अशोक गुलाटी, श्यामा जोसआपण २०२४ मध्ये प्रवेश करत असताना एकंदर भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आशावाद दिसतो आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) पहिल्या आगाऊ अंदाजात २०२३-२४ साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ७.३ टक्के ठेवला आहे. इतिहासात प्रथमच ७२,००० चा टप्पा ओलांडून सेन्सेक्स तेजीत आहे. २२ डिसेंबर २०२३ पर्यंत परकीय चलनाच्या साठ्याने ६२० अब्ज डॉलरची पातळी ओलांडली आहे. चलनवाढ रिझर्व्ह बँकेने इष्ट ठरवलेल्या ‘अधिक चार ते उणे दोन टक्के’ याच पातळीला राहिलेली आहे. यातून असा निष्कर्ष निघतो की, २०२३ मध्ये जी-२० देशांपैकी भारतच सर्वोत्तम कामगिरी करणारा देश ठरला. आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) ताज्या अंदाजानुसार, २०२४ मध्येही भारत बहुतेक साऱ्याच जी-२० देशांना मागे टाकण्याची शक्यता आहे. धोरण- आखणीला याचे वाजवी श्रेय दिलेच पाहिजे. ते श्रेय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि मौद्रिक धोरण समितीचे प्रामुख्याने आहे. रिझर्व्ह बँकेने विकासाला चालना देण्यासाठी, महागाई रोखण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता प्रदान करण्यासाठी वित्त मंत्रालयासह एकत्रितपणे काम केले आहे. लंडनमधील सेंट्रल बँकिंग अवॉर्ड्समध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांना ‘गव्हर्नर ऑफ द इयर’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे, यात आश्चर्य नाही. मात्र याचा अर्थ असा नाही की सर्व आघाड्यांवर सर्व काही आलबेल आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी स्वत:च, बँकिंग उद्योगातील असुरक्षित कर्जामध्ये वाढत्या जोखमीची शक्यता गांभीर्याने वर्तवलेली आहे. अनेक बँकरच नियमनात अडथळे आणत आहेत. राजकीयदृष्ट्या विरोधी पक्ष उच्च बेरोजगारी, उच्च महागाई, लोकशाही मूल्यांचे नुकसान इत्यादीकडे लक्ष वेधतात. तरीही, नरेंद्र मोदी सरकारचा ‘विकास रथ’ २०२४ लोकसभा निवडणुकांच्या दिशेने नव्या आत्मविश्वासाने पुढे जात आहे. निवडणुकीच्या काळात अयोध्येतील राम मंदिरामुळे या प्रचाराला अधिक जोर येईल. हेही वाचा - महानंद एनडीडीबीकडे देणे ही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाची शोकांतिका परंतु निष्पक्ष आर्थिक विश्लेषक म्हणून आम्ही मोदी सरकारच्या १० वर्षांतील कामगिरीकडे पाहतो आणि त्याआधीच्या - ‘यूपीए’ सरकारच्या दहा वर्षांशी तुलना करतो. यावरून पुढील दशकात भारत आर्थिकदृष्ट्या कोणत्या दिशेने जात आहे याचे संकेत मिळू शकतात. जीडीपीच्या वाढीकडे पाहता, आपल्याला असे दिसून येते की ‘यूपीए’च्या कालावधीत (२००४-०५ ते २०१३-१४) सरासरी वार्षिक वाढ ६.८ टक्क्यांवर होती, ती मोदी सरकारच्या काळातील (२०१४-१५ ते २०२३-२४) ५.८ टक्क्यांपेक्षा नक्कीच जास्त ठरते. आम्ही ‘६.८ टक्के’ आणि ‘५.८ टक्के’ ही दोन्ही गणने २०११-१२ या आधारभूत वर्षाच्या नवीनतम सुधारित मालिका विदेनुसारच केलेली आहेत आहे. त्याऐवजी जर जीडीपी वाढ जुन्या मालिकेनुसार (२००४-०५ हे आधारभूत वर्ष धरून) मोजली, तर ‘यूपीए’ कालावधीत ती ७.७ टक्के भरते. ‘सुधारित’ आधारभूत वर्ष (२०११-१२) मानण्याचा बदल २०१८ मध्ये कश्ला गेल्यामुळेच ही वाढ ७.७ टक्क्यांऐवजी ६.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणली गेली. यूपीएच्या काळात कृषी-जीडीपी वाढ ३.५ टक्के होती आणि मोदी सरकारच्या काळात ३.७ टक्के - म्हणजे काही प्रमाणात जास्त होती. अर्थातच शेतीची कामगिरी जनतेच्या कल्याणासाठी महत्त्वाची आहे कारण ती अद्यापही किमान ४५ टक्के भारतीयांना रोजगार देते आणि देशाला मूलभूत अन्न सुरक्षा प्रदान करते. मात्र महागाईच्या आघाडीवर ‘यूपीए’ सरकारची कामगिरी फारच सुमार होती. सरासरी वार्षिक महागाई (ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजे ‘सीपीआय’द्वारे मोजलेली) मोदींच्या काळात ५.१ टक्क्यांवरच रोखली गेली. त्या तुलनेत ‘यूपीए’ कालावधीत हे प्रमाण ८.१ टक्के होते. अन्नधान्याच्या महागाईचा विचार केला तर मोदींच्या काळातील ४.९ टक्क्यांच्या तुलनेत ‘यूपीए’ काळातील अन्न-महागाई ९.२ टक्क्यांना भिडली होती. परंतु आर्थिक कामगिरी मोजण्यासाठी जीडीपी वाढ आणि चलनवाढ (महागाई) ही दोन प्रमुख मापकेच समष्टी-अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने निर्णायक ठरतात. आमच्यासाठी, दोन सरकारांनी गरिबी कमी करण्याच्या दृष्टीने काय केले, हे महत्त्वाचे आहे. दारिद्र्यनिर्मूलन हे कोणत्याही (विकसनशील देशाच्या) सरकारचे पहिले आणि प्रमुख काम असले पाहिजे. जागतिक बँकेकडून मिळणारी दारिद्र्याबाबतची आकडेवारी १९७७ पासून उपलब्ध आहे, पण तिच्यात सातत्य नाही. जागतिक बँकेच्या ‘अत्यंत गरिबी’च्या व्याख्येनुसार दर दिवशी प्रतिव्यक्ती २.१५ अमेरिकन डॉलरपेक्षा कमी खर्च करू शकणारे ते गरीब (ही व्याख्या २०१७ सालची आहे, त्या वर्षी रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत सरासरी ६५ गृहीत धरल्यास तेव्हाचे सुमारे १४० रु., तर आताच्या विनिमयदरानुसार सुमारे १७९ रु.). या व्याख्येनुसार, भारतातील दारिद्र्य पातळी १९७७ ते २००४ दरम्यान ६३.११ टक्क्यांवरून ३९.९१ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. पण असे असूनही जलद लोकसंख्या वाढीमुळे (२.१ टक्के) अत्यंत गरिबीत जगणारी लोकसंख्या मात्र वाढलीच- ती ४१.१ कोटींवरून ४५.३ कोटी झाली. लोकसंख्येची वाढ आटोक्यात आल्याने, त्यानंतरच्या वर्षांत ‘अत्यंत गरिबां’ची (ॲब्सोल्यूट पुअर) संख्याही कमी झाली. ‘यूपीए-१’ च्या सत्ताकाळात म्हणजे २००४-०५ ते २००८-०९ अत्यंत गरिबीत दरवर्षी १.१२ टक्क्यांनी घट झाली (३९.९ टक्केपासून सुमारे ३४.३ टक्के). परंतु ‘यूपीए-२’च्या काळात म्हणजे २००९-१० ते २०१३-१४ दरम्यान गरिबी दरवर्षी २.४६ टक्के (३२.९ टक्के ते २०.६ टक्के) अशा वेगाने घटली. मोदी सत्तेवर आल्यानंतरच्या पहिल्या कार्यकाळात गरिबी कमी होत होती, पण घटीचा वेग तुलनेने कमी होता. गरिबांचे प्रमाण २०१४-१५ मध्ये सुमारे १९.७ टक्के होते, तेथून २०१८-१९ मध्ये ते ११.१ टक्क्यांपर्यंत आले- म्हणजे दरवर्षी १.७२ टक्के घट. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मोदी यांच्या दुसऱ्या सत्ता- कालावधीत, २०१९-२० ते २०२३-२४ दरम्यान गरिबीत वार्षिक ०.३ टक्के इतकीच घट झाली. दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या प्रयत्नांना कोविड-१९ ने मोठा धक्का दिल्याचे दिसते आणि २०२३ मध्येही, भारतात सर्वाधिक (१६ कोटी) लोक अत्यंत गरिबीत होते, म्हणजे २०१८ मधील १५.२ कोटींपेक्षा थोडे अधिक होते. हेही वाचा - ‘कशाला हवेत नगरसेवक?’ असे वाटण्याचे वेळ कोणी आणली? मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात गरिबीत झालेली अल्प घसरण ही केवळ धक्कादायकच नाही तर चिंताजनकही आहे. शेतमजुरीच्या वास्तविक वाढीचा दर (पुरुषांसाठीचा) कमी झाल्यामुळेदेखील याची पुष्टी होते. ‘यूपीए’च्या दोन कार्यकाळांमध्ये शेतमजुरीचा हा दर ४.१ टक्क्यांनी वाढला होता, तर मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत केवळ १.३ टक्क्यांची वाढ शेतमजुरीत झाली. आता जर संयुक्त राष्ट्र विकास संस्थेच्या (यूएनडीपी) ‘बहुआयामी गरीबी निर्देशांक’ (मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स - एमपीआय) निकषांनुसार आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या तीन आयामांअंतर्गत १० निर्देशकांचा वापर करून झालेली गणना ताडून पाहिली तर असे दिसते की, २००५-०६ ते २०१५-१६ या दशकभरात हा ‘एमपीआय’ निर्देशांक ५५.१ टक्क्यांवरून २७.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला, याचा अर्थ सुमारे २७.१ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले. त्याचप्रमाणे, नीति आयोगाने राष्ट्रीय पातळीवर काढलेल्या ‘एमपीआय’ प्रमाणे (याचे निकष ‘यूएनडीपी’सारखेच असतात पण १२ निर्देशांकांचे गणन केले जाते) २०१५-१६ मध्ये २४.८५ टक्क्यांवर असलेली देशाअंतर्गत ‘बहुआयामी गरिबी’ २०१९-२१ मध्ये घसरून १४.९६ टक्क्यांवर आली, म्हणजे सुमारे १३.५ कोटी लोकांना बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात आले. हा मुख्यत्वे स्वच्छता, शालेय शिक्षण, स्वयंपाकाचे इंधन इत्यादींच्या अंमलबजावणीत झालेला परिणाम होता. हे नक्कीच स्वागतार्ह असले तरी, उत्पन्नातील दारिद्र्याचे काय? सामान्य भारतीय माणसाच्या खिशात पडणाऱ्या रकमेचे प्रमाण अजूनही खूप कमी आहे आणि गेल्या पाच वर्षांमध्ये ते कायम आहे. त्यासाठी धोरणाने रोजगार-केंद्रित वाढीला चालना देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात कौशल्य निर्मितीमुळे लोकांना शेती सोडून शहरी भागातील उच्च उत्पादकतेच्या नोकऱ्यांकडे जाण्यास सक्षम झाले, तसेच ‘अंत्योदय’ योजनांतून सर्वात असुरक्षित समाजांना थेट उत्पन्न हस्तांतर झाले, तर थाेडीफार मदत दारिद्र्यनिमूर्लनाच्या उद्दिष्टासाठी होऊ शकते. गुलाटी हे ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रीसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’या विचारसंस्थेत सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक आहेत, तर जोस या त्याच संस्थेतील संशोधक आहेत. या लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.
