हजारो कोटी रुपयांचे मेफेड्रोन पुणे आणि नाशिकमध्ये तयार होते. त्याची रीतसर देशभर आणि परदेशातही रवानगी होते आणि हे सगळे दिवसाढवळ्या घडतानाही सर्व संबंधित यंत्रणा ढिम्म राहतात, याचा संबंध यंत्रणांच्या ढिसाळपणाबरोबरच सर्व संबंधितांच्या हितसंबंधांशी आहे, हे उघड आहे. कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीतील ज्या कारखान्यात मेफेड्रोनचे उत्पादन होत होते, त्याची माहिती आसपासच्या उद्योगांना तर असेलच, परंतु नियमितपणे तपासणीसाठी येणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनाही असायलाच हवी. गेल्या काही दशकांत राज्यात ठिकठिकाणी उभारल्या गेलेल्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये गुंडगिरीचा जो सुळसुळाट झाला आहे, त्याचे हे परिणाम आहेत. या गुंडगिरीला राजकीय आश्रय मिळत राहिल्यामुळेच ती उदंड फोफावत राहिली आणि त्याचे दुष्परिणाम बऱ्याच काळानंतर समोर आले. कोणत्याही परिसरात उद्योग आले, की कामगार आले, मग कामगार संघटना आली. त्या पाठोपाठ दैनंदिन कामासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळही आले. स्थानिक पातळीवर असे मनुष्यबळ पुरवणारी यंत्रणा सहसा गावातील दादागिरी करणाऱ्या गुंडाच्या हाती असते. त्याची माणसे घेतली नाहीत, तर कारखान्यात मालच येऊ दिला जात नाही किंवा जे कुणी असा माल आणण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांना दहशत आणि मारामारीला सामोरे जावे लागते.
हेही वाचा : ‘आरोग्य सेवा हक्क’ यंदा निवडणुकीचा मुद्दा
अशावेळी पोलीस संरक्षण मिळवण्याचा होणारा प्रयत्नही प्रत्येकवेळी यशस्वी ठरतोच असे नाही. दंगा झाला, परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली किंवा कोणी तक्रार केली तर पोलिसांची मध्यस्थी होते. बहुतेकवेळा अशी प्रकरणे जागेवरच मिटवण्याचाही प्रयत्न होतो. अमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणात ललित पाटीलमुळे जी माहिती उजेडात आली, ती पाहता, मेफेड्रोनसारखे अमली पदार्थ निर्मितीचे कारखानेच राज्यात अस्तित्वात असल्याचे लक्षात आले. ललित पाटीलला पुण्याच्या ससून रुग्णालयात कडेकोट बंदोबस्तात ठेवूनही त्याचा अमली पदार्थांचा व्यवसाय सुरू होता, याचे कारण त्याला सुरक्षेवरील पोलिसांची साथ होती. तपासात असेही आढळून आले की, त्याच्या भावाने नाशिकच्या औद्योगिक वसाहतीत अमली पदार्थ निर्मितीचा कारखानाच उभा केला होता. त्यानंतर अमली पदार्थाच्या व्यवहारांवर सातत्याने लक्ष ठेवून पोलिसांनी पुण्यात सुमारे ३७०० कोटी रुपयांचे मेफेड्रोन जप्त केले. त्यातूनही पुढे आलेली माहिती हीच होती, की कुरकुंभ येथील औद्योगिक वसाहतीत या पदार्थाच्या निर्मितीचा कारखाना व्यवस्थिपणे सुरू राहिला होता.
हेही वाचा : भारताची गुलजार संकल्पना…
प्रश्न आहे तो इतक्या निर्वेधपणे असे कारखाने सुरू राहतात, तेथील अमली पदार्थांचे उत्पादन दिल्लीपर्यंत विना अडथळा पोहोचते आणि तेथून त्याचा प्रवास परदेशातही होतो. ही संपूर्ण साखळी कुणाच्या तरी आशीर्वादाशिवाय सुरू राहू शकत नाही. कारखाना परिसरातील गुंडांच्या मदतीने माल कारखान्याबाहेर पोहोचवणे, तेथून पोलिसांची नजर चुकवून तो इप्सितस्थळी नेणे, ही क्रिया वरवर वाटते तेवढी सोपी नाहीच. उलट अधिक जोखमीची आहे. अशावेळी पाठीवर मदतीचा हात असणे आवश्यक असते. तो मदतीचा हात ही या संपूर्ण साखळीची आश्वासक शक्ती बनते. कोणत्याही औद्योगिक वसाहतीत सुरू असणाऱ्या उद्योगांची नियमितपणे प्रत्यक्ष तपासणी करण्याची व्यवस्था कार्यक्षम नाही, हे जसे खरे, तसेच अशा कारखान्यातून तयार होणारा माल कोणाच्याही परवानगीविना, तपासणीविना कारखान्यातून बाहेर पडू शकतो आणि वाटेत कोणीही तपासणी न करता दिल्लीपर्यंत पोहोचू शकतो, याचा अर्थ यामध्ये काही तरी काळेबेरे असणार. कारखान्यांच्या सुरक्षेबाबत काळजी घेतली जाते, असे सांगितले जाते, प्रत्यक्षात अशी तपासणी क्वचितच होते. कित्येकवेळा ती झाल्याचे कागदावरच दाखवले जाते. गुंडांच्या मदतीने कारखान्यात रासायनिक मिश्रणाने मेफेड्रोनसारखा अमली पदार्थ मोठ्या प्रमाणात तयार होत असताना, शेजारीपाजारी असलेल्या कुणाला कधीच शंका येत नाही? शंका आली तरी तोंडातून ब्र काढता येऊ नये, अशी दहशत कोण निर्माण करते? दहशत निर्माण करणाऱ्यांना कोण मदत करते आणि त्यांना कोणाचा वरदहस्त असतो? या प्रश्नांच्या उत्तरातच अमली पदार्थांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदा व्यवहारांचे इंगित लपले आहे.
हेही वाचा : घोषणा आत्मनिर्भतेच्या आणि धोरण आयातनिर्भरतेचे
धोकादायक रासायनिक उत्पादनांच्या कारखान्याला शासकीय यंत्रणेद्वारे वर्षातून किमान एकदा तपासणी करण्याची पद्धत आहे. ती होते किंवा नाही, याबाबत कोणतीही माहिती सार्वजनिक पातळीवर उपलब्ध होत नाही. पुणे, नाशिक किंवा अन्य अनेक ठिकाणी अशा पद्धतीने मेफेड्रोनसारखे अमली पदार्थ प्रचंड प्रमाणात उत्पादित होतात आणि त्यांचा देशभरच नव्हे, तर परदेशातही थेट व्यापार होतो आणि याबद्दल सर्व पातळ्यांवर कमालीची गुप्तता पाळली जाते, हे अनाकलनीय नसून यंत्रणांच्या हितसंबंधांतूनच घडून येते. काही काळापूर्वी पुण्याच्या जवळ असलेल्या चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांनी गुंडगिरीच्या त्रासाला वाचा फोडली होती. तेव्हा त्यांना जरब बसवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पोलीस खातेही त्यामुळे कार्यक्षम झाले. परंतु नव्याचे दिवस नऊच राहिले. अमली पदार्थांच्या विळख्यात तरुणाई सापडते आहे, म्हणून गळा काढण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी एक सक्षम यंत्रणा उभी करणे अधिक आवश्यक आहे. गुंडांना संरक्षण देणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांवरही जरब बसवण्याची हिंमत सत्ताधाऱ्यांकडे आहे?
((समाप्त))
