांत लहान शाळकरी मुलगाही तिथल्या संविधान आणि कायद्यांबद्दल जागरूक असतो, ही संस्कृती आपल्याकडे असायला हवी.” खरे तर ही संस्कृती आपल्याकडे रुजविण्यासाठी शासकीय पातळीवर कुठल्याही प्रकारचे प्रयत्न केलेले दिसून येत नाहीत. लोकप्रतिनिधीही उदासीन दिसतात. उलट त्यांनाच संविधानाचा अर्थ कळलेला नसतो. ते स्वत:च संविधानाच्या विरोधात वागताना दिसतात. तेच नियमांचे उल्लंघन करताना दिसतात हे वाईट आहे. हे जर असे असेल तर मग तिरंगा रॅली काढून, हर घर तिरंगा लावून काय उपयोगाचे? शासनाने समाजहित आणि देशहितासाठी कार्य करून राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करायला हवी. असहिष्णू वातावरण नाहीसे करायला हवे. जाती-धर्मांपेक्षा माणूस महत्त्वाचा मानायला हवा. या सर्व गोष्टींचा विचार आपण देशाचे नागरिक म्हणून स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना करायला हवा. यातच देशाचे भले आहे.
(लेखक पिंपळनेर येथील कर्मवीर आ. मा. पाटील वरिष्ठ महाविद्यालयात मराठी विभागप्रमुख आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक)
