भाजपने तीन महत्त्वाच्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत मिळवलेला विजय दणदणीत असल्याने भाजपचे शीर्ष नेतृत्व असलेले पंतप्रधान हे राजकीयदृष्ट्या चतुर आणि लोकप्रिय आहेत, भाजप ही मतदारयादीच्या पाना-पानांवर लक्ष ठेवणारी, तितके मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री असलेली आणि त्या सामग्रीचा व्यूहात्मक वापर करणारी यंत्रणा आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेले आहे. दुसरीकडे काहीजण विद्यमान सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर आणि अंमलबजावणीवर ठोस टीका करत असले, तरी केंद्र सरकारविरुद्ध असंतोष नाही, हेही पुन्हा दिसलेले आहे… म्हणूनच यापुढे विरोधी पक्ष करणार काय, त्यांची रणनीती काय, हा प्रश्न आणखी धारदार झालेला आहे.
सरकारवर धड टीका करणेसुद्धा विरोधी पक्षांना जड जाते आहे, अशी सध्याची स्थिती. एक भाजपनेताच मध्यंतरी म्हणाला होता की काँग्रेस अगदी आक्रमक भाषा वापरते खरी, पण जे आधीपासून आमच्याविरुद्ध आहेत तेवढ्यांपर्यंतच पोहोचणारी ती भाषा ठरते. विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसची मत-टक्केवारी फार घटलेली नाही, अशी चर्चा होत असताना ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च’ने केलेले विश्लेषण पाहा- ज्या तीन राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला तेथेही मत-टक्का घटला नाही हे खरेच, पण विरोधी पक्षांनी भाजपकडची मते खेचून आणण्याऐवजी भाजपच अद्यापही काँग्रेसविरोधी मतांच्या टक्केवारीत वाढ करण्यात यशस्वी होतो आहे. काँग्रेसविरोधी मते स्वत:कडे वळवण्यातले भाजपचे हे यश छत्तीसगडमध्ये ठळकपणे दिसले. त्या राज्यात काँग्रेसची टक्केवारी थोडीशीच घटली, पण भाजपच्या मत-टक्केवारीत घसघशीत १२ टक्क्यांच्या आसपास वाढ झाली. यातून एवढे तरी सिद्ध होते की, नव्याने मतदार न जोडता, त्याच त्या मतदारांपर्यंत काँग्रेस पोहोचते आहे. यामागचे कारण काय असावे?
कारणे शोधताना उघड होणारी मुख्य समस्या अशी की, काँग्रेसच्या विचारसरणीत जो बदल आवश्यक आहे, त्याची गरजच काँग्रेसी वैचारिक धुरिणांना उमगलेली नाही. एरवीही डावे/ पुरोगामी वगैरे लोक समाजरचनेवर अवलंबून राहण्याचा आळशीपणा करतात, म्हणून तर वर्षानुवर्षे ‘सर्वहारा’ किंवा तत्सम समाजगटांची ऊर्जाच आपल्याला राजकीय बळ देईल, असे मानले गेले आणि म्हणून कधी दलित, कधी मुस्लीम वा अन्य अल्पसंख्याक, कधी जातीपाती यांचे राजकारण करण्यात आले. अमुक समाजगट राजकीयदृष्ट्या असाच वागणार, असे गृहीत धरणारे हे राजकारण होते.
असल्या राजकारणातूनच जातगणनेच्या मागणीवर अवलंबून राहणे, ही यातूनच घडलेली ताजी चूक. जातगणना केल्यानंतर आम्ही विकासासाठी काय करणार, याचा स्पष्ट कृतीकार्यक्रम नसेल तर ही मागणी राजकीय ऱ्हस्वदृष्टीची ठरते. समाजरचनेवरच भिस्त ठेवणे म्हणजे मतदारांना केवळ ‘विशिष्ट समाजाचा भाग’ मानणे आणि एकेकट्या व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे असलेल्या सदसद्विवेकबुद्धीला विचारात न घेणे, हे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य आहेच, शिवाय ते व्यावहारिकदृष्ट्याही चुकीचे ठरते. भाजपने दलित, ओबीसी आणि काही प्रमाणात अनुसूचित जातींच्या मतदान-वर्तनामध्ये गेल्या काही वर्षांत जो बदल घडवून आणला, त्यातून हेच सिद्ध होते की मतदारांकडे समाजगट म्हणून न पाहाता निराळया पद्धतीने त्यांना आवाहन करता येते. भाजपचे आवाहन हे सरळसरळ हिंदुत्वाचे आहे, ते निव्वळ अस्मिताखोर आहे, असा आक्षेप यावर घेतला जाईल. पण ही अस्मिताखोरी राजकारणातून आलेली आणि राजकारणासाठी उपयुक्त ठरणारी असेल, याची काळजी भाजप घेतो… याउलट डावे ज्या अस्मितांना आवाहन करतात, त्या अस्मिता निव्वळ निसर्गदत्त आणि राजकारणाशी असंबद्ध असतात.
हेही वाचा… जम्मू काश्मीरमधील आरक्षण प्रस्तावामागे समाजकारण की राजकारण?
उदाहरणार्थ या निकालांनंतर पुन्हा एकदा उठवण्यात आलेली ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ ही आवई पाहा. दक्षिण भारत आणि उत्तर भारत यांच्यामध्ये फरकाचे अनेक मुद्दे आहेत हे मान्यच. परंतु बौद्धिक-वैचारिक आव आणून त्या फरकांचे जे उदात्तीकरण काँग्रेस करते आहे, त्यातून काहीही साध्य होणारे नाही- उलट काँग्रेसवर भेदभावाचा आरोप होण्याचा धोकाच यातून संभवतो. दक्षिण भारतातही धार्मिक वा जातीय तणाव आहेतच. अगदी केरळमध्येही हे तणाव आहेत. तमिळनाडूतला जातिभेद हा भारताच्या अन्य राज्यांइतकाच दमनकारी आहे. कर्नाटकने सत्तांतर घडवले म्हणून ते राज्य सुबुद्ध असे कौतुक करायचे असेल, तर कालपरवा सत्तांतर घडवणाऱ्या छत्तीसगड आणि राजस्थानने तुम्हाला सत्ता दिली नाही म्हणून त्या राज्यांना लगेच निर्बुद्ध ठरवणार का? भाजप यापुढे दक्षिणेतही हातपाय पसरू शकतो, ही शक्यता गृहीत धरून काँग्रेसने काही व्यूहरचना केली आहे का? सुबुद्ध दक्षिण, धर्मनिरपेक्ष दक्षिण, अशी कौतुके करत बसण्यातून तसे करणाऱ्या राजकीय पक्षांचा भोळसटपणाच दिसतो. देशव्यापी राजकारणातले ताणेबाणे समजून घेऊन त्यांतून आपली निराळी वाट काढण्याची धमक अशा पक्षांमध्ये दिसत नाही, असेच म्हणावे लागते.
भाजप राजकीयदृष्ट्या हुषार आहे, चतुर आहे, सावध आहे वगैरे कितीही मान्य केले तरी या पक्षामुळेच भारतापुढील जातीयवादी आणि हुकूमशाही प्रवृत्तींचे आव्हान वाढले आहे, हे अमान्य करण्याचा नैतिक करंटेपणा कोणीही करू नयेच. पण ‘आव्हान वाढले आहे’ असे मी म्हणतो, आणखीही अनेकजण म्हणत असतील तरी बहुसंख्य भारतीयांना हे आव्हान जाणवते तरी आहे का, हा आजचा राजकीय प्रश्न आहे. हे वाढीव आव्हान बहुतेकजणांना जाणवलेले नाही, हेच राजकीय वास्तव आहे- भले काही जणांना ते कटु वाटेल. पण या देशातल्या महत्त्वाच्या, घटनात्मक संस्थांवर घाव घातले जात असताना, त्याच वेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अतोनात संकोच केला जात असताना कुणाला त्याचे काही वाटूही नये, हे भाजपने कसे काय साध्य केले, याचा विचार करावा लागेल. सामान्यजनांना तोशीस पडणार नाही, दैनंदिन प्रशासन जणू पहिल्यासारखेच सुरळीत सुरू राहील, अशा प्रकारे हे केले जाते आहे. कुठेतरी कुणाला तरी अटक होते, विरोधी पक्षांमधील काही नेत्यांना टिपून त्यांच्यावर कारवाई वगैरे सुरू होते, पण हे सगळे प्रक्रिया पाळून केले जात असल्याचेही लोकांना सतत सांगितले जात असल्यामुळे या साऱ्या सुट्या-सुट्या घडामोडी आहेत, फार तर ही विरोधी पक्षांवर केलेली राजकीय कुरघोडी आहे, असा समज होतो आणि त्यातूनच व्यवस्थेवर केले जात असलेल्या प्रहारांकडे दुर्लक्ष होते. ‘जे काही घडते आहे ते प्रत्यक्षात इतके साधे नाही,’ हे सामान्यजनांना सांगण्याची प्राज्ञा खरे तर अभिजनवर्गात असायला हवी… कारण या अभिजनवर्गाकडेच तर आजही सत्ता एकवटली आहे… पण नेमक्या या अभिजनवर्गाला स्वत:कडे वळवण्यात- आपले म्हणणे त्या वर्गापर्यंत पोहोचवण्यात- विरोधी पक्ष अपयशी ठरताना दिसत आहेत.
आव्हानाचा दुसरा मुद्दा हिंदुत्वाच्या आडून पसरवल्या जाणाऱ्या विखाराचा. त्यावर विरोधी पक्षांनी कंठशोष केला तरी पालथ्या घड्यावर पाणी, असे का होते आहे? एकतर भाजपने हिंदूंमध्ये असा एक वर्ग तयार करून ठेवला आहे की ज्यांना आता धर्माचा राजकीय वापर किंवा मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार करण्यालाही काहीही हरकत नाही. तुम्हा आम्हाला कदाचित हे मान्य करायला आवडणार नाही, पण धर्माच्या नावावर चाललेला विखारीपणा, खुनशीपणा खपवून घेऊ ‘इच्छिणाऱ्या’ लोकांची संख्या दिसते त्यापेक्षा केवढीतरी अधिक आहे. पण हेच ‘इच्छुक’ लोक सध्या ‘कुठे आहे खुनशीपणा? कुठे दिसला विखारीपणा? एकदोन घटनांवरून लगेच सरसकटीकरण कसे काय करता?’ असेही विचारून मुद्दाच नामंजूर करू शकतात, अशी परिस्थिती तयार करण्यातही यश मिळवण्यात आलेले आहे.
हिंदुत्वाच्या ‘सौम्य’ बाजूकडून चाललेल्या राजकारणात विरोधी पक्ष नेहमीच अपयशी ठरताना दिसतात. मुळात हा वाद संस्कृतीचा आहे, हे विरोधी पक्षांनी पुरेसे महत्त्वाचे मानलेले नाही किंवा काँग्रेससारखे पक्ष तसा वाद जिंकू शकण्याच्या परिस्थितीत सध्या नाहीत. उलट वादाच्या जवळपास प्रत्येक प्रसंगात काँग्रेसवर ‘हिंदुविरोधी’ असा शिक्का मारण्याच्या खेळात भाजप यशस्वी होताना दिसतो. वाईट म्हणजे, तरीसुद्धा हाच खेळ भाजपला खेळू देण्याची चूक काँग्रेस करत राहातो. या कोंडी करण्याच्या खेळातून सुटण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला, व्यक्ती म्हणून सारखेच स्वातंत्र्य आणि सारखीच प्रतिष्ठा आहे याचा आग्रह धरून ते स्वातंत्र्य, ती प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी कार्यरत राहाणे. हे ‘वहुसंख्य- अल्पसंख्य’च्या चौकटीबाहेरचे ठरेल, त्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धर्मद्रोह वगैरेंसारख्या आरोपांबद्दल ठाम भूमिका घ्यावी लागेल, ज्या-ज्या दंगली अथवा राजकीय हत्या घडवल्या जात आहेत त्या-त्या ठिकाणी, त्या- त्या वेळी व्यक्तिप्रतिष्ठेचे नुकसान रोखावे लागेल आणि त्याहून कठीण काम म्हणजे प्रत्येक ‘समाजगटा’मध्ये म्होरक्ये म्हणून वावरणाऱ्यांमुळेच व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिप्रतिष्ठेला बाधा येते आहे का, हेही सतत तपासून अशा म्होरक्यांच्या विरुद्ध भूमिका घ्यावी लागेल. हे अवघड आहे, पण ‘बहुसंख्य- अल्पसंख्य’च्या चौकटीत अल्पसंख्य हे राजकीयदृष्ट्या पराभूतच होत राहणार, अशा स्थितीमध्ये ते आवश्यक आहे.
भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता काँग्रेसही प्रचारात आणते. तो चालतो, असेही दिसलेले आहे. पण हाच मुद्दा कुरवाळण्यात दोन प्रमुख धोके आहेत. भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आवाज उठवणारे स्वत: कसे आहेत, याकडेही लोकांचे लक्ष असते आणि त्यामुळेच एखादे जयप्रकाशजी, सुरुवातीच्या दिवसांमधली ‘आम आदमी पार्टी’, सत्तेबाहेर येऊन बोलू लागणारे विश्वनाथ प्रताप सिंह… हे प्रभावी ठरल्याचे दिसते. तितका प्रभाव तुमचा नसणे हा पहिला धोका, तर दुसरा धोका ‘अमूर्त’ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयीचा. उदाहरणार्थ एखाद्या परीक्षा-घोटाळ्यात एखाद्या आमदारावर झालेले आरोप हे ‘मूर्त’ भ्रष्टाचाराचे उदारहण असेल, पण अदानीविषयी आरोप करणे- तोही राजस्थानसारख्या, अदानींची पाच हजार कोटींची गुंतवणूक असलेल्या राज्यात- ही ‘अमूर्त’ नाही तर काय!
हे सगळेच गुंतागुंतीचे आहे: कल्याणकारी आघाड्या एकत्र रहायला हव्यात आणि त्यांच्यामधली स्पर्धा अनावश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विरोधी पक्ष अधिकाधिक डावीकडे झुकताना दिसत आहेत. ते मोठ्या उद्योगांविरोधात आहेत की उद्योगांविरोधात आहेत, यातील फरक सांगणे कठीण आहे. यात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी नवीन वाटेल असे काहीही नाही.
त्यामुळे फक्त काँग्रेसच नाही तर इंडिया आघाडीसह सगळे विरोधी पक्ष नेतृत्व, रणनीती आणि संघटनात्मक मुद्दे यांच्या व्यतिरिक्त आपल्याला आणखी कशाकशावर टीका करता येईल ते मुद्दे आणि त्यासाठीची योग्य भाषा शोधण्यासाठी धडपडत आहेत.
सरकारवर धड टीका करणेसुद्धा विरोधी पक्षांना जड जाते आहे, अशी सध्याची स्थिती. एक भाजपनेताच मध्यंतरी म्हणाला होता की काँग्रेस अगदी आक्रमक भाषा वापरते खरी, पण जे आधीपासून आमच्याविरुद्ध आहेत तेवढ्यांपर्यंतच पोहोचणारी ती भाषा ठरते. विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसची मत-टक्केवारी फार घटलेली नाही, अशी चर्चा होत असताना ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च’ने केलेले विश्लेषण पाहा- ज्या तीन राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला तेथेही मत-टक्का घटला नाही हे खरेच, पण विरोधी पक्षांनी भाजपकडची मते खेचून आणण्याऐवजी भाजपच अद्यापही काँग्रेसविरोधी मतांच्या टक्केवारीत वाढ करण्यात यशस्वी होतो आहे. काँग्रेसविरोधी मते स्वत:कडे वळवण्यातले भाजपचे हे यश छत्तीसगडमध्ये ठळकपणे दिसले. त्या राज्यात काँग्रेसची टक्केवारी थोडीशीच घटली, पण भाजपच्या मत-टक्केवारीत घसघशीत १२ टक्क्यांच्या आसपास वाढ झाली. यातून एवढे तरी सिद्ध होते की, नव्याने मतदार न जोडता, त्याच त्या मतदारांपर्यंत काँग्रेस पोहोचते आहे. यामागचे कारण काय असावे?
कारणे शोधताना उघड होणारी मुख्य समस्या अशी की, काँग्रेसच्या विचारसरणीत जो बदल आवश्यक आहे, त्याची गरजच काँग्रेसी वैचारिक धुरिणांना उमगलेली नाही. एरवीही डावे/ पुरोगामी वगैरे लोक समाजरचनेवर अवलंबून राहण्याचा आळशीपणा करतात, म्हणून तर वर्षानुवर्षे ‘सर्वहारा’ किंवा तत्सम समाजगटांची ऊर्जाच आपल्याला राजकीय बळ देईल, असे मानले गेले आणि म्हणून कधी दलित, कधी मुस्लीम वा अन्य अल्पसंख्याक, कधी जातीपाती यांचे राजकारण करण्यात आले. अमुक समाजगट राजकीयदृष्ट्या असाच वागणार, असे गृहीत धरणारे हे राजकारण होते.
असल्या राजकारणातूनच जातगणनेच्या मागणीवर अवलंबून राहणे, ही यातूनच घडलेली ताजी चूक. जातगणना केल्यानंतर आम्ही विकासासाठी काय करणार, याचा स्पष्ट कृतीकार्यक्रम नसेल तर ही मागणी राजकीय ऱ्हस्वदृष्टीची ठरते. समाजरचनेवरच भिस्त ठेवणे म्हणजे मतदारांना केवळ ‘विशिष्ट समाजाचा भाग’ मानणे आणि एकेकट्या व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे असलेल्या सदसद्विवेकबुद्धीला विचारात न घेणे, हे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य आहेच, शिवाय ते व्यावहारिकदृष्ट्याही चुकीचे ठरते. भाजपने दलित, ओबीसी आणि काही प्रमाणात अनुसूचित जातींच्या मतदान-वर्तनामध्ये गेल्या काही वर्षांत जो बदल घडवून आणला, त्यातून हेच सिद्ध होते की मतदारांकडे समाजगट म्हणून न पाहाता निराळया पद्धतीने त्यांना आवाहन करता येते. भाजपचे आवाहन हे सरळसरळ हिंदुत्वाचे आहे, ते निव्वळ अस्मिताखोर आहे, असा आक्षेप यावर घेतला जाईल. पण ही अस्मिताखोरी राजकारणातून आलेली आणि राजकारणासाठी उपयुक्त ठरणारी असेल, याची काळजी भाजप घेतो… याउलट डावे ज्या अस्मितांना आवाहन करतात, त्या अस्मिता निव्वळ निसर्गदत्त आणि राजकारणाशी असंबद्ध असतात.
हेही वाचा… जम्मू काश्मीरमधील आरक्षण प्रस्तावामागे समाजकारण की राजकारण?
उदाहरणार्थ या निकालांनंतर पुन्हा एकदा उठवण्यात आलेली ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ ही आवई पाहा. दक्षिण भारत आणि उत्तर भारत यांच्यामध्ये फरकाचे अनेक मुद्दे आहेत हे मान्यच. परंतु बौद्धिक-वैचारिक आव आणून त्या फरकांचे जे उदात्तीकरण काँग्रेस करते आहे, त्यातून काहीही साध्य होणारे नाही- उलट काँग्रेसवर भेदभावाचा आरोप होण्याचा धोकाच यातून संभवतो. दक्षिण भारतातही धार्मिक वा जातीय तणाव आहेतच. अगदी केरळमध्येही हे तणाव आहेत. तमिळनाडूतला जातिभेद हा भारताच्या अन्य राज्यांइतकाच दमनकारी आहे. कर्नाटकने सत्तांतर घडवले म्हणून ते राज्य सुबुद्ध असे कौतुक करायचे असेल, तर कालपरवा सत्तांतर घडवणाऱ्या छत्तीसगड आणि राजस्थानने तुम्हाला सत्ता दिली नाही म्हणून त्या राज्यांना लगेच निर्बुद्ध ठरवणार का? भाजप यापुढे दक्षिणेतही हातपाय पसरू शकतो, ही शक्यता गृहीत धरून काँग्रेसने काही व्यूहरचना केली आहे का? सुबुद्ध दक्षिण, धर्मनिरपेक्ष दक्षिण, अशी कौतुके करत बसण्यातून तसे करणाऱ्या राजकीय पक्षांचा भोळसटपणाच दिसतो. देशव्यापी राजकारणातले ताणेबाणे समजून घेऊन त्यांतून आपली निराळी वाट काढण्याची धमक अशा पक्षांमध्ये दिसत नाही, असेच म्हणावे लागते.
भाजप राजकीयदृष्ट्या हुषार आहे, चतुर आहे, सावध आहे वगैरे कितीही मान्य केले तरी या पक्षामुळेच भारतापुढील जातीयवादी आणि हुकूमशाही प्रवृत्तींचे आव्हान वाढले आहे, हे अमान्य करण्याचा नैतिक करंटेपणा कोणीही करू नयेच. पण ‘आव्हान वाढले आहे’ असे मी म्हणतो, आणखीही अनेकजण म्हणत असतील तरी बहुसंख्य भारतीयांना हे आव्हान जाणवते तरी आहे का, हा आजचा राजकीय प्रश्न आहे. हे वाढीव आव्हान बहुतेकजणांना जाणवलेले नाही, हेच राजकीय वास्तव आहे- भले काही जणांना ते कटु वाटेल. पण या देशातल्या महत्त्वाच्या, घटनात्मक संस्थांवर घाव घातले जात असताना, त्याच वेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अतोनात संकोच केला जात असताना कुणाला त्याचे काही वाटूही नये, हे भाजपने कसे काय साध्य केले, याचा विचार करावा लागेल. सामान्यजनांना तोशीस पडणार नाही, दैनंदिन प्रशासन जणू पहिल्यासारखेच सुरळीत सुरू राहील, अशा प्रकारे हे केले जाते आहे. कुठेतरी कुणाला तरी अटक होते, विरोधी पक्षांमधील काही नेत्यांना टिपून त्यांच्यावर कारवाई वगैरे सुरू होते, पण हे सगळे प्रक्रिया पाळून केले जात असल्याचेही लोकांना सतत सांगितले जात असल्यामुळे या साऱ्या सुट्या-सुट्या घडामोडी आहेत, फार तर ही विरोधी पक्षांवर केलेली राजकीय कुरघोडी आहे, असा समज होतो आणि त्यातूनच व्यवस्थेवर केले जात असलेल्या प्रहारांकडे दुर्लक्ष होते. ‘जे काही घडते आहे ते प्रत्यक्षात इतके साधे नाही,’ हे सामान्यजनांना सांगण्याची प्राज्ञा खरे तर अभिजनवर्गात असायला हवी… कारण या अभिजनवर्गाकडेच तर आजही सत्ता एकवटली आहे… पण नेमक्या या अभिजनवर्गाला स्वत:कडे वळवण्यात- आपले म्हणणे त्या वर्गापर्यंत पोहोचवण्यात- विरोधी पक्ष अपयशी ठरताना दिसत आहेत.
आव्हानाचा दुसरा मुद्दा हिंदुत्वाच्या आडून पसरवल्या जाणाऱ्या विखाराचा. त्यावर विरोधी पक्षांनी कंठशोष केला तरी पालथ्या घड्यावर पाणी, असे का होते आहे? एकतर भाजपने हिंदूंमध्ये असा एक वर्ग तयार करून ठेवला आहे की ज्यांना आता धर्माचा राजकीय वापर किंवा मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार करण्यालाही काहीही हरकत नाही. तुम्हा आम्हाला कदाचित हे मान्य करायला आवडणार नाही, पण धर्माच्या नावावर चाललेला विखारीपणा, खुनशीपणा खपवून घेऊ ‘इच्छिणाऱ्या’ लोकांची संख्या दिसते त्यापेक्षा केवढीतरी अधिक आहे. पण हेच ‘इच्छुक’ लोक सध्या ‘कुठे आहे खुनशीपणा? कुठे दिसला विखारीपणा? एकदोन घटनांवरून लगेच सरसकटीकरण कसे काय करता?’ असेही विचारून मुद्दाच नामंजूर करू शकतात, अशी परिस्थिती तयार करण्यातही यश मिळवण्यात आलेले आहे.
हिंदुत्वाच्या ‘सौम्य’ बाजूकडून चाललेल्या राजकारणात विरोधी पक्ष नेहमीच अपयशी ठरताना दिसतात. मुळात हा वाद संस्कृतीचा आहे, हे विरोधी पक्षांनी पुरेसे महत्त्वाचे मानलेले नाही किंवा काँग्रेससारखे पक्ष तसा वाद जिंकू शकण्याच्या परिस्थितीत सध्या नाहीत. उलट वादाच्या जवळपास प्रत्येक प्रसंगात काँग्रेसवर ‘हिंदुविरोधी’ असा शिक्का मारण्याच्या खेळात भाजप यशस्वी होताना दिसतो. वाईट म्हणजे, तरीसुद्धा हाच खेळ भाजपला खेळू देण्याची चूक काँग्रेस करत राहातो. या कोंडी करण्याच्या खेळातून सुटण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला, व्यक्ती म्हणून सारखेच स्वातंत्र्य आणि सारखीच प्रतिष्ठा आहे याचा आग्रह धरून ते स्वातंत्र्य, ती प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी कार्यरत राहाणे. हे ‘वहुसंख्य- अल्पसंख्य’च्या चौकटीबाहेरचे ठरेल, त्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धर्मद्रोह वगैरेंसारख्या आरोपांबद्दल ठाम भूमिका घ्यावी लागेल, ज्या-ज्या दंगली अथवा राजकीय हत्या घडवल्या जात आहेत त्या-त्या ठिकाणी, त्या- त्या वेळी व्यक्तिप्रतिष्ठेचे नुकसान रोखावे लागेल आणि त्याहून कठीण काम म्हणजे प्रत्येक ‘समाजगटा’मध्ये म्होरक्ये म्हणून वावरणाऱ्यांमुळेच व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिप्रतिष्ठेला बाधा येते आहे का, हेही सतत तपासून अशा म्होरक्यांच्या विरुद्ध भूमिका घ्यावी लागेल. हे अवघड आहे, पण ‘बहुसंख्य- अल्पसंख्य’च्या चौकटीत अल्पसंख्य हे राजकीयदृष्ट्या पराभूतच होत राहणार, अशा स्थितीमध्ये ते आवश्यक आहे.
भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता काँग्रेसही प्रचारात आणते. तो चालतो, असेही दिसलेले आहे. पण हाच मुद्दा कुरवाळण्यात दोन प्रमुख धोके आहेत. भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आवाज उठवणारे स्वत: कसे आहेत, याकडेही लोकांचे लक्ष असते आणि त्यामुळेच एखादे जयप्रकाशजी, सुरुवातीच्या दिवसांमधली ‘आम आदमी पार्टी’, सत्तेबाहेर येऊन बोलू लागणारे विश्वनाथ प्रताप सिंह… हे प्रभावी ठरल्याचे दिसते. तितका प्रभाव तुमचा नसणे हा पहिला धोका, तर दुसरा धोका ‘अमूर्त’ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयीचा. उदाहरणार्थ एखाद्या परीक्षा-घोटाळ्यात एखाद्या आमदारावर झालेले आरोप हे ‘मूर्त’ भ्रष्टाचाराचे उदारहण असेल, पण अदानीविषयी आरोप करणे- तोही राजस्थानसारख्या, अदानींची पाच हजार कोटींची गुंतवणूक असलेल्या राज्यात- ही ‘अमूर्त’ नाही तर काय!
हे सगळेच गुंतागुंतीचे आहे: कल्याणकारी आघाड्या एकत्र रहायला हव्यात आणि त्यांच्यामधली स्पर्धा अनावश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विरोधी पक्ष अधिकाधिक डावीकडे झुकताना दिसत आहेत. ते मोठ्या उद्योगांविरोधात आहेत की उद्योगांविरोधात आहेत, यातील फरक सांगणे कठीण आहे. यात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी नवीन वाटेल असे काहीही नाही.
त्यामुळे फक्त काँग्रेसच नाही तर इंडिया आघाडीसह सगळे विरोधी पक्ष नेतृत्व, रणनीती आणि संघटनात्मक मुद्दे यांच्या व्यतिरिक्त आपल्याला आणखी कशाकशावर टीका करता येईल ते मुद्दे आणि त्यासाठीची योग्य भाषा शोधण्यासाठी धडपडत आहेत.
