प्रकल्प अन्य राज्यात नेताना गुणवत्तेच्या तत्त्वांना तिलांजली…

‘वेदांत- फाॅक्सकाॅन’ सेमीकंडक्टर प्रकल्प महाराष्ट्रातील तळेगावमध्ये येण्याऐवजी गुजरातमधील ढोलेरा येथे गेला. ‘बल्क ड्रग पार्क’ रायगडऐवजी गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशला देण्यात आले. या घडामोडींमुळे राज्याची मान खाली गेली आहे. महाराष्ट्र इतका दुबळा कधीच दिसला नव्हता. मुख्यमंत्री आपली प्रतिमा उजळवण्याची धडपड करत असताना राज्याने कुशल- अकशुल अशा दोन लाख रोजगारसंधी गमावल्या. गुणवत्तेच्या तत्त्वाची पायमल्ली झाल्याने राज्यातील तरुणांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्थेविषयी संताप आहे.

खरे तर अशा वेळी, सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःचे अपयश स्वीकारून आपली बाजू मांडणे गरजेचे होते. मात्र त्याऐवजी समाजमाध्यमांतून संभ्रम निर्माण केला गेला. निराधार तर्क मांडण्यात येत आहेत. ‘वेदांत- फाॅक्सकाॅन’ प्रकल्प गुजरातला गेल्याने इतके दु:खी होण्याचे कारण नाही, असा युक्तिवाद केला गेला. परंतु या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात एक लाख रोजगारनिर्मितीची शक्यता होती, ती आता मावळली आहे. गुजरातशी तुलना का, तर ते एक शेजारी आणि विशेष म्हणजे समकक्ष राज्य आहे. असे असताना गुणवत्तेच्या निकषावर महाराष्ट्राच्या हक्काचा असलेला प्रकल्प त्या राज्यात जाणे कितपत योग्य आहे?

उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात म्हणजेच २०१९ ते २०२२ दरम्यान तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उद्योग खात्याने महाराष्ट्रात सहा लाख २० हजार कोटींची गुंतवणूक आणली. तसेच देसाईंच्या माध्यमातूनच जानेवारी २०२२ पासून वेदांत समूहाशी सेमीकंडक्टर प्रकल्पासंदर्भात चर्चा सुरू झाल्या. भारत सरकारने डिसेंबर २०२१मध्ये सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची भारतात उभारणी करण्याची इच्छा प्रदर्शित केल्यावर, हे सर्व प्रयत्न सुरू करण्यात आले.

दावोस येथील बैठकीनंतरही वेदांत समूहाबरोबर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. अनेकदा जागांची पाहणी करण्यात आली आणि तळेगाव हे प्रकल्पासाठी योग्य ठिकाण असल्याचे निश्चित झाल्याचे वृत्त पुढे माध्यमांनी प्रकाशित केले. महाराष्ट्र राज्य सरकारने वेदांत- फाॅक्सकाॅन प्रकल्पाला देऊ केलेल्या सवलती इतर स्पर्धक राज्यांपेक्षा सरस होत्या. याशिवाय जमीन, वाहतूक, पाणी, वीज आणि नियोजित प्रकल्पालगत गुणवत्ता मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होती.

‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा’ने २९ ऑगस्टला झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देत ५ सप्टेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्राला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अन्य राज्याने हा प्रकल्प मिळवल्याची बातमी प्रकाशित झाली आणि त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार झोपेतून जागे झाले.

बल्क ड्रग पार्कबाबतही असाच प्रकार झाला. भारत सरकारने सकारात्मक तयारी दर्शविल्यावर महाराष्ट्र राज्य सरकारने तात्काळ प्रतिसाद देत अर्ज केला होता. महाराष्ट्र राज्य लशींच्या उत्पादनात अव्वल आहे आणि देशात मान्यताप्राप्त औषध निर्मितीत आघाडीवर आहे. निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा निर्यातीत दुसरा क्रमांक आहे. राज्यात ३९४ फार्मसी महाविद्यालये असून त्यात स्थानिकांच्या गुणवत्तेची भर पडते.

बल्क ड्रग पार्कसाठी नवी मुंबई विमानतळाजवळील न्हावा-शेवा बंदरानजीकची जागा प्रस्तावित होती. महाराष्ट्राने उत्कृष्ट जागा, गुणवत्ता आणि राज्य सरकारची दोन हजार ८०० कोटींची सबसिडी दिली होती. औषधनिर्मिती उद्योगात आघाडीवर असलेल्या राज्याने यापेक्षा अधिक काय देणे अपेक्षित होते?

प्रकल्प अन्य राज्यात गेला, याचे दु:ख नाही. देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्याचा विकास झाला, तरी महाराष्ट्राला आनंदच आहे. देशात कुठेही नैसर्गिक आपत्ती आल्या की, मदतीचा हात पुढे करण्यास महाराष्ट्र कायम तत्पर असतो. समृद्ध संघराज्याला महाराष्ट्राने नेहमीच महत्त्व दिले आहे. वेदना झाल्या त्या प्रशासकीय व्यवस्थांनी लोकशाही आणि नैतिकतेच्या तत्त्वांची पायमल्ली केल्यामुळे. असंतोष त्यामुळे उफाळून आला.

एका प्रकल्पातील एक लाख आणि दुसऱ्या प्रकल्पातील ७० हजार रोजगारसंधींवर पाणी सोडावे लागले, तेदेखील महाराष्ट्र दोन्ही प्रकल्पांसाठी गुणवत्तेच्या निकषांवर सक्षम असूनही. हे विद्यमान राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. या दुर्दैवी नाकर्तेपणाचा घाव महाराष्ट्राच्या वर्मी लागला असून त्याची जखम खोलवर गेली आहे. राज्याचा अभिमान चिरडला गेला आहे. गुणवत्तेच्या तत्त्वांना तिलांजली देणारी ही घटना आहे. युवकांची नाराजी ही राजकीय व्यवस्थेने दाखवलेल्या हलगर्जीविषयी आहे.

यावर कळस म्हणजे जे महाराष्ट्राच्या हितासाठी उभे राहत आहेत, त्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवले जात आहे किंवा अडकवण्याची धमकी दिली जात आहे. हे खरोखरच अपमानास्पद आहे.

लेखक युवा सेनाप्रमुख, आमदार आणि माजी पर्यावरणमंत्री आहेत.

ट्विटर : @AUThackeray