स्मिथ मेहता
वादग्रस्त ठरूनही ‘माहिती-तंत्रज्ञान नियम २०२१ ’ विधेयक केंद्र सरकारने पुढे रेटलेच, पण तेवढ्यावर न थांबता गेल्या आठवड्यात- १० नोव्हेंबर रोजी – ‘ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस (रेग्युलेशन) बिल, २०२३’ म्हणजेच ‘प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, २०२३’ या नव्या विधेयकाचा मसुदाही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केला आहे. या नव्या विधेयकासाठी ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) ॲक्ट – १९९५’ रद्द केला जाईल. हा १९९५ चा कायदा सध्या प्रसारण क्षेत्राचे नियमन करतो, त्याच्या ऐवजी आता ‘प्रसारण, ओटीटी, डिजिटल मीडिया, डीटीएच, आयपीटीव्ही यांसाठी एकत्रित नियमन’ करणारा नवा कायदा येतो आहे. माहिती- प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ट्विटर (आता ‘एक्स’)वरून, ‘व्यवसाय सुलभता’ आणि ‘जीवनसुलभता’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन्ही उद्दिष्टांशी हे विधेयक कसे सुसंगतच आहे, त्यातून राष्ट्रीय कल्याणाकडेच वाटचाल कशी होईल, वगैरे भलामण केली आहे. अर्थात, ही अशीच भलामण २०२१ च्या“माहिती-तंत्रज्ञान अधिनियमा’बाबत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्यासह साऱ्यांनी केली होती, त्यामुळे खरोखर ‘व्यवसाय सुलभता’च सरकारला हवी आहे की ‘नियंत्रण आणि नियमन सुलभता’ असा प्रश्न पडतो!
हे कबूल की, नागरिकांना सेवा देण्यासाठी काहीएक नियमन लागू करणे ही कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत आवश्यकता असते. तथापि, प्रसारमाध्यमांचे नियमन करण्याचा भाजपचा पूर्वेतिहास मात्र ‘सार्वजनिक सेवे’च्या भानापासून दूरच आहे. याचे कारण असे की भाजप वा भाजपप्रणीत सरकारांच्या माध्यम नियमन धोरणांनी जे वचन दिले होते ते कधीच साध्य केले नाही- त्या धोरणांची गत ओठांत एक आणि पोटात एक, अशीच झाली.
प्रस्तावित ‘प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयका’मुळे खरा फटका बसेल, तो कोणत्याही प्रकारच्या (धार्मिक/ लिंगभावाधारित/ जातीआधारित/ भाषक/ प्रादेशिक आदी) अल्पसंख्य समूहांना… या समुदायांचे प्रतिनिधित्व पुसून टाकणे किंवा ‘आम्हाला हवे तेच आणि तेवढेच’ निवडकपणे ठेवणे आणि भारताची हिंदूबहुल ओळख अधिक ठसवणे, हे परिणाम या विधेयकामुळे संभवतात, ते कसे? उदाहरणार्थ विधेयकाच्या मसुद्यातील मुद्दा क्र. ३६ मध्ये असे म्हटले आहे की, “जेथे कोणत्याही सक्षम (प्राधिकृत) अधिकाऱ्याला सार्वजनिक हितासाठी असे करणे आवश्यक किंवा समर्पक वाटत असेल तेव्हा तो, आदेशाद्वारे, कोणत्याही केबल प्रसारण नेटवर्कला प्रतिबंधित करू शकतो. ऑपरेटर, रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर, टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर आणि आयपीटीव्ही ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटरला कोणत्याही कार्यक्रमाचे किंवा वाहिनीचे प्रसारण वा पुन:प्रसारण करण्यापासून रोखण्याचे अधिकार आहेत, जर ते विभाग १९ मध्ये नमूद केलेल्या विहित ‘कार्यक्रम नियमसंहिता’ अथवा ‘जाहिरात नियमसंहिते’शी सुसंगत नसेल किंवा ते विविध धार्मिक, वांशिक, भाषिक किंवा प्रादेशिक गट किंवा जाती किंवा समुदाय यांच्यात असमानता किंवा शत्रुत्वाची भावना, द्वेष किंवा दुर्भावना यांचा प्रचार करण्याची शक्यता असेल, किंवा सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता असेल (तर हे अधिकार वापरले जाऊ शकतात.)” सरकारच्या निर्देशांनुसार काम करणाऱ्या ‘सक्षम अधिकाऱ्या’ची नेमणूक करण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव नसणार, असे कोण म्हणू शकेल?
सध्या अमलात असलेला ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) ॲक्ट- १९९५’ (यापुढे, सीएनटीआर कायदा) बेकायदा केबल टेलिव्हिजन नेटवर्कच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी आणि टेलिव्हिजनवरील कार्यक्रम आणि जाहिरात सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी लागू करण्यात आला. सीएनटीआर कायद्यामुळे केबल सेवादात्यांना स्वतःची नोंदणी करणे आणि कार्यक्रम- नियमांचे पालन करण्याव्यतिरिक्त ‘दूरदर्शन’च्या कमीत कमी दोन वाहिन्यांचे प्रसारण करणे आवश्यक होते. हल्ली नेटफ्लिक्स आणि ॲमेझॉन प्राइम व्हिडीओ विरुद्ध ‘हे देशविरोधी आहेत’ वगैरे जो काही आक्षेपांचा कल्लोळ उठतो, तशाच स्वरूपाचा पण ‘हे सांस्कृतिक आक्रमण आहे’ असा आक्षेप १९९५ च्या सुमारास खुद्द ‘माहिती व प्रसारण खात्या’ने तेव्हाच्या ‘स्टार टीव्ही’वर घेतला होता. मात्र तेव्हाच्या (१९९५) कायद्यात थेट नियंत्रणाची तरतूद कठोर नसल्यामुळे पुढे जे व्हायचे ते झालेच आणि ‘हिंग्लिश’ किंवा इंग्रजीमिश्रित मराठी (मिंग्लिश) भाषा, परदेशी कार्यक्रमांच्या (बिग बॉस, कौन बनेगा करोडपती वगैरे प्रकारच्या) नकला या साऱ्यांतून एक ‘सांस्कृतिक आक्रमण’ आपण पचवूनही टाकले.
सीटीआरएन कायद्याचा मूळ हेतू बेकायदा केबल चालकांना वेसण घालण्याचा होता, तो मात्र थोडाफार साध्य झाला. या कायद्यामुळे ऑपरेटरांच्या संख्येबद्दल काहीशी पारदर्शकता आली. पण ऑपरेटर, राजकारणी, काही उद्योजक आणि बडे प्रसारक (ब्रॉडकास्टर) यांचे संगनमतही पुढल्या काळात दिसू लागले. या साऱ्यांनी मिळून ‘मल्टी-सिस्टम-ऑपरेटर’ म्हणून व्यवसाय आरंभले, त्यामुळे मग झी टीव्हीच्या मालकीची ‘सिटीकेबल’, स्टार टीव्ही आणि मुंबईस्थित रहेजा समूहाची ‘हॅथवे’, ब्रिटनवासी भारतीय हिंदुजा कुटुंबाच्या पैशावर चालणारी ‘इन केबल’ यांनी मोठ्या शहरांत तरी, ऑपरेटरना निव्वळ मांडलिकासारखे ‘फ्रँचायझी’ बनवले. या ‘मल्टी-सिस्टम-ऑपरेटर’ कंपन्यांतील तीव्र स्पर्धेत अंडरवर्ल्ड-गुंड आणि स्थानिक राजकारण्यांनी मात्र पुरेपूर हात धुवून घेतले… नेते आणि दादा यांच्या साखळीने केबल नेटवर्क सेवापुरवठा धंद्याचा बराच हिस्सा काबीज केला.
केबल सेवापुरवठ्यातील ही बजबजपुरी सुधारण्याचा एक मार्ग म्हणून थेट नियंत्रणाची बाजू घेत, दिवंगत सुषमा स्वराज यांच्याकडे माहिती व प्रसारण खाते असताना २००२ मध्ये ‘सीटीआरएन कायद्या’त दुरुस्ती केली. केबल ऑपरेटर्सना ग्राहकसंख्या, वाहिन्यांची संख्या- कमीतकमी वर्गणीच्या स्तरातल्या ग्राहकांना किती वाहिन्या दिसतात, याविषयी सरकारला अहवाल सादर करणे बंधनकारक ठरले. शिवाय, ग्राहकांना चित्रवाणी वाहिनी निवडण्याचा पर्याय देऊ करणाऱ्या ‘सेट-टॉप बॉक्स’ची सोय म्हणा वा सक्ती म्हणा, १९९५ च्या मूळ कायद्यात २००२ सालच्या या दुरुस्तीने आणली. सेट टॉप बॉक्समुळे कोणत्याही सशुल्क वाहिनीचे कार्यक्रम प्रसारित किंवा पुन्हा प्रसारित करणे अपेक्षित होते. केबल ऑपरेटरांच्या दरपत्रकावर सरकारने कमाल किंमत मर्यादा देखील ठरवून दिली. तथापि, यानंतरही ‘मल्टी-सिस्टम-ऑपरेटर’ कंपन्या आणि बडे ब्रॉडकास्टर यांचे संगनमत सुरूच राहिले आणि त्यातून ग्राहकांपेक्षा या कंपन्यांच्याच सोयीने विविध वाहिन्यांचे ‘बुके’ ग्राहकांच्या माथी मारले जाऊ लागले. भूतकाळात पाहिल्यास, १९९५ मधील सीटीआरएन कायदा आणि २००२ मधील त्याची दुरुस्ती हे दोन्ही कायदे सरकारांनी माहिती आणि दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांच्या जाळ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणूनच वापरले, असे दिसते.
भारतीय माध्यम उद्योगात राजकारण्यांपासून अनेकांच्या हितसंबंधांचे संगनमत एवढे फोफावले आहे की ही मिलीभगत थांबवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कोणत्याही सरकारकडे नव्हती आणि नाही, म्हणूनच कायदे आणताना ते मोघम, अर्धवट किंवा अप्रामाणिक अंमलबजावणीला वाव ठेवणारेच आणले गेले की काय, अशी शंका एक अभ्यासक म्हणून येते. विशेषत: ‘मल्टी-सिस्टम-ऑपरेटर’, राजकारणी आणि प्रसारण आणि केबल वितरण सेवांची मिलीभगत तर स्पष्टच असल्यामुळे या नियमांच्या वैधतेवर आणि त्यांनी ज्या सुधारणा आणू पाहिल्या त्यावरही बराच काळ परिणाम झाला आहे.
दुसरीकडे सीटीआरएन कायद्यांचे अपयश हे नागरिकांवरील सरकारच्या विश्वासाची कमतरता उघड करणारे आहे, असेही दिसून येते. प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयकाचा मसुदा ही केबल टीव्हीच्या जमान्यातील याच फसलेल्या ‘सीटीआरन’ कायद्यांच्या पुढले पाऊल आहे… पण खेदाने म्हणावेसे वाटते की, हेही पाऊल त्याच मार्गाने जाणारे आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा तसेच नागरिकांच्या पाहण्याच्या निवडीच्या प्रत्येक पैलूवर नियंत्रण ठेवण्याचा एक पद्धतशीर प्रयत्न म्हणूनच हे नवे विधेयक आणले असल्यासारखे दिसते. आपण १९९५ सालच्या ‘सांस्कृतिक आक्रमणा’च्या ओरडीपासून आता ‘राष्ट्रविरोधी’ असा कांगावा करण्यापर्यंत पोहोचलो आहोत, एवढाच काय तो फरक… त्यात प्रत्येकाला त्याच्या वा तिच्या आवडीचे कार्यक्रम पाहण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, असा विचार दिसत नाही. हे कायदे नागरिकांच्या सुविधेसाठी, कल्याणासाठी अशा नावांनी आणले जातात, पण भारतीय नागरिकाच्या कल्याणावर याचा विपरित परिणाम होतो आहे का, याचा विचारही केला जात नाही.
हितसंबंधांच्या संघर्षावर नियमन करणे – मिलीभगत तोडणे- ही काळाची गरज आहे. ‘व्यवसायात सुलभता’ या नावाखाली आणलेले आजवरचे नियामक उपाय हे केवळ ‘नियंत्रण आणि नियमनाची सुलभता’ वाढवणारेच ठरले आहेत.
लेखक हॉलंडमधील ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ ग्रॉनिंगेन’मध्ये सहायक प्राध्यापक असून ‘न्यू स्क्रीन इकॉलॅाजी ऑफ इंडिया’ हे त्यांचे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.
((समाप्त))
वादग्रस्त ठरूनही ‘माहिती-तंत्रज्ञान नियम २०२१ ’ विधेयक केंद्र सरकारने पुढे रेटलेच, पण तेवढ्यावर न थांबता गेल्या आठवड्यात- १० नोव्हेंबर रोजी – ‘ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस (रेग्युलेशन) बिल, २०२३’ म्हणजेच ‘प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, २०२३’ या नव्या विधेयकाचा मसुदाही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केला आहे. या नव्या विधेयकासाठी ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) ॲक्ट – १९९५’ रद्द केला जाईल. हा १९९५ चा कायदा सध्या प्रसारण क्षेत्राचे नियमन करतो, त्याच्या ऐवजी आता ‘प्रसारण, ओटीटी, डिजिटल मीडिया, डीटीएच, आयपीटीव्ही यांसाठी एकत्रित नियमन’ करणारा नवा कायदा येतो आहे. माहिती- प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ट्विटर (आता ‘एक्स’)वरून, ‘व्यवसाय सुलभता’ आणि ‘जीवनसुलभता’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन्ही उद्दिष्टांशी हे विधेयक कसे सुसंगतच आहे, त्यातून राष्ट्रीय कल्याणाकडेच वाटचाल कशी होईल, वगैरे भलामण केली आहे. अर्थात, ही अशीच भलामण २०२१ च्या“माहिती-तंत्रज्ञान अधिनियमा’बाबत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्यासह साऱ्यांनी केली होती, त्यामुळे खरोखर ‘व्यवसाय सुलभता’च सरकारला हवी आहे की ‘नियंत्रण आणि नियमन सुलभता’ असा प्रश्न पडतो!
हे कबूल की, नागरिकांना सेवा देण्यासाठी काहीएक नियमन लागू करणे ही कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत आवश्यकता असते. तथापि, प्रसारमाध्यमांचे नियमन करण्याचा भाजपचा पूर्वेतिहास मात्र ‘सार्वजनिक सेवे’च्या भानापासून दूरच आहे. याचे कारण असे की भाजप वा भाजपप्रणीत सरकारांच्या माध्यम नियमन धोरणांनी जे वचन दिले होते ते कधीच साध्य केले नाही- त्या धोरणांची गत ओठांत एक आणि पोटात एक, अशीच झाली.
प्रस्तावित ‘प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयका’मुळे खरा फटका बसेल, तो कोणत्याही प्रकारच्या (धार्मिक/ लिंगभावाधारित/ जातीआधारित/ भाषक/ प्रादेशिक आदी) अल्पसंख्य समूहांना… या समुदायांचे प्रतिनिधित्व पुसून टाकणे किंवा ‘आम्हाला हवे तेच आणि तेवढेच’ निवडकपणे ठेवणे आणि भारताची हिंदूबहुल ओळख अधिक ठसवणे, हे परिणाम या विधेयकामुळे संभवतात, ते कसे? उदाहरणार्थ विधेयकाच्या मसुद्यातील मुद्दा क्र. ३६ मध्ये असे म्हटले आहे की, “जेथे कोणत्याही सक्षम (प्राधिकृत) अधिकाऱ्याला सार्वजनिक हितासाठी असे करणे आवश्यक किंवा समर्पक वाटत असेल तेव्हा तो, आदेशाद्वारे, कोणत्याही केबल प्रसारण नेटवर्कला प्रतिबंधित करू शकतो. ऑपरेटर, रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर, टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर आणि आयपीटीव्ही ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटरला कोणत्याही कार्यक्रमाचे किंवा वाहिनीचे प्रसारण वा पुन:प्रसारण करण्यापासून रोखण्याचे अधिकार आहेत, जर ते विभाग १९ मध्ये नमूद केलेल्या विहित ‘कार्यक्रम नियमसंहिता’ अथवा ‘जाहिरात नियमसंहिते’शी सुसंगत नसेल किंवा ते विविध धार्मिक, वांशिक, भाषिक किंवा प्रादेशिक गट किंवा जाती किंवा समुदाय यांच्यात असमानता किंवा शत्रुत्वाची भावना, द्वेष किंवा दुर्भावना यांचा प्रचार करण्याची शक्यता असेल, किंवा सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता असेल (तर हे अधिकार वापरले जाऊ शकतात.)” सरकारच्या निर्देशांनुसार काम करणाऱ्या ‘सक्षम अधिकाऱ्या’ची नेमणूक करण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव नसणार, असे कोण म्हणू शकेल?
सध्या अमलात असलेला ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) ॲक्ट- १९९५’ (यापुढे, सीएनटीआर कायदा) बेकायदा केबल टेलिव्हिजन नेटवर्कच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी आणि टेलिव्हिजनवरील कार्यक्रम आणि जाहिरात सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी लागू करण्यात आला. सीएनटीआर कायद्यामुळे केबल सेवादात्यांना स्वतःची नोंदणी करणे आणि कार्यक्रम- नियमांचे पालन करण्याव्यतिरिक्त ‘दूरदर्शन’च्या कमीत कमी दोन वाहिन्यांचे प्रसारण करणे आवश्यक होते. हल्ली नेटफ्लिक्स आणि ॲमेझॉन प्राइम व्हिडीओ विरुद्ध ‘हे देशविरोधी आहेत’ वगैरे जो काही आक्षेपांचा कल्लोळ उठतो, तशाच स्वरूपाचा पण ‘हे सांस्कृतिक आक्रमण आहे’ असा आक्षेप १९९५ च्या सुमारास खुद्द ‘माहिती व प्रसारण खात्या’ने तेव्हाच्या ‘स्टार टीव्ही’वर घेतला होता. मात्र तेव्हाच्या (१९९५) कायद्यात थेट नियंत्रणाची तरतूद कठोर नसल्यामुळे पुढे जे व्हायचे ते झालेच आणि ‘हिंग्लिश’ किंवा इंग्रजीमिश्रित मराठी (मिंग्लिश) भाषा, परदेशी कार्यक्रमांच्या (बिग बॉस, कौन बनेगा करोडपती वगैरे प्रकारच्या) नकला या साऱ्यांतून एक ‘सांस्कृतिक आक्रमण’ आपण पचवूनही टाकले.
सीटीआरएन कायद्याचा मूळ हेतू बेकायदा केबल चालकांना वेसण घालण्याचा होता, तो मात्र थोडाफार साध्य झाला. या कायद्यामुळे ऑपरेटरांच्या संख्येबद्दल काहीशी पारदर्शकता आली. पण ऑपरेटर, राजकारणी, काही उद्योजक आणि बडे प्रसारक (ब्रॉडकास्टर) यांचे संगनमतही पुढल्या काळात दिसू लागले. या साऱ्यांनी मिळून ‘मल्टी-सिस्टम-ऑपरेटर’ म्हणून व्यवसाय आरंभले, त्यामुळे मग झी टीव्हीच्या मालकीची ‘सिटीकेबल’, स्टार टीव्ही आणि मुंबईस्थित रहेजा समूहाची ‘हॅथवे’, ब्रिटनवासी भारतीय हिंदुजा कुटुंबाच्या पैशावर चालणारी ‘इन केबल’ यांनी मोठ्या शहरांत तरी, ऑपरेटरना निव्वळ मांडलिकासारखे ‘फ्रँचायझी’ बनवले. या ‘मल्टी-सिस्टम-ऑपरेटर’ कंपन्यांतील तीव्र स्पर्धेत अंडरवर्ल्ड-गुंड आणि स्थानिक राजकारण्यांनी मात्र पुरेपूर हात धुवून घेतले… नेते आणि दादा यांच्या साखळीने केबल नेटवर्क सेवापुरवठा धंद्याचा बराच हिस्सा काबीज केला.
केबल सेवापुरवठ्यातील ही बजबजपुरी सुधारण्याचा एक मार्ग म्हणून थेट नियंत्रणाची बाजू घेत, दिवंगत सुषमा स्वराज यांच्याकडे माहिती व प्रसारण खाते असताना २००२ मध्ये ‘सीटीआरएन कायद्या’त दुरुस्ती केली. केबल ऑपरेटर्सना ग्राहकसंख्या, वाहिन्यांची संख्या- कमीतकमी वर्गणीच्या स्तरातल्या ग्राहकांना किती वाहिन्या दिसतात, याविषयी सरकारला अहवाल सादर करणे बंधनकारक ठरले. शिवाय, ग्राहकांना चित्रवाणी वाहिनी निवडण्याचा पर्याय देऊ करणाऱ्या ‘सेट-टॉप बॉक्स’ची सोय म्हणा वा सक्ती म्हणा, १९९५ च्या मूळ कायद्यात २००२ सालच्या या दुरुस्तीने आणली. सेट टॉप बॉक्समुळे कोणत्याही सशुल्क वाहिनीचे कार्यक्रम प्रसारित किंवा पुन्हा प्रसारित करणे अपेक्षित होते. केबल ऑपरेटरांच्या दरपत्रकावर सरकारने कमाल किंमत मर्यादा देखील ठरवून दिली. तथापि, यानंतरही ‘मल्टी-सिस्टम-ऑपरेटर’ कंपन्या आणि बडे ब्रॉडकास्टर यांचे संगनमत सुरूच राहिले आणि त्यातून ग्राहकांपेक्षा या कंपन्यांच्याच सोयीने विविध वाहिन्यांचे ‘बुके’ ग्राहकांच्या माथी मारले जाऊ लागले. भूतकाळात पाहिल्यास, १९९५ मधील सीटीआरएन कायदा आणि २००२ मधील त्याची दुरुस्ती हे दोन्ही कायदे सरकारांनी माहिती आणि दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांच्या जाळ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणूनच वापरले, असे दिसते.
भारतीय माध्यम उद्योगात राजकारण्यांपासून अनेकांच्या हितसंबंधांचे संगनमत एवढे फोफावले आहे की ही मिलीभगत थांबवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कोणत्याही सरकारकडे नव्हती आणि नाही, म्हणूनच कायदे आणताना ते मोघम, अर्धवट किंवा अप्रामाणिक अंमलबजावणीला वाव ठेवणारेच आणले गेले की काय, अशी शंका एक अभ्यासक म्हणून येते. विशेषत: ‘मल्टी-सिस्टम-ऑपरेटर’, राजकारणी आणि प्रसारण आणि केबल वितरण सेवांची मिलीभगत तर स्पष्टच असल्यामुळे या नियमांच्या वैधतेवर आणि त्यांनी ज्या सुधारणा आणू पाहिल्या त्यावरही बराच काळ परिणाम झाला आहे.
दुसरीकडे सीटीआरएन कायद्यांचे अपयश हे नागरिकांवरील सरकारच्या विश्वासाची कमतरता उघड करणारे आहे, असेही दिसून येते. प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयकाचा मसुदा ही केबल टीव्हीच्या जमान्यातील याच फसलेल्या ‘सीटीआरन’ कायद्यांच्या पुढले पाऊल आहे… पण खेदाने म्हणावेसे वाटते की, हेही पाऊल त्याच मार्गाने जाणारे आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा तसेच नागरिकांच्या पाहण्याच्या निवडीच्या प्रत्येक पैलूवर नियंत्रण ठेवण्याचा एक पद्धतशीर प्रयत्न म्हणूनच हे नवे विधेयक आणले असल्यासारखे दिसते. आपण १९९५ सालच्या ‘सांस्कृतिक आक्रमणा’च्या ओरडीपासून आता ‘राष्ट्रविरोधी’ असा कांगावा करण्यापर्यंत पोहोचलो आहोत, एवढाच काय तो फरक… त्यात प्रत्येकाला त्याच्या वा तिच्या आवडीचे कार्यक्रम पाहण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, असा विचार दिसत नाही. हे कायदे नागरिकांच्या सुविधेसाठी, कल्याणासाठी अशा नावांनी आणले जातात, पण भारतीय नागरिकाच्या कल्याणावर याचा विपरित परिणाम होतो आहे का, याचा विचारही केला जात नाही.
हितसंबंधांच्या संघर्षावर नियमन करणे – मिलीभगत तोडणे- ही काळाची गरज आहे. ‘व्यवसायात सुलभता’ या नावाखाली आणलेले आजवरचे नियामक उपाय हे केवळ ‘नियंत्रण आणि नियमनाची सुलभता’ वाढवणारेच ठरले आहेत.
लेखक हॉलंडमधील ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ ग्रॉनिंगेन’मध्ये सहायक प्राध्यापक असून ‘न्यू स्क्रीन इकॉलॅाजी ऑफ इंडिया’ हे त्यांचे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.
((समाप्त))
