‘राजकीय सल्लागार संस्थां’ची सद्दी कुठवर चालणार?

अर्थातच, राजकारणाच्या आखाड्यात अशा संस्था काही नव्याने उगवल्या नाहीत. १९३० पासून अमेरिकन राजकारणात अशा संस्थांची मुळे सापडतात. भारताच्या राजकारणात देखील त्यांचे अदृश्य अस्तित्व होते; पण लगतच्या काळात, नेमके म्हणायचे झाल्यास २०१४ पासून, तंत्रज्ञानाची सांगड घालत अशा संस्था प्रकर्षाने उभ्या राहिल्या. अशा सल्लागार संस्था नेमके काय करतात तर त्याकरिता अजित पवारांनी कंत्राट दिलेल्या डिझायनबॉक्सड इनोवेशन उदाहरण घेऊया. या संस्थेच्या संकेतस्थळावर ते लिहितात की “आम्ही मतदार वर्तनात दृश्यमान बदल घडवून आणतो”, “राजकीय समर्थनासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करतो”, “विविध मतदार समूहांना नजरेसमोर ठेवून विशिष्ट सामग्री पुरवतो” वगैरे वगैरे. या संस्थांच्या विविध दाव्यांमध्येच त्यांच्या मर्यादा लपल्या आहेत. तंत्रज्ञानाच्या साह्याने अन् प्रचंड डेटा मायनिग करून अशा संस्थांना एक व्यापक राजकारणाची दिशा गवसते जरूर; पण त्याच्या साह्याने अशा संस्था जेव्हा निवडणुकीसारखी महत्त्वाची राजकीय प्रक्रिया हाताळू लागतात तेव्हा एकूण प्रचार यंत्रणेला बाजारपेठेचे स्वरूप येते अन् एकूण प्रचार तुम्हाआम्हाला एखाद्या मालासारखा खपवावा लागतो.

आणखी वाचा-‘कांस्या’ची लंगोटी!

म्हणून यातली पहिली मेख ही पारदर्शकता अन् जबाबदारी आहे. एकूण निवडणूक निर्जीव होऊन, एक केंद्रीकृत प्रचार यंत्रणा सामूहिक जनमत घडवू लागते. एरवी विविध चळवळी, नागरी समाज, एनजीओ आदी संस्था काही प्रमाणात राजकीय पक्षांचे सुकाणू, निवडणूक काळात तरी आपल्या हातात ठेवू शकत असत पण त्यास आता एकूण लोकशाहीला बगल देणारा सोपा पर्याय राजकीय पक्षांना उपलब्ध झाला आहे. दुसरे असे की अशा संस्थांना वैचारिक बांधिलकी नसल्याने ज्याचा बाजारात खप त्याच्या पारड्यात आपले वजन टाकतात. अर्थातच हा जुगार नैतिकतेच्या आधारावर तोलला जात नाही. यासाठी या संस्था आम्ही लोकशाही रुजवतो आहे, स्थिर सरकारे उभी करतो आहे असे युक्तीवाद करतात. लगतच्या काळात या संस्थांनी प्रचंड झेप घेतली हे खरेच पण बहुतांश डाव जिंकू पाहिलेल्या घोड्यांवरच लावले गेले होते. अशा संस्थांचे त्यात कितपत कसब हा स्वतंत्र विषय आहे.

पारंपारिक प्रचाराला अन् पक्षीय संघटनेला आजही या संस्था पर्याय म्हणून उभ्या राहिल्या नाहीत. किंबहुना त्यांच्या अंगभूत मर्यादांमुळे येत्या काळात देखील ते सर्रास शक्य होणार नाही. अजित पवारांचेच उदाहरण घेतले तर एकूण त्यांचा वावर अन् सल्लागार संस्थेने समाजमाध्यमांवर त्यांचे उभे केलेले चित्र यात तफावत आढळते; प्रसंगी ही तफावत हास्यास्पद वाटू लागते. प्रशांत किशोर आदी जणांनी जेव्हा हा धंदा व्यवसायिक स्वरूपात भारतात सुरू केला तेव्हा त्यांनी पाश्चात्य देशातील निवडणूक सल्लागार संस्था अन् भारतातील संस्था यांच्यात असा फरक सांगितला की, तिकडे अशा संस्था लोकशाही बाजूला करू पाहतात तर भारतात आम्ही राजकीय पक्षांसोबत धोरणात्मक पातळीवर लोकशाही बळकट करत आहोत. यात प्रशांत किशोर यांच्या वैयक्तिक महत्वाकांक्षेला ध्यानात घ्यावे लागेल. नरेंद्र मोदी अन् नितीश कुमार यांच्या निवडणुका हाताळून ते पुढे दोघांपासून विभक्त झाले किंवा काँग्रेसने त्यांना नाकारले कारण या पक्षांना प्रशांत किशोर किंवा त्यांच्या संस्थेचा पक्षीय किंवा सरकारी धोरणात हस्तक्षेप नको होता.

आणखी वाचा-जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक कशी घेणार?

यावरून स्पष्ट होते की सारेच राजकीय पक्ष अशा संस्थांना आपण मागे राहू नये म्हणून गोंजारत असले तरी त्यांना दोन हात लांबच ठेवत आहेत. निवडणुकांमधली सोबत सत्तेच्या भागीदारी पर्यंत पोहोचणार नाही, याची कसोशीने काळजी घेत आहेत.

निवडणूक सल्लागार संस्था आजच्या राजकारणात त्या अर्थाने मर्यादित असल्या तरी त्यांचे निवडणुकीपर्यंत मर्यादित हस्तक्षेप देखील दूरगामी परिणाम करू शकतात. समाजमाध्यमांना बिभत्स द्वेषाचे आलेले स्वरूप, बनावट बातम्या, तथ्यहीन प्रचाराचा पोकळ डोलारा आदी बाबी सातत्याने समाजात सामान्य होत चालल्या आहेत अन् त्याच्या मागे ज्या अजैविक यंत्रणा कामी लागल्या आहेत त्यात नैतिक अनैतिक अशी रेष नसणाऱ्या या संस्था देखील आघाडीवर आहेत. घोड्यांच्या शर्यती झालेल्या निवडणुका अन् निवडणूक सल्लागार संस्थांचे जॉकी यांचा या अनुषंगाने गांभीर्याने विचार होणे म्हणून जरुरी ठरते.

लेखक हैदराबाद विश्वविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभागात पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे.

ketanips17@gmail.com