हरिहर सारंग
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेद्वारा देशात सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांची प्रस्थापना करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे आपली राज्यघटना उद्घोषित करते. देशातील प्रत्येक नागरिक या घटनादत्त अधिकारांचा वापर करण्यासाठी सक्षम झाला पाहिजे. त्यासाठी त्याला केवळ विकासाची संधी देऊन उपयोगाचे नाही तर त्यापूर्वी त्याच्या ठिकाणी आर्थिक क्षमता येण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रत्येक घटकापर्यंत आर्थिक लाभ पोचविण्यास सक्षम असे विकासाचे कोणते आर्थिक प्रतिमान वापरले पाहिजे यावर राज्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
उद्दिष्ट्सिद्धीचे मार्ग : लोकशाही समाजवादाचा स्वीकार
स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर आर्थिक विकास आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या साधनसंपत्तीचे न्याय्य वितरण ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कोणते आर्थिक प्रतिमान वापरले पाहिजे याविषयी स्वतंत्र भारतात सखोल विचार करण्यात आला आणि पंडित नेहरूंच्या पुढाकाराने लोकशाही समाजवादाचा अंगीकार करण्यात आला. देशातील कमालीचे दारिद्र्य, टोकाची सामाजिक-आर्थिक विषमता, कमालीची निरक्षरता, खासगी भांडवलाची कमतरता यामुळे हा स्वीकार करणे ही त्यांची अपरिहार्यतासुद्धा होती.
लोकशाही समाजवाद म्हणजे काय?
आपल्या अर्थव्यवस्थेला आकार आणि उभारी देण्यासाठी पंडित नेहरूंनी रशियन समाजवादी व्यवस्थेकडून प्रेरणा घेतल्याचे दिसते. परंतु हे करताना लोकशाही मूल्ये ही समाजवादी व्यवस्था अमलात आणण्यासाठी आधार मानली गेली. त्यामुळे खासगी मालकीचे संपूर्ण उच्चाटन करून आर्थिक क्षेत्रावर केवळ सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित करणे हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरुद्ध झाले असते. त्यामुळे आपल्या नेत्यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. खासगी उद्योगांनी आपली स्वतःची उद्दिष्टे साध्य करताना सामाजिक हितांचेही भान ठेवणे या अर्थव्यवस्थेत अभिप्रेत होते. अशा प्रकारे लोकशाही मूल्यांवर अधिष्ठित राज्यव्यवस्थेद्वारे, काही प्रमाणात प्रत्यक्ष उत्पादनादी अर्थकारणात भाग घेऊन आणि खासगी अर्थकारणांवर नियंत्रण प्रस्थापित करून साधनसंपत्तीचे समाजात न्याय्य वितरण घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट मानणारी विचारसरणी म्हणजे लोकशाही समाजवाद असे सुरुवातीला अभिप्रेत होते. स्वतंत्र भारतात पंचवार्षिक नियोजनाच्या माध्यमातून पायाभूत क्षेत्रात सार्वजनिक उपक्रमांची स्थापना केली गेली. बँकिंग, रेल्वे, रोड वाहतूक आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित झाले. एकंदर अर्थव्यवस्थेवर बाजाराच्या नियंत्रणाऐवजी सरकारी नियंत्रण आले. तथापि या प्रकारच्या लोकशाही समाजवादाद्वारे वरील उद्दिष्ट साध्य करणे आपल्याला फारसे शक्य झाले नाही, हे पुढील काळात सिद्ध झाले. त्याचा थोडक्यात आढावा घेणे अनुचित ठरू नये.
दारिद्र्य आणि अन्नधान्याचा तुटवडा या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सिंचन क्षमता वाढविणे आणि कृषी सुधारणा अमलात आणणे यावर भर देण्यात आला. आणि या योजनेचे फलित म्हणून आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत बऱ्याच प्रमाणात स्वावलंबी झालो आणि त्याच्या परिणामी महागाईतसुद्धा घट होऊ शकली. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत वेगवान औद्योगिकीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले. त्यात आपल्याला फारसे यश प्राप्त करता आले नाही. पुढील पंचवार्षिक योजनांचे यश संमिश्र स्वरूपाचे होते. या अल्प गतीने होणाऱ्या विकासाच्या परिणामी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची १९५१ ची ४७ टक्के ही संख्या १९७४ साली ५६ टक्के एवढी वाढली. आर्थिक विषमतेतही फारसा फरक पडला नाही. थोडक्यात दारिद्र्य निर्मूलन, आर्थिक विषमता आणि आर्थिक वाढ या क्षेत्रांत लोकशाही समाजवाद फारसा प्रभावी ठरू शकला नाही, हे स्पष्ट होण्यासारखे आहे.
आर्थिक उदारीकरणाची अपरिहार्यता
१९८० सालानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून कर्ज मिळविण्यासाठी आपण लोकशाही समाजवादी नीतीला त्यागण्यास प्रारंभ केला. या नव्या आर्थिक सुधारणांचा आर्थिक वाढीवर चांगला परिणाम झाल्याचे दिसून येते. दरडोई उत्पन्नातही १९८०-८१ च्या रु. १७४१ वरून १९९०-९१ साली रु. ५३६५ एवढी भरीव वाढ झाली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. १९९० साली प्रचंड वाढलेल्या आर्थिक तुटीमुळे आपल्याला पुन्हा कर्जासाठी परदेशी कर्जदारांपुढे हात पसरावे लागले. त्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा आर्थिक सुधारणेचा अवलंब करणे भाग पडले. थोडक्यात, आता आपण समाजवादाला सोडचिठ्ठी देऊन भांडवलशाहीचा अंगीकार केल्याचे दिसून आले. सरकारने १९९१ पासून आर्थिक सुधारणा राबविण्यास सुरुवात केली. त्याचे अत्यंत प्रभावी परिणाम समोर आले. १९९० च्या ३२०.९८ बिलियन डॉलर्सच्या सकल उत्पादनात २०२० पर्यंत ३१७३.४० बिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढ झाली. दरडोई उत्पन्नातही १९९० च्या रु. ५३६५ वरून २०२०-२१ पर्यंत रु. १,२८,८२९ पर्यंत वाढ झाली. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची टक्केवारी २०१९ पर्यंत १०.२ इतकी खाली आली आहे. सदर आकडेवारी सोडली तरी बहुसंख्य लोकांचे जीवनमान सुधारल्याचे सामान्य माणसासही जाणवत होते.
खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या आर्थिक धोरणांना आलेल्या यशामुळे नवीन धोरणांचे समर्थक हिरिरीने भांडवलशाहीचा पुरस्कार करीत आहेत आणि लोकशाही समाजवादाची थट्टा किंवा निर्भर्त्सना करीत आहेत. असे असले तरी दीर्घकाळापर्यंत भांडवलशाहीचा अनुभव घेतल्यानंतर आता मात्र तिचे भीषण परिणाम हळूहळू जगाच्या लक्षात येत आहेत. त्यामुळे लोकशाहीप्रधान समाजवाद ही विचारसरणी खरोखरच कालबाह्य झालेली आहे काय, यावर आता गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
नवीन आर्थिक धोरणांचा परिणाम : गरीब-श्रीमंतांमधील दरी-
जागतिक परिप्रेक्ष्यात पाहिल्यास १९८० पासून उत्पन्न आणि संपत्ती यांच्या बाबतीत असमानता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. विश्व असमानता अहवाल २०२२ (World Inequality Report 2022) च्या नुसार- “१९८० पासूनच जगात सर्वत्र उत्पन्न आणि संपत्ती यांच्याबाबतीत असमानता वाढत असल्याचे दिसून येते.” या अहवालाप्रमाणे जगातील सर्वोच्च १०% श्रीमंतांच्या उत्पन्नाचा वाटा २०२१ मध्ये ५२ टक्के एवढा होता. संपत्तीबाबतीत हेच प्रमाण ७६ टक्के एवढे लक्षणीय आहे. त्यापैकी सर्वोच्च एक टक्का श्रीमंतांकडे एकूण उत्पन्नाच्या १९ टक्के आणि एकूण संपत्तीच्या ३८ टक्के एवढा वाटा येतो. या तुलनेत जगातील उत्पन्नाच्या फक्त ८.५ टक्के उत्पन्न तळातील ५० टक्के गरिबांच्या वाट्याला येते. तसेच संपत्तीचा वाटा तर नगण्य म्हणजे केवळ दोन टक्के आहे. भारताची स्थितीही याबाबतीत चिंताजनक आहे. भारतात २०२१ या वर्षी सर्वोच्च १० टक्के आणि एक टक्का श्रीमंतांच्या वाट्याला एकूण उत्पन्नाच्या ५७ टक्के आणि २२ टक्के एवढे उत्पन्न येते. तळातील ५० टक्के गरिबांच्या वाट्याला मात्र एकूण उत्पन्नाच्या केवळ १३.१ टक्के उत्पन्न येते. संपत्तीच्या बाबतीत तर परिस्थिती अधिक निराशाजनक आहे. सर्वोच्च १० टक्के आणि एक टक्का श्रीमंतांच्या वाट्याला एकूण संपत्तीच्या अनुक्रमे ६५ टक्के आणि ३३ टक्के एवढी संपत्ती येते. तळातील ५० टक्के गरिबांच्या वाट्याला मात्र एकूण संपत्तीच्या केवळ सहा टक्के एवढी संपत्ती येते. हा अहवाल भारताबाबतीत पुढील शेरा मारतो- “भारत हा श्रीमंत अभिजन असलेला गरीब आणि अति असमान (Very unequal) देश म्हणून उठून दिसतो.” या अहवालानुसार ही असमानता मुक्त आणि उदार आर्थिक धोरणांची देन आहे.
चंगळवाद आणि सामाजिक-पर्यावरणीय हानी
वरील आकडेवारींवरून देशातील आणि जगातील ही असमानता किती भीषण आहे हे लक्षात येते. गरीब आणि श्रीमंत यांच्यामधील वाढती दरी ही गरीब-शोषित-वंचित यांच्या शोषणाची निदर्शक आहे. तिच्यामुळे उत्तरोत्तर सामाजिक समतोल बिघडत चाललेला आहे. ‘आर्थिक प्रगती करण्यास प्रत्येक व्यक्ती ही स्वतंत्र आहे’ या तत्त्वामुळे केवळ पैशालाच अत्यधिक प्रतिष्ठा मिळाली आहे. त्यामुळे समाजात पैसा मिळविण्यासाठी स्पर्धा व त्यातूनच संघर्ष सुरू झालेला आहे. या स्पर्धा-संघर्षामुळे समाजात परस्पर विश्वास, प्रेम, सौहार्द यांचा अभाव निर्माण होत आहे. मिळालेल्या अतिरिक्त पैशाचा परिणाम चंगळवादी प्रवृत्तीमध्ये वाढ होण्यात होत आहे. त्यामुळे निसर्गाचे शोषण आणि प्रदूषण वाढत जाऊन पर्यावरणाची अपरिमित हानी होत आहे. त्याचा गंभीर परिणाम भावी पिढीच्या जगण्यावर किंबहुना अस्तित्वावरच होणार आहे. थोडक्यात, समाजवादी अर्थव्यवस्था संपत्तीचे न्याय्य वितरण घडवून आणण्यात यशस्वी ठरत नाही आणि भांडवलशाही तर संपत्तीचे हे वितरण अधिकाधिक श्रीमंतांच्या बाजूने करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
समाजवादी अर्थकारणाची अपरिहार्यता –
आधुनिक काळात व्यक्तिस्वातंत्र्य हे मूल्य भांडवलशाहीची प्रेरणा राहिलेले आहे. संधीच्या समानतेबरोबरच ती साधण्याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य असण्याची स्थिती भांडवलशाहीच्या विकासाला कारणीभूत झालेली आहे. माणसाच्या स्वार्थ या सहज प्रेरणेने व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या वातावरणात व्यक्तिहित आणि व्यक्तिविकास साधण्याचे प्रयत्न करणे स्वाभाविकच होते. आणि हे करताना सामाजिक न्याय आणि बंधुता या तत्त्वांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. माणसाच्या ठिकाणी असलेला स्वार्थी भाव हा सामाजिक न्याय या तत्त्वाच्या विरोधी काम करतो. कारण सामाजिक न्यायाचे तत्त्व हे स्वार्थाला मुरड घालण्यास शिकविते. सामाजिक न्यायाला प्रेरक ठरणारी कोणतीही सहज प्रेरणा माणसाच्या ठिकाणी अस्तित्वात नाही. मानवाच्या दीर्घकालीन हिताच्या गंभीर विचारांतून आणि ऐतिहासिक अनुभवांतूनच सामाजिक न्यायाची कल्पना जन्म घेऊ शकते. व्यक्तिस्वातंत्र्यामध्ये समानता अभिप्रेत असली तरी त्या समानतेचा उपयोग करण्यास जे लोक सक्षम नाहीत ते विकासप्रक्रियेत भाग घेऊ शकत नसल्याने आर्थिक लाभांपासून वंचित राहतात. आणि त्यातूनच वंचितांमध्ये असंतोष आणि विद्रोहाची भावना निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असा विद्रोह हा कधीतरी व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद्यांच्या हितांना हानीकारक ठरू शकतो आणि नवीन व्यवस्थेला जन्म देण्यास कारणीभूत ठरतो. व्यक्तिस्वातंत्र्याला पोषक ठरणाऱ्या नवीन आर्थिक धोरणांचा जगात साधारणत: १९८० पासून अंमल सुरू झालेला आहे. आणि या धोरणांनुसार झालेल्या आर्थिक विकासाविषयी सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून जगातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कधी नव्हे ती वाढलेली आहे, हे आपण वर पाहिलेलेच आहे. नवीन आर्थिक धोरणांमुळे चंगळवादाच्या प्रवृत्तीत अतोनात वाढ झालेली आहे. त्याचा भीषण परिणाम पर्यावरणावर होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आपले आर्थिक धोरण बदलण्याची अत्यंतिक गरज निर्माण झालेली आहे.
काय करायला हवे?
निरोगी आणि स्वस्थ समाजव्यवस्था निर्माण करायची असेल तर संपत्तीचे न्याय्य वाटप होणे आवश्यक आहे. आणि हे साध्य करण्यासाठी समाजहितकारी तत्त्वांची कास धरण्यावाचून पर्याय दिसत नाही. आर्थिक सुधारणेच्या या युगात आर्थिक स्वातंत्र्याचा त्याग करणेही शक्य नाही. मग यातून कसा मार्ग काढायचा हा जगातील विचारवंतांसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असायला हवा. बदलत्या आर्थिक-सामाजिक पार्श्वभूमीवर व्यक्तीचे आर्थिक स्वातंत्र्य शाबूत ठेवून तिच्यामध्ये समाजवादी वृत्ती बिंबविण्याचा प्रयत्न करणे हेच आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेद्वारे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची जपवणूक करून आणि त्याच राज्यव्यवस्थेद्वारे लोकसंमतीने विशिष्ट आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करून समाजाच्या तळातील लोकांच्या हिताला प्राधान्य देता येईल. देशातील आर्थिक व्यवहारांचे नियमन करताना आर्थिक क्रियांमध्ये केवळ आवश्यक तेथेच भाग घेऊन आपल्या आर्थिक धोरणांच्या साह्याने संपत्तीच्या वितरणावर अपेक्षित प्रभाव टाकणे शासनाला शक्य होईल. आधुनिक काळाच्या संदर्भात लोकशाही समाजवादाचा हाच अर्थ अभिप्रेत असायला हवा. हे खरे असले तरी समाजवादी व्यवस्था निर्माण करण्याचे हे उद्दिष्ट व्यक्तीच्या स्वातंत्र्य आणि स्वार्थप्रेरणा यांच्या विरुद्ध असल्याचे दिसून येते. या स्वार्थाला मोठ्या प्रमाणात मुरड घातल्याशिवाय ‘लोकशाही समाजवाद’ अस्तित्वात येऊ शकत नाही. जेव्हा कोणतीही व्यवस्था व्यक्तिहिताला बाधा निर्माण करते तेव्हाच फक्त ही बाधा दूर करण्याच्या दृष्टीने माणूस समष्टीच्या हिताची बाजू घेत असल्याचे दिसते. व्यष्टी-समष्टीमधील परस्परसंबंध गुंतागुंतीचे असून अंतिमत: प्राधान्य व्यष्टीलाच दिले जाते. हा प्राधान्यक्रम बदलल्याशिवाय ‘लोकशाही समाजवाद’ अस्तित्वात येऊ शकत नाही. समाजहित हे प्रत्येक वेळी व्यक्तिहिताशी सुसंगत असेलच याची खात्री देता येत नाही. बऱ्याच वेळा समाजहित हे व्यक्तिहिताच्या विरुद्धही असते. आणि माणूस स्वार्थी असल्यामुळे त्याचा ओढा स्वभावत: व्यक्तिहिताकडे असतो. ‘नाही रे’ वर्गातील व्यक्तीदेखील एरवी समाजवादाची भूमिका घेत असली तरी ती जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत येते तेव्हा व्यक्तिहितालाच प्राधान्य देते, हे आपल्या प्रत्यही अनुभवाला येते.
व्यक्तिहितामध्ये आपल्या भावी पिढीच्या व्यक्तिहिताचा समावेश केला तर आपण थोडा वेगळा विचार करू शकतो. काही बाबतीत तात्कालिकदृष्ट्या व्यक्तिहित महत्त्वाचे वाटले तरी भविष्याचा विचार केला तर ते अहितकारकच ठरत असते. निसर्गाचे व समाजाचे शोषण/प्रदूषण होत असले तरी समृद्धी उपभोगणाऱ्या व्यक्तीला व्यक्तिवादच आकर्षक वाटतो. परंतु निसर्गाचे अतिरिक्त शोषण/प्रदूषण हे आपल्याच भावी पिढीच्या दृष्टीने विनाशकारी ठरू शकते, असा विचार केल्यास माणूस या प्रकारच्या व्यक्तिवादाकडे वेगळ्या नजरेने बघू शकेल, असे वाटते.
भांडवलशाहीच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली शोषणाची अवस्था ही लोकशाही समाजवादी विचाराला पुढे आणते, हे खरे असले तरी ही अवस्था नाहीशी झाली की माणसाला व्यक्तिहितच आठवते. जगाचा इतिहास याला साक्षी आहे. याचा अर्थ ‘लोकशाही समाजवाद’ ही तात्कालिक अवस्था आहे काय? आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीतील समाज अस्तित्वात आणण्याचे ते केवळ साधन आहे काय? आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीतील समाजाला लोकशाही समाजवादाची आवश्यकता नाही काय? संपत्तीचे बऱ्यापैकी (पूर्णपणे नव्हे) समान वितरण हेच लोकशाही समाजवादाचे उद्दिष्ट आहे काय?
आधुनिक लोकशाही समाजवादाचा असा नकारात्मक विचार करणे योग्य ठरणार नाही, असे वाटते. व्यक्ती, समाज आणि त्यांचे भवितव्य यासाठी आधुनिक लोकशाही समाजवाद सर्व काळी व सर्वदेशी उपयुक्त आहे, असे वाटते. व्यक्तिवादाला नियंत्रित करून समाजहिताला प्राधान्य देण्यामध्ये लोकशाही समाजवाद महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ व्यक्तिहित हे समाजात अस्वस्थता निर्माण करून समाजाचे पर्यायाने व्यक्तीचे आरोग्य बिघडवू शकते. व्यष्टी व समष्टीचे संबंध हे परस्परपूरक आहेत, हे आपण क्षणभरही विसरता कामा नये. या परस्परसंबंधांची काळजी घेण्यास लोकशाही समाजवाद समर्थ आहे, असे वाटते. व्यष्टी-समष्टीच्या हितांचा ताळमेळ साधणे एकंदर मानवी हितासाठी अत्यावश्यक आहे. तरच समाजातील सर्व घटकांना स्वातंत्र्य आणि समतेचा लाभ घेता येणे शक्य होईल. अशा परिस्थितीतच विकासातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचा लाभ सर्व वर्गांना होऊ शकतो. आणि यातूनच सामाजिक न्याय या मूल्याला मूर्त स्वरूप लाभू शकते. लोकशाही समाजवाद हे तत्त्व व्यक्तिहित आणि समाजहित यांच्या ताळमेळाला आधार पुरविते. यासाठी समाजात लोकशाही समाजवादाचे तत्त्व रुजविणे आवश्यक आहे. सामाजिक स्वास्थ्य हे व्यक्तिहिताला आधार पुरविते. आणि सामाजिक स्वास्थ्य निर्माण करायचे असेल तर लोकशाही समाजवादाला पर्याय नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विनाअडथळा लाभ घेण्यासाठी लोकशाही समाजवाद उपयुक्त ठरण्याची शक्यता वाटते. सारांश, लोकशाही समाजवाद हा केवळ राजकीय विचार नसून ती एक जीवननिष्ठा आहे.
लोकशाही समाजवाद हे जीवनमूल्य समाजात रुजविण्यासाठी दोन पातळींवर प्रयत्न व्हायला हवेत. एक म्हणजे सामाजिक पातळीवर आणि दुसरे म्हणजे शासनाच्या पातळीवर. बंधुता हे तत्त्व लोकशाही समाजवादाचा आधार आहे. त्यासाठी बंधुतेला सुसंगत अशा संस्थांची उभारणी करणे आवश्यक आहे. तसेच या विचाराला सुसंगत असे तत्त्वज्ञान व चळवळी उभारणे आपले कर्तव्य आहे. हे प्रयत्न सामाजिक पातळीवर होऊ शकतात. यात लोकशाही शासन लोकसहभाग प्राप्त करून पुढाकार घेऊ शकते.
शासनाने आपली धोरणे ठरविताना समाजाच्या तळातील लोकांची उन्नती करण्याच्या दृष्टीने त्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. संपत्तीचे वितरण समान व न्याय्य होण्याच्या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न राहिले पाहिजेत. व्यक्तिविकासाला पुरेसा वाव देऊनही हे साध्य करता येऊ शकते. मूठभर श्रीमंतांना त्यांचे स्वास्थ्य व सुरक्षा हवी असेल तर त्यांनाही या लोकशाही समाजवादाच्या प्रस्थापनेसाठी सहकार्य करावे लागेल. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्याचा लाभ शेजाऱ्यांनाही घेता येत आहे काय, हे पाहण्याची जरुरी आहे. लोकशाही समाजवादाचा हाच आधुनिक अर्थ आहे.
आज युरोपात सर्वत्र भांडवलशाही अर्थव्यवस्था कार्यरत असल्या तरी प्रत्येक देशाने आपल्या हिताच्या दृष्टीने तिचे स्वरूप बदलले आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या प्रतिमानाची सही सही नक्कल केलेली नाही. आज जर्मनीत ‘ऱ्हाइन कॅपिटॅलिझम’ प्रचलित आहे. ही अर्थव्यवस्था मुक्त असली तरी तेथील सरकार आर्थिक नीती आणि नियमनांच्या इतर साधनांनी अर्थव्यवस्थेला मार्गदर्शन करते. तेथे बेरोजगारांसाठी विमा, पेन्शनचे संरक्षण, कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण, आरोग्यव्यवस्थेची स्थापना इत्यादी मार्गांनी जनतेच्या सामाजिक सुरक्षेची काळजी घेतली जाते. स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड आदी देशांमध्ये अर्थव्यवस्थेचे नॉर्डिक प्रतिमान प्रचलित आहे. हीदेखील मिश्र अर्थव्यवस्था असून तेथील आर्थिक धोरण मुक्त असले तरी जनतेच्या सुरक्षेसाठी मोफत शिक्षण आणि मोफत आरोग्याच्या सुविधा पुरविल्या जातात.
आपल्या देशातील दारिद्र्य, विषमता, वाढती लोकसंख्या, तिच्यातील गुंतागुंत, जातिव्यवस्था, शिक्षणव्यवस्थेचे दारिद्र्य आदी बाबी लक्षात घेऊन आपणही अर्थव्यवस्थेचे आधुनिक समाजवादाशी सुसंगत असलेले योग्य ते प्रतिमान विकसित करण्याची तातडीची गरज आहे. केवळ मूठभरांच्या फायद्याला कारणीभूत होणाऱ्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून होणाऱ्या आत्मघाताला टाळण्याची जबाबदारी आता आपणा सर्वांवर आहे.
