– श्रीराम बनसोड
महापुरुषांचे पुतळे आणि प्रतिमा समाजाला त्यांच्या वैचारिक प्रतिभेची साक्ष देत असतात. पुतळे उभारणे, त्यांच्या जीवनापासून प्रेरणा घेणे ही परंपरा समाजमनाला विकासाकडे घेऊन जाणारी असते. त्यामुळे अनेक महनीय व्यक्तींचे पुतळे भारतात आहेत. विशेषत: तथागत बुद्ध आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे भारतात आणि जगभरातही प्रचंड प्रमाणात आहेत. आधुनिक भारताच्या आजतागायतच्या वाटचालीची आखणी करण्यात विविध क्षेत्रांमध्ये- मग ती रिझर्व्ह बँकेची संकल्पनात्मक पायाभरणी असो की संविधानाचा मसुदा साकार करण्याचे काम असो की वंचितांसाठी शिक्षणसंस्था उभारून शिक्षणाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचे कार्य… डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मोलाचे योगदान असल्यामुळे त्यांचे पुतळे दिवसागणिक वाढतच आहेत, ते अधिक भव्य होत आहेत. वस्ती लहान असो वा मोठी, बाबासाहेबांचे पुतळे मात्र आवर्जून आढळतात. अमेरिकेतील ज्या कोलम्बिया विद्यापीठात डॉ. आंबेडकर शिकले, तेथे तर त्यांचा अर्धपुतळा विराजमान आहेच पण बाबासाहेबांनी ज्या ठिकाणी कधीही भेट दिली नाही, त्याही ठिकाणी बाबासाहेबांचे विचार पोहोचले, याचे प्रतिबिंब पुतळ्यांच्या स्वरूपात दिसून येते. त्यामुळेच संसदेच्या आवारातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा हटवण्याचा विषाद अधिक वाटतो.
भारतीय संसद ही संविधानानुसार निर्माण झाली आहे आणि संविधान निर्मितीत बाबासाहेबांचे योगदान सर्वमान्य आहे. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून देशात लोकशाही मूल्ये रुजवण्याची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांनी समता आणि न्यायासाठी आजन्म लढा दिला, म्हणूनच बाबासाहेबांना समतेचे प्रतिक मानले जाते. जुन्या संसद भवनासमोर असलेला बाबासाहेबांचा पुतळा संवैधानिक मूल्यांची साक्ष देणारा होता. परंतु मोदी सरकारने तो पुतळा फुटकळ तांत्रिक कारणे देऊन दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरीत केला आहे. बाबासाहेबांसह अन्य पुतळ्यांचे एकत्रीकरण करून त्याला ‘प्रेरणाभूमी’ असे नाव दिले आहे. या स्थळाचे उद्घाटन गेल्या रविवारी, १६ जून रोजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते पार पाडण्यात आले.
हेही वाचा – संविधान बदल आणि इतर खरीखोटी कथानके…
‘वास्तविक संसदेतील पुतळे, तैलचित्रे यांचे व्यवस्थापन करणारी एक स्वतंत्र समिती आहे. या समितीची शेवटची बैठक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी झाली. नंतरच्या सहा वर्षांच्या काळात या समितीची एकही बैठक झाली नाही, याचा अर्थ पुतळ्यांच्या स्थलांतरसंबंधी कोणतीही चर्चा या अधिकृत समितीने केलेली नाही. कुणा एका सचिवाने सुचवले आणि सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतला,’ असे गंभीर आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सरकारच्या याबाबतच्या कार्यपद्धतीवर नुकतेच केले आहेत. हे आरोप सरकारने खोडून काढलेले नाहीत. समितीची बैठक गेल्या सहा वर्षांत का झाली नाही, याचे कारणही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अर्थात असा एककल्ली निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
डॉ. आंबेडकरांचा संसदेच्या मुख्य प्रवेशदारासमोरच्या हिरवळीवरील हा पुतळा, २ एप्रिल १९६७ पासून तेथे होता. तत्कालीन राष्ट्रपती आणि गाढे विद्वान डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी या पुतळ्याचे उद्घाटन केले होते. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पुढाकाराने, २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संविधान दिनाचे औचित्य साधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा बॅरिस्टरच्या पोषाखातील पूर्णाकृती पुतळा बसविण्यात आला. याउलट, त्यानंतर अवघ्या सात महिन्यांच्या आत संसदेसमोरील भारतीय संविधानाच्या शिल्पकाराचा पुतळा हटवून तो ५० अन्य पुतळ्यांसोबत दुसरीकडे बसवण्यात आला आहे. सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली अन्य पुतळ्यांच्या रांगेत बाबासाहेबांचा पुतळा बसवणे म्हणजे बाबासाहेबांचा जाणीवपूर्वक केलेला अपमान होय.
हेही वाचा – इतिहास शिक्षक म्हणून माझी भूमिका…
जिथे घटनाकारांचा पुतळा स्थापित केला होता, त्या जागेचे विशेष प्रयोजन होते. आंबेडकर जयंती सारख्या प्रसंगी भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य दिग्गज नेते राष्ट्रनिर्माता डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याला अभिवादन करत होते. इव्हेन्ट आणि चित्रवाणी वाहिन्यांवरील प्रसिद्धी यांवर आधारलेले राजकारण करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना डॉ. आंबेडकरांची स्मृती जपणारा हा अभिवादन सोहळाच नकोसा झाला असल्यास नवल नाही. कारण डॉ. आंबेडकरांची आठवण म्हणजे समतेच्या मूल्याची, संवैधानिक मार्गाची आठवण! खरा इतिहास नष्ट करण्याच्या अशा प्रकारच्या अनेक कृती मोदी सरकारच्या काळात घडल्या आहेत. मोदीच्या काळातच जुनी संसद नजरेआड केली आणि नवीन ‘सेंट्रल व्हिस्टा’साठी खोदाखोद सुरू झाली. नवीन संसदेच्या घुमटावरील अशोक चिन्ह प्रमाणबद्धता डावलून, विकृत स्वरूपात बसवले गेले. गेल्या चार वर्षांत नवीन शिक्षण धोरणातून मनुवादी व्यवस्था लागू करण्याचे षडयंत्र रचले गेले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तर अनंतकुमार हेगडे यांच्यासारख्या माजी केंद्रीय मंत्र्यांकरवी संविधान बदलण्याची भाषा भाजपने केली.
‘राष्ट्रीय नेत्यांचे पुतळे एकत्र ठेवल्याने अभ्यागतांना प्रेरणा मिळेल’ असा सतराव्या लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा युक्तिवाद आहे! नव्या संसदेच्या ‘गज द्वारा’तून पंतप्रधान संसद भवनात प्रवेश करतात, त्यांचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी या जागेचे सुशोभीकरण करण्यात आल्याचे कारण सांगण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या मार्ग प्रशस्तीकरणासाठी महापुरुषाचा पुतळा हलविण्यात येणे, यातून सत्ताधाऱ्यांची द्वेषपूर्ण मानसिकता लक्षात येते. खरे राष्ट्रीय प्रेरणा देणाऱ्या अन्य महनीय व्यक्तींच्या पुतळ्यांपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा संसदेच्या संकुलात असण्याला विशेष महत्व आहे. अन्य महापुरुषांचे महत्व नाकारता येणारे नाहीच, परंतु बाबासाहेबांचा पुतळा इतर ५० पुतळ्यांच्या रांगेत बसवणे म्हणजे त्यांचे संविधान निर्मितीत असलेले योगदान नाकारणे आहे, असा समज झाल्यास नवल नाही. संसदेतून डॉ. आंबेडकरांची स्मृती पुसून सत्ताधाऱ्यांना काय मिळवायचे आहे, हा प्रश्न त्यामुळेच कोणत्याही लोकशाहीप्रेमी नागरिकाच्या मनात उमटू शकतो.
sgbansod16@gmail.com
महापुरुषांचे पुतळे आणि प्रतिमा समाजाला त्यांच्या वैचारिक प्रतिभेची साक्ष देत असतात. पुतळे उभारणे, त्यांच्या जीवनापासून प्रेरणा घेणे ही परंपरा समाजमनाला विकासाकडे घेऊन जाणारी असते. त्यामुळे अनेक महनीय व्यक्तींचे पुतळे भारतात आहेत. विशेषत: तथागत बुद्ध आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे भारतात आणि जगभरातही प्रचंड प्रमाणात आहेत. आधुनिक भारताच्या आजतागायतच्या वाटचालीची आखणी करण्यात विविध क्षेत्रांमध्ये- मग ती रिझर्व्ह बँकेची संकल्पनात्मक पायाभरणी असो की संविधानाचा मसुदा साकार करण्याचे काम असो की वंचितांसाठी शिक्षणसंस्था उभारून शिक्षणाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचे कार्य… डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मोलाचे योगदान असल्यामुळे त्यांचे पुतळे दिवसागणिक वाढतच आहेत, ते अधिक भव्य होत आहेत. वस्ती लहान असो वा मोठी, बाबासाहेबांचे पुतळे मात्र आवर्जून आढळतात. अमेरिकेतील ज्या कोलम्बिया विद्यापीठात डॉ. आंबेडकर शिकले, तेथे तर त्यांचा अर्धपुतळा विराजमान आहेच पण बाबासाहेबांनी ज्या ठिकाणी कधीही भेट दिली नाही, त्याही ठिकाणी बाबासाहेबांचे विचार पोहोचले, याचे प्रतिबिंब पुतळ्यांच्या स्वरूपात दिसून येते. त्यामुळेच संसदेच्या आवारातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा हटवण्याचा विषाद अधिक वाटतो.
भारतीय संसद ही संविधानानुसार निर्माण झाली आहे आणि संविधान निर्मितीत बाबासाहेबांचे योगदान सर्वमान्य आहे. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून देशात लोकशाही मूल्ये रुजवण्याची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांनी समता आणि न्यायासाठी आजन्म लढा दिला, म्हणूनच बाबासाहेबांना समतेचे प्रतिक मानले जाते. जुन्या संसद भवनासमोर असलेला बाबासाहेबांचा पुतळा संवैधानिक मूल्यांची साक्ष देणारा होता. परंतु मोदी सरकारने तो पुतळा फुटकळ तांत्रिक कारणे देऊन दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरीत केला आहे. बाबासाहेबांसह अन्य पुतळ्यांचे एकत्रीकरण करून त्याला ‘प्रेरणाभूमी’ असे नाव दिले आहे. या स्थळाचे उद्घाटन गेल्या रविवारी, १६ जून रोजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते पार पाडण्यात आले.
हेही वाचा – संविधान बदल आणि इतर खरीखोटी कथानके…
‘वास्तविक संसदेतील पुतळे, तैलचित्रे यांचे व्यवस्थापन करणारी एक स्वतंत्र समिती आहे. या समितीची शेवटची बैठक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी झाली. नंतरच्या सहा वर्षांच्या काळात या समितीची एकही बैठक झाली नाही, याचा अर्थ पुतळ्यांच्या स्थलांतरसंबंधी कोणतीही चर्चा या अधिकृत समितीने केलेली नाही. कुणा एका सचिवाने सुचवले आणि सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतला,’ असे गंभीर आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सरकारच्या याबाबतच्या कार्यपद्धतीवर नुकतेच केले आहेत. हे आरोप सरकारने खोडून काढलेले नाहीत. समितीची बैठक गेल्या सहा वर्षांत का झाली नाही, याचे कारणही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अर्थात असा एककल्ली निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
डॉ. आंबेडकरांचा संसदेच्या मुख्य प्रवेशदारासमोरच्या हिरवळीवरील हा पुतळा, २ एप्रिल १९६७ पासून तेथे होता. तत्कालीन राष्ट्रपती आणि गाढे विद्वान डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी या पुतळ्याचे उद्घाटन केले होते. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पुढाकाराने, २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संविधान दिनाचे औचित्य साधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा बॅरिस्टरच्या पोषाखातील पूर्णाकृती पुतळा बसविण्यात आला. याउलट, त्यानंतर अवघ्या सात महिन्यांच्या आत संसदेसमोरील भारतीय संविधानाच्या शिल्पकाराचा पुतळा हटवून तो ५० अन्य पुतळ्यांसोबत दुसरीकडे बसवण्यात आला आहे. सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली अन्य पुतळ्यांच्या रांगेत बाबासाहेबांचा पुतळा बसवणे म्हणजे बाबासाहेबांचा जाणीवपूर्वक केलेला अपमान होय.
हेही वाचा – इतिहास शिक्षक म्हणून माझी भूमिका…
जिथे घटनाकारांचा पुतळा स्थापित केला होता, त्या जागेचे विशेष प्रयोजन होते. आंबेडकर जयंती सारख्या प्रसंगी भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य दिग्गज नेते राष्ट्रनिर्माता डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याला अभिवादन करत होते. इव्हेन्ट आणि चित्रवाणी वाहिन्यांवरील प्रसिद्धी यांवर आधारलेले राजकारण करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना डॉ. आंबेडकरांची स्मृती जपणारा हा अभिवादन सोहळाच नकोसा झाला असल्यास नवल नाही. कारण डॉ. आंबेडकरांची आठवण म्हणजे समतेच्या मूल्याची, संवैधानिक मार्गाची आठवण! खरा इतिहास नष्ट करण्याच्या अशा प्रकारच्या अनेक कृती मोदी सरकारच्या काळात घडल्या आहेत. मोदीच्या काळातच जुनी संसद नजरेआड केली आणि नवीन ‘सेंट्रल व्हिस्टा’साठी खोदाखोद सुरू झाली. नवीन संसदेच्या घुमटावरील अशोक चिन्ह प्रमाणबद्धता डावलून, विकृत स्वरूपात बसवले गेले. गेल्या चार वर्षांत नवीन शिक्षण धोरणातून मनुवादी व्यवस्था लागू करण्याचे षडयंत्र रचले गेले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तर अनंतकुमार हेगडे यांच्यासारख्या माजी केंद्रीय मंत्र्यांकरवी संविधान बदलण्याची भाषा भाजपने केली.
‘राष्ट्रीय नेत्यांचे पुतळे एकत्र ठेवल्याने अभ्यागतांना प्रेरणा मिळेल’ असा सतराव्या लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा युक्तिवाद आहे! नव्या संसदेच्या ‘गज द्वारा’तून पंतप्रधान संसद भवनात प्रवेश करतात, त्यांचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी या जागेचे सुशोभीकरण करण्यात आल्याचे कारण सांगण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या मार्ग प्रशस्तीकरणासाठी महापुरुषाचा पुतळा हलविण्यात येणे, यातून सत्ताधाऱ्यांची द्वेषपूर्ण मानसिकता लक्षात येते. खरे राष्ट्रीय प्रेरणा देणाऱ्या अन्य महनीय व्यक्तींच्या पुतळ्यांपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा संसदेच्या संकुलात असण्याला विशेष महत्व आहे. अन्य महापुरुषांचे महत्व नाकारता येणारे नाहीच, परंतु बाबासाहेबांचा पुतळा इतर ५० पुतळ्यांच्या रांगेत बसवणे म्हणजे त्यांचे संविधान निर्मितीत असलेले योगदान नाकारणे आहे, असा समज झाल्यास नवल नाही. संसदेतून डॉ. आंबेडकरांची स्मृती पुसून सत्ताधाऱ्यांना काय मिळवायचे आहे, हा प्रश्न त्यामुळेच कोणत्याही लोकशाहीप्रेमी नागरिकाच्या मनात उमटू शकतो.
sgbansod16@gmail.com
