महाराष्ट्राचे ‘कमलनाथ’?

या अर्थाने नाना पक्षातले दुसरे कमलनाथ ठरतात. तरीही ते एवढे नशीबवान की अद्याप त्यांची हकालपट्टी झालेली नाही. ती यथावकाश होईल, पण झालेल्या नुकसानीचे काय? हे लक्षात घेतले तर नानांच्या चार वर्षांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेणे अपिरहार्य ठरते. ते अध्यक्ष झाले तेव्हा सुदैवाने पक्ष राज्यात सत्तेत होता. त्याचा फायदा घेत काही निवडणुकांमध्ये त्यांना यश मिळाले. हे यश तात्कालिक आहे, पक्षाला दीर्घकाळ सत्तेत टिकवून ठेवायचे असेल तर संघटनेच्या पातळीवर अधिक मेहनत घेणे गरजेचे हे वास्तव त्यांनी कधी ध्यानात घेतलेच नाही. ही त्यांची पहिली चूक. जनता कधीतरी मोदी व भाजपवर नाराज होईल व पक्षाकडे वळेल या समस्त काँग्रेसजनांमध्ये असलेल्या भ्रमात तेही गुरफटले व त्यातच अडकून राहिले. ओबीसी असणे, भ्रष्टाचाराचे डाग नसणे, संस्थानिक नसल्यामुळे केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईचा ससेमिरा मागे लागण्याची शक्यता नसणे या नानांसाठी जमेच्या बाजू होत्या व आहेत. या बळावर भाजपला जेरीस आणणे सहज शक्य होते. ते न करता नाना रमलेले दिसले ते पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांचे पंख छाटण्यात. यातून आपण स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेत आहोत याचेही भान राहिले नसावे. अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, बंटी पाटील, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड हे राज्यातील महत्त्वाचे नेते. यापैकी एकाशीही त्यांनी चार वर्षांत कधी जुळवून घेतल्याचे चित्र दिसले नाही. या सर्वांना बाजूला सारून त्यांनी राज्यात स्वत:चा गट स्थापण्याचा प्रयत्न वारंवार केला.

हेही वाचा : एकत्रित निवडणुकांचे अर्धेमुर्धे विधेयक

यात यश येत नाही हे बघून तरी ते दुरुस्त होतील असे पक्षातील अनेकांना वाटत होते पण तसे घडले नाही. सत्यजीत तांबेंच्या प्रकरणात त्यांनी थोरातांना अडचणीत आणले. विधान परिषद व राज्यसभेच्या निवडणुकीत आमदारांची मते फुटण्याचे खापर यापैकी काही नेत्यांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. मीच तेवढा निष्ठावान, बाकी सारे आतून भाजपला मिळालेले असे चित्र या माध्यमातून दिल्लीत निर्माण केले. त्यांच्या या प्रत्येक कृती/ उक्तीवर राहुल गांधी आंधळा विश्वास टाकत राहिले. येथून पक्षात जी विसंवादाची परिस्थिती निर्माण झाली ती आजही कायम आहे. थोरातांनंतर त्यांनी लक्ष्य केले ते अशोक चव्हाणांना. यातून चव्हाणांची दिल्लीतील प्रतिमा पार मलीन झाली होती. तरीही ते सारा अपमान गिळत पक्षात राहिले. राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा राज्यात यशस्वी होण्यात चव्हाण व थोरातांचा वाटा मोठा होता. नानांनी केवळ पायी चालण्याचे कष्ट घेतले. हे श्रेष्ठींच्या कानावर जात होते पण नाना व राहुल गांधी यांच्यात मेतकूट निर्माण झालेले असल्यामुळे वास्तव ठाऊक असूनही कुणी हस्तक्षेप करू शकले नाही. अगदी पक्षाध्यक्ष खरगेंनासुद्धा यात अपयश आले. यानंतर झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत संविधानाचा मुद्दा व दलित आणि मुस्लीम मतांच्या एकजुटीमुळे काँग्रेसला राज्यात मोठे यश मिळाले. खरे तर यात नानांचा वाटा नगण्य होता. लोकसभेच्या वेळी जी काही प्रचारमोहीम राबवली गेली ती दिल्लीतून. तरीही हे यश आपल्यामुळेच मिळाले या अभिनिवेशात नाना वावरत राहिले. लोकसभेतील मुद्दे विधानसभेतही चालतील या गैरसमजात राहिले. राज्याच्या निवडणुकीत स्थानिक मुद्दे प्रभावी ठरतील याचाही विसर त्यांना पडल्याचे स्पष्टच झाले. लोकसभेच्या वेळी पक्षाच्या पाठीशी उभा राहिलेला ओबीसींचा वर्ग भाजप पद्धतशीर प्रयत्न करून स्वत:कडे वळवत आहे हे दिसत असूनही नानांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसले. राज्याची निवडणूक असल्याने स्थानिक मुद्द्यांना प्राधान्य देणारी प्रचारमोहीम पक्षातर्फे आखली जायला हवी होती. त्यातही ते कमी पडले. या काळात केवळ उद्धव ठाकरेंची शिवसेना राज्यातील महायुतीवर थेट प्रहार करत होती. एकेका नेत्याला लक्ष्य करत होती. शरद पवारांची राष्ट्रवादीसुद्धा याच मार्गाने जात होती. अपवाद फक्त काँग्रेसचा. नानांसकट या पक्षाचे नेते शिंदे व फडणवीस वगळून केवळ मोदींवर टीका करत होते. धर्माच्या गोळीवर जातीच्या उताऱ्याचा प्रयोग लोकसभेत कामाला आला. तोच कित्ता या वेळीसुद्धा गिरवला जाईल या समजात नाना व त्यांचा पक्ष राहिला.

हेही वाचा : अशा दुर्घटनांना सेलिब्रिटींना जबाबदार धरायचे की नाही?

२०१४ पासून भाजप व संघ परिवाराने समाजातील प्रत्येक वर्गाला पक्षाच्या बाजूने वळवण्यासाठी अनेक प्रयोग सुरू केले. यातल्या सुस्थितीत असलेल्या वर्गाला स्वातंत्र्य हवे की सुरक्षितता असा प्रश्न अप्रत्यक्षपणे उभा केला गेला. आम्हाला विरोध कराल तर तुम्हाला स्वातंत्र्य मिळेल पण सुरक्षितता मिळणार नाही असा इशाराच या प्रश्नामागे होता. लोकांनी सुरक्षितता निवडली व निमूटपणे तो वर्ग सत्ताधाऱ्यांच्या मागे गेला. यात बदल घडवून आणायचा असेल तर ‘समाजात मिसळून काम करणे तसेच त्यांच्यात स्वातंत्र्याची ऊर्मी जागी करणे गरजेचे’ हा काँग्रेसच्या प्रत्येक चिंतन शिबिरात शिकवला जाणारा मुद्दा खुद्द नानांनीच कसा लक्षात घेतला नाही, हा प्रश्नच. प्रचार करायला आहेत राहुल व प्रियंका याच मानसिकतेत ते व त्यांच्या पक्षाचे नेते वावरत राहिले. या चार वर्षांच्या काळात दिल्लीहून निर्देशित केलेले आंदोलन वगळता राज्याच्या प्रश्नावर एकही नवे आंदोलन नानांनी हाती घेतले नाही. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध जनमत तयार करण्यासाठी अशी आंदोलने, यात्रा कमालीच्या प्रभावी ठरत असतात. यानिमित्ताने लोकांमध्ये जाता येते. त्यामुळे सर्वच पक्ष निवडणुकीच्या आधी याचा आधार घेत असतात. नानांनी असा कोणताही कार्यक्रम राज्यातील कार्यकर्त्यांना दिला नाही. त्यासाठी स्वत:ही कधी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या आधी व नंतर प्रचाराच्या काळात काँग्रेस पक्षात एक प्रकारची स्मशानशांतता होती. त्याचा मोठा फटका बसला.

हेही वाचा : महाविद्यालयांची संकेतस्थळे जुनाटच!

महाविकास आघाडीचा जागावाटपाचा घोळ दीर्घकाळ चालला यात नानांचा दोष नसेल पण या काळात ते मुख्यमंत्री पदावरून शिवसेनेशी नाहक वाद घालत राहिले. उमेदवारी देण्यात त्यांच्या मताला प्राधान्य मिळणे हे एकवेळ समजून घेता येईल पण निवडून येण्याची क्षमता बघणे कधीही महत्त्वाचे. त्याकडे दुर्लक्ष करून उमेदवार देण्याची चूक भोवणारच होती. ती इतकी भोवली की त्यांच्याच दोन जिल्ह्यांत पक्षाची अक्षरश: धूळधाण झाली. विमाने, हेलिकॉप्टर दिमतीला असताना दुपारी दोन वाजता प्रचाराला सुरुवात करणे, अख्ख्या कार्यकाळात फोन बंद ठेवून ‘नॉट रीचेबल’ अशी प्रतिमा चिकटवून घेणे, सामान्यांना भेडसावणाऱ्या मुद्द्यांना (सोयाबीन, कापूस) हातच न लावणे, आम्ही सत्तेत आलो तर काय करणार हे जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणतेही कष्ट न घेणे यासारख्या अनेक चुका नानांकडून होत असल्याचे साऱ्यांना दिसत होते. नेतृत्वच असे वागते म्हटल्यावर इतर नेत्यांनीसुद्धा त्याचेच अनुसरण केले. याची मोठी किंमत काँग्रेस पक्षाला चुकवावी लागली. आता तेच नाना मतदानयंत्रांवर दोषारोप करत आहेत. यश पदरी पडले की आपल्या प्रयत्नांमुळे मिळाले आणि अपयश आले की मतदान यंत्राला दोष द्यायचा या काँग्रेसने रुजवलेल्या नव्या परंपरेचे पालनच जणू ते करत आहेत. हे केवळ काँग्रेस पक्षासाठी नाही तर देशातील लोकशाहीसाठीसुद्धा घातक आहे. या निवडणुकीत केवळ १६ जागांवर आक्रसलेली काँग्रेस यातून बोध घेईल का? आणि पक्षातील इतर कोणाचेच न ऐकता नानांसारख्या नेत्यावर आंधळा विश्वास टाकण्याची चूक राहुल गांधी भविष्यात सुधारतील का?