अर्वाचीन किंवा आधुनिक काळातील भारतात राजकीय विचारवंतांची परंपरा १८७० ते १९६० च्या दशकांपर्यंत जिवंत होती, ही परंपरा पुढे आटत गेली आणि आजघडीला सैद्धान्तिक राजकीय विचार मांडणाऱ्यांची कमतरता आपल्या देशात आहे, असे मत मी जाहीरपणे मांडले आहे. लक्षात घ्या- अभाव नाही- पण कमतरता नक्की आहे. ती कशामुळे, याचा ऊहापोह करण्याआधी ‘राजकीय विचारवंत’ म्हणजे काय, हेही स्पष्ट करावे लागेल. दैनंदिन राजकीय भाष्य लिहिणारे, एखाद्या विचारधारेच्या चष्म्यातून टीका करणारे किंवा विशिष्ट धोरणात्मक आग्रह धरणारे हे अर्थातच राजकीय विचारवंत नव्हेत- असे का, हे उमगण्यासाठी मुळात राजकीय विचार म्हणजे काय हेही समजून घ्यावे लागेल. त्यासाठी तीन प्रश्न उपयोगी पडतील.
आपल्याला कोणत्या प्रकारची राजकीय व्यवस्था उभारायची? इथून पुढे आपल्याला कुठे जायचे आहे? हा पहिला प्रश्न नैतिक स्वरूपाचा आहे आणि त्यासाठी काहीएक राजकीय द्रष्टेपण आवश्यक आहे. त्या ध्येयापासून आपण आज कुठे आहोत, हा दुसरा प्रश्न मात्र विश्लेषणातून, कार्यकारणभाव लक्षात घेऊन उत्तरे मिळू शकतील असा आहे. यानंतरचा ‘काय केले पाहिजे?’ हा तिसरा प्रश्न नजीकच्या आणि दूरच्या भविष्यासाठी काही कृतिकार्यक्रम देणारा, त्यासाठी राजकीय व्यूहरचना आणि रणनीती कशी असावी याचाही अदमास आवश्यक असणारा आहे. या तीन्ही प्रश्नांची उत्तरे आपापल्या देशकालाच्या संदर्भात शोधू शकतात, ते ‘राजकीय विचारवंत’- त्यांच्या विचारांना राजकीय सिद्धान्त, राजकीय तत्त्वज्ञान, राजकीय विचारधारा किंवा राजकीय कल्पकता- यांपैकी काहीही म्हटले तरी अर्थपूर्ण वा सार्थ राजकीय कृती करण्यासाठी या प्रकारचा विचार आवश्यक ठरतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत असा विचार होत होता. त्या सिद्धान्ताचा आधार आजही काही प्रमाणात आपल्याला मार्गदर्शक ठरतो आहे.
आणखी वाचा-महिला अत्याचारांचे राजकारण होतच राहील…
हा आधुनिक भारतीय राजकीय सिद्धान्त ज्या काळात बहरला, तो आपल्या देशासाठी संघर्षाचा काळ होता आणि त्यामुळेच, त्या काळातल्या युरोपातील राजकीय विचारवंतांप्रमाणे प्राध्यापकी करणारे आपले राजकीय विचारवंत नव्हते- ते लोकांमध्ये मिसळणारे, लोकांसाठी, लोकांच्या साथीने संघर्ष करणारे होते आणि आपापल्या प्रदेशाशी, या मातीतल्या लोकांशी आणि मातृभाषेशी आपल्या राजकीय विचारवंतांची नाळ पक्की जुळलेली होती. आधुनिकतावादाचा पाया ठरणाऱ्या स्वातंत्र्य, समता आदी संकल्पनांचा अभ्यास या भारतीयांनी इंग्रजी वा अन्य भाषांतून जरूर केला असेल पण त्या संकल्पनांचा इथे संबंध काय याविषयीचे चिंतन त्यांचे स्वत:चे होते आणि संघर्षाच्या तसेच लोकशिक्षण, लोकसंवादाच्या अनुभवांतून हे चिंतन तावून-सुलाखून निघाले होते. अशा आधुनिक भारतीय राजकीय विचाराचा पाया आपल्या देशाला केवळ वसाहतवादाशी लढण्यासाठीच नव्हे तर संविधान-निर्मितीच्या प्रक्रियेला आणि पुढे वसाहतोत्तर काळात नेतृत्व करण्यासाठी वेळोवेळी बळ देत राहिला. यात काळानुरूप भरही पडत होती, ती प्रक्रिया मात्र १९६०च्या दशकापासूनच मंदावली, जणू राजकीय विचारांत कल्पनाशक्तीचा दुष्काळ जाणवू लागला. आज त्याच दुर्भिक्ष्याची फळे पचवावी लागत आहेत.
अर्थातच याला अपवाद आहे. आधुनिक भारताच्या राजकीय सिद्धान्त-मांडणीचे तीन ‘जिवंत झरे’ मला दिसतात, ते स्त्रीवादातून, सामाजिक न्यायाच्या आग्रहातून आणि तथाकथित ‘विकासा’वरील आक्षेपांतून. आपल्याकडील स्त्रीवादी चर्चा ही पुरुषप्रधानतेच्या भारतीय वैशिष्ट्यांचे भान तर बाळगतेच, पण लिंगभाव आणि वर्ग/जाती भेद यांचा अंत:संबंध, भारतीय संदर्भात समलैंगिक वा परालिंगींचे हक्क आदींविषयी मांडणी करून त्यांबद्दल धोरणकर्त्यांना जाग आणण्याचे जे काम आज सुरू आहे, त्याने निश्चितच भारतातील स्त्रीवादी राजकीय सिद्धान्त निव्वळ ‘स्त्रीप्रश्ना’च्या पलीकडे पोहोचला आहे.
आणखी वाचा-उपवर्गीकरणाची गोमटी मधुर फळे ‘एससीं’ना मनमुराद चाखू द्या!
सामाजिक न्यायाविषयीची आजची संभाषितेदेखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणारी आहेत. भारतीय जातिव्यवस्था आणि अन्य काही देशांतला वर्णभेद यांतील साम्यस्थळांचा अभ्यास, जातिप्रश्नाचा अर्थशास्त्रीय विचार किंवा पसमंदा मुस्लीम, महादलित यांचे मुद्दे हे आजच्या विचारांचा परिपोष करत आहेत. ‘विकासा’वर आक्षेप घेताना निव्वळ गांधीवादी ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेपासून आज आपण बरेच पुढे आलो आहोत- पर्यायी विकासाचे पर्यावरणनिष्ठ मार्ग अनेक प्रयोगशील तज्ज्ञांनी शोधले आहेतच पण त्यापुढला शाश्वत विकासाच्या अर्थराजकारणाचा संवाद आता उभारी धरतो आहे. तरीही, हे तीन धागे मिळून आधुनिक भारतीय राजकीय सिद्धान्ताचे महावस्त्र आजच्या काळानुरूप उलगडते आहे असे दिसत नाही.
माझ्या या निरीक्षणावर आक्षेप घेणाऱ्या, तसेच सहमती दाखवणाऱ्याही प्रतिक्रिया समकालीन अभ्यासकांनी दिल्या आहेत. नितीन पै यांनी मिंट’मध्ये लेख लिहिला. त्यात राज्यशास्त्राच्या पदव्युत्तर शिक्षणातही वर्गांतर्गत वाद/चर्चेला वाव दिला जात नाही हा पहिला मुद्दा, तर आंबेडकरवाद, नेहरूवाद, गांधीवाद यांच्या छायेतून भारतीय विचार बाहेर येऊ शकत नसल्याचा दुसरा मुद्दा मांडला आहे. प्रा. आशुतोष वार्षने यांनी माझ्याशी व्यक्तिगत संदेशाद्वारे- राज्यशास्त्राचे विद्यापीठीय क्षेत्र आज अनेकांगी अभ्यास करते आहे, त्यांच्यावर आता सिद्धान्तनाचा भार कशाला टाकता, असा मुद्दा मांडला; ती एकापरीने माझ्या म्हणण्याशी सहमतीच आहे. कारण, असे सिद्धान्तन विद्यापीठांऐवजी प्रत्यक्ष राजकारणातून झाले पाहिजे हे माझे म्हणणे आहे. प्रा. श्रुती कपिला यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर “नवे राजकीय विचार आजही जिवंत आहेत- ते डोळे उघडे ठेवून शोधावे लागतील’ असा आक्षेपाचा सूर लावला असला, तरी हा शोध घेणे आवश्यक आहेच. येथे एक खुलासाही करणे आवश्यक आहे की, ‘आधुनिक भारतीय राजकीय विचारां’चा धांडोळा आपण घेतो आहोत, त्यामुळे त्यात उदाहरणार्थ ‘हिंदुत्व’ हा जरी राजकीय विचार मानला, तरी तो ‘आधुनिक’ परिघातला नाही. तो परीघ ‘राजकीय’ विचारांचा असल्याने त्यात जेपीएस उबेरॉय, इम्तियाज अहमद, वीणा दास यांसारख्या समाजचिंतकांचा किंवा दया कृष्ण, रामचंद्र गांधी यांसारख्या तत्त्वचिंतकांचा, तसेच निर्मल वर्मा अथवा रघुवीर सहाय यांसारख्या समाजभावी लेखकांचा समावेशही त्यात नाही.
आणखी वाचा-रावणाच्या मर्यादांची प्रतिष्ठापना आज आवश्यक आहे…
मात्र स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही काही राजकीय विचारवंतांची नावे आपण आधुनिक भारतीय राजकीय विचारासंदर्भात सहसा घेत नाही, त्यांना उचित श्रेय देत नाही, हेही खरे. कमलादेवी चट्टोपाध्याय, अरुणा असफअली, सरोजिनी नायडू, किंवा ईएमएस नंबुद्रीपाद, डी. आर. नागराज, क्लॉड अल्वारिस ही ती काही नावे. अलीकडच्या काळातील अरुणा रॉय, दिलीप सिमेऑन, वंदना शिवा, देवनूर महादेव, आनंद तेलतुंबडे असे काहीजण वेळोवेळी करत असलेल्या वैचारिक मांडणीमुळे आधुनिक भारतीय राजकीय विचाराचा मार्ग प्रशस्त होतो आहे, याकडेही आज साकल्याने पाहिले पाहिजे. पण मूल्यमापन तर अनेकांच्या राजकीय विचारांचे अद्याप सुरूही झालेले नाही- रणधीर सिंह, रशीदुद्दीन खान, राम बापट, शान्ति स्वरूप, राघवेन्द्र राव, मनोरंजन मोहन्ती… अशी यादीच डोळ्यासमोर येते- या साऱ्यांनी केवळ राज्यशास्त्राची प्राध्यापकी न करता, आपापल्या काळातील राजकीय जाणिवांची चिकित्साही केलेली आहे. अशी आणखीही नावे असतील आणि मी ती घेत नसेन, ही माझी मानवी मर्यादा झाली. अनेक भारतीय भाषा मला अवगत नाहीत, त्या भाषांमध्येही आधुनिक भारतीय राजकीय विचार पुढे जात असेल.
पण प्रश्न माझ्या एकट्याचा नाही. मी काही ‘आधुनिक भारतीय राजकीय विचार संपलाच की…’ असे म्हणत नाही. हा विचार कुठे आहे याची जाणीव आपल्याला असते का, त्या जाणिवेला एक समष्टीरूप लाभते का आणि तसे नसेल तर आपल्यापुढे राजकीय विचारांचे दुष्काळी पीकच दिसते आहे का, हे प्रश्न या ऊहापोहातून उरणारे आहेत. आपल्या प्रजासत्ताकाला आधुनिक भारतीय राजकीय विचारांच्या बहुअंगी विकासामुळेच उभारी मिळाली होती आणि मिळणार आहे, हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही.
लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आणि ‘भारत जोडो अभियान’चे निमंत्रक आहेत.
आपल्याला कोणत्या प्रकारची राजकीय व्यवस्था उभारायची? इथून पुढे आपल्याला कुठे जायचे आहे? हा पहिला प्रश्न नैतिक स्वरूपाचा आहे आणि त्यासाठी काहीएक राजकीय द्रष्टेपण आवश्यक आहे. त्या ध्येयापासून आपण आज कुठे आहोत, हा दुसरा प्रश्न मात्र विश्लेषणातून, कार्यकारणभाव लक्षात घेऊन उत्तरे मिळू शकतील असा आहे. यानंतरचा ‘काय केले पाहिजे?’ हा तिसरा प्रश्न नजीकच्या आणि दूरच्या भविष्यासाठी काही कृतिकार्यक्रम देणारा, त्यासाठी राजकीय व्यूहरचना आणि रणनीती कशी असावी याचाही अदमास आवश्यक असणारा आहे. या तीन्ही प्रश्नांची उत्तरे आपापल्या देशकालाच्या संदर्भात शोधू शकतात, ते ‘राजकीय विचारवंत’- त्यांच्या विचारांना राजकीय सिद्धान्त, राजकीय तत्त्वज्ञान, राजकीय विचारधारा किंवा राजकीय कल्पकता- यांपैकी काहीही म्हटले तरी अर्थपूर्ण वा सार्थ राजकीय कृती करण्यासाठी या प्रकारचा विचार आवश्यक ठरतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत असा विचार होत होता. त्या सिद्धान्ताचा आधार आजही काही प्रमाणात आपल्याला मार्गदर्शक ठरतो आहे.
आणखी वाचा-महिला अत्याचारांचे राजकारण होतच राहील…
हा आधुनिक भारतीय राजकीय सिद्धान्त ज्या काळात बहरला, तो आपल्या देशासाठी संघर्षाचा काळ होता आणि त्यामुळेच, त्या काळातल्या युरोपातील राजकीय विचारवंतांप्रमाणे प्राध्यापकी करणारे आपले राजकीय विचारवंत नव्हते- ते लोकांमध्ये मिसळणारे, लोकांसाठी, लोकांच्या साथीने संघर्ष करणारे होते आणि आपापल्या प्रदेशाशी, या मातीतल्या लोकांशी आणि मातृभाषेशी आपल्या राजकीय विचारवंतांची नाळ पक्की जुळलेली होती. आधुनिकतावादाचा पाया ठरणाऱ्या स्वातंत्र्य, समता आदी संकल्पनांचा अभ्यास या भारतीयांनी इंग्रजी वा अन्य भाषांतून जरूर केला असेल पण त्या संकल्पनांचा इथे संबंध काय याविषयीचे चिंतन त्यांचे स्वत:चे होते आणि संघर्षाच्या तसेच लोकशिक्षण, लोकसंवादाच्या अनुभवांतून हे चिंतन तावून-सुलाखून निघाले होते. अशा आधुनिक भारतीय राजकीय विचाराचा पाया आपल्या देशाला केवळ वसाहतवादाशी लढण्यासाठीच नव्हे तर संविधान-निर्मितीच्या प्रक्रियेला आणि पुढे वसाहतोत्तर काळात नेतृत्व करण्यासाठी वेळोवेळी बळ देत राहिला. यात काळानुरूप भरही पडत होती, ती प्रक्रिया मात्र १९६०च्या दशकापासूनच मंदावली, जणू राजकीय विचारांत कल्पनाशक्तीचा दुष्काळ जाणवू लागला. आज त्याच दुर्भिक्ष्याची फळे पचवावी लागत आहेत.
अर्थातच याला अपवाद आहे. आधुनिक भारताच्या राजकीय सिद्धान्त-मांडणीचे तीन ‘जिवंत झरे’ मला दिसतात, ते स्त्रीवादातून, सामाजिक न्यायाच्या आग्रहातून आणि तथाकथित ‘विकासा’वरील आक्षेपांतून. आपल्याकडील स्त्रीवादी चर्चा ही पुरुषप्रधानतेच्या भारतीय वैशिष्ट्यांचे भान तर बाळगतेच, पण लिंगभाव आणि वर्ग/जाती भेद यांचा अंत:संबंध, भारतीय संदर्भात समलैंगिक वा परालिंगींचे हक्क आदींविषयी मांडणी करून त्यांबद्दल धोरणकर्त्यांना जाग आणण्याचे जे काम आज सुरू आहे, त्याने निश्चितच भारतातील स्त्रीवादी राजकीय सिद्धान्त निव्वळ ‘स्त्रीप्रश्ना’च्या पलीकडे पोहोचला आहे.
आणखी वाचा-उपवर्गीकरणाची गोमटी मधुर फळे ‘एससीं’ना मनमुराद चाखू द्या!
सामाजिक न्यायाविषयीची आजची संभाषितेदेखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणारी आहेत. भारतीय जातिव्यवस्था आणि अन्य काही देशांतला वर्णभेद यांतील साम्यस्थळांचा अभ्यास, जातिप्रश्नाचा अर्थशास्त्रीय विचार किंवा पसमंदा मुस्लीम, महादलित यांचे मुद्दे हे आजच्या विचारांचा परिपोष करत आहेत. ‘विकासा’वर आक्षेप घेताना निव्वळ गांधीवादी ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेपासून आज आपण बरेच पुढे आलो आहोत- पर्यायी विकासाचे पर्यावरणनिष्ठ मार्ग अनेक प्रयोगशील तज्ज्ञांनी शोधले आहेतच पण त्यापुढला शाश्वत विकासाच्या अर्थराजकारणाचा संवाद आता उभारी धरतो आहे. तरीही, हे तीन धागे मिळून आधुनिक भारतीय राजकीय सिद्धान्ताचे महावस्त्र आजच्या काळानुरूप उलगडते आहे असे दिसत नाही.
माझ्या या निरीक्षणावर आक्षेप घेणाऱ्या, तसेच सहमती दाखवणाऱ्याही प्रतिक्रिया समकालीन अभ्यासकांनी दिल्या आहेत. नितीन पै यांनी मिंट’मध्ये लेख लिहिला. त्यात राज्यशास्त्राच्या पदव्युत्तर शिक्षणातही वर्गांतर्गत वाद/चर्चेला वाव दिला जात नाही हा पहिला मुद्दा, तर आंबेडकरवाद, नेहरूवाद, गांधीवाद यांच्या छायेतून भारतीय विचार बाहेर येऊ शकत नसल्याचा दुसरा मुद्दा मांडला आहे. प्रा. आशुतोष वार्षने यांनी माझ्याशी व्यक्तिगत संदेशाद्वारे- राज्यशास्त्राचे विद्यापीठीय क्षेत्र आज अनेकांगी अभ्यास करते आहे, त्यांच्यावर आता सिद्धान्तनाचा भार कशाला टाकता, असा मुद्दा मांडला; ती एकापरीने माझ्या म्हणण्याशी सहमतीच आहे. कारण, असे सिद्धान्तन विद्यापीठांऐवजी प्रत्यक्ष राजकारणातून झाले पाहिजे हे माझे म्हणणे आहे. प्रा. श्रुती कपिला यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर “नवे राजकीय विचार आजही जिवंत आहेत- ते डोळे उघडे ठेवून शोधावे लागतील’ असा आक्षेपाचा सूर लावला असला, तरी हा शोध घेणे आवश्यक आहेच. येथे एक खुलासाही करणे आवश्यक आहे की, ‘आधुनिक भारतीय राजकीय विचारां’चा धांडोळा आपण घेतो आहोत, त्यामुळे त्यात उदाहरणार्थ ‘हिंदुत्व’ हा जरी राजकीय विचार मानला, तरी तो ‘आधुनिक’ परिघातला नाही. तो परीघ ‘राजकीय’ विचारांचा असल्याने त्यात जेपीएस उबेरॉय, इम्तियाज अहमद, वीणा दास यांसारख्या समाजचिंतकांचा किंवा दया कृष्ण, रामचंद्र गांधी यांसारख्या तत्त्वचिंतकांचा, तसेच निर्मल वर्मा अथवा रघुवीर सहाय यांसारख्या समाजभावी लेखकांचा समावेशही त्यात नाही.
आणखी वाचा-रावणाच्या मर्यादांची प्रतिष्ठापना आज आवश्यक आहे…
मात्र स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही काही राजकीय विचारवंतांची नावे आपण आधुनिक भारतीय राजकीय विचारासंदर्भात सहसा घेत नाही, त्यांना उचित श्रेय देत नाही, हेही खरे. कमलादेवी चट्टोपाध्याय, अरुणा असफअली, सरोजिनी नायडू, किंवा ईएमएस नंबुद्रीपाद, डी. आर. नागराज, क्लॉड अल्वारिस ही ती काही नावे. अलीकडच्या काळातील अरुणा रॉय, दिलीप सिमेऑन, वंदना शिवा, देवनूर महादेव, आनंद तेलतुंबडे असे काहीजण वेळोवेळी करत असलेल्या वैचारिक मांडणीमुळे आधुनिक भारतीय राजकीय विचाराचा मार्ग प्रशस्त होतो आहे, याकडेही आज साकल्याने पाहिले पाहिजे. पण मूल्यमापन तर अनेकांच्या राजकीय विचारांचे अद्याप सुरूही झालेले नाही- रणधीर सिंह, रशीदुद्दीन खान, राम बापट, शान्ति स्वरूप, राघवेन्द्र राव, मनोरंजन मोहन्ती… अशी यादीच डोळ्यासमोर येते- या साऱ्यांनी केवळ राज्यशास्त्राची प्राध्यापकी न करता, आपापल्या काळातील राजकीय जाणिवांची चिकित्साही केलेली आहे. अशी आणखीही नावे असतील आणि मी ती घेत नसेन, ही माझी मानवी मर्यादा झाली. अनेक भारतीय भाषा मला अवगत नाहीत, त्या भाषांमध्येही आधुनिक भारतीय राजकीय विचार पुढे जात असेल.
पण प्रश्न माझ्या एकट्याचा नाही. मी काही ‘आधुनिक भारतीय राजकीय विचार संपलाच की…’ असे म्हणत नाही. हा विचार कुठे आहे याची जाणीव आपल्याला असते का, त्या जाणिवेला एक समष्टीरूप लाभते का आणि तसे नसेल तर आपल्यापुढे राजकीय विचारांचे दुष्काळी पीकच दिसते आहे का, हे प्रश्न या ऊहापोहातून उरणारे आहेत. आपल्या प्रजासत्ताकाला आधुनिक भारतीय राजकीय विचारांच्या बहुअंगी विकासामुळेच उभारी मिळाली होती आणि मिळणार आहे, हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही.
लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आणि ‘भारत जोडो अभियान’चे निमंत्रक आहेत.
