सत्ताकारणाचे एक जागतिक सूत्र आहे. जनतेला स्वप्न दाखवणे किंवा जनतेसमोर शत्रू उभा करणे. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने विद्यमान राज्य सरकारने या दोन्ही गोष्टी बेमालूमपणे एकाच वेळी केल्या आहेत. एका पक्षाने मराठा समाजाला आरक्षणाचे ‘स्वप्न’ दाखवत तर दुसऱ्या पक्षाने ओबीसी समाजासमोर मराठा समाजाला ‘शत्रू’ म्हणून सादर करत, दोघांनी आपल्या ‘व्होट बँके’चा खुट्टा मजबूत केला आहे.
ओबीसी समाज साधारण ९० च्या दशकापासून भाजप– शिवसेनेचा मतदार राहिला आहे. भाजपाने सातत्याने या वर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्व दिले आहे, महाराष्ट्राचा विचार केला तर, १९९९ निवडणुकीत भाजपने चार ओबीसी खासदार निवडून आणले. २००४ मध्ये सहा खासदार, २००९ मध्ये चार खासदार, २०१४ मध्ये सात खासदार. इतर पक्षांच्या तुलनेत सर्वात जास्त ओबीसी खासदार भाजपने दिले आहेत. तर २०१९ मध्ये ओबीसी वर्गाचे खासदारकीचे सर्वात जास्त म्हणजे तब्बल २५ उमेदवार वंचित बहुजन आघाडीने दिले होते. भाजपाने खासदार व आमदार म्हणून ओबीसी वर्गातील उमेदवारांना इतर पक्षांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात निवडून आणले हे खरे आहे. परंतु या प्रतिनिधींना कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतले जात नाही किंवा इतर प्रकारचे कोणतेही स्वातंत्र्य यांना नसते. उदाहरणार्थ भाजपमधील तेव्हाच्या प्रतिनिधींना मंडल आरक्षणाच्या समर्थनाची भूमिका घेता आली नाही. माजी राज्यपाल कोश्यारी यांनी महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विरोधात केलेल्या विकृत विधानाचा साधा निषेध व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य या लोकप्रतिनिधींना नव्हते. त्यामुळे हे प्रतिनिधित्व केवळ ‘समरसते’चे कोलित मिरवण्याइतपतच. असो.
हेही वाचा – लेख : ‘शेतकऱ्यांना गृहीत धरू नका…’
सद्य:स्थितीमध्ये समाधानाची बाब एकच की ओबीसी आपले आरक्षण वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्याचेही अलीकडे दिसले. त्यांची ही एकजूट सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम ठरू शकते. अट एकच आपला खरा शत्रू कोण, हे ओळखण्या बरोबरच, आपली ओळख काय? या गोष्टी ध्यानात घेणे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या ‘स्वप्ना’बाबत खूप लिहून आले आहे… आता तर ‘ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता’ मराठ्यांना आरक्षण देण्याची करामत सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा करून दाखवली आहे आणि तीही विधिमंडळाच्या विशेष बैठकीत. त्यामुळे मराठा आरक्षण हा विषय बाजूला ठेवून ओबीसींच्या ‘शत्रू’ कडे पाहू. आपल्या देशामध्ये उत्पादक, कारागिर आणि सेवा देणारा समाज इतर मागास वर्ग तथा ओबीसी या प्रवर्गात मोडतो. ओबीसींची समस्या ‘आर्थिक -राजकीय – सामाजिक/ सांस्कृतिक’ आहे. म्हणजे या वर्गाकडे ‘आ.र.सा.’ नसल्याने त्यांना स्वतःचे रूप कधी पाहता आले नाही, त्याकारणे स्वतःची ओळख नाही, ही खरी समस्या आहे.
ओबीसी वर्गाला धर्मसंस्कृतीने दिलेला सामाजिक दर्जा, प्रतिष्ठा उन्नत झाली तरच या वर्गाचे उत्थान होणार आहे. मागासपण हे केवळ आर्थिक स्थितीवर मर्यादित करणे, जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारे आहे. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापिका डॉ. सबिना अलकिरे (प्रोफेसर ऑफ पॉव्हर्टी ॲण्ड ह्यूमन डेव्हलपमेन्ट) याबाबतच्या अभ्यासात असे नोंदवतात की, अन्नधान्याची कमतरता, पुरेसे कपडे, निवारा आदी नसणे म्हणजे केवळ मागास वा दारिद्रय असणे असे नव्हे. त्यांच्या ‘बहुआयामी वंचितता’ या सिद्धांताद्वारे त्या स्पष्ट करतात की, ‘सामाजिक ओळख नसणे, लोकांकडून आदर न मिळणे’ या गोष्टी सामाजिक दर्जावर जास्त प्रभाव टाकतात. कारण गरीब उच्चवर्णीयामध्येही आहेतच की, नव्हे आपल्या अनेक बोधकथांची सुरुवातच मुळी, ‘एका गावात एक गरीब ब्राम्हण राहत होता.’ अशी असते!
इतर मागासवर्ग जोपर्यंत धर्मधिष्ठित संस्कृतीने आणि व्यवस्थेने स्थापित केलेल्या त्यांच्या सामाजिक दर्जाच्या आधीन राहून रूढी- परंपरा आणि कर्मकांडे यांचा अंमल करत राहील तोपर्यंत या व्यवस्थेचे पोषण होऊन ती अधिक मजबूत होत राहणार आणि सामाजिक व्यवस्थेमधील या वर्गाचे स्थान आणि दर्जा अढळ व शाश्वत राहणार आहे. हे या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
दुसरा मुख्य मुद्दा म्हणजे, जगभरात कारागीर वर्ग आहे. मात्र आपल्या येथे या वर्गाला इतर मागास जातीत बंदिस्त केले आहे. अबू रहमान अलबेरुनी (इ.स. ९७३ – १०१३) त्याच्या ‘किताबुल हिंद’ मध्ये नोंदवतो की, ‘हिंदुस्तानात बहुतेक कारागीर, उत्पादक जाती शूद्र वा अस्पृश्य ठरवल्या आहेत. त्यातील अस्पृश्य जातींना गावकुसाबाहेर काढले गेले आहे.’ या कारणे त्याच्या विकासाच्या, प्रगतीच्या संधीही बंदिस्त झाल्या. इस्लाममध्ये पंथ असले तरी जातव्यवस्था नसल्याने मुस्लिम व्यापारी आणि कारागिरांना हिंदू ओबीसींसारख्या जातमर्यादा नव्हत्या. सिंध, कच्छमधील हिंदू कारागिर जात लोहाणा. या समाजातील अनेकांनी इस्लाम धर्माचा स्वीकार केला ते सर्व खोजा व कच्छी मेमण म्हणून ओळखले जातात. तर गुजरात, सौराष्ट्रमधील हिंदू कारागीर जातीनी इस्लाम धर्म स्वीकारला त्या बोहरी मुस्लिम म्हणून ओळखल्या जातात. यामुळे या ओबीसी जाती कारागिरीतून स्वतःचा विकास आणि त्यातून भांडवलदार बनण्याची सहज प्रक्रिया घडत गेली.
जगामध्ये विशेषतः युरोप,पश्चिम जगतात कारागिर वर्गातून जसे उद्योजक, कार्पोरेट वा त्यांच्या उत्पादनाचे ‘ब्रॅण्ड’ निर्माण झाले. उदाहरणार्थ पादत्राने बनवणारी ‘बाटा’ कंपनी. या कंपनीचे मालक थॉमस बाटा हे चेक (झेक) – कॅनेडिअन. त्यांचा केवळ तीन पिढ्यांपासून चर्म कारागिरीचा व्यवसाय होता. त्यातून त्यांनी आंतराष्ट्रीय दर्जाचा बाटा हा ब्रँड बनवला. तसे भारतात ओबीसींच्या ११२ पिढ्या एकाच व्यवसायात खपूनही का होऊ शकले नाही, हा मुख्य प्रश्न आहे. धर्माचे आधिष्ठान असलेल्या जातव्यवस्थेमध्ये अतिप्रदूषित, कनिष्ठ व्यवसाय हे अस्पृश्यांवर तर त्यापेक्षा कमी प्रदूषित, कनिष्ठ, श्रमजन्य व्यवसाय हे शूद्रांवर तथा ओबीसी वर्गावर लादले गेले. ज्या जाती या जातव्यवस्था आधारित व्यवसायांना चिकटून बसल्या त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. परंपरागत व्यवसायाला नकार देणाऱ्या दोनच जाती या जातव्यवस्थेत आहेत, एक ब्राम्हण आणि दुसरे पूर्वाश्रमीचे महार!
महाराष्ट्रमध्ये अनुसूचित जातींमध्ये ५९ जाती आहेत. मात्र केवळ पूर्वाश्रमीचा महार समाज धर्माधिष्ठित जातव्यवस्थेतून बाहेर आला. या समूहाने शिक्षण, साहित्य, नाट्य यामाध्यमातून सांस्कृतिक विद्रोहच नव्हे तर याद्वारे त्यांनी स्वतःचे एक नॅरेटिव्ह तयार केले. त्यातून स्वतःचा सामाजिक दर्जा उन्नत करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहेत. विशेषतः मानवी मूल्य, सामाजिक न्यायाच्या चळवळीच्या माध्यमातून. हा सांस्कृतिक संदर्भ इथे असंबद्ध वाटेल, पण ओबीसी बांधवांना लढाई नेमकी काय आहे याची जाणीव व्हावी यासाठी तो महत्त्वाचा आहे.
इथल्या ओबीसी समाजाला इथल्या धर्मसंस्कृतीने मर्यादा घालून दिल्या आहेत. या वर्गाकडे कधीही भांडवल उपलब्ध होणार नाही ही व्यवस्था येथे धर्मसंस्कृतीने रूढ केली होती. हा वर्ग कारागीर आणि सेवेकरी वर्गात मोडतो. या वर्गाने त्रैवर्णिकांसाठी उत्पादन करणे आणि त्यांची सेवा करणे हे हिंदू ग्रंथांनीही नमूद करुन ठेवले आहे. याच आधारे बाराबलुतेदार अठरा आलुतेदार व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. या ‘जजमानी’ व्यवस्थेमुळे ओबीसी वर्गाच्या हातात कधीही पैसा आला नाही. प्रथम रोखीचे व्यवहार इस्लाम राजवटीत सुरू झाले त्यावेळी या वर्गाकडे अल्प प्रमाणात पैसा आला.
या भूमीतले भांडवल हे सदोदित उच्च जातवर्गाकडेच राहिले आहे. यासंदर्भात व्ही. आय. पावलोव्ह यांच्या ‘द इंडियन कॅपिटलिस्ट क्लास : अ हिस्टॉरिक स्टडी’ या ग्रंथात उल्लेख केलेला जगत्शेट हिरानंद साहा हा ओसवाल व्यापारी सावकार ईस्ट इंडिया कंपनीला कर्ज देत असे. तो जगातील त्यावेळेचे १० कोटी रुपये भांडवल असलेला सर्वात श्रीमंत सावकार होता. तर एकोणिसाव्या शतकादरम्यान मुंबईत नोंदणी असलेल्या ३५ खासगी सावकारापैकी १५ उच्चवर्णीय हिंदू, चार मुस्लिम (बोहरा) समाजाचे होते. हा झाला इतिहास.
परंतु वर्तमानात विद्यमान सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ वा ‘स्टार्ट अप इंडिया’द्वारे नवसर्जनाच्या मृगजळाची जी भलामण चालवली आहे. ती आपल्या सांस्कृतिक जातव्यवस्थेचा आरसाच आहे. या नवउद्यमींमध्ये बहुतेकजण उच्चजातवर्गातून, विशेषतः वैश्य वर्णातून आलेले दिसतील. ‘विश्वकर्मा योजने’ऐवजी येथे ओबीसी वर्गाला का प्राधान्य देण्यात आले नाही ? कारण धर्मपरंपरने चालत आलेली (जात) व्यवस्था कायम ठेवण्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. विद्यमान सरकार ज्या विचारधारेच्या मुशीतून येते तिचे चारित्र्य त्यांच्या हितसंबंधाविरोधातील समस्या सोडविण्यापेक्षा समस्या आणि संबंधित वर्गाला खेळवत ठेवणे असेच आहे. पावलोव्ह पुढे असेही स्पष्ट करतात की, भारतीय उच्च जातवर्गाकडे आलेले भांडवल हे कोणत्याही प्रकारच्या बौद्धिक संपदेमधून वा कौशल्य, कारागिरी, श्रमातून आलेले नाही. तर ते सर्व भांडवल शोषण, सावकारी, फसवणूक आणि विशेषतः अफूच्या व्यापारातून आलेले आहे! तर गेल्या काही दशकात ते तंबाखूच्या व्यापारातून! या शेठजी-भटजी युती संदर्भात महात्मा जोतिराव फुले यांनी विपुल लेखण केले आहेच.
तत्कालीन काळात अफूचा व्यापार किंवा सद्य:स्थितीत तंबाखूचा व्यापार अवैध नसेलही पण तो कधीच नैतिक नव्हता! असो या जातीय भांडवलामुळे ओबीसी वर्गातून यापूर्वी आणि यानंतरही उद्योजक निर्माण होण्याची शक्यता मावळते. मात्र दक्षिणेकडील- विशेषतः तामिळनाडूच्या – सामाजिक, सांस्कृतिक आशयाचे आकलन करून घेतले तर त्यामध्ये बऱ्यापैकी स्पष्टता येऊ शकते. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाबाबत ‘द हिंदू’ दैनिकाच्या १२ एप्रिल २०२२ च्या अंकात देशातील एकूण लघु आणि मध्यम (अनुक्रमे गुंतवणूक १० कोटी आणि ५० कोटी रुपये.) उद्योगापैकी ३० टक्के उद्योग ओबीसी समाजाच्या मालकीचे आहेत. परंतु यातील निम्म्यापेक्षा जास्त उद्योग एकट्या तमिळनाडूमध्ये आहेत! कारण तेथिल दलित आणि नंतर ओबीसी वर्गाचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक उत्थान. तामिळनाडू म्हणजे पूर्वीच्या मद्रास प्रांतात १८९२ मध्ये प्रथम अस्पृश्यांनी (परिया समाज) रायबहादुर रट्टामल श्रीनिवासन यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ‘आदिद्रविड महाजन सभे’च्या माध्यमातून विद्रोह केला. त्यानंतर १९१५ जस्टीस पार्टी आणि नंतर रामस्वामी पेरियार यांनी दलित चळवळीतून प्रेरणा घेत १९२५ साली ओबीसींची ‘सेल्फ रिस्पेक्ट मूव्हमेंट’ सुरू केली. या साऱ्यातून हे घडले.
हे पुन्हा ध्यानात घ्या, मुद्दा आर्थिक नाही, आत्म प्रतिष्ठेचा, सामाजिक दर्जा हा आहे! या सर्व चळवळींनी सामाजिक व्यवस्थेवर किती प्रचंड प्रभाव टाकला, तर याच प्रांतातील नाडर ही अस्पृश्य जात. तामिळनाडू राज्यात सर्वात जास्त ॲट्रॉसिटीच्या केसेस दाखल करणारा हा समूह म्हणून परिचित असला, तरी त्याची मुख्य ओळख सद्य:स्थितीत एक व्यापारी जात म्हणून आहे. तामिळनाडूमधील व्यापार आणि वाणिज्य मोठ्या प्रमाणात हा समाज नियंत्रित करतो. ‘बिझनेस टायकून’ म्हणून ओळख असणारे शिव नाडर याच समाजातून येतात.
हेही वाचा – आचार्य विद्यासागर: एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व
ओबीसी समाजाने जानेवारी २०१७ मध्ये ‘फिक्की’ च्या धर्तीवर ‘बिक्की’ सारखी संस्था दिल्लीमध्ये स्थापन केली आहे. त्यांनी स्वतंत्रपणे मार्गक्रमण करणे आवश्यक आहे. याच व्यवस्थेच्या अधीन राहिले तर दलित उद्योजक संघटनेसारखे केवळ ‘व्यास’पिठावर एका शोभिवंत, आर्टिफिशियल फुलदाणी इतपत काय ते फलित !
‘कल्चरली करेक्ट’ या संदीप सारंग आणि वंदना महाजन यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकात, प्रियांका संदीप उपरे या ओबीसी तरुणीच्या प्रकरणामधले तिचे एक वाक्य काहीसे बदलून म्हणता येईल की, ‘भाड्याच्या घरावर कधी इमला चढवता येत नसतो!’ त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाने त्यांना ११२ पिढ्या मागास ठेवणाऱ्या समाज व्यवस्थेतून बाहेर पडणे हेच त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे शाश्वत उत्तर असणार आहे.
prashantrupawate@gmail.com
ओबीसी समाज साधारण ९० च्या दशकापासून भाजप– शिवसेनेचा मतदार राहिला आहे. भाजपाने सातत्याने या वर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्व दिले आहे, महाराष्ट्राचा विचार केला तर, १९९९ निवडणुकीत भाजपने चार ओबीसी खासदार निवडून आणले. २००४ मध्ये सहा खासदार, २००९ मध्ये चार खासदार, २०१४ मध्ये सात खासदार. इतर पक्षांच्या तुलनेत सर्वात जास्त ओबीसी खासदार भाजपने दिले आहेत. तर २०१९ मध्ये ओबीसी वर्गाचे खासदारकीचे सर्वात जास्त म्हणजे तब्बल २५ उमेदवार वंचित बहुजन आघाडीने दिले होते. भाजपाने खासदार व आमदार म्हणून ओबीसी वर्गातील उमेदवारांना इतर पक्षांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात निवडून आणले हे खरे आहे. परंतु या प्रतिनिधींना कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतले जात नाही किंवा इतर प्रकारचे कोणतेही स्वातंत्र्य यांना नसते. उदाहरणार्थ भाजपमधील तेव्हाच्या प्रतिनिधींना मंडल आरक्षणाच्या समर्थनाची भूमिका घेता आली नाही. माजी राज्यपाल कोश्यारी यांनी महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विरोधात केलेल्या विकृत विधानाचा साधा निषेध व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य या लोकप्रतिनिधींना नव्हते. त्यामुळे हे प्रतिनिधित्व केवळ ‘समरसते’चे कोलित मिरवण्याइतपतच. असो.
हेही वाचा – लेख : ‘शेतकऱ्यांना गृहीत धरू नका…’
सद्य:स्थितीमध्ये समाधानाची बाब एकच की ओबीसी आपले आरक्षण वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्याचेही अलीकडे दिसले. त्यांची ही एकजूट सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम ठरू शकते. अट एकच आपला खरा शत्रू कोण, हे ओळखण्या बरोबरच, आपली ओळख काय? या गोष्टी ध्यानात घेणे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या ‘स्वप्ना’बाबत खूप लिहून आले आहे… आता तर ‘ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता’ मराठ्यांना आरक्षण देण्याची करामत सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा करून दाखवली आहे आणि तीही विधिमंडळाच्या विशेष बैठकीत. त्यामुळे मराठा आरक्षण हा विषय बाजूला ठेवून ओबीसींच्या ‘शत्रू’ कडे पाहू. आपल्या देशामध्ये उत्पादक, कारागिर आणि सेवा देणारा समाज इतर मागास वर्ग तथा ओबीसी या प्रवर्गात मोडतो. ओबीसींची समस्या ‘आर्थिक -राजकीय – सामाजिक/ सांस्कृतिक’ आहे. म्हणजे या वर्गाकडे ‘आ.र.सा.’ नसल्याने त्यांना स्वतःचे रूप कधी पाहता आले नाही, त्याकारणे स्वतःची ओळख नाही, ही खरी समस्या आहे.
ओबीसी वर्गाला धर्मसंस्कृतीने दिलेला सामाजिक दर्जा, प्रतिष्ठा उन्नत झाली तरच या वर्गाचे उत्थान होणार आहे. मागासपण हे केवळ आर्थिक स्थितीवर मर्यादित करणे, जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारे आहे. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापिका डॉ. सबिना अलकिरे (प्रोफेसर ऑफ पॉव्हर्टी ॲण्ड ह्यूमन डेव्हलपमेन्ट) याबाबतच्या अभ्यासात असे नोंदवतात की, अन्नधान्याची कमतरता, पुरेसे कपडे, निवारा आदी नसणे म्हणजे केवळ मागास वा दारिद्रय असणे असे नव्हे. त्यांच्या ‘बहुआयामी वंचितता’ या सिद्धांताद्वारे त्या स्पष्ट करतात की, ‘सामाजिक ओळख नसणे, लोकांकडून आदर न मिळणे’ या गोष्टी सामाजिक दर्जावर जास्त प्रभाव टाकतात. कारण गरीब उच्चवर्णीयामध्येही आहेतच की, नव्हे आपल्या अनेक बोधकथांची सुरुवातच मुळी, ‘एका गावात एक गरीब ब्राम्हण राहत होता.’ अशी असते!
इतर मागासवर्ग जोपर्यंत धर्मधिष्ठित संस्कृतीने आणि व्यवस्थेने स्थापित केलेल्या त्यांच्या सामाजिक दर्जाच्या आधीन राहून रूढी- परंपरा आणि कर्मकांडे यांचा अंमल करत राहील तोपर्यंत या व्यवस्थेचे पोषण होऊन ती अधिक मजबूत होत राहणार आणि सामाजिक व्यवस्थेमधील या वर्गाचे स्थान आणि दर्जा अढळ व शाश्वत राहणार आहे. हे या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
दुसरा मुख्य मुद्दा म्हणजे, जगभरात कारागीर वर्ग आहे. मात्र आपल्या येथे या वर्गाला इतर मागास जातीत बंदिस्त केले आहे. अबू रहमान अलबेरुनी (इ.स. ९७३ – १०१३) त्याच्या ‘किताबुल हिंद’ मध्ये नोंदवतो की, ‘हिंदुस्तानात बहुतेक कारागीर, उत्पादक जाती शूद्र वा अस्पृश्य ठरवल्या आहेत. त्यातील अस्पृश्य जातींना गावकुसाबाहेर काढले गेले आहे.’ या कारणे त्याच्या विकासाच्या, प्रगतीच्या संधीही बंदिस्त झाल्या. इस्लाममध्ये पंथ असले तरी जातव्यवस्था नसल्याने मुस्लिम व्यापारी आणि कारागिरांना हिंदू ओबीसींसारख्या जातमर्यादा नव्हत्या. सिंध, कच्छमधील हिंदू कारागिर जात लोहाणा. या समाजातील अनेकांनी इस्लाम धर्माचा स्वीकार केला ते सर्व खोजा व कच्छी मेमण म्हणून ओळखले जातात. तर गुजरात, सौराष्ट्रमधील हिंदू कारागीर जातीनी इस्लाम धर्म स्वीकारला त्या बोहरी मुस्लिम म्हणून ओळखल्या जातात. यामुळे या ओबीसी जाती कारागिरीतून स्वतःचा विकास आणि त्यातून भांडवलदार बनण्याची सहज प्रक्रिया घडत गेली.
जगामध्ये विशेषतः युरोप,पश्चिम जगतात कारागिर वर्गातून जसे उद्योजक, कार्पोरेट वा त्यांच्या उत्पादनाचे ‘ब्रॅण्ड’ निर्माण झाले. उदाहरणार्थ पादत्राने बनवणारी ‘बाटा’ कंपनी. या कंपनीचे मालक थॉमस बाटा हे चेक (झेक) – कॅनेडिअन. त्यांचा केवळ तीन पिढ्यांपासून चर्म कारागिरीचा व्यवसाय होता. त्यातून त्यांनी आंतराष्ट्रीय दर्जाचा बाटा हा ब्रँड बनवला. तसे भारतात ओबीसींच्या ११२ पिढ्या एकाच व्यवसायात खपूनही का होऊ शकले नाही, हा मुख्य प्रश्न आहे. धर्माचे आधिष्ठान असलेल्या जातव्यवस्थेमध्ये अतिप्रदूषित, कनिष्ठ व्यवसाय हे अस्पृश्यांवर तर त्यापेक्षा कमी प्रदूषित, कनिष्ठ, श्रमजन्य व्यवसाय हे शूद्रांवर तथा ओबीसी वर्गावर लादले गेले. ज्या जाती या जातव्यवस्था आधारित व्यवसायांना चिकटून बसल्या त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. परंपरागत व्यवसायाला नकार देणाऱ्या दोनच जाती या जातव्यवस्थेत आहेत, एक ब्राम्हण आणि दुसरे पूर्वाश्रमीचे महार!
महाराष्ट्रमध्ये अनुसूचित जातींमध्ये ५९ जाती आहेत. मात्र केवळ पूर्वाश्रमीचा महार समाज धर्माधिष्ठित जातव्यवस्थेतून बाहेर आला. या समूहाने शिक्षण, साहित्य, नाट्य यामाध्यमातून सांस्कृतिक विद्रोहच नव्हे तर याद्वारे त्यांनी स्वतःचे एक नॅरेटिव्ह तयार केले. त्यातून स्वतःचा सामाजिक दर्जा उन्नत करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहेत. विशेषतः मानवी मूल्य, सामाजिक न्यायाच्या चळवळीच्या माध्यमातून. हा सांस्कृतिक संदर्भ इथे असंबद्ध वाटेल, पण ओबीसी बांधवांना लढाई नेमकी काय आहे याची जाणीव व्हावी यासाठी तो महत्त्वाचा आहे.
इथल्या ओबीसी समाजाला इथल्या धर्मसंस्कृतीने मर्यादा घालून दिल्या आहेत. या वर्गाकडे कधीही भांडवल उपलब्ध होणार नाही ही व्यवस्था येथे धर्मसंस्कृतीने रूढ केली होती. हा वर्ग कारागीर आणि सेवेकरी वर्गात मोडतो. या वर्गाने त्रैवर्णिकांसाठी उत्पादन करणे आणि त्यांची सेवा करणे हे हिंदू ग्रंथांनीही नमूद करुन ठेवले आहे. याच आधारे बाराबलुतेदार अठरा आलुतेदार व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. या ‘जजमानी’ व्यवस्थेमुळे ओबीसी वर्गाच्या हातात कधीही पैसा आला नाही. प्रथम रोखीचे व्यवहार इस्लाम राजवटीत सुरू झाले त्यावेळी या वर्गाकडे अल्प प्रमाणात पैसा आला.
या भूमीतले भांडवल हे सदोदित उच्च जातवर्गाकडेच राहिले आहे. यासंदर्भात व्ही. आय. पावलोव्ह यांच्या ‘द इंडियन कॅपिटलिस्ट क्लास : अ हिस्टॉरिक स्टडी’ या ग्रंथात उल्लेख केलेला जगत्शेट हिरानंद साहा हा ओसवाल व्यापारी सावकार ईस्ट इंडिया कंपनीला कर्ज देत असे. तो जगातील त्यावेळेचे १० कोटी रुपये भांडवल असलेला सर्वात श्रीमंत सावकार होता. तर एकोणिसाव्या शतकादरम्यान मुंबईत नोंदणी असलेल्या ३५ खासगी सावकारापैकी १५ उच्चवर्णीय हिंदू, चार मुस्लिम (बोहरा) समाजाचे होते. हा झाला इतिहास.
परंतु वर्तमानात विद्यमान सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ वा ‘स्टार्ट अप इंडिया’द्वारे नवसर्जनाच्या मृगजळाची जी भलामण चालवली आहे. ती आपल्या सांस्कृतिक जातव्यवस्थेचा आरसाच आहे. या नवउद्यमींमध्ये बहुतेकजण उच्चजातवर्गातून, विशेषतः वैश्य वर्णातून आलेले दिसतील. ‘विश्वकर्मा योजने’ऐवजी येथे ओबीसी वर्गाला का प्राधान्य देण्यात आले नाही ? कारण धर्मपरंपरने चालत आलेली (जात) व्यवस्था कायम ठेवण्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. विद्यमान सरकार ज्या विचारधारेच्या मुशीतून येते तिचे चारित्र्य त्यांच्या हितसंबंधाविरोधातील समस्या सोडविण्यापेक्षा समस्या आणि संबंधित वर्गाला खेळवत ठेवणे असेच आहे. पावलोव्ह पुढे असेही स्पष्ट करतात की, भारतीय उच्च जातवर्गाकडे आलेले भांडवल हे कोणत्याही प्रकारच्या बौद्धिक संपदेमधून वा कौशल्य, कारागिरी, श्रमातून आलेले नाही. तर ते सर्व भांडवल शोषण, सावकारी, फसवणूक आणि विशेषतः अफूच्या व्यापारातून आलेले आहे! तर गेल्या काही दशकात ते तंबाखूच्या व्यापारातून! या शेठजी-भटजी युती संदर्भात महात्मा जोतिराव फुले यांनी विपुल लेखण केले आहेच.
तत्कालीन काळात अफूचा व्यापार किंवा सद्य:स्थितीत तंबाखूचा व्यापार अवैध नसेलही पण तो कधीच नैतिक नव्हता! असो या जातीय भांडवलामुळे ओबीसी वर्गातून यापूर्वी आणि यानंतरही उद्योजक निर्माण होण्याची शक्यता मावळते. मात्र दक्षिणेकडील- विशेषतः तामिळनाडूच्या – सामाजिक, सांस्कृतिक आशयाचे आकलन करून घेतले तर त्यामध्ये बऱ्यापैकी स्पष्टता येऊ शकते. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाबाबत ‘द हिंदू’ दैनिकाच्या १२ एप्रिल २०२२ च्या अंकात देशातील एकूण लघु आणि मध्यम (अनुक्रमे गुंतवणूक १० कोटी आणि ५० कोटी रुपये.) उद्योगापैकी ३० टक्के उद्योग ओबीसी समाजाच्या मालकीचे आहेत. परंतु यातील निम्म्यापेक्षा जास्त उद्योग एकट्या तमिळनाडूमध्ये आहेत! कारण तेथिल दलित आणि नंतर ओबीसी वर्गाचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक उत्थान. तामिळनाडू म्हणजे पूर्वीच्या मद्रास प्रांतात १८९२ मध्ये प्रथम अस्पृश्यांनी (परिया समाज) रायबहादुर रट्टामल श्रीनिवासन यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ‘आदिद्रविड महाजन सभे’च्या माध्यमातून विद्रोह केला. त्यानंतर १९१५ जस्टीस पार्टी आणि नंतर रामस्वामी पेरियार यांनी दलित चळवळीतून प्रेरणा घेत १९२५ साली ओबीसींची ‘सेल्फ रिस्पेक्ट मूव्हमेंट’ सुरू केली. या साऱ्यातून हे घडले.
हे पुन्हा ध्यानात घ्या, मुद्दा आर्थिक नाही, आत्म प्रतिष्ठेचा, सामाजिक दर्जा हा आहे! या सर्व चळवळींनी सामाजिक व्यवस्थेवर किती प्रचंड प्रभाव टाकला, तर याच प्रांतातील नाडर ही अस्पृश्य जात. तामिळनाडू राज्यात सर्वात जास्त ॲट्रॉसिटीच्या केसेस दाखल करणारा हा समूह म्हणून परिचित असला, तरी त्याची मुख्य ओळख सद्य:स्थितीत एक व्यापारी जात म्हणून आहे. तामिळनाडूमधील व्यापार आणि वाणिज्य मोठ्या प्रमाणात हा समाज नियंत्रित करतो. ‘बिझनेस टायकून’ म्हणून ओळख असणारे शिव नाडर याच समाजातून येतात.
हेही वाचा – आचार्य विद्यासागर: एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व
ओबीसी समाजाने जानेवारी २०१७ मध्ये ‘फिक्की’ च्या धर्तीवर ‘बिक्की’ सारखी संस्था दिल्लीमध्ये स्थापन केली आहे. त्यांनी स्वतंत्रपणे मार्गक्रमण करणे आवश्यक आहे. याच व्यवस्थेच्या अधीन राहिले तर दलित उद्योजक संघटनेसारखे केवळ ‘व्यास’पिठावर एका शोभिवंत, आर्टिफिशियल फुलदाणी इतपत काय ते फलित !
‘कल्चरली करेक्ट’ या संदीप सारंग आणि वंदना महाजन यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकात, प्रियांका संदीप उपरे या ओबीसी तरुणीच्या प्रकरणामधले तिचे एक वाक्य काहीसे बदलून म्हणता येईल की, ‘भाड्याच्या घरावर कधी इमला चढवता येत नसतो!’ त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाने त्यांना ११२ पिढ्या मागास ठेवणाऱ्या समाज व्यवस्थेतून बाहेर पडणे हेच त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे शाश्वत उत्तर असणार आहे.
prashantrupawate@gmail.com
