बाबासाहेबांच्या घराण्यात जन्मलेला त्यांचा वारसदार ठरतो, तद्वतच बाबासाहेबांचा विचार जगणारा हा देखील त्यांचा खराखुरा वारसदार ठरतो. आंबेडकर आडनाव असलेल्या वारसदारांच्या यादीत गवई हे नाव नसले तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराचा वारसा चालवणाऱ्या आंबेडकरवा‌द्यांच्या यादीत मात्र न्या. बी. आर. गवई यांचे नाव कोरले गेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी द स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दविंदरसिंग अपिलात आरक्षण वर्गीकरणासंदर्भात दिलेला निवाडा म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले कृतीशील पाऊल आहे. सामाजिक न्यायाची परिकल्पना खऱ्या अर्थाने सत्यात उतरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्याय निवाडा अत्यंत क्रांतिकारी आहे. हा निर्णय देणाऱ्या इतर सहा न्यायमूर्ती महोदयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई हे सर्वात आघाडीवर आहेत.
आणखी वाचा-ट्रम्प आणि ग्रोव्हर क्लीव्हलँड… सारखेपणा आणि फरक!
अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये असलेल्या सर्व जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही म्हणून देशभर ओरड सुरू आहे. काही ठरावीक जातींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळतो, उर्वरित इतर जाती लाभापासून कोसो दूर आहेत, अशा तक्रारी १९५० पासून सुरू आहेत. यातील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि इतर राज्यात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास आयोग नेमून आरक्षण लाभाची वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करण्यात आली. यापूर्वी म्हणजे १९६५ साली बी. एन. लोकूर समितीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे आला होता. या सर्व अहवालांवरून हे स्पष्ट झाले होते की, आरक्षणामध्ये वर्गीकरण केल्याशिवाय आरक्षणाचा लाभ सर्वांना मिळूच शकत नाही. वर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या जातींचे गट तयार करणे. जसे की, अति प्रगत जाती, अप्रगत जाती आणि मागास जाती आणि अतिमागास जाती वगैरे. त्याप्रमाणे १९७५-७६ साली देशात सर्वात प्रथम वर्गीकरण झाले पंजाबमध्ये. त्यावेळी पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. पंजाबचे मुख्यमंत्री ग्यानी झैलसिंग यांनी पंजाबमधील अनुसूचीत जातीचे ‘अ’ आणि ‘ब’ असे दोन वर्ग केले. प्रगत गटात चर्मकार जातीला टाकले तर अप्रगत गटात मजहबी शीख आणि वाल्मिकी जातीला टाकून आरक्षण वर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. पंजाबमधील आरक्षण वर्गीकरण धोरणाची जशीच्या तशी नक्कल करून हरियाणा सरकारने अंमलबजावणी सुरू केली. असाच प्रयोग २००० साली आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला.
त्यांनी त्यांच्या राज्यातील अनुसूचित जातींचे ‘अ, ब, क, ड’ अशा चार गटात वर्गीकरण केले. असाच प्रयोग तामिळनाडूने केला आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की, ज्या मजहबी शीख, वाल्मिकी, मादिगा यांसारख्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता, त्या सर्व तळातील जाती प्रगत जातींच्या बरोबरीत आल्या. म्हणजे संधीची समानता प्रत्यक्षात दिसू लागली. त्यामुळे देशातील इतर राज्याही आरक्षण वर्गीकरणाचे लढे तीव्र झाले. वरील सर्व राज्यांतील आरक्षण वर्गीकरण चळवळीचे अनुकरण महाराष्ट्रातील मातंग समाजाने सुरू केले. महाराष्ट्रात मातंग आणि महार या प्रमुख जाती आहेत. त्यानंतर चर्मकार, ढोर, वाल्मिकी इत्यादी जातींचा क्रम लागतो. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाची चळवळ गतिमान झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दरम्यानच्या काळात आंध्रप्रदेशात जाऊन मादिगा रिझर्वेशन पोराटा समिती (MRPS) चे प्रमुख मंदाकृष्णा मादिगा यांची भेट घेऊन हा विषय समजून घेतला. त्यात त्यांना तथ्य आढळल्यामुळे त्यांनी अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा पुरस्कार केला.
आणखी वाचा-जनगणना कशी होते? प्रगणकांना कोणते अनुभव येतात?
वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहीरनाम्यानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ वर्गीकरण करून त्याचा लाभ वंचित जात समूहांना आरक्षणातील प्रमाणशीर वाटा मिळवून देण्यास वंचितचे सरकार बांधील राहील. त्याच बरोबर मागील तीन पिढ्यांपासून आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सर्व कुटुंबाचा आरक्षण लाभासंदर्भातील आधोक्रम निश्चित धोरण ठरविण्यात येईल, असे वचन ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी २०१९ साली जाहीरनाम्या‌द्वारे महाराष्ट्रातील वंचित जात समूहांना दिलेले आहे. (जिज्ञासूंनी वंचित बहुजन आघाडीचा २०१९ सालचा जाहीरनामा पहावा. तो गूगलवर उपलब्ध आहे) २०१९ साली ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीचा जाहीरनामा देशभरात चर्चेत आला. मराठा, धनगर, मातंग आदी सर्व जातींना न्यायाचे वचन दिल्यामुळे वंचितचा जनाधार वाढला, सर्व स्तरात वंचितची दखल घेतली गेली. त्याचाच परिणाम कदाचित सर्वोच्च न्यायालयावर झालेला असावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय न्यायपीठाने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण करणे अनिवार्य असून त्याची नव्याने सुनावणी झाली पाहिजे अशी शिफारस सरन्यायाधीशांकडे केली. ‘चेब्रालू लिला प्रसाद राव विरुध्द आंध्र प्रदेश आणि इतर’ व ‘द स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदरसिंग आणि इतर’ हे दोन्ही खटले सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्ययीय न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठासमोर सुरू होते.
२०२० साली दोन्ही खटल्याचा निकाल आला आणि दोन्ही खटल्यात आरक्षण वर्गीकरणाची शिफारस करण्यात आली. पाच सदस्यीय बॅचचे प्रमुख न्यायमूर्ती होते न्या. अरुण मिश्रा. त्यांच्या खंडपीठाच्या शिफारसीनुसार सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सात सदस्यीय न्यायपीठ स्थापन करून त्या न्यायपीठासमोर अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण करण्यासंदर्भात असलेल्या ‘द स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदरसिंग’ खटल्याची सुनावणी सुरू केली. या सात सदस्यीय न्यायपीठावर होते सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला एम त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. सतिशचंद्र शर्मा आणि न्या. बी. आर. गवई. विशेष म्हणजे न्या. बी. आर. गवई हे अशा अनुसूचित जाती समूहातून येतात ज्या जात समूहाचा (महार तथा नव बौद्ध) आरक्षण वर्गीकरणाला विरोध आहे. त्यांची या सात सदसीय न्यायपीठावर वर्णी लागताच वर्गीकरणवाद्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला होता. अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षण वर्गीकरण संदर्भात असलेल्या ‘दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदरसिंग’ खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. ६, ७, ८ फेब्रुवारी २०२४ असे तीन दिवस सुनावणी झाली. नंतर जवळपास पाच सहा महिने निकालपत्र लिहिण्याचे काम सुरू होते.
१ ऑगस्ट २०२४ रोजी वरील प्रकरणात न्यायनिवाडा आला आणि त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातीसाठी असलेल्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सदरील न्यायपीठावर असलेल्या सर्व न्यायमूर्ती महोदयांपैकी सर्वात जास्त मेहनत आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी कुणाची असेल तर ती न्या. बी. आर. गवई यांची..! वरील निकालपत्र ५६५ पानांचे आहे. त्यापैकी न्या. धनंजय चंद्रचूड-१४०, न्या. बी. आर. गवई-२८१, न्या. विक्रम नाथ-२, न्या. बेला एम. त्रिवेदी-८६, न्या. पंकज मित्तल-५४, न्या. सतिशचंद्र शर्मा-२ अशा पानांचे निकालत्र आहे. यावरून हे स्पष्ट होते या न्यायनिवाडयात न्या. बी. आर. गवई यांनी आरक्षणा संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सर्व संदर्भ वापरून अत्यंत मेहनत घेतली असून २८१ पानाचे निकालपत्र लिहिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला सामाजिक न्याय निकालपत्रात सामावून घेण्याचे अतुलनीय कार्य त्यांनी केले असून खराखुरा फुले-आंबेडकरी विचारमार्ग जतन केला आहे.
आणखी वाचा-मनमानी राजकारणावर न्यायव्यवस्था अंकुश ठेवू शकेल?
ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी २०१९ साली वंचितच्या जाहीरनाम्यात आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये ‘अ, ब, क, ड’ असे वर्गीकरण करण्यात येईल आणि मागील तीन पिढ्यांपासून आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सर्व कुटुंबाचा या लाभासंदर्भातील अधोक्रम निश्चित धोरण ठरविण्यात येईल, हे स्पष्ट केले. म्हणजे ज्याला आपण क्रिमीलेअर म्हणतो, त्या आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सधन परिवाराला आरक्षण लाभापासून वेगळे काढून अप्रगत कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिले जातील. ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या या धोरणाला मूर्तरूप देण्याचे घटनात्मक कार्य न्या. बी. आर. गवई यांनी केले आहे. त्यामुळे त्यांनी लिहिलेले निकालपत्र केवळ अनुसूचित जात समूहापुरते मर्यादित नसून देशातील सर्व लाभवंचित जात समूहांसाठी दिशादर्शक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आल्यापासून अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचे षड्यंत्र अशी या सर्वोच्च न्याय निवाड्याची हेटाळणी सुरू आहे. परंतु सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वतःच्या वडिलांच्या निर्णयाच्या विरोधात निर्णय दिला आहे तद्वतच न्या. बी. आर. गवई यांनी स्वजातीचा विरोध झुगारून देशातील तळातील जातींना न्याय देणारा निवाडा दिला आहे. न्या. बी. आर. गवई यांचे हे क्रांतिकारी पाऊल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा पुढे घेऊन जाणारे असून आंबेडकरी विचारांची पत वाढविणारे आहे.
न्या. बी. आर. गवई यांचा न्यायनिवाडा पथदर्शी मानून महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय संमत करून अनुसूचित जाती आरक्षण लाभाचा अभ्यास करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बद्दर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली असून आरक्षण वाटपाचा प्रारूप आरखडा ठरविण्याचे काम हाती घेतले आहे. आरक्षण वर्गीकरणासाठी झालेली कोंडी फोडणारा निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींमध्ये बी. आर. गवई हे आघाडीवर आहेत! सामाजिक न्यायाचे गीत गाणारे असे गवई यापुढे आंबेडकरी चळवळ खरे वारसदार असतील. न्या. गवई. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर दुर्दैवी घटनाक्रम सुरू झाला असून ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण वर्गीकरणाला टोकाचा विरोध सुरू केला आहे. २०१९ सालच्या आपल्याच निवडणूक जाहीरनाम्यातील वर्गीकरण वचनाला हरताळ फासून वर्गीकरण म्हणजे अनुसूचीतील जाती समूहांमध्ये फूट पाडण्याचे षड्यंत्र आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘आरक्षण वर्गीकरण म्हणजे फूट असेल तर तुम्ही निवडणूक जाहीरनाम्यात आरक्षण वर्गीकरणाचे वचन का दिले होते?’ असा सवाल आंबेडकरी चळवळीतील एकाही विचारवंताकडून ॲड्. बाळासाहेब आंबेडकरांना अजूनही कसा विचारला जात नाही याचे नवल वाटते. ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण वर्गीकरणाला विरोध सुरू केला असून हा विरोध कोणत्याही जातीसमूहाला नसून एक प्रकारे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला विरोध मानला जात आहे. न्या. बी. आर. गवई यांनी बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यावर मात केली असून सामाजिक न्यायाचा विचार साकार करणारी प्रत्यक्ष कृती केली आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार गवई देखील होऊ शकतात हे सिद्ध केले आहे. न्या. बी. आर. गवई यांची कृती म्हणजे दलितांतील ‘फूट नसून एकजूट’ आहे हे पाहण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
आरक्षण वर्गीकरण चळवळीतील कार्यकर्ते
ganpatbhise60@gmail.com
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी द स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दविंदरसिंग अपिलात आरक्षण वर्गीकरणासंदर्भात दिलेला निवाडा म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले कृतीशील पाऊल आहे. सामाजिक न्यायाची परिकल्पना खऱ्या अर्थाने सत्यात उतरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्याय निवाडा अत्यंत क्रांतिकारी आहे. हा निर्णय देणाऱ्या इतर सहा न्यायमूर्ती महोदयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई हे सर्वात आघाडीवर आहेत.
आणखी वाचा-ट्रम्प आणि ग्रोव्हर क्लीव्हलँड… सारखेपणा आणि फरक!
अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये असलेल्या सर्व जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही म्हणून देशभर ओरड सुरू आहे. काही ठरावीक जातींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळतो, उर्वरित इतर जाती लाभापासून कोसो दूर आहेत, अशा तक्रारी १९५० पासून सुरू आहेत. यातील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि इतर राज्यात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास आयोग नेमून आरक्षण लाभाची वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करण्यात आली. यापूर्वी म्हणजे १९६५ साली बी. एन. लोकूर समितीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे आला होता. या सर्व अहवालांवरून हे स्पष्ट झाले होते की, आरक्षणामध्ये वर्गीकरण केल्याशिवाय आरक्षणाचा लाभ सर्वांना मिळूच शकत नाही. वर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या जातींचे गट तयार करणे. जसे की, अति प्रगत जाती, अप्रगत जाती आणि मागास जाती आणि अतिमागास जाती वगैरे. त्याप्रमाणे १९७५-७६ साली देशात सर्वात प्रथम वर्गीकरण झाले पंजाबमध्ये. त्यावेळी पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. पंजाबचे मुख्यमंत्री ग्यानी झैलसिंग यांनी पंजाबमधील अनुसूचीत जातीचे ‘अ’ आणि ‘ब’ असे दोन वर्ग केले. प्रगत गटात चर्मकार जातीला टाकले तर अप्रगत गटात मजहबी शीख आणि वाल्मिकी जातीला टाकून आरक्षण वर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. पंजाबमधील आरक्षण वर्गीकरण धोरणाची जशीच्या तशी नक्कल करून हरियाणा सरकारने अंमलबजावणी सुरू केली. असाच प्रयोग २००० साली आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला.
त्यांनी त्यांच्या राज्यातील अनुसूचित जातींचे ‘अ, ब, क, ड’ अशा चार गटात वर्गीकरण केले. असाच प्रयोग तामिळनाडूने केला आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की, ज्या मजहबी शीख, वाल्मिकी, मादिगा यांसारख्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता, त्या सर्व तळातील जाती प्रगत जातींच्या बरोबरीत आल्या. म्हणजे संधीची समानता प्रत्यक्षात दिसू लागली. त्यामुळे देशातील इतर राज्याही आरक्षण वर्गीकरणाचे लढे तीव्र झाले. वरील सर्व राज्यांतील आरक्षण वर्गीकरण चळवळीचे अनुकरण महाराष्ट्रातील मातंग समाजाने सुरू केले. महाराष्ट्रात मातंग आणि महार या प्रमुख जाती आहेत. त्यानंतर चर्मकार, ढोर, वाल्मिकी इत्यादी जातींचा क्रम लागतो. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाची चळवळ गतिमान झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दरम्यानच्या काळात आंध्रप्रदेशात जाऊन मादिगा रिझर्वेशन पोराटा समिती (MRPS) चे प्रमुख मंदाकृष्णा मादिगा यांची भेट घेऊन हा विषय समजून घेतला. त्यात त्यांना तथ्य आढळल्यामुळे त्यांनी अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा पुरस्कार केला.
आणखी वाचा-जनगणना कशी होते? प्रगणकांना कोणते अनुभव येतात?
वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहीरनाम्यानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ वर्गीकरण करून त्याचा लाभ वंचित जात समूहांना आरक्षणातील प्रमाणशीर वाटा मिळवून देण्यास वंचितचे सरकार बांधील राहील. त्याच बरोबर मागील तीन पिढ्यांपासून आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सर्व कुटुंबाचा आरक्षण लाभासंदर्भातील आधोक्रम निश्चित धोरण ठरविण्यात येईल, असे वचन ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी २०१९ साली जाहीरनाम्या‌द्वारे महाराष्ट्रातील वंचित जात समूहांना दिलेले आहे. (जिज्ञासूंनी वंचित बहुजन आघाडीचा २०१९ सालचा जाहीरनामा पहावा. तो गूगलवर उपलब्ध आहे) २०१९ साली ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीचा जाहीरनामा देशभरात चर्चेत आला. मराठा, धनगर, मातंग आदी सर्व जातींना न्यायाचे वचन दिल्यामुळे वंचितचा जनाधार वाढला, सर्व स्तरात वंचितची दखल घेतली गेली. त्याचाच परिणाम कदाचित सर्वोच्च न्यायालयावर झालेला असावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय न्यायपीठाने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण करणे अनिवार्य असून त्याची नव्याने सुनावणी झाली पाहिजे अशी शिफारस सरन्यायाधीशांकडे केली. ‘चेब्रालू लिला प्रसाद राव विरुध्द आंध्र प्रदेश आणि इतर’ व ‘द स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदरसिंग आणि इतर’ हे दोन्ही खटले सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्ययीय न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठासमोर सुरू होते.
२०२० साली दोन्ही खटल्याचा निकाल आला आणि दोन्ही खटल्यात आरक्षण वर्गीकरणाची शिफारस करण्यात आली. पाच सदस्यीय बॅचचे प्रमुख न्यायमूर्ती होते न्या. अरुण मिश्रा. त्यांच्या खंडपीठाच्या शिफारसीनुसार सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सात सदस्यीय न्यायपीठ स्थापन करून त्या न्यायपीठासमोर अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण करण्यासंदर्भात असलेल्या ‘द स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदरसिंग’ खटल्याची सुनावणी सुरू केली. या सात सदस्यीय न्यायपीठावर होते सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला एम त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. सतिशचंद्र शर्मा आणि न्या. बी. आर. गवई. विशेष म्हणजे न्या. बी. आर. गवई हे अशा अनुसूचित जाती समूहातून येतात ज्या जात समूहाचा (महार तथा नव बौद्ध) आरक्षण वर्गीकरणाला विरोध आहे. त्यांची या सात सदसीय न्यायपीठावर वर्णी लागताच वर्गीकरणवाद्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला होता. अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षण वर्गीकरण संदर्भात असलेल्या ‘दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदरसिंग’ खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. ६, ७, ८ फेब्रुवारी २०२४ असे तीन दिवस सुनावणी झाली. नंतर जवळपास पाच सहा महिने निकालपत्र लिहिण्याचे काम सुरू होते.
१ ऑगस्ट २०२४ रोजी वरील प्रकरणात न्यायनिवाडा आला आणि त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातीसाठी असलेल्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सदरील न्यायपीठावर असलेल्या सर्व न्यायमूर्ती महोदयांपैकी सर्वात जास्त मेहनत आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी कुणाची असेल तर ती न्या. बी. आर. गवई यांची..! वरील निकालपत्र ५६५ पानांचे आहे. त्यापैकी न्या. धनंजय चंद्रचूड-१४०, न्या. बी. आर. गवई-२८१, न्या. विक्रम नाथ-२, न्या. बेला एम. त्रिवेदी-८६, न्या. पंकज मित्तल-५४, न्या. सतिशचंद्र शर्मा-२ अशा पानांचे निकालत्र आहे. यावरून हे स्पष्ट होते या न्यायनिवाडयात न्या. बी. आर. गवई यांनी आरक्षणा संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सर्व संदर्भ वापरून अत्यंत मेहनत घेतली असून २८१ पानाचे निकालपत्र लिहिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला सामाजिक न्याय निकालपत्रात सामावून घेण्याचे अतुलनीय कार्य त्यांनी केले असून खराखुरा फुले-आंबेडकरी विचारमार्ग जतन केला आहे.
आणखी वाचा-मनमानी राजकारणावर न्यायव्यवस्था अंकुश ठेवू शकेल?
ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी २०१९ साली वंचितच्या जाहीरनाम्यात आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये ‘अ, ब, क, ड’ असे वर्गीकरण करण्यात येईल आणि मागील तीन पिढ्यांपासून आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सर्व कुटुंबाचा या लाभासंदर्भातील अधोक्रम निश्चित धोरण ठरविण्यात येईल, हे स्पष्ट केले. म्हणजे ज्याला आपण क्रिमीलेअर म्हणतो, त्या आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सधन परिवाराला आरक्षण लाभापासून वेगळे काढून अप्रगत कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिले जातील. ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या या धोरणाला मूर्तरूप देण्याचे घटनात्मक कार्य न्या. बी. आर. गवई यांनी केले आहे. त्यामुळे त्यांनी लिहिलेले निकालपत्र केवळ अनुसूचित जात समूहापुरते मर्यादित नसून देशातील सर्व लाभवंचित जात समूहांसाठी दिशादर्शक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आल्यापासून अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचे षड्यंत्र अशी या सर्वोच्च न्याय निवाड्याची हेटाळणी सुरू आहे. परंतु सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वतःच्या वडिलांच्या निर्णयाच्या विरोधात निर्णय दिला आहे तद्वतच न्या. बी. आर. गवई यांनी स्वजातीचा विरोध झुगारून देशातील तळातील जातींना न्याय देणारा निवाडा दिला आहे. न्या. बी. आर. गवई यांचे हे क्रांतिकारी पाऊल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा पुढे घेऊन जाणारे असून आंबेडकरी विचारांची पत वाढविणारे आहे.
न्या. बी. आर. गवई यांचा न्यायनिवाडा पथदर्शी मानून महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय संमत करून अनुसूचित जाती आरक्षण लाभाचा अभ्यास करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बद्दर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली असून आरक्षण वाटपाचा प्रारूप आरखडा ठरविण्याचे काम हाती घेतले आहे. आरक्षण वर्गीकरणासाठी झालेली कोंडी फोडणारा निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींमध्ये बी. आर. गवई हे आघाडीवर आहेत! सामाजिक न्यायाचे गीत गाणारे असे गवई यापुढे आंबेडकरी चळवळ खरे वारसदार असतील. न्या. गवई. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर दुर्दैवी घटनाक्रम सुरू झाला असून ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण वर्गीकरणाला टोकाचा विरोध सुरू केला आहे. २०१९ सालच्या आपल्याच निवडणूक जाहीरनाम्यातील वर्गीकरण वचनाला हरताळ फासून वर्गीकरण म्हणजे अनुसूचीतील जाती समूहांमध्ये फूट पाडण्याचे षड्यंत्र आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘आरक्षण वर्गीकरण म्हणजे फूट असेल तर तुम्ही निवडणूक जाहीरनाम्यात आरक्षण वर्गीकरणाचे वचन का दिले होते?’ असा सवाल आंबेडकरी चळवळीतील एकाही विचारवंताकडून ॲड्. बाळासाहेब आंबेडकरांना अजूनही कसा विचारला जात नाही याचे नवल वाटते. ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण वर्गीकरणाला विरोध सुरू केला असून हा विरोध कोणत्याही जातीसमूहाला नसून एक प्रकारे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला विरोध मानला जात आहे. न्या. बी. आर. गवई यांनी बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यावर मात केली असून सामाजिक न्यायाचा विचार साकार करणारी प्रत्यक्ष कृती केली आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार गवई देखील होऊ शकतात हे सिद्ध केले आहे. न्या. बी. आर. गवई यांची कृती म्हणजे दलितांतील ‘फूट नसून एकजूट’ आहे हे पाहण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
आरक्षण वर्गीकरण चळवळीतील कार्यकर्ते
ganpatbhise60@gmail.com
