सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
महाराष्ट्रात विविध कारणांमुळे निवडणुका लांबल्यामुळे वा लांबणीवर टाकल्यामुळे राज्यातील २७ महानगरपालिका या प्रशासक राजवटीच्या अखत्यारीत आहेत तर जवळपास ३६० नगरपालिका या ‘लोकप्रतिनिधी’- मुक्त आहेत . याचा अर्थ वर्तमानात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर थेट राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे .
विरोधी पक्षीय सोयीनुसार आठवण येईल तेव्हा याबद्दल टीका करतात- सामाजिक केंद्र असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थात लोकांचे प्रतिनिधी नसणे हा लोकशाहीचा अप्रत्यक्ष गळा घोटण्याचा प्रकार आहे असे म्हणताना दिसतात . तर सत्ताधाऱ्यांसाठी ही ‘चारों उंगलिया असली घी मे’ अशी अवस्था असल्याने त्यांचा एकुणातच कल हा निवडणूका टाळण्याकडे दिसतो आहे. स्वतः माजी नगरसेवक मात्र ‘अर्थ’पूर्ण मौन बाळगताना दिसतात कारण कायद्यानुसार त्यांचा त्या त्या प्रभागावर अधिकार नसला तरी वर्तमानातील ‘सरंजामशाही लोकशाही’ पद्धतीनुसार त्यांना अजूनही प्रत्येक कामात पूर्वीप्रमाणेच ‘लक्ष्मीदर्शन’ होण्यास काही अडथळा येत नाही.
हेही वाचा : गिफ्ट नशिले ..
यात सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अगदी तुरळक अपवाद वगळला तर व्हाॅट्सॲप ‘विद्यापीठा’त , एकंदर समाजमाध्यमांत ‘लोकप्रतिनिधी मुक्त महानगरपालिका व नगरपालिका’ विषयी पराकोटीचे मौन दिसते . एरवी कुठल्याही विषयांवर ‘विचारमंथन’ घडवणाऱ्या फेसबुक, ट्विटर आदी समाजमाध्यमांत या विषयी शांतता आहे . उलटपक्षी कधी कधी पोस्ट फिरताना दिसतात त्या लोकप्रतिनिधींच्या अस्तित्वावर व कर्तृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या असतात. जनता विचारत असते की ‘कशाला हवेत नगरसेवक ?’ . त्यांच्या शिवाय देखील कारभार ‘चालू’च आहे ना ! नगरसेवक दोन-तीन वर्षे नाहीत म्हणून आम्हाला तरी काही फरक पडलेला नाही . ही जनभावना का निर्माण झाली यावर सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी व आजी-माजी नगरसेवकांनी ‘चिंतन’ करणे आवश्यक वाटते .
वस्तुतः लोकप्रतिनिधी लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींचे अस्तित्व नसणे हि खरे तर चिंतेची बाब आहे. त्यावर प्रसारमाध्यमातून राजकीय बातम्यांचा दुष्काळ जाणवू लागला की चिंता व्यक्त केली जाते . पण आता केवळ चिंता करून उपयोगाचे नाही तर चिंतन आवश्यक आहे .
लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींचे अस्तित्व महत्वाचे आहेच. त्या विषयी दुमत संभवत नाही. पण अनेक नागरिकांची धारणा ‘कशाला हवेत नगरसेवक ?’ अशी आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. अर्थातच ही टोकाची प्रतिक्रिया असली तरी त्यामागील जनमत जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे .
हेही वाचा : मंजी सवराच्या जगात..
मुळात केवळ नगरसेवक अस्तित्वात असणे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ‘लोकशाही व्यवस्था’आहे असे मानणे हाच गैरसमज ठरतो. कारण मूलभूत हा प्रश्न हाही आहे की ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकेत जी लोकशाही घटनेला -संविधानाला अपेक्षित होती, त्याची स्वप्नपूर्ती गेल्या ७५ वर्षात तरी झालेली आहे का ? ज्या व्यवस्थेतील सरकारी यंत्रणांचा कारभार जनतेपासून मुक्त ठेवला जातो त्यास खऱ्या अर्थाने लोकशाही असे संबोधणे कितपत रास्त ठरते ?
लोकशाही व्यवस्थेत सर्व यंत्रणांचा कारभार हा करदात्या नागरिकांच्या पैशाने चालवला जात असल्याने नागरिक हे ग्रामपंचायत ते महानगर पालिकांचे खरे मालक असतात. पण प्रत्यक्षात या मालकापासुनच लोकशाहीचा अमृत काळ आलेला असला तरी कारभार गुप्त ठेवला जातो आहे. गोपनीय, गुप्त कारभार पद्धती ही भ्रष्टाचाराची जननी आहे हे ज्ञात असून देखील सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते व सरकारे जाणीपूर्वक या गोपनीय कारभार पद्धतीचे ‘आश्रयदाते’ ही भूमिका निभावत आहेत. कुठलेही सरकार असले तरी पारदर्शक कारभार कोणालाच नकोसा आहे.
यामुळेच महाराष्ट्रातील जनतेत लोकप्रतिनिधीमुक्त स्थानिक स्वराज्य कारभाराबाबत उदासीनता आहे हे सर्वच राजकीय पक्षांनी, राज्यातील बुद्धिवादी मंडळींनी, विचारवंतांनी लक्षात घ्यायला हवे. यात बदल घडण्यासाठी , लोकांचा लोकशाही यंत्रणांत सहभाग वाढून मतदारांमध्ये लोकशाही विषयी आस्था -प्रेम निर्माण होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना याबाबत सर्वच पातळीवर विचार-चर्चा आणि चिंतन होणे अनिवार्य दिसते आहे .
हेही वाचा : महानंद एनडीडीबीकडे देणे ही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाची शोकांतिका
कुठल्याही व्यक्ती -व्यवस्थेविषयी सामाजिक उदासीनता असण्यामागचे प्रमुख कारण असते ते म्हणजे त्या व्यक्ती -व्यवस्थेची उपयुक्तता, सुसंवाद, आपुलकी यास लागलेली ओहोटी. भारतात लोकशाही व्यवस्थे विषयीचा डंका पिटला जात असला तरी कटू वास्तव हे आहे की नागरिकांचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही व्यवस्थांच्या मूलभूत निकषांना पूर्णतः सोडचिट्ठी दिलेली आहे. गेल्या २/३ दशकांत तर राजकारणाची शैलीच बदलत जाऊन, ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका म्हणजे नोकरशाही आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना ‘सरकारमान्य चराऊ कुरणे’ अशी अवस्था झालेली आहे .
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वर्षाला २०/३० लाखांचा कमीत कमी निधी येत असतो . बाकी सोडा! मागील १० वर्षात या निधीच्या माध्यमातून खेड्यांचा कोणता विकास झाला याचे तटस्थ ऑडिट केले तर ‘चराऊ कुरणे’ यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकेल .
जे ग्रामपंचायतीत तेच महानगरपालिकेत . प्रातिनिधिक उदाहरणे म्हणून मुंबई -ठाणे -नवी मुंबई -पुणे-नागपूर या महापालिकांचे उदाहरण घ्या . या महानगरपालिकांनी मागील तीन दशकांत रस्ते -गटारे -फुटपाथ यांच्या निर्मिती दुरुस्तीवर जेवढा खर्च केला असेल तेवढा मोठा अर्थसंकल्पही जगातील एकूण २३१ सार्वभौम देशांपैकी ३०/४० देश सोडले कुणाचा नसेल .
मुंबई महागरपालिकेने २०१२ ते २०१७ या कालावधीत तब्बल ८ हजार ३०५ कोटी रुपये, तर २०१७ ते २०२१ या कालावधीत ७ हजार २९८ करोड रुपये केवळ रस्त्यांवर खर्च केलेले आहेत . तरीही आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईतील रस्ते सुधारलेले नाहीतच.
तीच गत नवी मुंबई महानगरपालिकेची . करोडो रुपये खर्च करून बनवलेल्या एकट्या पामबीच रोडवर पालिकेने ६ वर्षात २० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. प्रत्येक महानगरपालिकेच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या एकूण करापैकी किमान ३० ते ३५ टक्के निधी हा तात्कालिक नगरसेवक , स्थानिक आमदार -खासदार , पक्षप्रमुख व अधिकारी ‘गिळंकृत करतात’ हे नागडे सत्य आहे .
हेही वाचा : …तर बहुमतपासून भाजपला रोखणे शक्य आहे!
या स्थितीला लोकशाही व्यवस्थेविषयीच्या हक्क -अधिकारांबाबतचे अज्ञान २० टक्के कारणीभूत आहे तर गुप्त कारभार पद्धतीमुळे लोकशाही विषयी आलेली उदासीनता ८० टक्के कारणीभूत आहे हे विसरता कामा नये. प्रत्येक महानगरपालिकेतील काही जागरुक नागरिक, सामाजिक संस्था यांनी पालिकांचा कारभार जनतेसाठी खुला करा , कारभारात पारदर्शकता आणा अशी मागणी वर्षानुवर्षे रेटून धरलेली आहे पण त्या मागणीला आजवर केराची टोपलीच दाखवण्यात आयुक्त, लोकप्रतिनिधी व सरकारने धन्यता मानलेली आहे आणि हे देखील सामाजिक उदासीनतेचे प्रमुख कारण आहे .
उरतो प्रश्न प्रशासकाच्या कार्यकाळाचा. या पदावर बहुतांश ठिकाणी भारतीय प्रशासन सेवेतून (भाप्रसे किंवा ‘आयएएस’) आलेले अधिकारी कार्यरत आहेत . या काळातील कारभाराने भाप्रसे मंडळींच्या प्रामाणिकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले आहे. ‘भाप्रस” मंडळींनी मुलाखतींत सांगितलेला समाज सेवेचा वसा खुर्चीत बसल्यावर घेतलेला वसा गंगार्पण केलेला आहे. आपल्या खुर्चीची प्रतिष्ठा, आपला अभ्यास व बुद्धी ही त्यांनी ‘बड्या लोकप्रतिनिधी चरणी’ वाहिलेली दिसते.
‘पारदर्शकता नसलेला कारभार’ हा देखील एक प्रकारे लोकशाहीचा खूनच ठरतो. पारदर्शक कारभाराचा अभाव हेच जनमानसात स्थानिक स्वराज्य संस्थाविषयी असणाऱ्या उदासीनतेचे प्रमुख कारण आहे विसरता येणार नाही
लेखक विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत. danisudhir@gmail.com
