ज्युलिओ रिबेरो
निवडणूक रोख्यांच्या नाट्यात लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिनने राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्या कुणाला मिळाल्या या माहितीची सगळेचजण वाट पाहत आहेत. या रोख्यांवर असलेले अल्फा-न्यूमेरिक क्रमांक उलगडले की कोणी रोखे खरेदी केले आणि कोणाला दिले हे समजेल. पण स्टेट बँक सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी करून हे क्रमांक प्रकाशित करण्यास जाणूनबुजून उशीर करत आहे का?
स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला पुरवलेल्या माहितीवरून समजते की २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी इडीने या लॉटरी किंगच्या जागेत छापा घातला. त्याच्या पाच दिवसांनंतर या लॉटरी किंगने १९० कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची पहिली खरेदी केली. तेव्हापासून त्याने एकूण एक हजार ३६८ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली.
त्याला राजकीय पक्षांना अशा पद्धतीने आपल्या अंकित का ठेवावे लागते?
सँटियागो मार्टिन हा निवडणूक रोख्यांचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. आणि भाजप हा पक्ष या रोख्यांचा सर्वात मोठा लाभार्थी आहे. खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांपैकी किती रक्कम सँटियागो मार्टिनने देऊन टाकली आणि त्यामागचा हेतू काय होता? त्याने खरेदी केलेल्या रोख्यांपैकी सर्वात मोठा भाग एम. के. स्टॅलिन यांच्या द्रमुकला मिळाला आहे.
आणखी वाचा-आपण सिंचन क्षेत्रातच तेवढे जगाच्या ५० वर्षे मागे का?
यातून परतफेड म्हणून मार्टिनला काय मिळणार होतं?
अमित शहा म्हणतात की मतदारांना निवडणूक रोख्यांची खरेदी करणारे देणगीदार कोण आहेत हे आणि प्रत्येक देणगीदाराने कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काळ्या पैशापासून मुक्त होण्याची भाजपची इच्छा पूर्ण झाली आहे. पण त्यांच्या या म्हणण्यामुळे मी गोंधळात पडलो आहे!
त्यांच्या पक्षाचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निवडणूक रोख्यांची मदत नेमकी कशी होणार आहे?
एखादा राजकीय पक्ष जोरजोरात ओरडून सांगतो की त्याला काळा पैसा संपवायचा आहे आणि प्रत्यक्षात देणगीच्या स्त्रोताबद्दल मतदारांना अंधारात ठेवणारी पद्धत तयार करतो. म्हणजेच जे बोलतो त्याच्या बरोबर उलट करत असेल तर मतदार म्हणून अशा ज्याच्यावर विसंबून राहता येत नाही, अशा पक्षाचा मला तिरस्कारच वाटेल.
सँटियागो या सँटियागो नावाचे बरेच पुरुष इबेरियन द्वीपकल्पात, स्पेनमध्ये आणि पोर्तुगालमध्ये आणि इटलीतदेखील आढळू शकतात. माझे पूर्वज गोव्यात रहात. तिथे अनेक लहान मुलांच्या बारशात सँटियागो हे नाव ठेवले जायचे. पोर्तुगीज वसाहतकारांनी आणलेली अशी काही नावे मूळ रहिवाशांनी धर्मांतरानंतर स्वीकारली.
आणखी वाचा- ‘आरोग्यदायी’ लेबल लावून विकता येणार नाहीत चवदार पेये?
मार्टिन हे आडनाव मार्टिन्हो या आडनावाची आंग्लाळलेली आवृत्ती आहे. ते पदवीसारखे, कुणी दिलेले किंवा ठेवलेलेही असू शकते. पोर्तुगीजांनी भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर, बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये बऱ्याच कुटुंबांचे धर्मांतर केले. बंगालमध्ये रोझारियो आणि तामिळनाडूमध्ये डायस अशी आडनाव असलेली कुटुंबे मला माहीत आहेत. डायस नावाच्या एका अतिशय वरिष्ठ तमिळ आयपीएस अधिकाऱ्यांची सत्तरच्या दशकात राष्ट्रीय पोलीस अकादमीचे संचालक म्हणून नियुक्ती झाली होती. केरळमध्ये पोर्तुगीजांनी धर्मांतर केलेल्या कुटुंबांची संख्या जास्त आहे. त्यांना स्थानिक भाषेत ‘लॅटिन ख्रिश्चन’ म्हणून ओळखले जाते. कारण जोपर्यंत स्थानिक भाषेचा परिचय झाला नव्हता, तोपर्यंत चर्चमधली प्रार्थना लॅटिनमध्ये म्हटली जात असे. केरळमध्ये सुरुवातीच्या काळात ज्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला त्यांना सिरियन ख्रिश्चन म्हटले जाते.
सँटियागो मार्टिनच्या नावाचे मूळ काहीही असो, आज तो “लॉटरी किंग”, म्हणून ओळखला जातो. तो मूळचा कोईम्बतूरचा आहे आणि त्याने सुरुवातीच्या काळात बर्मामध्ये मजूर म्हणून काम केले होते. आता तो पैशांच्या राशीत लोळतो आहे. लॉटरी व्यवसाय हा साहजिकच ज्यात पैसा खेळता असतो असा व्यवसाय आहे. भाजपला लाॅटरीसदृश प्रकारांमधून होणारी कमाई मान्य नाही. भाजपच्या दृष्टीने ते पाप आहे आणि त्यावर हा पक्ष कर लावतो. त्यातूनच हजारो नागरिकांना रोजगार देणाऱ्या घोड्यांच्या शर्यतीमध्ये लावल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पैजेवर २८% जीएसटी लावून हा व्यवसाय हळूहळू मरणपंथाला नेला जात आहे.
हे पुरेसे नाही म्हणून की काय त्यात विजयी झालेल्यांना त्यातून मिळणाऱ्या पैशांवर ३० टक्के आयकर लावला जातो. अगदी किरकोळ पैसे लावणाऱ्या गरीब पंटरनी तर आता या व्यवसायाची आशाच सोडली आहे. परवाना नसलेले बुकी लहान रकमेत खेळत नसल्यामुळे हे पंटर त्यांच्याकडेही वळू शकत नाहीत. ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे, त्यांनीही जिकल्यावर फारसा परतवा मिळत नसल्यामुळे रेसकोर्सवर खेळणे सोडून दिले आहे.
आणखी वाचा- युद्ध कुणाचं, लढणार कोण आणि मरणार कोण…
पट्टीचे जुगारी आता क्रिकेट सामन्यांच्या निकालावर सट्टा लावायला लागले आहेत. भारतात असा जुगार पूर्णपणे बेकायदेशीर असला तरी त्याला बरकत आहे. इंग्लंडमध्ये सगळ्या प्रकारच्या क्रीडा प्रकारांवरच्या जुगाराला काही अटींसह मान्यता आहे. उदाहरणार्थ, लहान मुलांना जुगार खेळायला परवानगी नाही. पण जुगार खेळणे ही माणसाची प्रवृत्ती आहे. कायद्याच्या माध्यमातून वगैरे ती थोपवणे अशक्य आहे. सट्टेबाजीवर बंदी घातली तर भ्रष्टाचार वाढतो. त्यापेक्षा इंग्लंड करते त्या प्रमाणे जुगाराचे नियमन करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे सरकारला कर मिळेल, परवानाधारकांना त्यांचा नफा आणि पंटरांना त्यांची उत्तेजना.
आता पुन्हा निवडणूक रोख्यांच्या विषयाकडे जाऊया. रोखे खरेदीदार आणि प्राप्तकर्त्यांचे तपशील उघड करण्यासाठी जूनपर्यंत वेळ मागणाऱ्या सरकार-नियंत्रित स्टेट बँक ऑफ इंडियाला तसा वेळ न दिल्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. या सगळ्या प्रकारात देणगीदाराने स्टेट बँकेकडून रोखे विकत घेऊन राजकीय पक्षांना द्यायचे आहेत. विशिष्ट देणगीदाराने विशिष्ट राजकीय पक्षाला दिलेल्या त्या रोख्यावर असलेला युनिक अल्फा-न्यूमेरिक कोड एकमेकांशी जुळेल तेव्हा हे देण्याघेण्याचे वर्तुळ पूर्ण होईल. अमित शहा ज्या काळ्या पैशाबद्दल चिंतित आहेत तो या रोख्यांमागे असलेल्या हेतूंमधूनच शोधता येईल.
कॉर्पोरेट घराण्यांकडून देणग्या मिळणे ही राजकीय पक्षांची गरज आहे. किंबहुना प्रत्येक व्यावसायिक घराण्याला देणगी द्यावीच लागते. त्यांनी अशा देणग्या दिल्या नाहीत तर त्यांच्या व्यवसायाच्या वारंवार तपासण्या होतील आणि दिवसेंदिवस त्या अधिकाधिक महाग होत जातील. उद्योगधंदे देखील या तपासण्या करणाऱ्या निरीक्षकांची कशी व्यवस्था करायची याबाबत तयार झाले आहेत. त्यांच्यापैकी काहीजण तर निरीक्षकांची “देखभाल” करण्यासाठी खास अधिकारी नेमतात. पण अलिकडच्या वर्षांत वाढलेली गेमिंग आउटलेट्स हे एक वेगळेच त्रांगडे आहे.
आणखी वाचा- ‘सीएए’मुळे शेजारी देशांतील हिंदू, शिखांचेही भले होणार नाहीच…
राज्यकर्त्यांनी जुगाराकडे दुर्गुण किंवा अनैतिक म्हणून बघणे थांबवले आणि त्याच्याकडे खुलेपणाने बघायला सुरुवात केली तर ते नागरिकांसाठी चांगले होईल. या “सामाजिक दुष्कृत्या”कडे नियमितपणे डोळे मिटून घेणारे पोलीस आणि हा बेकायदेशीर व्यवसाय चालवणाऱ्यांकडून हप्ते काढणारे राजकारणी यांचे नुकसान होईल, पण जनतेचा फायदा होईल. सरकार करात वाढ करेल. केवळ क्रिकेट सट्टेबाजीवर कर लावला तरी सरकार सध्या नागरिकांना जे दरमहा पाच किलो तांदूळ किंवा गहू देत आहे त्याचा खर्च निघून लाखो लोकांचे पोट भरता येईल. सरकारच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की देशातील सुमारे ४० टक्के लोक अशा अनुदानांवर राहतात. योगायोगाने, ही आकडेवारी भारतातील गरिबी कमी होत असल्याच्या सरकारच्या दाव्याच्या नेमकी विरोधी आहे! पण ते असू द्या. आम्हाला आता खोट्या आणि परस्परविरोधी बातम्यांची सवय झाली आहे.
अमित शहा आणि त्यांचे भाजपमधले वरिष्ठ सहकारी, निवडणूक रोख्यांविषयी आता उघड होत असलेल्या खुलाशांवर नाराज आहेत, हे समजण्यासारखे आहे. पण त्यांनी फार काळजी करण्याचे कारण नाही. बहुतेक सुशिक्षित लोकांना सत्य काय आहे याबद्दल आधीच शंका होती. फारशा न शिकलेल्या, फार पैसा न बाळगणाऱ्या लोकांनाही काळजी करायचं कारण नाही. पंतप्रधानांच्या वक्तृत्वाच्या सामर्थ्यामुळे आणि त्यांच्या प्रचारयंत्रणेने केलेल्या जबरदस्त प्रतिमेमुळे ते मोदी-भक्त झाले आहेत. तिसरी टर्म मोदींचीच आहे. त्यांनी आता गीअर बदलण्याची आणि ‘विश्वसनीयते’वर लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे.
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
