दिवाकर शेजवळ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजप सरकारने संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन १८ सप्टेंबरपासून बोलावले आहे. खरे तर, संसदीय कामकाजात सहभागी होण्याबाबत मोदी यांनी फारसे स्वारस्य कधीही दाखवलेले नाही. त्यांनाच आता विशेष अधिवेशनाची निकड भासावी, हा विरोधाभास आहे . त्यामुळे संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनाबद्दल सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. त्या अधिवेशनामागील भाजप सरकारच्या संभाव्य मनसुब्यांबद्दल नाना तर्क- वितर्क लढवले जात आहेत. त्यावरून राजकीय वर्तुळाबरोबरच लोक पातळीवरही सध्या चर्चा जोरात असून त्याचे प्रतिबिंब सोशल मीडियावर पडताना दिसत आहे.
संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनामागे देशाचे ‘इंडिया’ हे जगप्रसिद्ध नाव बाद करून ‘भारत’ हेच नाव प्रचलित आणि प्रस्थापित करण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे,असे सारे मानून चालले आहेत. केंद्र सरकारतर्फे जी- २० ची पाठवण्यात आलेली निमंत्रणे ही ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ या नावाने पाठवण्यात आली आहेत. त्यावरून ‘इंडिया’ हे नाव बाद करण्यात येईल, अशी अटकळ बांधण्यात आली आहे. अर्थातच, त्याला पार्श्वभूमी आहे ती भाजप- एनडीए यांना टक्कर देण्यासाठी उभी राहिलेली २८ पक्षांची ‘इंडिया आघाडी’.
आणखी वाचा- पोटनिवडणुकीने भाजपला धडा शिकवला की ‘इंडिया’ला?
इंडिया आघाडीची मोदी सरकारने धास्ती घेतलीय, हे जर खरे असेल तर त्यात असंभवनीय आणि अविश्वसनीय असे काही नाही. पण देशाची ‘इंडिया’ ही जगभरात असलेली ओळख केवळ विरोधी पक्षांच्या धास्तीमुळे पुसून टाकायला मोदींचे सरकार निघेल आणि त्यातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘डरपोक सरकार’ म्हणून स्वतःचे हसे करून घेण्याचा बालिशपणा करेल काय, हा प्रश्न आहेच. तरीही विशेष अधिवेशनाच्या निर्णयामागे मोदी सरकारचा इरादा ‘इंडिया’ चे ‘भारत’ करणे हाच आहे, हे खरे मानले तरी आजघडीला त्यांना ते साध्य होण्याची शक्यता कितपत आहे?
इंडिया आणि भारत ही राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील दोन्ही नावे संविधानिक आहेत. त्यातले एकही नाव गाळता येणार नाही. तसे करायचे झाल्यास घटनादुरुस्तीची गरज सरकारला भासेल. अन त्यासाठी राज्यसभेतसुद्धा दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असून भाजपकडे सध्या ते नाही. अशा परिस्थितीत आगामी निवडणुकीला सामोरे जाताना ‘भांडवल’ म्हणून भाजप समान नागरी कायदा, एक देश- एक निवडणूक यासाठी विधेयके मांडू शकतो. अन त्यावरून देशात चर्चेचे मोहोळ उठवू शकतो. सप्टेंबरमधील विशेष अधिवेशनाच्या पाच दिवसांत लोकसभा विसर्जित करण्याआधीची निरवा- निरव आणि फोटो सेशन यापलिकडे फार काही घडेल, हे संभवत नाही. त्यामुळे ‘इंडिया’ नको, भारत हवाय, ही पुढे आणण्यात आलेली भाजपची नवी भूमिका म्हणजे सोडलेली एक निव्वळ ‘पुडी’ ठरण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.
आणखी वाचा-वेगळे मंत्रालय दिले, पण फरक काय पडला?
मात्र संघ आणि भाजपच्या ‘इंडिया’विरोधी नव्या भूमिकेतून ‘इंडिया आघाडीला मोदी सरकार घाबरले’ असा त्या आघाडीला सुखावणारा संदेश जनमानसात जाऊ लागला आहे. त्यामुळे ‘इंडिया नको, भारत’ या भाजपच्या भूमिकेला चर्चेचा मुद्दा बनवण्यास इंडिया आघाडीच्या नेत्यांचाच हातभार लागताना दिसत आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आणि काही भाजप नेत्यांनीही देशाचे नाव ‘भारत’ हेच असावे. ‘इंडिया’ ही राष्ट्राची ओळख नसावी, अशी भूमिका नुकतीच मांडली आहे. या संदर्भातील त्यांची ताजी वक्तव्ये ही विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया आघाडी’ च्या स्थापनेनंतरची आहेत, हे खरेच. पण त्यावरून संसदेचे विशेष अधिवेशन हे ‘इंडिया’ हे देशाचे नाव हटवण्यासाठीच आहे, असे गृहित धरण्यात विरोधकांची फसगत होऊ शकते. सरसंघचालक आणि भाजप नेत्यांची ‘इंडिया’ या शब्दाविरोधातील वक्तव्ये ही मोदी सरकारच्या अस्सल इराद्याबद्दल
विरोधकांना गाफील ठेवण्यासाठीही असू शकतात. कारण त्यांना ‘भारत’ प्रेमाचे आता आलेले भरते हे खरे असेल तर मग धर्माधिष्ठित राष्ट्राच्या त्यांच्या संकल्पाचे काय झाले, हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानात ७४ शब्दांचा सरनामा ( प्रियांबल) आहे. ‘त्या सरनाम्याचा विस्तार म्हणजे आपली राज्यघटना’ असे घटनातज्ज्ञ नानी पालखीवाला हे म्हणत असत.तसेच त्या सरनाम्यात मांडण्यात आलेले समतेचे तत्व हे संविधानाची आधारशिला आहे, असे सांगत सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांनी सरनाम्यात कोणताही कायदा बदल करू शकत नाही, असा निर्णय १९७३ सालात दिलेला आहे.
आणखी वाचा-शेतकऱ्यांसह स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यानाही मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीने दिलासा द्यावा
‘इंडिया’ म्हणजे ‘भारत’ हे दोन्ही शब्द त्या सरनाम्यातच आहेत. अर्थात, मोदी सरकारचा त्यात बदल करण्याचा इरादा हा फक्त त्या दोन शब्दांपुरताच मर्यादित नाही. त्यांना त्याही पलीकडे जाऊन सरनाम्यात आणखी काही बदल करायचे आहेत. काही अमान्य शब्द त्यांना वगळायचे असून त्यात पसंतीच्या काही नव्या शब्दांची भर ते टाकू इच्छित आहेत. यात मोदी सफल होतात किंवा नाही, हे नजिकच्या काळात दिसेलच. मात्र राज्यघटनेच्या सरनाम्याची मोडतोड करणारे नरेंद्र मोदी हे पहिलेच पंतप्रधान असतील, असे मुळीच नाही. तो पायंडा काँग्रेसच्या राजवटीत इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान असताना पाडलेला आहे. आता त्यांच्याच मळवाटेवर पावले टाकत मोदी हे पुढे निघाले आहेत, हे इथे आवर्जून सांगावे लागेल.
१९७६ सालात इंदिरा गांधी सरकारने आणीबाणीच्या काळात ४२ वी घटनादुरुस्ती केली होती. त्या दुरुस्तीची व्याप्ती इतकी मोठी होती की, तिला त्यावेळी ‘ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन’ किंवा ‘इंदिरा संविधान’ म्हटले गेले होते. संविधानाच्या सरनाम्यातील पहिली छेडछाड ही त्याच काळातली. त्यातील भारताचे वर्णन ‘सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक’ वरून दुरुस्तीनंतर ‘सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक’ असे करण्यात आले. तसेच ‘ राष्ट्राची एकता’ या शब्दापुढे ‘आणि एकात्मता’ या शब्दाची भर घालण्यात आली. खरे तर, सरनाम्यातील प्रत्येक शब्द आणि राज्यघटनेतील सारी कलमे ही संविधान सभेत सांगोपांग आणि विस्तृत चर्चेनंतरच निश्चित करण्यात आलेली आहेत. त्यावेळचा ‘डिबेट’ अभ्यासला तर सरनामा हा राज्यघटनेचे अधिष्ठान आहे. आशय आणि भावार्थाने तो परिपूर्ण असाच आहे, याची खात्री पटते. त्यामुळे इंदिरा गांधी सरकारने सरनाम्यात केलेला बदल हा अनावश्यक होता, हे काँग्रेसजनही अमान्य करू शकत नाहीत.
देशाच्या इतिहासातील ती वादग्रस्त घटनादुरुस्ती ठरली होती. त्या काळात देशात संसदीय लोकशाहीऐवजी ‘अध्यक्षीय लोकशाही’ आणण्याच्या महत्वाकांक्षेने इंदिरा गांधी यांना पछाडले होते. रशिया या मित्र देशाच्या, काँग्रेसमध्ये घुसखोरी केलेल्या काही कम्युनिस्ट नेत्यांच्या आणि डाव्या पक्षांच्या त्या आहारी गेल्या होत्या. गरिबांच्या कैवारी आणि आर्थिक समतेचे राज्य आणू इच्छिणाऱ्या पंतप्रधान असे स्वतःच्या प्रतिमेचे उदात्तीकरण करून एकछत्री अंमल त्या प्रस्थापित करू पाहत होत्या. ‘इंदिरा इज इंडिया’, ‘इंडिया इज इंदिरा’ हे काही काँग्रेस नेत्यांचे त्या काळातील नारे होते. हमखास हुकूमशाहीकडे नेणाऱ्या विभूतीपूजेच्या मार्गाने देशाला पुढे रेटले जात होते. मात्र इंदिरा गांधी यांना त्याची किंमत सत्ता गमावून चुकवावी लागली होती. १९७५ सालातील आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात जनतेचा राष्ट्रीय उठाव झाला होता.
आणखी वाचा-मुत्सद्दी मोदींनी इतिहासापासून शिकायला हवे…
त्यातून १९७७ सालात केंद्रात सत्तेवर आलेल्या ‘जनता सरकार’ ने ४४ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे इंदिरा गांधी यांची ४२ वी घटना दुरुस्ती काही प्रमाणात रद्दबातल करून टाकली, हा इतिहास आहे.पण सरनाम्यात केला गेलेला बदल पूर्ववत करण्याची निकड नंतरच्या काळात कुणाला वाटली नाही. मात्र गेली ५५ वर्षे दुर्लक्षित राहिलेला हा विषय भाजपच्या संकल्पातून हटणे शक्यच नाही.
आणीबाणीविरोधी उठावात सहभागी झालेला ‘संघ परिवार’ आणि तत्कालीन जनसंघ यांनी त्या संघर्षाला कायम ‘स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा’ मानले आहे. त्याच्या आठवणींवर भरभरून बोलताना पंतप्रधान मोदी आणि भाजप नेते कधीच थकत नाहीत. पण त्यांचा विरोध हा इंदिरा गांधी यांच्या अख्ख्या ४२ व्या घटना दुरुस्तीला होता की, फक्त आणीबाणीला आणि राज्यघटनेच्या सरनाम्यात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द घसडून केलेल्या बदलापूरताच सीमित होता, हा प्रश्न विचारावा लागेल.
देशावर आपला एकछत्री अंमल गाजवण्यासाठी ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे इंदिरा गांधी यांना काय साधायचे होते? राष्ट्रपती रबर स्टॅम्प, राज्यघटनेतील बदलांना न्यायालयात आव्हान नको, कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा आणि रीट दाखल करून घेण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारांवर मर्यादा, सरकारला अराष्ट्रीय वाटणारे कार्य करण्याविरोधात लोकसभेत कायदा करण्याचा अधिकार आणि असे कायदे मूलभूत अधिकारांवर गंडांतर आणणारे असले तरीही ते वैध ठरावेत. ‘जनता लाटे’पूर्वीच्या इंदिरा गांधी आणि आताचा सत्ताधारी, शक्तिमान भाजप यांचे इप्सित- मनसुबे समान आहेत की वेगळे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही अध्यक्षीय लोकशाही अभिप्रेत आहे काय? आपले सरकार कुठल्या मार्गाने पुढे जाणार, हे संसदेच्या विशेष अधिवेशनातून ते देशाला सांगतील काय?
( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे कार्यकारिणी सदस्य आहेत.)
divakarshejwal1@gmail.com
