लोकसंख्येचे आकडे समजून घेताना…

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने प्रकाशित केलेल्या लोकसंख्येच्या अहवालाची बातमी (लोकसत्ता, १० मे २०२४) वाचली. २०१५ सालची लोकसंख्येसंबंधीची आकडेवारी वापरून तब्बल नऊ वर्षांनी (मधली २०२१ ची जनगणना झाली नसताना) अर्धी निवडणूक पार पडल्यावर असा अहवाल प्रकाशित करणे हे भुवया उंचावणारे असले, तरी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत आणि निवडणुकांच्या प्रचारात त्याचे फारसे आश्चर्य वाटत नाही. मात्र, माध्यमांनीही त्याची बातमी देताना काही भान बाळगले पाहिजे व इतरत्र उपलब्ध असलेली माहितीही पुरवली पाहिजे.

आणखी वाचा

मावळतीचे मोजमाप: अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न; राज्यातील अल्पसंख्यांकांच्या समस्यांबद्दल विधानसभा उदासीन

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील सरकारी बांधकामे ठप्प, ही आहेत कारणे

मावळतीचे मोजमाप: महिला-बालकल्याण; लोकसंख्येत निम्म्या असलेल्या महिलांच्या विकासाबाबत निव्वळ चर्चा

“हिंदूंमध्ये फूट, हे काँग्रेसचे धोरण”, पंतप्रधानांचे टीकास्त्र; निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील अनेक प्रकल्पांचे लोकार्पण

मावळतीचे मोजमाप: शिक्षण; प्रश्नांच्या संख्येत घट, समस्या कायम

भूतकाळाच्या चष्म्यातून…बेशिस्तीचे वळणावर ‘शिस्तबद्ध’ पक्ष

जनाधार घटल्याने बौद्ध समाजाला ‘वंचित’ची हाक

बातमीत असं म्हटलं आहे, की हिंदूंची लोकसंख्या १९५० ते २०१५ या काळात ७.८२ टक्क्यांनी घटली, तर मुस्लिमांची लोकसंख्या त्याच काळात ४३.१५ टक्क्यांनी वाढली. वास्तविक, ही आकडेवारी लोकसंख्येसंबंधी नसून लोकसंख्येतील त्या त्या धर्माच्या वाट्याविषयी आहे. १९५१ च्या जनगणनेनुसार भारतात हिंदूंची संख्या साधारण ३०.४ कोटी होती, तर मुस्लिमांची संख्या साधारण ३.५ कोटी होती. २०११ मध्ये या संख्या अनुक्रमे ९६.६ कोटी आणि १७.२ कोटी होत्या. म्हणजे लोकसंख्या कुणाचीच घटलेली नाही, तर हिंदूंचा लोकसंख्येतील वाटा घटला आहे.

अनेक माध्यमांमधून आपल्यावर येऊन आदळणारी माहिती आपण तपासून घेतोच असं नाही. अनेकदा या माहितीतून होणारा अपप्रचार आणि निवडणूक प्रचारादरम्यानची काही भाषणे पाहता या आकडेवारीतून दोन गोष्टींचा बागुलबुवा उभा केला जातो. (१) मुस्लीम समुदायात अपत्यसंख्या हिंदूंपेक्षा कैकपट जास्त आहे आणि (२) त्यामुळे हिंदूंची टक्केवारी अशीच घटत जाऊन एक दिवस हा देश मुस्लीमबहुल होईल. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट आहे की हिंदू आणि मुस्लीम यांच्या लोकसंख्येतील तफावत १९५१ पासून आजतागायत वाढतच गेली आहे. आता यासंबंधीची काही इतर आकडेवारी पाहू.

हेही वाचा >>>मतपेटीसाठी लोकसंख्येचा बागुलबुवा

एकूण जन्माला येणारी मुले आणि ज्यांना मुलं होऊ शकतात अशा स्त्रियांची संख्या यांचं गुणोत्तर म्हणजे जननदर. थोडक्यात, एका स्त्रीमागे असणारी सरासरी अपत्यसंख्या त्यावरून कळते. हा जगभर वापरला जाणारा निकष आहे. हा दर दोन असला, की लोकसंख्या स्थिर राहते. दोनहून जास्त असेल तर वाढत जाते, दोनपेक्षा कमी असल्यास कमी होत जाते. देशातली धर्मानुसार जनन दराची आकडेवारी पाहिली, तर काय दिसतं? एका हिंदू स्त्रीला १९९२ मध्ये भारतात सरासरी ३.३ मुलं होत होती, तर एका मुस्लीम स्त्रीला सरासरी ४.४ मुलं होत होती. २०१५ मध्ये हे जनन दर अनुक्रमे २.१ आणि २.६ होते. २०१५ नंतरही हा कल तसाच राहिला असून २०१९-२१ च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार हे जनन दर अनुक्रमे १.९४ आणि २.३६ होते. तात्पर्य, १९९२ ते २०२१ या काळात मुस्लीम समुदायातला जनन दर जास्त वेगाने म्हणजे ४६ टक्क्यांनी घटला, तर हिंदूंमधला जनन दर ४१ टक्क्यांनी घटला. हिंदू आणि मुस्लीम यांच्या जनन दरामध्ये १९९२ साली (४.४ – ३.३ =) १.१ चा फरक होता, तो आता (२.३६ – १.९४ =) ०.४२ वर आला आहे. भारतातील सर्वच धर्मांच्या जनन दरांत घट झाली आहे. परिणामी, सर्वच धर्मांच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावला आहे. (स्रोत: प्यू रीसर्च सेंटर)

लोकसंख्या वाढीच्या वेगाचा संबंध धर्माशी किती आहे, हा प्रश्न जागतिक पातळीवर हान्स रॉसलिंग यांनी तपासला. त्यांचा व्हिडीओ ‘रिलिजन अँड बेबीज’ यूट्युबवर उपलब्ध आहे. त्यात त्यांनी दोन निष्कर्ष काढले आहेत – (१) जगाची लोकसंख्या एका काळानंतर स्थिर राहील आणि (२) लोकसंख्या वाढीच्या वेगाचा संबंध धर्माशी नसून शैक्षणिक-आर्थिक-सामाजिक मागासलेपणाशी आहे. स्त्रियांमधली निरक्षरता, कुटुंबनियोजन व गर्भनिरोधकांबद्दलचे अज्ञान याच्याशी त्याचा थेट संबंध आहे. हिंदूंमधला जननदर कमी होत असला, तरी हिंदूंमधल्या मागास राहिलेल्या समुदायांत तो सरासरीपेक्षा जास्त आहे याकडे राम पुनियानी यांनी त्यांच्या एका लेखात लक्ष वेधले आहे. जनन दराची राज्यवार आकडेवारी पाहिली, तर अनेक राज्यांत हा जनन दर दोनच्या जवळ गेला आहे. तुलनेने प्रगत राज्यांत हा दर दोनच्या खालीही आहे. त्याच वेळेस बिहारमध्ये हा दर सर्वाधिक (३.०) आहे. ही आकडेवारीही आर्थिक मागासलेपणाकडे निर्देश करणारी आहे.

‘पण, पण, पण…’ म्हणत शंका काढण्यासाठी यात बहुपत्नित्वाविषयी काही म्हटले नाही, असाही मुद्दा शंकासुर काढतीलच. तर त्यांच्या माहितीकरता, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार काढलेल्या निष्कर्षांनुसार भारतातील बहुपत्नित्वाचे प्रमाण एकुणातच खूप घटले असून ते आता सरासरी १.४ आहे. आणि ही प्रथा सर्वच धर्मांत आहे. (कायदेशीर असो वा नसो!) मुस्लिमांत हे प्रमाण १.९ आहे, तर हिंदूंमध्ये १.३ आहे. अनुसूचित जमातींमध्ये हे प्रमाण २.४ आहे. इथेही ज्या महिलांनी आपल्या नवऱ्याने एकाहून अधिक महिलांशी विवाह केला आहे असे सांगितले, त्यांच्यात अशिक्षित वा अल्पशिक्षित महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. (संदर्भ, ‘द प्रिंट’, १८ मे २०२३, https:// theprint. in/ india/ its- not- just- muslims- who- have- multiple- wives- in- india- but- practice- has- declined- across- faiths/1578799/? amp) त्यामुळे या शंकेचे निरसनही आपले पूर्वग्रह बाजूला ठेवून करणे श्रेयस्कर!

हेही वाचा >>>शिष्यपणे मेळविले, गुरुपणे सांडिले…

लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याकरता शिक्षणाच्या संधी आणि दर्जा (खासकरून स्त्रियांसाठी) वाढवणे, लैंगिक आरोग्याविषयी जनजागृती करणे, आरोग्यसेवा सर्वांकरता स्वस्तात (अगदी मोफतही) उपलब्ध असणे, आर्थिक-सामाजिक मागासलेपण दूर करणे, तसेच मूल हवे किंवा नको हे ठरवण्याची स्वायत्तता स्त्रियांना असणे हे गरजेचे आहे. त्याकरता आर्थिक-सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण आणि त्यानुसार मागास घटकांकरता न्याय्य धोरणांची निश्चिती आवश्यक आहे. धर्माधर्मांत नाहक तेढ निर्माण करणे नव्हे. आपल्याकडे येणारी माहिती, आकडेवारी समजून घेणे, ती तपासून पाहणे, स्वत: इंटरनेटवर त्यासंबंधीची माहिती गोळा करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यातूनच समाजात तेढ निर्माण करण्याचे खोडसाळ प्रयत्न हाणून पाडणे शक्य होईल.

लेखकद्वय आयटी इंजिनीयर आहेत.

nimishsane@gmail.com

abhijitbhopale@gmail.com