टिळक उमाजी खाडे
प्रशासकीय पातळीवर शाळाबंदीची जोरदार तयारी सुरू आहे अशा स्वरूपाच्या बातम्या व्यथित करणाऱ्या असूनही सगळीकडे असणारी शांतता अधिक भयावह आहे. राज्यघटनेच्या कलम ४५ ने ६ ते १४ वयोगटातील सगळ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचे सांगून सत्तरी उलटली तरीही सार्वत्रिकीकरणापासून आपण मैलोगणती दूर आहोत हे तेवढेच खरे आहे. ‘शिक्षणाचा हक्क’ हा १ एप्रिल २०१० पासून मिळाला, पण आज त्याच ‘राइट टु एज्युकेशन’ – आरटीई- च्या आडून शाळाबंदीची पावले उचलली जात आहेत. एक किलोमीटरच्या आत दुसरी प्राथमिक शाळा असेल तर कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर सरसकट संक्रांत येते आहे. ‘आरटीई’नुसार दुर्गम भागात अंतराची अट शिथिल केलेली आहे. शाळा बंद करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद या शिक्षण हक्क कायद्यात नाही. तरीही आता वित्त विभागाच्या मागणीनुसार शाळांवर बंदीचे होणारे वार अनाकलनीय आहेत.
या निर्णयामुळे, किंबहुना २५ ऑगस्ट २०१५ पासूनच्याच निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे, व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर शासनाचे हजारो कोटी वाचणार असल्याने सगळे संबंधित सरकारी विभाग आनंदाने ह्या मोहिमेत सक्रिय झाले आहेत. शिक्षणावर होणारा खर्च ही भविष्यकालीन गुंतवणूक आहे हे मान्य करण्याची मानसिकता नसल्याने गेल्या १० वर्षांत शिक्षणावर होणारा खर्च कमी होत चालला आहे. तीन टक्क्यांच्या आसपास घुटमळणारा केंद्रीय अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरील खर्च महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात १.८४ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. मानव विकास निर्देशांकात १८८ देशांमध्ये भारत १३३ व्या क्रमांकावर असण्याचे हे कारण असावे.
हेही वाचा… समाजाच्या संवेदनशीलतेचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कर्वे संस्थेचा भाऊबीज निधी!
कमी पटसंख्या असूनही गुणवत्ता शून्य असल्याच्या आवईने शाळाबंदी विरोधकांचा आवाज क्षीण करून टाकला गेला आहे..सार्वत्रिक भ्रम उभा करून मराठी शाळा बंद करण्याच्या षड्यंत्राचा हा भाग तर नाही ना? कमी पटाच्या शाळा या प्रामुख्याने दुर्गम भागात असल्याने शाळांवर येणारी बंदी अनेकांची पाटी फुटण्यास कारणीभूत ठरेल. आधीच अज्ञानाच्या वावटळीत रुतलेली पावले अधिक खोलात जातील यात शंका नाही. हीच गत उच्च प्राथमिक शाळांबाबतही होईल. विशेषत: मुलींच्या शिक्षणाची वाट अधिक बिकट होऊ शकते.
मराठी शाळा बंद होण्यास अनेक कंगोरे आहेत. कार्यकर्ते सांभाळण्याच्या प्रयत्नात शाळा खिरापतीसारख्या वाटल्या गेल्या. लोकसंख्येचा दर कमी होत असताना शाळांची संख्या प्रचंड वाढली. यातूनच स्पर्धा सुरू झाली. दुर्दैवाने काही शिक्षकबांधवांचे नाकर्तेपण अशांच्या पथ्यावर पडले आणि सरकारी शाळांना अधिकच उतरती कळा येऊ लागली. इंग्रजी माध्यमाकडे पालकांचा ओढा ही दुखरी नस ठरली. मराठी शाळांबाबतीत नवनव्या प्रयोगांनी शाळांचा दर्जा वाढत असताना उपक्रमांची मात्रा अधिक वाढल्यामुळे मूळ हेतू बाजूला पडला. शिक्षकांना अतिरिक्त कामांना जुंपावे लागल्यामुळे क्रयशक्ती अनावश्यक कामांवर खर्च झाली. ऑनलाइन कामांमुळे पारदर्शकता आली, पण त्याची मोठी किंमत विद्यार्थी चुकवताहेत. अवांतर कामांची समांतर यंत्रणा शिक्षकांची मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. आजही महाराष्ट्रात ध्येयवेड्या शिक्षकांची कमतरता नाही. स्वतः पदरमोड करून, समाजाकडून चारशे कोटींचा लोकसहभाग मिळवणारे जिल्हा परिषदेचेच शिक्षक आहेत. परंतु कुशल मनुष्यबळाचा योग्य वापर करू न शकणे हीदेखील प्रशासकीय शोकांतिका आहे.
हेही वाचा… अन्वयार्थ : राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा!
शाळाबंदीने सरकारी पातळीवर जरी फारसा फरक पडणार नसला तरी याचे दूरगामी परिणाम होतील यात शंका नाही. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची अनधिकृत संख्या अधिक वाढेल. शिक्षकांच्या अतिरिक्ततेचा धोका आहेच. शासन पातळीवर चालणाऱ्या ह्या हालचाली बघून शिक्षक संघटनांनी संघटित दबाव निर्माण करून चुकीच्या शासननिर्णयांना बदलण्यास भाग पाडावे इतकी शक्ती नक्कीच संघटना बाळगून आहेत. आजवर शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी दिसलेली एकजूट आता वज्रमूठ बनून पुढे येणे अगत्याचे आहे.
ज्यांच्या शाळा बंद होणार तो समाज असंघटित व पोटासाठी वणवण करणारा असल्याने तिथून विरोधाचे सूर उमटणे अशक्यच. आज २०, उद्या ३० व भविष्यात शाळाबंदीच्या लाटेत किती पटसंख्येच्या शाळा संपतील हे सांगणे कठीण. काळाची ही पावले आताच ओळखली नाहीत तर अनर्थ अटळ आहे.
हेही वाचा… Maharashtra News Live : महाराष्ट्राशी संबंधित विविध घडामोडींची माहिती एका क्लिकवर…
मराठीचा उदोउदो करून अस्मिता जपण्याचा आव आणणाऱ्या शासनप्रणालीत सरकारी मराठी शाळांचा राजाश्रयच सरकार काढून घेत असेल तर इतर अपेक्षा वृथा आहेत. शाळाबंदीच्या जालीम उपायापेक्षा शाळा सक्षमीकरण अधिक महत्त्वाचे आहे. किंबहुना ही शासनाची जबाबदारी आहे. निधी वाचवणे यापेक्षा निधीचा सुविनियोग होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आपली नोकरी आपल्या गुणवत्तापूर्ण अध्यापनातून वाचवू शकतो याचे भान प्रत्येक शिक्षकाला यायला हवे. समर्पिततेतून जेव्हा शिक्षक काम करतील तेव्हा पटाचा कोलदांडा आड येणार नाही.
लेखक रायगड जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात, शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
tilakkhade720@gmail.com
प्रशासकीय पातळीवर शाळाबंदीची जोरदार तयारी सुरू आहे अशा स्वरूपाच्या बातम्या व्यथित करणाऱ्या असूनही सगळीकडे असणारी शांतता अधिक भयावह आहे. राज्यघटनेच्या कलम ४५ ने ६ ते १४ वयोगटातील सगळ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचे सांगून सत्तरी उलटली तरीही सार्वत्रिकीकरणापासून आपण मैलोगणती दूर आहोत हे तेवढेच खरे आहे. ‘शिक्षणाचा हक्क’ हा १ एप्रिल २०१० पासून मिळाला, पण आज त्याच ‘राइट टु एज्युकेशन’ – आरटीई- च्या आडून शाळाबंदीची पावले उचलली जात आहेत. एक किलोमीटरच्या आत दुसरी प्राथमिक शाळा असेल तर कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर सरसकट संक्रांत येते आहे. ‘आरटीई’नुसार दुर्गम भागात अंतराची अट शिथिल केलेली आहे. शाळा बंद करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद या शिक्षण हक्क कायद्यात नाही. तरीही आता वित्त विभागाच्या मागणीनुसार शाळांवर बंदीचे होणारे वार अनाकलनीय आहेत.
या निर्णयामुळे, किंबहुना २५ ऑगस्ट २०१५ पासूनच्याच निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे, व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर शासनाचे हजारो कोटी वाचणार असल्याने सगळे संबंधित सरकारी विभाग आनंदाने ह्या मोहिमेत सक्रिय झाले आहेत. शिक्षणावर होणारा खर्च ही भविष्यकालीन गुंतवणूक आहे हे मान्य करण्याची मानसिकता नसल्याने गेल्या १० वर्षांत शिक्षणावर होणारा खर्च कमी होत चालला आहे. तीन टक्क्यांच्या आसपास घुटमळणारा केंद्रीय अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरील खर्च महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात १.८४ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. मानव विकास निर्देशांकात १८८ देशांमध्ये भारत १३३ व्या क्रमांकावर असण्याचे हे कारण असावे.
हेही वाचा… समाजाच्या संवेदनशीलतेचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कर्वे संस्थेचा भाऊबीज निधी!
कमी पटसंख्या असूनही गुणवत्ता शून्य असल्याच्या आवईने शाळाबंदी विरोधकांचा आवाज क्षीण करून टाकला गेला आहे..सार्वत्रिक भ्रम उभा करून मराठी शाळा बंद करण्याच्या षड्यंत्राचा हा भाग तर नाही ना? कमी पटाच्या शाळा या प्रामुख्याने दुर्गम भागात असल्याने शाळांवर येणारी बंदी अनेकांची पाटी फुटण्यास कारणीभूत ठरेल. आधीच अज्ञानाच्या वावटळीत रुतलेली पावले अधिक खोलात जातील यात शंका नाही. हीच गत उच्च प्राथमिक शाळांबाबतही होईल. विशेषत: मुलींच्या शिक्षणाची वाट अधिक बिकट होऊ शकते.
मराठी शाळा बंद होण्यास अनेक कंगोरे आहेत. कार्यकर्ते सांभाळण्याच्या प्रयत्नात शाळा खिरापतीसारख्या वाटल्या गेल्या. लोकसंख्येचा दर कमी होत असताना शाळांची संख्या प्रचंड वाढली. यातूनच स्पर्धा सुरू झाली. दुर्दैवाने काही शिक्षकबांधवांचे नाकर्तेपण अशांच्या पथ्यावर पडले आणि सरकारी शाळांना अधिकच उतरती कळा येऊ लागली. इंग्रजी माध्यमाकडे पालकांचा ओढा ही दुखरी नस ठरली. मराठी शाळांबाबतीत नवनव्या प्रयोगांनी शाळांचा दर्जा वाढत असताना उपक्रमांची मात्रा अधिक वाढल्यामुळे मूळ हेतू बाजूला पडला. शिक्षकांना अतिरिक्त कामांना जुंपावे लागल्यामुळे क्रयशक्ती अनावश्यक कामांवर खर्च झाली. ऑनलाइन कामांमुळे पारदर्शकता आली, पण त्याची मोठी किंमत विद्यार्थी चुकवताहेत. अवांतर कामांची समांतर यंत्रणा शिक्षकांची मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. आजही महाराष्ट्रात ध्येयवेड्या शिक्षकांची कमतरता नाही. स्वतः पदरमोड करून, समाजाकडून चारशे कोटींचा लोकसहभाग मिळवणारे जिल्हा परिषदेचेच शिक्षक आहेत. परंतु कुशल मनुष्यबळाचा योग्य वापर करू न शकणे हीदेखील प्रशासकीय शोकांतिका आहे.
हेही वाचा… अन्वयार्थ : राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा!
शाळाबंदीने सरकारी पातळीवर जरी फारसा फरक पडणार नसला तरी याचे दूरगामी परिणाम होतील यात शंका नाही. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची अनधिकृत संख्या अधिक वाढेल. शिक्षकांच्या अतिरिक्ततेचा धोका आहेच. शासन पातळीवर चालणाऱ्या ह्या हालचाली बघून शिक्षक संघटनांनी संघटित दबाव निर्माण करून चुकीच्या शासननिर्णयांना बदलण्यास भाग पाडावे इतकी शक्ती नक्कीच संघटना बाळगून आहेत. आजवर शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी दिसलेली एकजूट आता वज्रमूठ बनून पुढे येणे अगत्याचे आहे.
ज्यांच्या शाळा बंद होणार तो समाज असंघटित व पोटासाठी वणवण करणारा असल्याने तिथून विरोधाचे सूर उमटणे अशक्यच. आज २०, उद्या ३० व भविष्यात शाळाबंदीच्या लाटेत किती पटसंख्येच्या शाळा संपतील हे सांगणे कठीण. काळाची ही पावले आताच ओळखली नाहीत तर अनर्थ अटळ आहे.
हेही वाचा… Maharashtra News Live : महाराष्ट्राशी संबंधित विविध घडामोडींची माहिती एका क्लिकवर…
मराठीचा उदोउदो करून अस्मिता जपण्याचा आव आणणाऱ्या शासनप्रणालीत सरकारी मराठी शाळांचा राजाश्रयच सरकार काढून घेत असेल तर इतर अपेक्षा वृथा आहेत. शाळाबंदीच्या जालीम उपायापेक्षा शाळा सक्षमीकरण अधिक महत्त्वाचे आहे. किंबहुना ही शासनाची जबाबदारी आहे. निधी वाचवणे यापेक्षा निधीचा सुविनियोग होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आपली नोकरी आपल्या गुणवत्तापूर्ण अध्यापनातून वाचवू शकतो याचे भान प्रत्येक शिक्षकाला यायला हवे. समर्पिततेतून जेव्हा शिक्षक काम करतील तेव्हा पटाचा कोलदांडा आड येणार नाही.
लेखक रायगड जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात, शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
tilakkhade720@gmail.com
