निवडणुका जवळ आल्या की कोणतेही सरकार खिरापती वाटायला सुरुवात करते. वेगवेगळी आकर्षक नावे असलेल्या योजना जाहीर केल्या जातात. त्यामुळे तेवढ्यापुरती जनता खूष झालेली दिसते. पण मूळ समस्या सुटलेली नसते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर शेतकऱ्यांचे कर्ज अनेक राज्यांनी माफ केले. शिवाय त्यांना वीज, पाणीदरात भरपूर सवलत मिळते. पण मग तरीही शेतकऱ्याच्या आत्महत्या थांबत का नाहीत? याचे उत्तर नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांची नाम संस्था देते. जिथे रोग आहे तिथे उपाय करायचे सोडून भलतीकडेच उपचार केले तर रोग कसा बरा होणार? सतत वेगवेगळ्या सवलती जाहीर केल्या जातात. तरीही इतकी वर्षे झाल्यानंतरही मागासलेपण जात नाही! वेगवेगळ्या समाज वर्गाच्या सवलतीच्या मागण्या सुरूच आहेत. हे का? अजूनही गरिबी दूर होत नाही या मागचे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कारण नेमके काय याचा अभ्यास कोणतेही सरकार, कोणतेही विद्यापीठ, कोणतीही संस्था करताना दिसत नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आपल्याला मूळ समस्या समजून घ्यायचीच नाहीय. समस्याच नसेल तर सरकारला, राजकारणी पुढाऱ्यांना कामच उरणार नाही!
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
आता लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडका अमुक अशा घोषणा चालू आहेत. हे सरकारी तिजोरी रिकामी करण्याचे उद्योग आहेत. एकीकडे प्रत्येक राज्य सरकारवर हजारो कोटींचे कर्ज आहे, अन् त्यासाठी हजारो कोटींचे व्याज भरावे लागते असे अहवाल प्रसिद्ध होतात. अशा तुटीच्या अर्थसंकल्पामध्ये पैशाचे फुकट वाटप कसे शक्य आहे याचा खुलासा सामान्य जनतेला मिळेल का? शेवटी हा कर भरणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या घामाचा पैसा आहे. तो फुकट वाटायचा कोणत्याही सरकारला अधिकार आहे का?
त्यापेक्षा नागरिकांना काम द्या. आज प्रत्येक विभागात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. कितीतरी जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे दप्तरदिरंगाई होते आहे. वेळेवर काम होत नसल्याने आपलाच, सामान्य जनतेचा वेळ वाया जातो आहे. त्यामुळे साहजिकच प्रगती, विकास (जे काही गोंडस नाव द्यायचे ते द्या) यावर परिणाम होतो आहे. काम, रोजगार देऊन मानधन, पारिश्रमिक दिले तर लोकांना मिंधेपण वाटणार नाही. फुकट घेतल्याची लाजही वाटणार नाही. पोलीस, ट्रॅफिक, विद्यापीठ, शाळा, दवाखाने, सरकारी कार्यालये अशा सर्वच ठिकाणी मनुष्यबळ नाही, म्हणून काम होत नाही अशा तक्रारी आपण ऐकतो. तिथे या लाभार्थी लाडक्या बहिणी, भावांना कामाला लावा. त्यांना त्यासाठी योग्य ते ट्रेनिंग द्या. त्याचा दुहेरी फायदा होईल. खोळंबणारी कामे जलद गतीने होतील. आपण काम करून पैसे मिळवतो, सरकारचे पैसे फुकट आपल्या खात्यात जमा होत नाहीत, याचा लाडक्या बहिणी भावांना अभिमान वाटेल. घरबसल्या कंटाळलेल्या तरुणाईत उत्साह संचारेल. आपण बिनकामाचे आहोत, निरुद्योगी आहोत ही मरगळ दूर होईल. यातील जो वर्ग रिकामपणामुळे व्यसनाच्या आहारी जातोय, दहशतवाद्यांना शरण जातोय, विघातक मोर्च्यात सामील होऊन विध्वंसक कामे करतोय त्याला काम मिळून हे प्रकार कमी होतील. कुणालाही फुकटचा पैसा खात्यात जमा झाल्याने मनापासून आनंद होत असेल, असे वाटत नाही. ही तात्पुरत्या मलमपट्टीची क्लृप्ती आहे. मृगजळ आहे. तात्पुरते समाधान आहे. लहान मुलांना आपण त्यांचे रडणे बंद व्हावे म्हणून चॉकलेट देऊन समजावतो तसला हा प्रकार आहे.
सामान्य लोकांना मदतच करायची असेल तर आमदार, खासदार, नगरसेवकांनी ती स्वतःच्या खिशातून द्यावी. दाखवता येणारी उत्पन्नाची सत्कृत दर्शनी कसलेही साधने नसताना, यांच्याजवळ जी कोटी रुपयांची संपत्ती आहे, त्यातून त्यांनी गोरगरिबांना पैसे वाटप करावे. त्याबद्दल आमचे काहीही म्हणणे नाही. कारण कोटींचे मालक असणाऱ्यांना पुन्हा लाखोंचे मानधन, भत्ते, फुकट वीज, पाणी, गाडी, नोकरचाकर, जन्मभराची पेन्शन हे सगळे मिळतेच की! स्वतःला जनतेचे सेवक म्हणता मग द्या वाटून आपल्या संपत्तीचा काही भाग… सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारू नका एवढेच आमचे म्हणणे आहे.
हे फक्त कुणा एका सरकारला, पक्षाला उद्देशून केलेले आवाहन नाहीये. आपल्या देशातील सर्वच सरकारे एकाच माळेचे मणी आहेत. त्यामुळे एकूणच सरकारी यंत्रणेला केलेले हे नम्र विनंती वजा आवाहन आहे. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे!
vijaympande@yahoo.com
आता लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडका अमुक अशा घोषणा चालू आहेत. हे सरकारी तिजोरी रिकामी करण्याचे उद्योग आहेत. एकीकडे प्रत्येक राज्य सरकारवर हजारो कोटींचे कर्ज आहे, अन् त्यासाठी हजारो कोटींचे व्याज भरावे लागते असे अहवाल प्रसिद्ध होतात. अशा तुटीच्या अर्थसंकल्पामध्ये पैशाचे फुकट वाटप कसे शक्य आहे याचा खुलासा सामान्य जनतेला मिळेल का? शेवटी हा कर भरणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या घामाचा पैसा आहे. तो फुकट वाटायचा कोणत्याही सरकारला अधिकार आहे का?
त्यापेक्षा नागरिकांना काम द्या. आज प्रत्येक विभागात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. कितीतरी जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे दप्तरदिरंगाई होते आहे. वेळेवर काम होत नसल्याने आपलाच, सामान्य जनतेचा वेळ वाया जातो आहे. त्यामुळे साहजिकच प्रगती, विकास (जे काही गोंडस नाव द्यायचे ते द्या) यावर परिणाम होतो आहे. काम, रोजगार देऊन मानधन, पारिश्रमिक दिले तर लोकांना मिंधेपण वाटणार नाही. फुकट घेतल्याची लाजही वाटणार नाही. पोलीस, ट्रॅफिक, विद्यापीठ, शाळा, दवाखाने, सरकारी कार्यालये अशा सर्वच ठिकाणी मनुष्यबळ नाही, म्हणून काम होत नाही अशा तक्रारी आपण ऐकतो. तिथे या लाभार्थी लाडक्या बहिणी, भावांना कामाला लावा. त्यांना त्यासाठी योग्य ते ट्रेनिंग द्या. त्याचा दुहेरी फायदा होईल. खोळंबणारी कामे जलद गतीने होतील. आपण काम करून पैसे मिळवतो, सरकारचे पैसे फुकट आपल्या खात्यात जमा होत नाहीत, याचा लाडक्या बहिणी भावांना अभिमान वाटेल. घरबसल्या कंटाळलेल्या तरुणाईत उत्साह संचारेल. आपण बिनकामाचे आहोत, निरुद्योगी आहोत ही मरगळ दूर होईल. यातील जो वर्ग रिकामपणामुळे व्यसनाच्या आहारी जातोय, दहशतवाद्यांना शरण जातोय, विघातक मोर्च्यात सामील होऊन विध्वंसक कामे करतोय त्याला काम मिळून हे प्रकार कमी होतील. कुणालाही फुकटचा पैसा खात्यात जमा झाल्याने मनापासून आनंद होत असेल, असे वाटत नाही. ही तात्पुरत्या मलमपट्टीची क्लृप्ती आहे. मृगजळ आहे. तात्पुरते समाधान आहे. लहान मुलांना आपण त्यांचे रडणे बंद व्हावे म्हणून चॉकलेट देऊन समजावतो तसला हा प्रकार आहे.
सामान्य लोकांना मदतच करायची असेल तर आमदार, खासदार, नगरसेवकांनी ती स्वतःच्या खिशातून द्यावी. दाखवता येणारी उत्पन्नाची सत्कृत दर्शनी कसलेही साधने नसताना, यांच्याजवळ जी कोटी रुपयांची संपत्ती आहे, त्यातून त्यांनी गोरगरिबांना पैसे वाटप करावे. त्याबद्दल आमचे काहीही म्हणणे नाही. कारण कोटींचे मालक असणाऱ्यांना पुन्हा लाखोंचे मानधन, भत्ते, फुकट वीज, पाणी, गाडी, नोकरचाकर, जन्मभराची पेन्शन हे सगळे मिळतेच की! स्वतःला जनतेचे सेवक म्हणता मग द्या वाटून आपल्या संपत्तीचा काही भाग… सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारू नका एवढेच आमचे म्हणणे आहे.
हे फक्त कुणा एका सरकारला, पक्षाला उद्देशून केलेले आवाहन नाहीये. आपल्या देशातील सर्वच सरकारे एकाच माळेचे मणी आहेत. त्यामुळे एकूणच सरकारी यंत्रणेला केलेले हे नम्र विनंती वजा आवाहन आहे. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे!
