ईशान बक्षी
भारत ही कमी किंवा मध्यम उत्पन्न असलेली अर्थव्यवस्था मानली जाते, कारण इथे बहुतांश कामगार वर्गाचे दैनंदिन वेतन ४०० रुपयांपेक्षा कमी – म्हणजे जागतिक दृष्टीने पाच डॉलरहून कमी आहे. मात्र याच भारतात मोठ्या प्रमाणात उच्च-मध्यम-उत्पन्न कुटुंबे आहेत. त्यामुळेच तर परदेशी ‘ब्रॅण्ड्स’ ना तसेच कंपन्यांना इथे येण्यात रस आहे. पण हा भारतीय उच्च मध्यमवर्ग कुठे आहे? तो किती आहे? त्याची कमाई किती? याचे अचूक अंदाज लावण्यात एकवाक्यता दिसत नाही.
तरीही ‘भारत ही मोठी बाजारपेठ’ असे नेहमीच म्हटले जाते. मोठी म्हणजे किती मोठी? भारताचे दरडोई (वार्षिक) उत्पन्न फक्त दोन लाख रुपये किंवा सुमारे २४०० डॉलर आहे. परंतु ही आकडेवारी इथे कामाची आहे का? उदाहरणार्थ, दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न ४.४ लाख रुपये (५४७५ डॉलर ), उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगरचे (ज्या नोएडा आदी भाग येतो) दरडोई उत्पन्न ५.४१ लाख रु. (७२६१ डॉलर), मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांचे ३.४ लाख रुपये (४३९० डॉलर), बेंगळुरू अर्बन या जिल्ह्याचे ६.२ लाख रुपये (८००६ डॉलर) असा अंदाज असून कर्नाटकच्याच दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न ४.४३ लाख रुपये (५७२१ डॉलर), हैदराबादचे ३.५ लाख रुपये (४७१५ डॉलर) आणि रंगारेड्डी जिल्ह्याचे तर ६.६९ लाख रुपये (८९८० डॉलर)… अशी उपलब्ध आकडेवारी आहे. याखेरीज गुरुग्राम, अहमदाबाद, चेन्नई आणि कोलकातासारखी इतर वाढती शहरे असलेल्या भागांचेदेखील दरडोई उत्पन्न अधिकच आहे.
हेही वाचा – गरीब कोण? किती आहेत? कुठे आहेत?
जागतिक बँकेच्या मानकांनुसार उच्च मध्यम-उत्पन्न गटातील देशांचे दरडोई उत्पन्न ४२५६ डॉलर ते १३,२०५ डॉलरपर्यंत असते, हे लक्षात घेता भारतातील जी शहरे आपण वर पाहिली त्यांपैकी बहुतेक शहरे तर आधीच त्या श्रेणीत आहेत. अर्थात, आपल्या लोकसंख्येचा आकार पाहता त्यांचे वितरण विस्कळीत असणार, म्हणजेच विषमता असणार, हे उघडच आहे. मात्र या शहरांमधील बाजारपेठेचा एकूण आकार इतर भौगोलिक क्षेत्रांना टक्कर देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, फिलिपिन्स या देशाचे दरडोई उत्पन्न ३४९९ डॉलर, तर व्हिएतनामचे ४१६४ डॉलर आहे.
आयकरदात्यांमध्ये वाढ
मोठ्या प्रमाणात ‘मनाजोगा खर्च’ करण्याची क्षमता असलेल्या कुटुंबांच्या अचूक अंदाजापर्यंत पोहोचणे नेहमीच कठीण होते आणि आहे. सरकारी आणि खासगी सर्वेक्षणांमधून आलेली आकडेवारी ही घरगुती उत्पन्न आणि खर्च दोन्ही कमी दाखवणारीच असते. वरवर अधिक अचूक अंदाज येण्यासाठी केलेले समायोजनसुद्धा अनेकदा ठोस गृहीतकांवर आधारलेले नसते. पण यापेक्षा निराळे असे इतर निर्देशक आपण इथे विचारात घेतले, तर काय चित्र दिसते?
उदाहरणार्थ, आयकर भरण्याची आकडेवारी विचारात घ्या. २०१८-१९ या मूल्यांकन वर्षासाठी, सुमारे १.५ कोटी व्यक्तींचे एकूण उत्पन्न पाच लाख ते १० लाख रुपये होते (त्या वेळच्या विनिमय दरांप्रमाणे ७१०० ते १४२०३ डॉलर). आणखी ५२ लाख आयकरदात्यांचे उत्पन्न १० लाख ते ५० लाख रुपये (१४२०३ ते ७१,०१३ डॉलर) दरम्यान होते, तर त्याखेरीज तीन लाख जणांचे उत्पन्न ५० लाख रुपयांच्या (७१,०१३ डॉलरच्या) वर होते. ही आकडेवारी पाच वर्षांपूर्वीची आहे. आज पाच वर्षांनंतर, चालू मूल्यांकन वर्षासाठी (२०२३-२४) या श्रेणींमधील व्यक्तींची संख्या लक्षणीयरीत्या जास्त असण्याची शक्यता आहे कारण त्याआधी, म्हणजे २०१४-१५ ते २०१८-१९ या काळात आयकरदात्यांची संख्या दुपटीने वाढलेली होती.
अर्थात, काही विशिष्ट व्यावसायिक आणि उद्योजकांकडून होणारे उत्पन्न कमी दाखवण्याचे प्रकार आणि कर बुडवणाऱ्यांची मोठी संख्या लक्षात घेता, हे आकडे कमीही असू शकतात. परंतु, तरीही ते इतर बाजारपेठांपेक्षा अधिकच ठरतात – उदाहरणार्थ ३८.५ लाख लोकसंख्येचा क्रोएशिया हा पूर्व युरोपीय देश पाहा- त्याचे दरडोई उत्पन्न १८४१३ डॉलर आहे, तर लिथुआनियाची लोकसंख्या २८.३ लाख आहे आणि उत्पन्न २४८२७ डॉलर आहे (आता पुन्हा आपल्या आयकरदात्यांची संख्या आणि उत्पन्न पाहा, म्हणजे फरक कळेल)!
खासगी सर्वेक्षणांतली आकडेवारी
भारतातली मोटारगाड्यांची (कार) विक्री पाहा. कार खरेदी हा कुटुंबाच्या खर्च क्षमतेचा स्पष्ट संकेत आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ (२०१९-२१) नुसार, अवघ्या ७.५ टक्के कुटुंबांकडे कार आहे. याचा अर्थ अंदाजे आठ टक्के लोकसंख्येकडेच खर्च करण्याची क्षमता आहे. परंतु, साध्या किंवा कमी किमतीच्या कारची मध्यमवर्गाकडून होणारी खरेदी मंदावली असताना, इतर गटांमध्ये खर्च करण्याची क्षमता वाढल्याचे संकेतदेखील आहेत. ‘क्रिसिल मार्केट इंटेलिजन्स ॲण्ड ॲनालिटिक्स’च्या आकडेवारीनुसार, १० लाख रुपयांपेक्षा (१२ हजार डॉलरपेक्षा ) जास्त किंमत असणाऱ्या ७.७८ लाख गाड्यांची विक्री २०२१-२२ मध्ये झाली, तर त्यापुढल्या वर्षात (२०२२-२३ मध्ये) अशाच किमतीच्या १०.३६ लाख कार विकल्या गेल्या. तेही केव्हा? तर अशा कारवरील करांचे प्रमाण ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत असल्याची तक्रार सार्वत्रिक असताना!
अधिक श्रीमंतांच्या खर्च क्षमतेसाठी, अधिक तपशीलवार निर्देशकही आहेत. ‘जेएलएल’ या मालमत्ता कंपनीने केलेल्या बाजार-सर्वेक्षणानुसार, देशातील सात महानगरांतल्या एकंदर घर-विक्रीमध्ये दीड कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या घरांचा वाटा आता एक पंचमांश आहे. ‘सीबीआरई’ ही मालमत्ता क्षेत्रातील दुसरी कंपनी, तिच्या आकडेवारीनुसार ‘दोन कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक (२,५०,००० डॉलरपेक्षा जास्त) मूल्य असलेले गृह-प्रकल्प करोनापूर्व काळातील पातळीच्या तुलनेत आता दुप्पट वाढले आहेत.
मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जग्वार, पोर्शे, लॅम्बोर्गिनी, बेंटले आणि रोल्स रॉइससारख्या ‘लग्झरी कार’ची विक्री २०२२-२३ मध्ये वाढून २७९१० गाड्यांवर पोहोचली, अशी ‘फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स ऑफ इंडिया’ ची आकडेवारी आहे. याच संस्थेकडील आकडेवारीनुसार ही संख्या आदल्या वर्षी २२१६६ होती. महागड्या – म्हणजे एक लाख रुपये अथवा त्याहून अधिक किमतीच्या घड्याळांचाही बाजार वाढतो आहे. या बाजाराचा आकार २०१९-२० मध्ये ३२४० कोटी रुपये (तत्कालीन विनिमय दरानुसार ४५० दशलक्ष डॉलर) असल्याचा अंदाज होता, तो पुढल्या वर्षाच्या अखेरीस ५९४० कोटी रुपयांवर (७४० दशलक्ष डॉलर)जाण्याची शक्यता ‘इथॉस’ या लग्झरी वॉच कंपनीच्या वार्षिक अहवालाने नोंदवलेली आहे.
हेही वाचा – ‘प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र’ ठरतेय शेतकऱ्यांसाठी वरदान
चित्र-शिल्पादी कलांच्या म्हणजे ‘आर्ट मार्केट’च्या बाबतीत, ‘इंडियन आर्ट इन्व्हेस्टर्स आर्ट मार्केट रिपोर्ट’ या अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये ३८३३ कलाकृतींच्या विक्रीतून ११४५ कोटी रुपये (१४४ दशलक्ष डॉलर) इतका व्यवहार झाला.
प्रगती की विषमता?
हे सगळे आकडे भारताची प्रगती दाखवतात की विषमता, हे वाचकांनीच ठरवावे. शिवाय, उपभोग किंवा ‘मनाजोगा खर्च’ वाढण्याचे प्रमाण देशाच्या उत्तर, मध्य आणि पूर्वेकडील भागांतल्या मोजक्याच शहरांमध्ये दिसते, याउलट पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील शहरे अधिक आहेत. योगायोग असा की, देशातील २० सर्वोच्च निर्यातशील जिल्ह्यांपैकी फक्त दोन उत्तर, मध्य आणि पूर्व भारतातील आहेत – गौतम बुद्ध नगर आणि गुरुग्राम! थोडक्यात, उत्पादन आणि उपभोग या दोन्ही बाजूंच्या आर्थिक गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र पश्चिम आणि दक्षिण भारतात दृढपणे स्थिरावलेलेच आहे.
एकूण लोकसंख्येमध्ये या उच्च-उत्पन्न गटाचा वाटा अत्यल्प असला तरी, या कुटुंबांची संख्या जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत मोठीच आहे. त्यामुळे श्रमशक्तीच्या मोठ्या वर्गाची स्थिती ‘हातातोंडाची गाठ’ अशी असली तरीही, महामारीपूर्व पातळीच्या तुलनेत उच्च उत्पन्न गट आणि त्यांचा उपभोगखर्च हेही वाढत आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) वाढदर चालू दशकाच्या अखेरपर्यंत जरी केवळ सहा टक्क्यांच्या सरासरीने टिकून राहिला, तरीही आपल्या देशातील उच्च-उत्पन्न गट काही प्रमुख बाजारपेठांपेक्षा मोठाच ठरेल.
(ishan.bakshi@expressindia.com)
