महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये मराठ्यांचे प्रमाण एक तृतीयांश आहे. पंजाबमध्ये जाट, गुजरातचे पटेल किंवा आंध्रचे रेड्डी असतात तसेच महाराष्ट्रामधले मराठे हे शेतकरी आहेत. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्त्वामुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून राजकीय सत्ता शेतकरी समुदायांच्याच हातात एकवटली आहे. या समाजाची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे या समाजातील जमीनदार मंडळीना राजकीय सत्ता ताब्यात ठेवणे शक्य झाले आहे.
पंजाबमधील जाट कुटुंबांनी शिक्षणाकडे आवश्यक ते लक्ष दिले. यामुळे ते प्रशासनातील उच्च पदांवर आणि पंजाबमध्ये सशस्त्र दलांमध्ये सहज प्रवेश करू शकले. गुजरातमधल्या पटेल आणि आंध्रमधल्या रेड्डींबाबतही असेच झाले. तो शिकण्याचा उत्साह महाराष्ट्रात मात्र दिसला नाही. मानवी विकासाचा हा पैलू इथल्या ब्राह्मणांनी आत्मसात केला. त्यामुळे प्रशासनात आणि सशस्त्र दलात वरिष्ठ स्तरावर त्यांची उपस्थिती जाणवण्यासारखी आहे.
हेही वाचा – निवडणुकीला पैसा लागतोच, पण तो कुठून येतो, कशावर खर्च होतो, हेही महत्त्वाचे!
शेतीमध्ये काम मिळत नाही असे ग्रामीण महाराष्ट्रातील तरुण लष्करात गेले. शेतात काम करण्यासाठी मजुरांची गरज गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने कमी झाली आहे. त्याचबरोबर आकांक्षाही वाढल्या आहेत. दूरचित्रवाणीने खेड्यापाड्यात प्रवेश केला आहे आणि दूरचित्रवाणीमुळे जवळच्या शहरांमध्ये काय चालले आहे हे याची माहिती मिळते. त्यांच्या गरजांनी नवीन क्षितिजांना स्पर्श केला आहे.
केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरातील ग्रामीण तरुणांसमोर बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी आणि उच्च शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये प्रवेश ही विकासाच्या या टप्प्याला स्वाभाविकपणे जोडणारी आहे. आपल्या राज्यघटनेत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिलेले आहे. समाजातील ‘वर्ण’ व्यवस्थेतील जुने अन्याय दूर करण्यासाठी ते होते.
माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी आणलेल्या मंडल आयोगाने अनुसूचित जाती आणि जमातींव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले. त्यात अनुसूचित जातींना साडेबारा टक्के आरक्षण दिले गेले होते आणि अनुसूचित जमातींना साडेसात टक्के, त्यामुळे २० टक्के सरकारी नोकऱ्या या दोन समूहांकडे गेल्या. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनी अनुसूचित जातींना त्यांच्या संख्येशी संबंधित आणखी टक्केवारी दिली. त्यामुळे त्यांची टक्केवारी २० पेक्षा जास्त झाली. यासंदर्भात शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत जातींनी घेतलेल्या आक्षेपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यातून राखीव जागांसाठी ५० टक्के एवढी कमाल मर्यादा निश्चित केली आणि उर्वरित जागा गुणवत्तेवर स्पर्धा करणाऱ्यांसाठी सोडल्या गेल्या. या ५० टक्के मर्यादेला महाराष्ट्रातील मराठा आणि गुजरातमधील पटेल यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या सामर्थ्यशाली समुदायांनी केलेल्या मागण्यांमधून सतत आव्हान दिले जात आहे. त्यामुळे निर्णयकर्त्यांपुढे काय करायचे हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील धनगर आणि राजस्थानमधील गुज्जर यांसारख्या संख्यात्मकदृष्ट्या नगण्य गटांनीही अशाच मागण्या केल्या आहेत.
लोकसभेची निवडणूक जेमतेम सहा महिन्यांवर आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठ्यांच्या मागणीला सामोरे जाणे राज्य तसेच केंद्रातील सरकारला अवघड जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील मराठा समाज संख्यात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. त्यांचे आंदोलन थोपवणे सोपे नाही. मनोज जरंगे पाटील या फारशा माहीत नसलेल्या कायर्कर्त्याने मराठ्यांना उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी आमरण उपोषण केले. त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी त्यांनी सरकारला मुदतदेखील दिली होती. दोन निवृत्त न्यायाधीशांनी उपोषणाच्या ठिकाणी त्यांची भेट घेतली आणि सरकारला या अवघड परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी वेळ देण्याचे पटवून दिले. त्यानंतर २ जानेवारी २०२४ पर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. त्यावर जरंगे पाटील यांनी २४ डिसेंबर २०२३ ही तारीख दिली आहे. एका अर्थाने त्यांनी सरकारच्या डोक्यावर बंदूक रोखली आहे. पण अडचण अशी आहे की हे सरकार हे ट्रिपल इंजिनचे सरकार आहे. ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा न ओलांडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या मागणीसाठी अडचणीचा ठरू शकतो.
महाराष्ट्र सरकार आपली अडचण दूर करण्यासाठी आणखी एका मार्गाचा म्हणजे इतर मागासवर्गीयांमध्ये मराठ्यांचा समावेश करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करत आहे. जरांगेनी दिलेली मुदत संपेपर्यंत पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात होईल. त्याआधी सरकारला मराठ्यांचे कुणबी या पारंपरिकदृष्ट्या तुलनेत खालच्या वर्गात समायोजन करण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. या वर्गामध्ये अल्पभूधारक आणि भूमिहीन मजुरांचा समावेश आहे. सामान्यतः हे कुणबीदेखील मराठे या वर्गातच मोडतात. भाषावर प्रांतरचनेनंतर मराठवाड्यातील निजामाच्या राजवटीतील पाच मराठी भाषिक जिल्हे महाराष्ट्रात समाविष्ट झाले. तेथे म्हणजे निजामाच्या राजवटीतील अधिकृत नोंदींमध्ये मराठे हा उल्लेखच नाही. तिथे सरसकट सर्वांची कुणबी अशी नोंद आहे. गोव्यातही मी मराठा हा शब्द ऐकला नव्हता. तिथेही कुणबी हाच शब्द सगळ्यांना माहीत होता.
हेही वाचा – राज्यात दुष्काळ तर जाहीर झाला..
आजही महाराष्ट्रातील अनेकांना मराठा आणि कुणबी यामधील फरक नेमकेपणाने सांगता येत नाही. मराठा समजाला आपले वर्गीकरण क्षत्रिय म्हणजेच लढवय्ये म्हणून केले जावे, असे वाटते. या वर्गाचे सामाजिक स्थान तुलनेने वरचे आहे. आजचे सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव, शेतीपुढील समस्या, बेरोजगारी यामुळे काही मराठ्यांना कुणबी म्हणजेच मागासवर्गात स्थान मिळावे असे वाटते, जेणेकरून त्यांनाही आरक्षण मिळेल. क्षत्रिय असल्याची प्रौढी मिळविण्यापेक्षा अर्थार्जन महत्त्वाचे ठरत आहे.
महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजिन सरकारने मराठवाड्यातील मराठ्यांचे कुणबी म्हणून वर्गीकरण सुरू केले आहे. निजामाच्या राजवटीत हे सहज शक्य होते, कारण त्या काळात सर्व मराठ्यांचा उल्लेख कुणबी म्हणूनच केला जात असे. असे वर्गीकरण पश्चिम महाराष्ट्रात स्वीकारले जाईल की नाही, हा मोठाच प्रश्न आहे. स्वत:ला कुणबी म्हणवणे हे हिंदू धर्मातील सामाजिक स्तरांत एक पायरी खाली उतरल्यासारखे वाटून अनेकांचा अभिमान दुखावला जाऊ शकतो. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. अनेकदा राजकीय पक्ष अशा रणनीतीला बळी पडतात. तसे झाल्यास त्याचे समाजात कसे पडसाद उमटतील, हे आताच सांगता येणे कठीण आहे.
पंजाबमधील जाट कुटुंबांनी शिक्षणाकडे आवश्यक ते लक्ष दिले. यामुळे ते प्रशासनातील उच्च पदांवर आणि पंजाबमध्ये सशस्त्र दलांमध्ये सहज प्रवेश करू शकले. गुजरातमधल्या पटेल आणि आंध्रमधल्या रेड्डींबाबतही असेच झाले. तो शिकण्याचा उत्साह महाराष्ट्रात मात्र दिसला नाही. मानवी विकासाचा हा पैलू इथल्या ब्राह्मणांनी आत्मसात केला. त्यामुळे प्रशासनात आणि सशस्त्र दलात वरिष्ठ स्तरावर त्यांची उपस्थिती जाणवण्यासारखी आहे.
हेही वाचा – निवडणुकीला पैसा लागतोच, पण तो कुठून येतो, कशावर खर्च होतो, हेही महत्त्वाचे!
शेतीमध्ये काम मिळत नाही असे ग्रामीण महाराष्ट्रातील तरुण लष्करात गेले. शेतात काम करण्यासाठी मजुरांची गरज गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने कमी झाली आहे. त्याचबरोबर आकांक्षाही वाढल्या आहेत. दूरचित्रवाणीने खेड्यापाड्यात प्रवेश केला आहे आणि दूरचित्रवाणीमुळे जवळच्या शहरांमध्ये काय चालले आहे हे याची माहिती मिळते. त्यांच्या गरजांनी नवीन क्षितिजांना स्पर्श केला आहे.
केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरातील ग्रामीण तरुणांसमोर बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी आणि उच्च शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये प्रवेश ही विकासाच्या या टप्प्याला स्वाभाविकपणे जोडणारी आहे. आपल्या राज्यघटनेत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिलेले आहे. समाजातील ‘वर्ण’ व्यवस्थेतील जुने अन्याय दूर करण्यासाठी ते होते.
माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी आणलेल्या मंडल आयोगाने अनुसूचित जाती आणि जमातींव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले. त्यात अनुसूचित जातींना साडेबारा टक्के आरक्षण दिले गेले होते आणि अनुसूचित जमातींना साडेसात टक्के, त्यामुळे २० टक्के सरकारी नोकऱ्या या दोन समूहांकडे गेल्या. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनी अनुसूचित जातींना त्यांच्या संख्येशी संबंधित आणखी टक्केवारी दिली. त्यामुळे त्यांची टक्केवारी २० पेक्षा जास्त झाली. यासंदर्भात शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत जातींनी घेतलेल्या आक्षेपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यातून राखीव जागांसाठी ५० टक्के एवढी कमाल मर्यादा निश्चित केली आणि उर्वरित जागा गुणवत्तेवर स्पर्धा करणाऱ्यांसाठी सोडल्या गेल्या. या ५० टक्के मर्यादेला महाराष्ट्रातील मराठा आणि गुजरातमधील पटेल यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या सामर्थ्यशाली समुदायांनी केलेल्या मागण्यांमधून सतत आव्हान दिले जात आहे. त्यामुळे निर्णयकर्त्यांपुढे काय करायचे हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील धनगर आणि राजस्थानमधील गुज्जर यांसारख्या संख्यात्मकदृष्ट्या नगण्य गटांनीही अशाच मागण्या केल्या आहेत.
लोकसभेची निवडणूक जेमतेम सहा महिन्यांवर आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठ्यांच्या मागणीला सामोरे जाणे राज्य तसेच केंद्रातील सरकारला अवघड जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील मराठा समाज संख्यात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. त्यांचे आंदोलन थोपवणे सोपे नाही. मनोज जरंगे पाटील या फारशा माहीत नसलेल्या कायर्कर्त्याने मराठ्यांना उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी आमरण उपोषण केले. त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी त्यांनी सरकारला मुदतदेखील दिली होती. दोन निवृत्त न्यायाधीशांनी उपोषणाच्या ठिकाणी त्यांची भेट घेतली आणि सरकारला या अवघड परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी वेळ देण्याचे पटवून दिले. त्यानंतर २ जानेवारी २०२४ पर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. त्यावर जरंगे पाटील यांनी २४ डिसेंबर २०२३ ही तारीख दिली आहे. एका अर्थाने त्यांनी सरकारच्या डोक्यावर बंदूक रोखली आहे. पण अडचण अशी आहे की हे सरकार हे ट्रिपल इंजिनचे सरकार आहे. ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा न ओलांडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या मागणीसाठी अडचणीचा ठरू शकतो.
महाराष्ट्र सरकार आपली अडचण दूर करण्यासाठी आणखी एका मार्गाचा म्हणजे इतर मागासवर्गीयांमध्ये मराठ्यांचा समावेश करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करत आहे. जरांगेनी दिलेली मुदत संपेपर्यंत पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात होईल. त्याआधी सरकारला मराठ्यांचे कुणबी या पारंपरिकदृष्ट्या तुलनेत खालच्या वर्गात समायोजन करण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. या वर्गामध्ये अल्पभूधारक आणि भूमिहीन मजुरांचा समावेश आहे. सामान्यतः हे कुणबीदेखील मराठे या वर्गातच मोडतात. भाषावर प्रांतरचनेनंतर मराठवाड्यातील निजामाच्या राजवटीतील पाच मराठी भाषिक जिल्हे महाराष्ट्रात समाविष्ट झाले. तेथे म्हणजे निजामाच्या राजवटीतील अधिकृत नोंदींमध्ये मराठे हा उल्लेखच नाही. तिथे सरसकट सर्वांची कुणबी अशी नोंद आहे. गोव्यातही मी मराठा हा शब्द ऐकला नव्हता. तिथेही कुणबी हाच शब्द सगळ्यांना माहीत होता.
हेही वाचा – राज्यात दुष्काळ तर जाहीर झाला..
आजही महाराष्ट्रातील अनेकांना मराठा आणि कुणबी यामधील फरक नेमकेपणाने सांगता येत नाही. मराठा समजाला आपले वर्गीकरण क्षत्रिय म्हणजेच लढवय्ये म्हणून केले जावे, असे वाटते. या वर्गाचे सामाजिक स्थान तुलनेने वरचे आहे. आजचे सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव, शेतीपुढील समस्या, बेरोजगारी यामुळे काही मराठ्यांना कुणबी म्हणजेच मागासवर्गात स्थान मिळावे असे वाटते, जेणेकरून त्यांनाही आरक्षण मिळेल. क्षत्रिय असल्याची प्रौढी मिळविण्यापेक्षा अर्थार्जन महत्त्वाचे ठरत आहे.
महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजिन सरकारने मराठवाड्यातील मराठ्यांचे कुणबी म्हणून वर्गीकरण सुरू केले आहे. निजामाच्या राजवटीत हे सहज शक्य होते, कारण त्या काळात सर्व मराठ्यांचा उल्लेख कुणबी म्हणूनच केला जात असे. असे वर्गीकरण पश्चिम महाराष्ट्रात स्वीकारले जाईल की नाही, हा मोठाच प्रश्न आहे. स्वत:ला कुणबी म्हणवणे हे हिंदू धर्मातील सामाजिक स्तरांत एक पायरी खाली उतरल्यासारखे वाटून अनेकांचा अभिमान दुखावला जाऊ शकतो. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. अनेकदा राजकीय पक्ष अशा रणनीतीला बळी पडतात. तसे झाल्यास त्याचे समाजात कसे पडसाद उमटतील, हे आताच सांगता येणे कठीण आहे.
