मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी गेले सुमारे दशकभर सुरू असलेल्या संघर्षाला अखेर ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी यश मिळाले. या निर्णयाचे श्रेय घेण्याची धडपड राजकारण्यांनी सुरू केली, तर ‘मराठी शाळांकडे दुर्लक्षच होत आहे’ ही खंत मराठीप्रेमींनी या बातमीनंतर पुन्हा नव्या तीव्रतेने व्यक्त केली. या विषयावर अनेकांनी अनेक वेळा लिहले आहे परंतु त्यावर ठोस असे सकारात्मक निर्णय झाल्याचे अद्यापही दिसून येत नाही. कारण खरा मुद्दा मराठी शाळांच्या दर्जाचा आणि बिकट परिस्थितीचा आहे. भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून घेतला जातो परंतु राज्यातील ज्या मराठी शाळा आहेत त्यांच्या दर्जाचे काय ? शाळांच्या दर्जासाठी कोण एवढा संघर्ष करणार ?
पालकांचा कल खासगी शाळांकडे वाढत आहे याची कारणे दर्जाशीच संबंधित असल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांना ने आण करण्यासाठी बस ची व्यवस्था, डिजिटल वर्ग, संगणक, बसण्यासाठी बाकांची सुविधा, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, शिक्षणाची चांगली सोय यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. याउलट, अनेक मराठी शाळांच्या इमारती पासून शिक्षणापर्यंत मूलभूत गोष्टींचा दर्जा ढासळलेला आहे. मराठी शाळांमधील शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर काही गोष्टी निदर्शनास आल्या.
(१) पिण्यायोग्य स्वच्छ पाण्याची सोय उपलब्ध नाही – शिक्षणाच्या मूलभूत हक्क कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयीसुविधा असणे आवश्यक आहे परंतु अनेक शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची काहीही सुविधा उपलब्ध नाही. शहरातील व गावातील मोजक्याच शाळांमध्ये ‘आर.ओ’ ची सुविधा उपलब्ध आहे. या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत, तर ग्रामीण भागामध्ये पाणीपुरवठा योजनेद्वारे पाण्याची सोय केली जाते. पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची सोय नसलेल्या शाळांमधील मुलांना एक तर घरून पाणी आणावे लागते, नाही तर पाणी न पिता शाळेत बसावे लागते. एक प्रकारे शाळांकडून विद्यार्थ्यांना मोठी शिक्षाच मिळत आहे. आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे पालन शाळेकडून केले जात नाही.
हेही वाचा: भारतात एवढे फुकट देऊनही… भुकेचा प्रश्न गंभीरच
(२) स्वच्छतागृहांची दुरवस्था – विद्यार्थी ज्या शाळेत शिकतात त्या शाळेचा परिसर व तेथील स्वच्छतागृहे स्वच्छ असणे शालेय विद्यर्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तरीही अनेक शाळांमध्ये स्वच्छतगृहे नाहीत, किंवा आहेत त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आणि भयावह आहे. काही ठिकाणी स्वच्छता गृहांची दारे तुटलेली आहेत, वरचे छत जागेवर नाही, सभोवताली कचऱ्याचे ढीग उकिरडे झालेले आहेत, उग्र वास आणि पाण्याच्या आणि स्वच्छतेच्या अभावामुळे घाणीचे साम्राज्य माजलेले दिसून येते. अशा दुरवस्था झालेल्या स्वच्छता गृहांमुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा वापर करण्यास असुरक्षित आणि नकोसे वाटते, या मुळे विद्यार्थ्यांना मूत्रविकार, त्वचाविकार अशा प्रकारचे अनेक आजार जडण्याचा धोका संभवतो. ज्या ठिकाणी स्वच्छतागृहे उपलब्ध आहेत ती शाळेपासून लांब आहेत.
(३) विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था – बऱ्याच मराठी शाळांमध्ये आजही बसण्यासाठी बाकांची उपलब्धता नाही, विद्यार्थी आजही जमिनीवर बसूनच शिकतात. मी स्वतः २००१ – २००४ मध्ये ज्या जिल्हा परिषद शाळेत शिकलो त्या शाळेत आजही २०२४ मध्ये विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाकांची व्यवस्था उपलब्ध नाही. यातूनच आपल्याला मराठी शाळांचा विकास आणि मराठी भाषेवरील आपले प्रेम दिसून येते. सरकार शाळांना मूलभूत गोष्टी जर उपलब्ध करून देत नसेल तर, पालकही अशा शाळांकडे दुर्लक्ष करतात.
(४) डिजिटल शाळा उपक्रमाची दुरवस्था – सरकारने शाळा डिजिटल करण्यासाठी अनेक शाळांना लोकवर्गणीतून आणि सरकारी मदतीतून संगणक आणि प्रोजेक्टर उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले परंतु हा निर्णय प्रभावीपणे राबविला गेलेला दिसून येत नाही. काही शाळांमध्ये संगणक प्रणाली आहे परंतु वीज उपलब्ध नाही, कुठे वीज पुरवठा आहे परंतु संगणक उपलब्ध नाही, तर काही ठिकाणी वीज आणि संगणक उपलब्ध आहे परंतु त्याला चालवण्यासाठी आणि शिकवण्यासाठी शिक्षकांचे तेवढे प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे सर्व संगणक आणि प्रोजेक्टर धूळ खात पडले आहेत. आजही काही शाळांना वीज जोडणी उपलब्ध नाही, आकडे टाकून शाळांमध्ये वीज वापरली जाते. या डिजिटल युगात आपण कसे विद्यार्थी तयार करणार आहोत याचा विचार व्हायला पाहिजे, आणि धूळ खात पडलेल्या संगणकावरील धूळ झाडून विद्यार्थी डिजिटल साक्षर केले पाहिजेत.
हेही वाचा : सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता?
(५) शाळेच्या इमारतींची अवस्था – मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासाठी विविध संकल्पना राबवून दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शाळांचा विकास आराखडा बनवला जातो तो फक्त कागदावरच दिसून येतो. वास्तविक दुरुस्ती आणि देखभाली अभावी शाळांच्या- वर्गखोल्यांच्या छतातूनही पावसाळ्यात गळती सुरू झालेली दिसून येते. अनेक शाळांच्या इमारतीचे बांधकाम कालबाह्य झाल्याने दुरवस्था झाली आहे. काही ठिकाणी छताचे प्लास्टर निघाले आहे, भिंतींना तडे गेलेले आहेत, रंग काम खराब झाले आहे, तडे, रंग गेलेले फळे त्यावरच विद्यार्थ्यांना शिकवले जाते. फुटलेले छत, मोडकळीस आलेल्या खिडक्या, दरवाजे, मोडकळीस आलेल्या वर्ग खोल्या, गळकी छते, चिरलेले पत्रे, संरक्षण भिंतीचा अभाव, स्वच्छता गृहांची मोडतोड. आशा शाळांमधून आपण आपले भविष्य घडवणार आहोत का ? या शाळांतील भौतिक सुविधा ‘सुसह्य’ म्हणाव्यात अशा तरी आहेत का?
शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ च्या तरतुदीनुसार शाळांमध्ये अत्यावश्यक मूलभूत सुविधा असणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक शिक्षकासाठी वर्गखोली, मुलामुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, अपंगांच्या साेयीसाठी रॅम्प, संरक्षणभिंत, मध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकगृह, खेळाचे मैदान या किमान सुविधांचा यामध्ये समावेश आहे. परंतु या सर्व भौतिक सुविधांच्या अभावामुळेच विद्यार्थ्यांची संख्या मराठी शाळांमधून कमी होत आहे. सरकारच्या नकारात्मकतेमुळे आणि पालकांच्या निरुत्साही पणामुळे मराठी शाळांची दुरवस्था वाढत चालली आहे. यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत चालल्या, तुकड्या कमी होत चालल्या आहेत, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. खासगी शाळा आवाच्या-सव्वा फी आकारत असल्या तरी पालक आपल्या मुलाच्या भविष्यासाठी पोटाला चिमटा काढून खासगी शाळा आणि शिकवण्याकडे वळत आहेत.
हेही वाचा : बिनबंदुकीचा नक्षलवादी- नायक की खलनायक?
आज मराठी शाळांना सरकारच्या सकारात्मक धोरणाची आणि पालकांच्याही जागरुकतेची गरज आहे. मराठीचा अभिमान फक्त मनात बाळगून जमणार नाही तो अभिमान आपल्या मुलाला मराठी शाळेत प्रवेश देऊन वाढवला पाहिजे. कारण भाषा शिकणारेच नसतील आपल्या भाषेचा अभिजात दर्जा आणि पाली वा संस्कृतचा अभिजात दर्जा यांत फरक काय राहील?
akshay111shelake@gmail.com
पालकांचा कल खासगी शाळांकडे वाढत आहे याची कारणे दर्जाशीच संबंधित असल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांना ने आण करण्यासाठी बस ची व्यवस्था, डिजिटल वर्ग, संगणक, बसण्यासाठी बाकांची सुविधा, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, शिक्षणाची चांगली सोय यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. याउलट, अनेक मराठी शाळांच्या इमारती पासून शिक्षणापर्यंत मूलभूत गोष्टींचा दर्जा ढासळलेला आहे. मराठी शाळांमधील शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर काही गोष्टी निदर्शनास आल्या.
(१) पिण्यायोग्य स्वच्छ पाण्याची सोय उपलब्ध नाही – शिक्षणाच्या मूलभूत हक्क कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयीसुविधा असणे आवश्यक आहे परंतु अनेक शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची काहीही सुविधा उपलब्ध नाही. शहरातील व गावातील मोजक्याच शाळांमध्ये ‘आर.ओ’ ची सुविधा उपलब्ध आहे. या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत, तर ग्रामीण भागामध्ये पाणीपुरवठा योजनेद्वारे पाण्याची सोय केली जाते. पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची सोय नसलेल्या शाळांमधील मुलांना एक तर घरून पाणी आणावे लागते, नाही तर पाणी न पिता शाळेत बसावे लागते. एक प्रकारे शाळांकडून विद्यार्थ्यांना मोठी शिक्षाच मिळत आहे. आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे पालन शाळेकडून केले जात नाही.
हेही वाचा: भारतात एवढे फुकट देऊनही… भुकेचा प्रश्न गंभीरच
(२) स्वच्छतागृहांची दुरवस्था – विद्यार्थी ज्या शाळेत शिकतात त्या शाळेचा परिसर व तेथील स्वच्छतागृहे स्वच्छ असणे शालेय विद्यर्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तरीही अनेक शाळांमध्ये स्वच्छतगृहे नाहीत, किंवा आहेत त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आणि भयावह आहे. काही ठिकाणी स्वच्छता गृहांची दारे तुटलेली आहेत, वरचे छत जागेवर नाही, सभोवताली कचऱ्याचे ढीग उकिरडे झालेले आहेत, उग्र वास आणि पाण्याच्या आणि स्वच्छतेच्या अभावामुळे घाणीचे साम्राज्य माजलेले दिसून येते. अशा दुरवस्था झालेल्या स्वच्छता गृहांमुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा वापर करण्यास असुरक्षित आणि नकोसे वाटते, या मुळे विद्यार्थ्यांना मूत्रविकार, त्वचाविकार अशा प्रकारचे अनेक आजार जडण्याचा धोका संभवतो. ज्या ठिकाणी स्वच्छतागृहे उपलब्ध आहेत ती शाळेपासून लांब आहेत.
(३) विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था – बऱ्याच मराठी शाळांमध्ये आजही बसण्यासाठी बाकांची उपलब्धता नाही, विद्यार्थी आजही जमिनीवर बसूनच शिकतात. मी स्वतः २००१ – २००४ मध्ये ज्या जिल्हा परिषद शाळेत शिकलो त्या शाळेत आजही २०२४ मध्ये विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाकांची व्यवस्था उपलब्ध नाही. यातूनच आपल्याला मराठी शाळांचा विकास आणि मराठी भाषेवरील आपले प्रेम दिसून येते. सरकार शाळांना मूलभूत गोष्टी जर उपलब्ध करून देत नसेल तर, पालकही अशा शाळांकडे दुर्लक्ष करतात.
(४) डिजिटल शाळा उपक्रमाची दुरवस्था – सरकारने शाळा डिजिटल करण्यासाठी अनेक शाळांना लोकवर्गणीतून आणि सरकारी मदतीतून संगणक आणि प्रोजेक्टर उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले परंतु हा निर्णय प्रभावीपणे राबविला गेलेला दिसून येत नाही. काही शाळांमध्ये संगणक प्रणाली आहे परंतु वीज उपलब्ध नाही, कुठे वीज पुरवठा आहे परंतु संगणक उपलब्ध नाही, तर काही ठिकाणी वीज आणि संगणक उपलब्ध आहे परंतु त्याला चालवण्यासाठी आणि शिकवण्यासाठी शिक्षकांचे तेवढे प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे सर्व संगणक आणि प्रोजेक्टर धूळ खात पडले आहेत. आजही काही शाळांना वीज जोडणी उपलब्ध नाही, आकडे टाकून शाळांमध्ये वीज वापरली जाते. या डिजिटल युगात आपण कसे विद्यार्थी तयार करणार आहोत याचा विचार व्हायला पाहिजे, आणि धूळ खात पडलेल्या संगणकावरील धूळ झाडून विद्यार्थी डिजिटल साक्षर केले पाहिजेत.
हेही वाचा : सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता?
(५) शाळेच्या इमारतींची अवस्था – मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासाठी विविध संकल्पना राबवून दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शाळांचा विकास आराखडा बनवला जातो तो फक्त कागदावरच दिसून येतो. वास्तविक दुरुस्ती आणि देखभाली अभावी शाळांच्या- वर्गखोल्यांच्या छतातूनही पावसाळ्यात गळती सुरू झालेली दिसून येते. अनेक शाळांच्या इमारतीचे बांधकाम कालबाह्य झाल्याने दुरवस्था झाली आहे. काही ठिकाणी छताचे प्लास्टर निघाले आहे, भिंतींना तडे गेलेले आहेत, रंग काम खराब झाले आहे, तडे, रंग गेलेले फळे त्यावरच विद्यार्थ्यांना शिकवले जाते. फुटलेले छत, मोडकळीस आलेल्या खिडक्या, दरवाजे, मोडकळीस आलेल्या वर्ग खोल्या, गळकी छते, चिरलेले पत्रे, संरक्षण भिंतीचा अभाव, स्वच्छता गृहांची मोडतोड. आशा शाळांमधून आपण आपले भविष्य घडवणार आहोत का ? या शाळांतील भौतिक सुविधा ‘सुसह्य’ म्हणाव्यात अशा तरी आहेत का?
शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ च्या तरतुदीनुसार शाळांमध्ये अत्यावश्यक मूलभूत सुविधा असणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक शिक्षकासाठी वर्गखोली, मुलामुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, अपंगांच्या साेयीसाठी रॅम्प, संरक्षणभिंत, मध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकगृह, खेळाचे मैदान या किमान सुविधांचा यामध्ये समावेश आहे. परंतु या सर्व भौतिक सुविधांच्या अभावामुळेच विद्यार्थ्यांची संख्या मराठी शाळांमधून कमी होत आहे. सरकारच्या नकारात्मकतेमुळे आणि पालकांच्या निरुत्साही पणामुळे मराठी शाळांची दुरवस्था वाढत चालली आहे. यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत चालल्या, तुकड्या कमी होत चालल्या आहेत, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. खासगी शाळा आवाच्या-सव्वा फी आकारत असल्या तरी पालक आपल्या मुलाच्या भविष्यासाठी पोटाला चिमटा काढून खासगी शाळा आणि शिकवण्याकडे वळत आहेत.
हेही वाचा : बिनबंदुकीचा नक्षलवादी- नायक की खलनायक?
आज मराठी शाळांना सरकारच्या सकारात्मक धोरणाची आणि पालकांच्याही जागरुकतेची गरज आहे. मराठीचा अभिमान फक्त मनात बाळगून जमणार नाही तो अभिमान आपल्या मुलाला मराठी शाळेत प्रवेश देऊन वाढवला पाहिजे. कारण भाषा शिकणारेच नसतील आपल्या भाषेचा अभिजात दर्जा आणि पाली वा संस्कृतचा अभिजात दर्जा यांत फरक काय राहील?
akshay111shelake@gmail.com
