बातम्यांच्या धडधडाटातही गाझा पट्टीतल्या संहाराच्या बातम्या गेले नऊ महिने थांबलेल्या नाहीत. इस्रायलींचे ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेले अपहरण हे कारण ठरले आणि तेव्हापासून गाझामध्ये इस्रायली हल्ले वाढतच गेले. या हल्ल्यांत मुलाबाळे जखमी, जायबंदी झाली म्हणूनच केवळ हा संघर्ष भयावह ठरतो, असे नाही… या संघर्षाची व्याप्तीसुद्धा वाढली, हे तितकेच भयंकर. हूथी बंडखोरांनी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे इस्रायलवर डागली. तांबड्या समुद्रातून येजा करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजांनाही लक्ष्य केले. मध्यंतरी इराण आणि इस्रायल यांच्यातही क्षेपणास्त्रांची खणाखणी झाली… निव्वळ नशिबानेच त्यात मोठा संहार झाला नसला तरी यालाच ‘संयम’ म्हणून मिरवण्याची संधी दोन्ही देशांनी साधली. अविचार असाच सुरू राहिला तर लेबनॉन आणि सिरियापर्यंत या संघर्षाचे पडसाद उमटू शकतात, हे उघड आहे. त्यात अमेरिकेत सत्तापालट झाला तर या आगीत तेलच ओतले जाणार हेही सांगायला नको. पश्चिम आशियातल्या या युद्धज्वराची कणकण पाश्चात्त्य लोकशाही देशांमध्येही जाणवू लागली असून युद्धविरोधी निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जरी हटवले आणि त्यांच्यावर ज्यूद्वेषाचे कितीही आरोप केले- समजा त्यांत तथ्यही असले, तरी संहार टाळणे ही मानवी जबाबदारी असल्याचे भान इस्रायलसंदर्भात कुणाला आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आज आपल्यासमोर आहे.ते भान ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायालया’ने (इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग) १९ जुलै रोजी दिलेल्या निकालात दाखवले, असे म्हणता येईल.
कोणत्याही देशाला स्वसंरक्षणाचा आणि त्यासाठी संघर्षाचा हक्क असला तरी भूभाग बळकावण्यासाठी हा संघर्ष असल्यास त्याने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंगच होतो, असा थेट दोषारोप इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील १५ पैकी १४ न्यायाधीशांनी ठेवला आहे, इस्रायलने पॅलेस्टिनींना भरपाई दिली पाहिजे यावरही १५ पैकी १४ जणांचे एकमत आहे; पण आंतरराष्ट्रीय समुदायाने इस्रायलवर कारवाई (निर्बंध आदी) करावी, अशा मताचे १५ पैकी १२ न्यायाधीश आहेत (आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या उपप्रमुख ज्युलिया सेबुटिण्डे यांनी, आपण हे प्रकरण विचारार्थ घेऊ नये असे म्हटल्याने पुढल्या सातही मुद्द्यांशी त्या सहमत नाहीत). याच न्यायालयातील न्यायाधीश सारा क्लीव्हलँड यांनी तर, हे प्रकरण केवळ ‘इस्रायलच्या सुरक्षेला आज धोका आहे की नाही’- आणि म्हणून इस्रायलने प्रतिकार करावा की नाही- यापुरते नसून, मुळात ही भूमी पॅलेस्टिनींचीही आहे आणि इस्रायलींप्रमाणेच पॅलस्टिनींनाही स्वयंनिर्णयाचा हक्क आहे हे इस्रायलने (१९४८ पासून अमान्य केलेले वास्तव) आता तरी मान्य करण्याचा हा प्रश्न आहे! इस्रायलचे वर्तन हे ‘व्यवस्थात्मक दुजाभाव’ करणारे आहे, हेदेखील आता या न्यायालयाने म्हटले आहे.
आणखी वाचा- मोफत धान्य, घरे देण्यापेक्षा उत्तम शिक्षण देता येईल असे बघा…
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मत हे सल्लावजा असते; ते कुणावर बंधनकारक नसते; पण त्याचवेळी जगभरातल्या १५ तज्ज्ञांचे हे मत मानवतेच्या मताचे प्रतिनिधित्व करते! म्हणजे इस्रायलच्या – किंवा पॅलेस्टिनी बंडखोरांच्याही- आगळिकांवर कायदेशीर उपाययोजना करून हा संघर्ष काही थांबवणार नाही. तो थांबवण्यासाठी विवेकच वापरावा लागेल. यासाठीची पहिली पायरी म्हणजे इस्रायलचे भले चिंतणाऱ्या सर्वांनीच याचे उत्तर शोधावे की, हमासच्या निषेधार्ह हल्ल्यानंतर इस्रायलने आजतगायत जे काही केले, त्याला ‘समर्थ प्रतिकार’ असे म्हणता येईल का?
‘समर्थ प्रतिकार’ केला असता तर इस्रायल अधिक बळकट, अधिक सुरक्षित झालेला दिसला असता. पण आज नेमके उलटे घडते आहे. इस्रायल अनेकार्थांनी असुरक्षितच होताना दिसतो आहे. त्या ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलच्या बाजूने जी सहानुभूती दिसली होती, तिचा मागमूसही आता उरलेला नाही. इस्रायल संरक्षणदृष्ट्या सशक्त असल्याच्या दाव्यांतला फोलपणा तर हूथी गनिमांच्या ड्रोनहल्ल्यांतूनही दिसला आहे. इस्रायलविरोधी प्रचाराला आणि कारवायांना कायमची जरब बसवण्यासाठी गेल्या नऊ महिन्यांचा खटाटोप सुरू आहे म्हणावे, तर तसा कोणताही परिणाम झालेला दिसणे सोडाच- उलट हमास आणि फताह यांच्या कराराची ताजी (बीजिंगहून आलेली) बातमी घ्या किंवा त्याहीआधी हूथींनी हमाससाठी हडेलहप्पी करण्याचा दाखवलेला अतिउत्साह पाहा… हे जरब बसल्याचे लक्षण तर नाहीच नाही. इस्रायली अविचाराचा जो काही थयथयाट गाझातील विविध शहरांवरल्या बॉम्बहल्ल्यांतून सुरू आहे, त्यातून जणू आता फक्त रक्तपात हा एकमेव मार्ग उरल्याची कबुली इस्रायलच देऊ लागलेला दिसतो- अशा कबुलीतून प्रतिपक्षातल्या हिंसाचाऱ्यांना जणू नैतिक बळच मिळत असते.
आणखी वाचा-ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून मूल्यांची जोपासना
अविवेकी अमेरिका
अमेरिका हा देश इस्रायलचा पाठिंबादार, ते ठीक- पण या पाठिंबादार देशाचे गेल्या नऊ-साडेनऊ महिन्यांतील वर्तन इस्रायलच्या हितरक्षणासाठी कितपत उपयोगी पडले? इस्रायल बेभानपणे हल्ले करत सुटला आहे आणि अमेरिका हे हल्ले थांबवू शकत नाही, हेच जगाने या सर्व काळात पाहिलेले आहे. त्यातून, अमेरिकेचा जो काही नैतिक अधिकार इस्रायलबाबत लागू पडला असता तो आहेच कुठे, असाही प्रश्न रास्तपणे निर्माण झालेला आहे. इस्रायल हा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पत्रास नसलेला, संस्थात्मक संयमाची बूज न राखणारा देश आहे हे जितक्या ढळढळीतपणे दिसते आहे तितकेच, अमेरिका या अशा देशामागून कशी फरफटते आहे हेसुद्धा. इस्रायलला रोखण्यात अपयशी ठरल्यावर अमेरिकेने ‘मानवतावादी मदत’ देण्यात पुढाकार घेण्याचा मार्ग पत्करला. ‘(पॅलेस्टिनींना) हवाईमार्गे मदत पोहोचवता येत नाही म्हणून समुद्रात तात्पुरती तरंगती जेटी बांधायची’ वगैरे उद्योग केले, ते तर केवळ केविलवाणे नसून हास्यास्पद ठरलेले आहेत.
या अमेरिकी शेळपटपणाचा कळसाध्याय आता रचला जातो आहे… इस्रायलचे सर्वेसर्वाच असल्यागत वागणारे बिन्यामिन नेतान्याहू बुधवारी अमेरिकेत दाखल झालेले आहेत आणि अमेरिकी काँग्रेसच्या दोन्ही सदनांसमोर भाषण ठोकण्याचा मान त्यांना यंदा चौथ्यांदा मिळतो आहे. त्याआधी डोनाल्ड ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांचे गुफ्तगू होणार आहे. हे सारेच अतर्क्य- तर्कहीन अशा मार्गाने चालले आहे. वर विद्यमान अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन अलीकडच्या मुलाखतीत सांगतात, “पॅलेस्टिनी समुदायासाठी मी जेवढे केले तेवढे अन्य कोणीही (कोणाही अमेरिकी अध्यक्षाने) केलेले नाही”! अर्धसत्यांवर आधारलेले राजकारण करून मोठे होणाऱ्यांपैकी हे नाहीत, असे कसे काय समजायचे आता? या बायडेन यांचे जे प्रतिस्पर्धी अर्धसत्याधारित राजकारणात पटाईत आहेत, त्यांना नकळत बळच अशा विधानांतून मिळते आहे, त्याबद्दल कुणालाच ना खंत ना खेद. अमेरिका जगाचे नेतृत्व करण्याचा दावा यापुढे करत राहिला, तरी ऐकणार कोण?
आणखी वाचा-Budget 2024 : ना निर्यात, ना हमीभाव…
तरीही अमेरिकेकडून प्रयत्न होऊ शकतात. इराणमध्ये तुलनेने कमी जहाल उमेदवाराला अध्यक्षपद मिळाल्याने त्या देशाची मदतही शांतताकारणासाठी घ्यावी, असा विचार अमेरिकेत आजघडीला काहीजण करताहेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी जानेवारीनंतर बायडेन नसणार, हे आता उघड झाल्याने त्याहीनंतर अशा सर्वसमावेशक चर्चांना वाव आहे. पण तोवर संहार किती झालेला असेल? पॅलेस्टाइनला आताशा ‘साध्या’- नेहमीच्या- दैनंदिन जगण्याची सवयच राहिलेली नाही. तरीदेखील निव्वळ हमासच्या म्होरक्यांना चुचकारून झटपट शांतता पटकावण्याचे मोह पाश्चात्त्य शांतताप्रेमींना आवरावे लागणार, हे उघड आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न तर करायचे पण इराणला किंवा आखाती अरब देशांना त्यातून वगळायचे, अशी महत्त्वाकांक्षाही विशेषत: अमेरिकींना आवरावी लागेल. पण हे प्रयत्न आज तरी आकार घेताना दिसतच नाहीत. ते होतील तेव्हा होतील, तोवर आवराआवरीचेच समाधान.
एकंदर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा विचार केल्यास हे स्पष्टपणे दिसते आहे की, आज ज्यांचे ऐकले जाईल असे कुणीच उरलेले नाही. तरीसुद्धा, अशा संघर्षांची उकल ही कधी निव्वळ बलप्रयोगाने होत नसते, हे जगाला लक्षात ठेवावेच लागेल. मोठ्या संहारातून तात्पुरत्या विजयाचे समाधान जरूर मिळेल पण ते तकलादूच ठरेल. गाझाच्या किंकाळ्या फक्त एखाद्या शांतता-चर्चेनंतरच्या हस्तांदोलनातून मिटणाऱ्या नाहीत. जगाला त्या पुढेही छळू शकतात, हे लक्षात घेऊन दीर्घकालीन उपायांचाही विचार करण्याची गरज आज आहे.
लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
कोणत्याही देशाला स्वसंरक्षणाचा आणि त्यासाठी संघर्षाचा हक्क असला तरी भूभाग बळकावण्यासाठी हा संघर्ष असल्यास त्याने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंगच होतो, असा थेट दोषारोप इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील १५ पैकी १४ न्यायाधीशांनी ठेवला आहे, इस्रायलने पॅलेस्टिनींना भरपाई दिली पाहिजे यावरही १५ पैकी १४ जणांचे एकमत आहे; पण आंतरराष्ट्रीय समुदायाने इस्रायलवर कारवाई (निर्बंध आदी) करावी, अशा मताचे १५ पैकी १२ न्यायाधीश आहेत (आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या उपप्रमुख ज्युलिया सेबुटिण्डे यांनी, आपण हे प्रकरण विचारार्थ घेऊ नये असे म्हटल्याने पुढल्या सातही मुद्द्यांशी त्या सहमत नाहीत). याच न्यायालयातील न्यायाधीश सारा क्लीव्हलँड यांनी तर, हे प्रकरण केवळ ‘इस्रायलच्या सुरक्षेला आज धोका आहे की नाही’- आणि म्हणून इस्रायलने प्रतिकार करावा की नाही- यापुरते नसून, मुळात ही भूमी पॅलेस्टिनींचीही आहे आणि इस्रायलींप्रमाणेच पॅलस्टिनींनाही स्वयंनिर्णयाचा हक्क आहे हे इस्रायलने (१९४८ पासून अमान्य केलेले वास्तव) आता तरी मान्य करण्याचा हा प्रश्न आहे! इस्रायलचे वर्तन हे ‘व्यवस्थात्मक दुजाभाव’ करणारे आहे, हेदेखील आता या न्यायालयाने म्हटले आहे.
आणखी वाचा- मोफत धान्य, घरे देण्यापेक्षा उत्तम शिक्षण देता येईल असे बघा…
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मत हे सल्लावजा असते; ते कुणावर बंधनकारक नसते; पण त्याचवेळी जगभरातल्या १५ तज्ज्ञांचे हे मत मानवतेच्या मताचे प्रतिनिधित्व करते! म्हणजे इस्रायलच्या – किंवा पॅलेस्टिनी बंडखोरांच्याही- आगळिकांवर कायदेशीर उपाययोजना करून हा संघर्ष काही थांबवणार नाही. तो थांबवण्यासाठी विवेकच वापरावा लागेल. यासाठीची पहिली पायरी म्हणजे इस्रायलचे भले चिंतणाऱ्या सर्वांनीच याचे उत्तर शोधावे की, हमासच्या निषेधार्ह हल्ल्यानंतर इस्रायलने आजतगायत जे काही केले, त्याला ‘समर्थ प्रतिकार’ असे म्हणता येईल का?
‘समर्थ प्रतिकार’ केला असता तर इस्रायल अधिक बळकट, अधिक सुरक्षित झालेला दिसला असता. पण आज नेमके उलटे घडते आहे. इस्रायल अनेकार्थांनी असुरक्षितच होताना दिसतो आहे. त्या ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलच्या बाजूने जी सहानुभूती दिसली होती, तिचा मागमूसही आता उरलेला नाही. इस्रायल संरक्षणदृष्ट्या सशक्त असल्याच्या दाव्यांतला फोलपणा तर हूथी गनिमांच्या ड्रोनहल्ल्यांतूनही दिसला आहे. इस्रायलविरोधी प्रचाराला आणि कारवायांना कायमची जरब बसवण्यासाठी गेल्या नऊ महिन्यांचा खटाटोप सुरू आहे म्हणावे, तर तसा कोणताही परिणाम झालेला दिसणे सोडाच- उलट हमास आणि फताह यांच्या कराराची ताजी (बीजिंगहून आलेली) बातमी घ्या किंवा त्याहीआधी हूथींनी हमाससाठी हडेलहप्पी करण्याचा दाखवलेला अतिउत्साह पाहा… हे जरब बसल्याचे लक्षण तर नाहीच नाही. इस्रायली अविचाराचा जो काही थयथयाट गाझातील विविध शहरांवरल्या बॉम्बहल्ल्यांतून सुरू आहे, त्यातून जणू आता फक्त रक्तपात हा एकमेव मार्ग उरल्याची कबुली इस्रायलच देऊ लागलेला दिसतो- अशा कबुलीतून प्रतिपक्षातल्या हिंसाचाऱ्यांना जणू नैतिक बळच मिळत असते.
आणखी वाचा-ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून मूल्यांची जोपासना
अविवेकी अमेरिका
अमेरिका हा देश इस्रायलचा पाठिंबादार, ते ठीक- पण या पाठिंबादार देशाचे गेल्या नऊ-साडेनऊ महिन्यांतील वर्तन इस्रायलच्या हितरक्षणासाठी कितपत उपयोगी पडले? इस्रायल बेभानपणे हल्ले करत सुटला आहे आणि अमेरिका हे हल्ले थांबवू शकत नाही, हेच जगाने या सर्व काळात पाहिलेले आहे. त्यातून, अमेरिकेचा जो काही नैतिक अधिकार इस्रायलबाबत लागू पडला असता तो आहेच कुठे, असाही प्रश्न रास्तपणे निर्माण झालेला आहे. इस्रायल हा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पत्रास नसलेला, संस्थात्मक संयमाची बूज न राखणारा देश आहे हे जितक्या ढळढळीतपणे दिसते आहे तितकेच, अमेरिका या अशा देशामागून कशी फरफटते आहे हेसुद्धा. इस्रायलला रोखण्यात अपयशी ठरल्यावर अमेरिकेने ‘मानवतावादी मदत’ देण्यात पुढाकार घेण्याचा मार्ग पत्करला. ‘(पॅलेस्टिनींना) हवाईमार्गे मदत पोहोचवता येत नाही म्हणून समुद्रात तात्पुरती तरंगती जेटी बांधायची’ वगैरे उद्योग केले, ते तर केवळ केविलवाणे नसून हास्यास्पद ठरलेले आहेत.
या अमेरिकी शेळपटपणाचा कळसाध्याय आता रचला जातो आहे… इस्रायलचे सर्वेसर्वाच असल्यागत वागणारे बिन्यामिन नेतान्याहू बुधवारी अमेरिकेत दाखल झालेले आहेत आणि अमेरिकी काँग्रेसच्या दोन्ही सदनांसमोर भाषण ठोकण्याचा मान त्यांना यंदा चौथ्यांदा मिळतो आहे. त्याआधी डोनाल्ड ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांचे गुफ्तगू होणार आहे. हे सारेच अतर्क्य- तर्कहीन अशा मार्गाने चालले आहे. वर विद्यमान अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन अलीकडच्या मुलाखतीत सांगतात, “पॅलेस्टिनी समुदायासाठी मी जेवढे केले तेवढे अन्य कोणीही (कोणाही अमेरिकी अध्यक्षाने) केलेले नाही”! अर्धसत्यांवर आधारलेले राजकारण करून मोठे होणाऱ्यांपैकी हे नाहीत, असे कसे काय समजायचे आता? या बायडेन यांचे जे प्रतिस्पर्धी अर्धसत्याधारित राजकारणात पटाईत आहेत, त्यांना नकळत बळच अशा विधानांतून मिळते आहे, त्याबद्दल कुणालाच ना खंत ना खेद. अमेरिका जगाचे नेतृत्व करण्याचा दावा यापुढे करत राहिला, तरी ऐकणार कोण?
आणखी वाचा-Budget 2024 : ना निर्यात, ना हमीभाव…
तरीही अमेरिकेकडून प्रयत्न होऊ शकतात. इराणमध्ये तुलनेने कमी जहाल उमेदवाराला अध्यक्षपद मिळाल्याने त्या देशाची मदतही शांतताकारणासाठी घ्यावी, असा विचार अमेरिकेत आजघडीला काहीजण करताहेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी जानेवारीनंतर बायडेन नसणार, हे आता उघड झाल्याने त्याहीनंतर अशा सर्वसमावेशक चर्चांना वाव आहे. पण तोवर संहार किती झालेला असेल? पॅलेस्टाइनला आताशा ‘साध्या’- नेहमीच्या- दैनंदिन जगण्याची सवयच राहिलेली नाही. तरीदेखील निव्वळ हमासच्या म्होरक्यांना चुचकारून झटपट शांतता पटकावण्याचे मोह पाश्चात्त्य शांतताप्रेमींना आवरावे लागणार, हे उघड आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न तर करायचे पण इराणला किंवा आखाती अरब देशांना त्यातून वगळायचे, अशी महत्त्वाकांक्षाही विशेषत: अमेरिकींना आवरावी लागेल. पण हे प्रयत्न आज तरी आकार घेताना दिसतच नाहीत. ते होतील तेव्हा होतील, तोवर आवराआवरीचेच समाधान.
एकंदर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा विचार केल्यास हे स्पष्टपणे दिसते आहे की, आज ज्यांचे ऐकले जाईल असे कुणीच उरलेले नाही. तरीसुद्धा, अशा संघर्षांची उकल ही कधी निव्वळ बलप्रयोगाने होत नसते, हे जगाला लक्षात ठेवावेच लागेल. मोठ्या संहारातून तात्पुरत्या विजयाचे समाधान जरूर मिळेल पण ते तकलादूच ठरेल. गाझाच्या किंकाळ्या फक्त एखाद्या शांतता-चर्चेनंतरच्या हस्तांदोलनातून मिटणाऱ्या नाहीत. जगाला त्या पुढेही छळू शकतात, हे लक्षात घेऊन दीर्घकालीन उपायांचाही विचार करण्याची गरज आज आहे.
लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
